राजद्रोह कायद्याची कालबाह्यता

राजद्रोह कायद्याची कालबाह्यता

राजकीय व वैचारिक विरोधकांना नामोहरण करण्यासाठी ईडीपासून सीबीआय पर्यन्त सर्व सरकारी संस्थांचा निर्लज्जपणे वापर सुरू आहे. त्याच निर्लज्जपणे देशद्रोहाच्या कायद्याचाही वापर सुरू आहे यात शंका नाही. आणि गंमत म्हणजे सत्ताधारी पक्षात प्रवेश केला की कालचे गुन्हेगार, भ्रष्ट लगेच प्रतिष्ठित होतात, हेही वास्तव आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा स्थगित करणे अनेक अर्थानी महत्त्वाचे आहे.

भारतीय दंडविधानातील कलम १२४ (अ ) अर्थात राजद्रोहाच्या कायद्याची चर्चा पुन्हा नव्याने सुरू झाली आहे.
सोमवार ९ मे रोजी या कलमाचा फेरविचार करण्याची तयारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखविली आहे. तसे प्रतिज्ञापत्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. दिवसापूर्वी या कलमाचे केंद्र सरकारच्या वतीने ॲटर्नी जनरलली समर्थन केले होते आणि याच्या विरोधातील याचिका फेटाळून द्याव्यात अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. त्यानंतर बुधवारी न्यायालयाने राजद्रोहाच्या कायद्यालाच स्थगिती दिली आहे. हा निर्णय निश्चितच महत्त्वाचा ठरला आहे.

भीमा-कोरेगाव चौकशी आयोगासमोर मे २०२२च्या सुरुवातीस साक्ष देतांना ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी या कलमाचा गैरवापर थांबवायला हवा, हा कायदा रद्दच केला पाहिजे असे मत व्यक्त केले आहे. सध्याच्या राजकारणाच्या संदर्भात ते अनेक अर्थानी अतिशय महत्त्वाचे आहे. या कलमाचा वापर अनेकदा केवळ राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी अथवा राजकीय त्रास देण्यासाठी झालेला आहे. त्याच्या योग्य वापरापेक्षा गैरवापर जास्त झालेला आहे हेही बरोबर आहे. हा कायदा ब्रिटिशांनी १८७० साली त्यांच्या राज्यकारभारा विरुद्ध उठणारा आवाज दडपण्यासाठी केला होता. संविधानाने अनुच्छेद १९ प्रमाणे अभिव्यक्ती व संचार स्वातंत्र्य दिलेले आहे. अभिव्यक्तीचा अधिकार घटनेने नाकारलेला नाही. त्यामुळे हा ब्रिटिशकालीन हिटलरी प्रवृत्तीचा कायदा रद्द करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. भारतीय कायदे परंपरा तपासण्याची गरज आहे. आणि व्यक्तीच्या  मूलभूत हक्कांवर व घटनात्मक स्वातंत्र्यावर घाला घालणारे कायदे रद्द केले पाहिजेत. या निमित्ताने दहा महिन्यापूर्वीची एक घटना लक्षात घेण्याची नितांत गरज आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती ए.एस.बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने एका सुनावणीच्या दरम्यान गुरुवार १५ जुलै २०२१ रोजी राजद्रोह कायद्याबाबत जी निरीक्षणे नोंदवली होती आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजेवली होती. त्यात या खंडपीठाने म्हटले होते, ‘वसाहतकालीन राजद्रोह कायदा स्वातंत्र्य चळवळ दडपण्यासाठी वापरण्यात आला. लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी यांच्यासह स्वातंत्र्य चळवळीतील अग्रणींचा आवाज दडपण्यासाठी ब्रिटिशांनी हा कायदा वापरला. आता स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तर वर्षानंतरही हा कायदा कायम ठेवायला हवा का?… कोणत्याही राज्य किंवा केंद्र सरकारवर दोषारोप ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न नाही. मात्र दुर्दैवाने या कायद्याचा दुरुपयोग होत आहे आणि त्यात पारदर्शकतेचाही अभाव आहे…. सुताराला लाकूड कापायाला सांगितले तर त्याने संपूर्ण जंगलच कापले अशी राजद्रोहाचा सारख्या कायद्याची अंमलबजावणीची स्थिती आहे. एखादा पक्ष किंवा व्यक्ती विरोधी आवाज दडपण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर करू शकतो… एखाद्या ग्रामीण भागात पोलिस अधिकाऱ्याला एखाद्या व्यक्तीला अकारण गुन्ह्यात अडकवायचे असेल तरी तो या तरतुदीचा सहजपणे गैरवापर करू शकेल. राजद्रोहाच्या खटल्यात गुन्हा सिद्धतेचे प्रमाण कमी आहे. हा मुद्दाही विचारात घेऊन सरकारने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.”

भारतीय दंडविधान कलम १२४ अ (राजद्रोह)ची घटनात्मक वैधता तपासण्यासाठी ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’च्या याचिकेसह निवृत्त मेजर जनरल एस. जी. वोम्बटकेरे यांच्या याचिकेतील मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ श्याम दिवाण यांनी राजद्रोहाच्या तरतुदीला आव्हान देण्याबरोबरच या कायद्याच्या गैरवापराबाबत अंकुश घालण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या सादर करण्यात आलेल्या स्वतंत्र याचिकेवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. तर निवृत्त मेजर जनरल एस. जी. वोम्बटकेरे यांनी, ‘देशद्रोहाच्या कायद्यामुळे लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर, मुलभूत अधिकारांवर घाला येत आहे. त्यामुळे या कायद्याची संवैधानिक वैधता तपासणे गरजेचे आहे, असे मत मांडले. अटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी या कायद्यातील तरतुदींचे समर्थन करत, गैरवापरावर अंकुश घालण्यासाठी न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत असा युक्तिवाद केला होता.

एखाद्या देशाच्या शासनाविरुद्ध त्याच देशातील व्यक्तीने अथवा समूहाने युद्ध करणे किंवा अशा लोकांना मदत करणे किंवा तशा पद्धतीचा कट रचणे याला सामान्यपणे राष्ट्रद्रोह म्हटले जाते. पण अलीकडे सरकार अथवा सरकारी धोरणाविरुद्ध बोलणे यालाच राष्ट्रद्रोह मानण्याचा व त्या विरोधात कारवाई करण्याचा अत्यंत भ्याड व निंदनीय प्रकार सुरू आहे. जगभरच हुकूमशहा आणि त्यांची विचारधारा नेहमीच भित्री असते. ब्रिटिशांनी त्याच भूमिकेतून हा कायदा केला. स्वातंत्र्यानंतरच्या सहा- साडे सहा दशकात या कायद्याचा सवंग वापर झालेला नव्हता. मात्र गेल्या आठ वर्षात तो कमालीच्या घाऊक प्रमाणात होत आहे हे वास्तव आहे. खरेतर देश स्वतंत्र करणाऱ्या, तो उभारणाऱ्या, विकसित करणाऱ्या करोडो देशभक्तांचा हा देश आहे. देशद्रोही व देशविक्यांचा नाही हा इतिहास आहे. भारतीय जनतेने राजेशाही, बादशाही, साम्राज्यशाही उलथवून लावून लोकशाही स्वीकारलेली आहे. म्हणूनच येथे अंतिम सत्ता लोकांची असते ते जनता आपली प्रतिनिधी निवडून देत असते आणि म्हणूनच निवडून दिलेल्या प्रतिनिधी अधिक गांभीर्याने हा देश चालवणे महत्त्वाचे असते.

हे सारे प्रकरण लक्षात घेता एक गोष्ट स्पष्ट आहे आहे की, गेल्या काही वर्षात वैचारिक विरोधकांना देशद्रोही ठरवण्याची प्रकरणे वाढत आहेत. भारतीय संविधानाचा व गंगा जमनी परंपरेचा आदर न करणारी एक विचारधारा गल्ली ते दिल्लीपर्यन्त कार्यरत आहे. परिणामी देशद्रोहाची प्रमाणपत्रे वाटणारे स्वयंघोषित ठेकेदार वाढले आहेत. खरंतर देशभक्ती व देशद्रोह याबाबतचा पंचनामा केला तर ही मंडळी कोणत्या गटात जातील हे त्यांनाही माहीत आहे. सत्य हे सत्य असतं त्याला सांगावं लागत नाही ‘मी सत्य आहे ‘ म्हणून. गेल्या काही  वर्षात अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांना, लेखकांना, कलावंताना, विचारवंतांना, संपादकांना देशद्रोही म्हणून हिणवण्याचा, त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, कलम ३७०,  शेतकरी आंदोलन अशा अनेक बाबतीत सरकारला विरोध करणाऱ्यांना  सरसकट देशद्रोही, आंदोलनजीवी ठरवले जात आहे.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने १८ जुलै २०२१ रोजी दिलेल्या माहितीनुसार २०१४ ते २०१९ या काळामध्ये ३२६ गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. त्यात केवळ सहा जणांना शिक्षा झाली. सरकारने २०१९ नंतरची आकडेवारी अद्याप एकत्रित केलेली नाही.

गेल्या आठ वर्षात सत्तेविरुद्ध आवाज काढणारा तो देशद्रोही अशी सोपी व्याख्या पद्धतशीरपणे रूढ केली आहेच.ज्यांनी स्वातंत्र्य आंदोलनात ब्रिटिशांशी लांगुलचालन केले,स्वातंत्र्यानंतर स्वातंत्र्यदिन दशकानुदशके साजरा  केला नाही, उलट हा दिन काळा दिन मानण्याची भूमिका घेतली. राष्ट्रपित्याला गोळ्या घातल्या, त्याच्या खुन्याचा उदोउदो चालवला ते देशभक्त आणि सत्य बोलणारे देशद्रोही ठरवले जात आहेत. उद्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनाही काहीजण ‘आंदोलनजीवी‘ विशेषण लावू शकतील. कारण गांधीजी आणि आपल्या टिकाकारांना वैचारिक विरोधक नव्हे तर शत्रू मानण्याची आणि त्यांना कोणत्याही मार्गाने संपवण्याची विकृती काही विचारधारांच्या नसानसात भिनली आहे. गांधीजींच्या प्रतिमेला गोळ्या झाडण्यात व त्यातून रक्त येण्यात आनंद मानणारी  आणि भारतीय संविधानाला जाळणारी विकृती सध्या खुलेआम फिरते आहे. सरकारला व सरकारी धोरणांना विरोध म्हणजे देशद्रोह नाही असे मद्रास उच्च न्यायालयापासून अनेक उच्च न्यायालयानी या पूर्वीही सांगितले आहे. वास्तविक बहुमताचा चुकीचा अन्वयार्थ लावून येथील ऐक्याला सुरुंग लावणे योग्य नाही. केवळ भ्रामक सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या आधारे काहीकाळ जमले तरी सदासर्वकाळ लोकांना फसवता येत नसते. तसेच कोण म्हणाले म्हणून कोण देशद्रोही ठरत नसते आणि स्वतः देशप्रेमी ठरत नसते. राजकीय व वैचारिक विरोधकांना नामोहरण करण्यासाठी ईडीपासून सीबीआय पर्यन्त सर्व सरकारी संस्थांचा निर्लज्जपणे वापर सुरू आहे. त्याच निर्लज्जपणे देशद्रोहाच्या कायद्याचाही वापर सुरू आहे यात शंका नाही. आणि गंमत म्हणजे सत्ताधारी पक्षात प्रवेश केला की कालचे गुन्हेगार, भ्रष्ट लगेच प्रतिष्ठित होतात, हेही वास्तव आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा कालबाह्य झाला आहे ,तो रद्द करावा असे व्यक्त केलेले मत अनेक अर्थानी महत्वाचे आहे.

प्रसाद कुलकर्णी समाजवादी प्रबोधिनीचे सरचिटणीस आहेत.

COMMENTS