ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाची परवानगी

ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाची परवानगी

नवी दिल्लीः ओबीसी आरक्षणावर नेमलेल्या बांठिया आयोगाने दाखल केलेल्या इम्पिरिकल डेटामुळे व ट्रीपल टेस्टची पूर्तता केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी

तृतीयपंथी आणि निवडणुकीचा हक्क
बायडेन विजयाच्या नजीक; सिक्रेट सर्व्हिसचे संरक्षण
कोरोना संसर्गाचा निवडणुकांशी काय संबंध?- अमित शहा

नवी दिल्लीः ओबीसी आरक्षणावर नेमलेल्या बांठिया आयोगाने दाखल केलेल्या इम्पिरिकल डेटामुळे व ट्रीपल टेस्टची पूर्तता केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. या निवडणुकांचा कार्यक्रम येत्या दोन आठवड्यात सादर करावा असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातल्या रखडलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. हे आरक्षण देताना सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या अनु.जाती व जमातींना देऊ केलेल्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये असे न्यायालयाने सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण न्यायालयाने मान्य केले आहे. या पूर्वी भाजपशासित मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षण मान्य झाले होते.

एबीपी माझाने दिलेल्या वृत्तानुसार खालील २७ महानगरपालिकांमध्ये ओबीसींसाठी जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.

  • अहमदनगर – १८
  • अकोला – २१
  • अमरावती – २३
  • औरंगाबाद – ३१
  • भिवंडी-निजामपूर – २४
  • मुंबई – ६१
  • चंद्रपूर – १५
  • धुळे – १९
  • जळगाव – २०
  • कल्याण डोंबिवली – ३२
  • कोल्हापूर – १९
  • लातूर – १८
  • मालेगाव – २२
  • मिरा भाईंदर – १७
  • नागपूर – ३३
  • नांदेड – २१
  • नवी मुंबई – २३
  • नाशिक -३२
  • पनवेल – २०
  • परभणी – १२
  • पिंपरी चिंचवड – ३४
  • पुणे– ४३
  • सांगली-कुपवाड – २१
  • सोलापूर – २७
  • ठाणे – १४
  • उल्हासनगर – २१
  • वसई विरार – ३१

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0