संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तर तास रद्द

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तर तास रद्द

नवी दिल्ली: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तर तास नसेल तसेच सदस्यांची खासगी विधेयके मांडली जाणार नाहीत. शून्यप्रहरही मर्यादित काळासाठी असेल, असे

पंजाबात शीख-मुस्लिम मैत्रीचे उल्लेखनीय उदाहरण
कोल्हापूर, सांगलीत महापूर : हजारो नागरिकांचे स्थलांतर
दै. भास्करच्या कार्यालयांवर प्राप्तीकर खात्याचे छापे

नवी दिल्ली: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तर तास नसेल तसेच सदस्यांची खासगी विधेयके मांडली जाणार नाहीत. शून्यप्रहरही मर्यादित काळासाठी असेल, असे लोकसभा व राज्यसभा यांच्या सचिवालयांतर्फे कळवण्यात आले आहे.

१४ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर या काळात होणाऱ्या अधिवेशनात कोणत्याही प्रकारचा खंड नसेल. लोकसभा व राज्यसभा दोन्ही सदनांचे कामकाज शनिवारी व रविवारीही सुरू राहील, असेही सचिवालयांतून कळवण्यात आले आहे.

कोविड-१९ साथीमुळे अधिवेशन दोन सत्रांत घेतले जाईल. सकाळी ९ ते दुपारी १ आणि दुपारी ३ ते संध्याकाळी ७ अशा दोन सत्रांत अधिवेशन घेतले जाईल.

पहिल्या दिवसाचा अपवाद वगळता, राज्यसभेचे अधिवेशन सकाळच्या सत्रात होईल, तर लोकसभेचे दुपारच्या सत्रात होईल, असे सचिवालयांनी जारी केलेल्या अधिसूचनांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

“या अधिवेशनात प्रश्नोत्तर काळ नसेल. कोविड-१९ साथीमुळे देशात उभ्या राहिलेल्या न भूतो अशा परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने केलेल्या विनंतीनुसार प्रश्नोत्तर काळ रद्द केला जात आहे. या अधिवेशनात सदस्यांची खासगी विधेयके मांडण्यासाठीही कोणताही दिवस निश्चित करण्यात आलेला नाही, असे निर्देश सभापतींनी दिले आहेत,” असे लोकसभा सचिवालयाच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. याच प्रकारची अधिसूचना राज्यसभा सचिवालयानेही जारी केली आहे.

प्रश्नोत्तर काळ वगळण्याच्या निर्णयावर तृणमूल काँग्रेसचे खासदार व राज्यसभेतील पक्षनेते डेरेक ओब्रायन यांनी टीका केली आहे. यामुळे विरोधी पक्षांच्या खासदारांचा प्रश्न विचारण्याचा हक्कच हिरावला जाईल, असे ते म्हणाले. साथीचा उपयोग लोकशाहीचा खून करण्यासाठी केला जात आहे, असेही त्यांनी ट्विटद्वारे म्हटले आहे.

यापूर्वी संसदेच्या विशेष कारणासाठी आमंत्रित अधिवेशनांमध्ये प्रश्नोत्तर काळ वगळण्यात आला होता. मात्र, पावसाळी अधिवेशन हे विशेष कारणासाठी बोलावलेले अधिवेशन नसून, नियमित अधिवेशन आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

गेल्या आठवड्यात काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधिर रंजन चौधरी यांनी सभापती ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून प्रश्नोत्तर काळ व शून्यप्रहर रद्द करू नये, असे आवाहन केले होते. यामुळे खासदारांना राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्दयांवर प्रश्न उपस्थित करता येणार नाहीत, असे चौधरी म्हणाले होते.

दरम्यानच्या काळात सरकारने विरोधी पक्षांशी संपर्क साधून साथीच्या काळात प्रश्नोत्तर काळ न घेण्याबाबतच्या आपल्या नाईलाजाची कल्पना त्यांना दिल्याचे समजते. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी राज्यसभेतील काँग्रेस खासदार गुलाम नबी आझाद, अधीर रंजन चौधरी, बिजू जनता दलाचे पिनाकी मिश्रा व तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन यांच्याशी चर्चा केल्याचे समजते.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0