सर्वांना योग्य प्रतिनिधित्व हाच आरक्षणाचा उद्देश

आरक्षण याद्यांच्या पुनरावलोकनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिलेले “मत” आणि प्रसारमाध्यमांनी त्याबाबत दिलेल्या बातम्या यामुळे आरक्षण जसे काही दलितांच्या आर्थिक उन्नतीसाठीच होते असे चित्र उभे राहत आहे. आरक्षण आर्थिक प्रगतीसाठी होते आणि म्हणून आरक्षणाचा लाभ घेऊन आता आर्थिकदृष्ट्या “सुस्थितीत” पोहोचलेल्यांना या प्रवर्गातून वगळण्यात यावे, जेणेकरून, दलितांमधील गरिबांना आरक्षणाचा लाभ घेता येईल, असा काहीसा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदर्शित केलेल्या मतातून आणि माध्यमांच्या बातम्यातून ध्वनित होतो. न्यायालयाच्या निर्णयाचा संबंधित भाग खालीलप्रमाणे :

“आता आरक्षित वर्गांमध्येही ओरड सुरू झाली आहे. आता अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींमध्येही सामाजिकदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्या प्रगत वर्ग तयार झाले आहेत. काही एससी आणि एसटींमधील वंचितांच्या सामाजिक उन्नतीसाठी प्रयत्न झाले पण ते आता हे लाभ खऱ्या अर्थाने गरजू असलेल्यांपर्यंत पोहोचू देत नाही आहेत. त्यामुळे एससी, एसटी आणि अन्य मागासवर्गीयांमध्ये लाभ घेण्यासाठी आवश्यक अर्हतेबाबत अंतर्गत वाद सुरू झाला आहे.

सरकारने याद्यांचे पुनरावलोकन करावे ही डॉ. राजीव धवन यांची मागणी योग्य आहे, असे आमचे मत आहे. सध्या आरक्षणाच्या टक्केवारीला धक्का न लावता, त्याचे लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचतील आणि या यादीत समावेश झाल्यापासून गेली ७० वर्षे लाभ घेत राहिलेेल्या वर्गाचे वर्चस्व राहणार नाही, असे करणे शक्य आहे.”

चेब्रोलू लीला प्रसाद राव आणि ओआरएस विरुद्ध आंध्र प्रदेश सरकार आणि ओआरएस या प्रकरणासंदर्भात न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने २२ एप्रिल, २०२० रोजी हे निरीक्षण नोंदवले. या निरीक्षणात आरक्षणाची आर्थिक बाजू स्पष्ट दिसून येते. ही मते घटनाकारांच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहेत की नाही हे तपासून बघूया. भारतीय राज्यघटनेच्या आरक्षणाची सुविधा पुरवणाऱ्या अनुच्छेद १४(४)मध्ये काय दिले आहे ते बघू :

“नागरिकांच्या एखाद्या मागास वर्गाला सरकारी सेवांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही आहे असे सरकारचे मत झाल्यास त्या वर्गाला लाभ मिळवून देण्याच्या दृष्टीने नियुक्त्या किंवा हुद्दे निर्माण करण्यासाठी आरक्षणाची कोणतीही तरतूद करण्यापासून सरकारला कोणीही प्रतिबंध करू शकणार नाही याची काळजी घटनेच्या या कलमानुसार घेतली जाईल.”

मागासवर्गीयांना लोकसेवेत पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणूनच आरक्षणाचा कायदा करण्यात आला असे अनुच्छेद १६(४) मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. “सरकारी अधिकार वाटून घेणे” हा योग्य प्रतिनिधित्वाचा उपप्रमेयच आहे आणि इंदिरा सहानी निकालपत्रात (१९९२) हे तरतुदीचे उद्दिष्ट म्हणून स्वीकारण्यातही आले आहे. सरकारी अधिकार वंचितांसोबत वाटून घेणे गरजेचे होते, कारण, स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी प्रशासन एका किंवा काही मोजक्या समुदायांद्वारे नियंत्रित केले जात होते, याकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनासमितीच्या लक्षात आणून दिले. मात्र, अन्य उमेदवारांना लोकसेवेत रूजू का होता आले नाही, याची वेगवेगळी कारणे घटनासमितीतील प्रतिनिधींनी दिली. उदाहरणार्थ, हरिजन व अन्य वंचित जातींतील लोकांना निवडलेच जात नाही, असे आर. एम. नलावडे आणि पी. कक्कन यांनी त्यांच्या अनुभवाच्या आधारे सांगितले. भेदभावामागील कथा स्पष्ट करताना एच. जे. खांडेकर म्हणाले :

“परिस्थिती फारच वाईट आहे. अनुसूचित जातींतील उमेदवारांनी एखाद्या सरकारी नोकरीसाठी अर्ज केला, तरी त्यांना निवडले जात नाही, कारण, निवड करण्यासाठी बसलेले लोक त्यांच्या जातीतील नसतात.”

याचा अर्थ या उमेदवारांना सरकारी नोकरी मिळू न शकण्यामागे त्यांची आर्थिक गरिबी नव्हती, तर त्यांची जात होती. अशा परिस्थितीत एससी आणि एसटी समाजातील लोकांचा प्रशासनात प्रवेश होईल आणि त्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळेल हे निश्चित करण्यासाठी आरक्षण हा एकमेव पर्याय होता. आरक्षणाची अपरिहार्यता कळून चुकल्यामुळे ए. ए. खान यांनी घटनासमितीपुढे नमूद केले :

“प्रशासकीय सेवांवर एखाद्या विशिष्ट वर्गाची मक्तेदारी असेल, तर आपले अस्तित्व दुर्लक्षित आहे असे बाकीच्या समाजांतील लोकांना वाटू शकते. यातून देशामध्ये खूपच अप्रिय वातावरण निर्माण होऊ शकते.”

थोडक्यात आरक्षण हे कधीही दारिद्र्यनिर्मूलनाचे साधन नव्हते किंवा त्याची मागणी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवतांसाठीही करण्यात आलेली नव्हती. तथाकथित उच्चवर्णीयांचे निवड प्रणालीवर वर्चस्व असल्याने एरवी त्यांच्या पूर्वग्रहामुळे मागास जातींतील उमेदवारांची सरकारी नोकऱ्यांत निवडच होत नाही, त्यामुळे त्यांची निवड होण्यासाठी काही जागा आरक्षित ठेवाव्या असा विचार पुढे आला. यासंदर्भात आणखी एक बराच प्रलंबित प्रश्न पुन्हा पुढे आला. तो म्हणजे अनुच्छेद १६ (४) खाली ज्यांना आरक्षण द्यायचे त्या “मागासवर्गा”ची नेमकी व्याख्या कशी करायची? घटनेच्या अनुच्छेदानुसार ही जबाबदारी सरकारवर टाकण्यात आली  आहे. मात्र, “मागासवर्ग” या संज्ञेचा अर्थ लावण्यात तरतुदींचा मसुदा तयार करण्याचा इतिहास उपयुक्त ठरेल.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि हरिजनांना “मागासवर्गीय” समजले जावे, अशी सूचना काही सदस्यांनी केली, तर यासाठी काही निकष लावण्याचा आग्रह अन्य सदस्यांनी धरला. स्वत:च्या हिताचे रक्षण करण्यात असमर्थता; सामाजिक, शैक्षणिक किंवा सांस्कृतिक मागासपणा हे यातील काही निकष होते. मोजक्या सदस्यांनी आर्थिक व धार्मिक मागासपणावर भर दिला खरा, मात्र, अनुच्छेद १६(४)बद्दल झालेल्या एकूण चर्चांचा इतिहास तपासला तर आर्थिक मागासपणा हा आरक्षणासाठी पात्र ठरण्यासाठीचा स्वतंत्र किंवा वर्चस्व असलेला मुद्दा कधीच नव्हता. याच संदर्भात इंद्रा साहनी (१९९२) निकालपत्रात नऊ न्यायाधीशांच्या पीठाने असे स्पष्ट केले आहे की, अनुच्छेद १६(४)ला कायद्याचे स्वरूप देताना :

“…भर सामाजिक मागासपणावर होता. भारतातील परिस्थितीत सामाजिक मागासपणातून शैक्षणिक मागासपणा निर्माण होतो आणि हे दोन्ही एकत्र आल्यास त्याची परिणती दारिद्र्यात होते. पुन्हा दारिद्र्यातून सामाजिक व शैक्षणिक मागासपणा वाढीस लागतो आणि दृढ होतो.”

या पीठाने पुढे म्हटले होते :

“डॉ. आंबेडकर आणि श्री. के. एम. मुन्शी यांच्या भाषणातून हे स्पष्ट झाले की, ‘सेवांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नसलेले नागरिकांचे वर्ग’ याचा अर्थ सामाजिक मागासपणामुळे प्रतिनिधित्व न मिळालेले नागरिकांचे वर्ग एवढाच होतो.”

तात्पर्य, आरक्षणावरील संपूर्ण चर्चेचे केंद्र सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले वर्ग तसेच जात्याधारित भेदभावांचे पीडित हेच होते. दु:खद बाब म्हणजे हे लोक गरीबही होते. मात्र, आरक्षणाचा उद्देश कधीही गरिबांचे आर्थिक सबलीकरण हा नव्हता. सार्वजनिक क्षेत्रातील जातीची मक्तेदारी मोडून काढणे हीच आरक्षणामागील मूळ संकल्पना होती. आर्थिक निकषांप्रमाणेच आरक्षण कालबद्ध ठेवण्याचा प्रस्तावही घटना समितीने मोडीत काढला आणि सरकारी सेवेत प्रतिनिधित्व न मिळाल्यामुळे येणारा सामाजिक मागासपणा जोपर्यंत असेल, तोपर्यंत आरक्षणाची सुविधा कायम राहील असा निर्णय झाला. सामाजिक मागासपणा समाप्ती मुद्द्याचे विश्लेषण सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण याद्यांच्या आढाव्याबाबत व्यक्त केलेल्या मताच्या पार्श्वभूमीवर झाले पाहिजे. आता एससी आणि एसटी समाजांमध्येही “उच्चभ्रू तसेच सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या प्रगत वर्ग” आहेत आणि त्यांना यापुढे आरक्षणाचा लाभ घेण्याची परवानगी देऊ नये हे मत पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने कोणताही अनुभवजन्य डेटा न मांडता व्यक्त केले आहे. या मताची पडताळणी वास्तवाच्या कसोटीवर करणे आवश्यक आहे. नागरी सेवा, शिक्षणक्षेत्र, न्यायसंस्था- सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालये-, पोलिस, धोरणकर्ते आणि अन्य सार्वजनिक सेवांच्या आदींच्या उच्च स्तरांवर एससी आणि एसटींना पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे? या क्षेत्रांच्या कनिष्ठ पायऱ्यांवर या समाजांना मिळणाऱ्या नोकऱ्या आर्थिक सुस्थिती व सामाजिक मागासलेपणाचा अंत दर्शवतात का? भारतीय समाजातून जात्याधारित भेदभाव पूर्णपणे नाहीसा झाला आहे का? सार्वजनिक संस्थांतील तथाकथित उच्चवर्णीयांची मक्तेदारी पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे का?

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे ठामपणे नकारार्थी आहेत. खरे तर एका दलित न्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती होण्यासाठी तब्बल दशकभराचा काळ जावा लागणे आणि आरक्षणाबाबत निर्णय करणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या पीठात त्यांचा समावेशही नसणे यातूनच या सुस्थितीची आणि प्रतिनिधित्वाची दूरवस्था स्पष्ट होते.

अशा निर्णायक प्रसंगी आपल्याला मागे वळून घटनासमितीच्या समृद्ध परंपरांकडे बघणे भाग पडते. या समितीत वंचित घटकांना प्रतिनिधित्व तर होतेच, शिवाय त्यांना भेडसावणारे मुद्दे मांडण्यासाठी अतिरिक्त वेळही दिला जात होता. आरक्षणासंदर्भातील अनुच्छेदाचा मसुदा तयार करताना झालेल्या चर्चेदरम्यान खांडेकरांनी केलेला युक्तिवाद :

“येथील वक्ते बहुतांशी हरिजन आहेत आणि त्यांना परिस्थिती स्पष्ट करून सांगण्यासाठी थोडा वेळ हवा आहे. म्हणून यासाठीची कालमर्यादा वाढवण्याची विनंती मी अध्यक्षांना करतो, जेणेकरून, ते त्यांचे मुद्दे स्पष्ट करून सांगतील आणि या अनुच्छेदाला उत्तमरित्या पाठिंबा देऊ शकतील.”

त्यांची ही विनंती उपाध्यक्षांनी अर्थातच मान्य केली होती.

(अनुमेहा मिश्रा, हरीस जमील आणि सुजीत के. यांनी दिलेल्या सूचनांसाठी लेखक त्यांचे आभारी आहेत.)

 कैलाश जीनगर, हे दिल्ली विद्यापीठातील विधी शाखा कॅम्पस लॉ सेंटरमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

मूळ लेख