अर्णव खटलाः फौजदारी कायद्याचा गैरवापर

नवी दिल्लीः रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्यावर खटला दाखल करताना फौजदारी कायद्याचा गैरवापर केला असून या कायद्याचा पाया ‘जेल नसून बेल’ आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.

या खटल्याच्या निमित्ताने न्यायालयाने देशात प्रलंबित जामीन याचिकांवर तोडगे काढण्याची गरज आहे, प्रलंबित याचिका हा एक मोठा संस्थात्मक प्रश्न झाल्याचेही मत व्यक्त केले. असे मत व्यक्त करत न्यायालयाने अर्णव गोस्वामी व अन्य दोघांना मिळालेल्या अंतरिम जामीनाचा कालावधीही वाढवला आहे. सरकारने फौजदारी कायद्याचा वापर आरोपीला त्रास व्हावा असा करू नये असे बजावले आहे.

चार आठवड्यापूर्वी एका व्यक्तीच्या आत्महत्या प्रकरणातील जबाबदार असलेल्या अर्णव व अन्य दोन आरोपींचा सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता, त्या मागचे सुमारे ५५ पानांचे स्पष्टीकरण न्या. चंद्रचूड व न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांनी शुक्रवारी दिले.

आपल्या विस्तृत स्पष्टीकरणात न्यायालयाने फौजदारी कायद्यातील मूलभूत नियमांचे पालन जिल्हा न्यायालये व उच्च न्यायालयांकडून अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट करत आपल्याकडे जिल्हा न्यायालयांना कनिष्ठ न्यायालय म्हणण्याची प्रथा पडली आहे पण त्यांना असे संबोधणे अयोग्य असून ही न्यायालये पदाच्या रचनेत कनिष्ठ असली तरी लोकांच्या जीवनावर व न्यायदानाच्या दृष्टिकोनातून ही न्यायालये कनिष्ठ ठरत नाहीत, असे मत व्यक्त केले.

मूळ बातमी