‘आंदोलनाचा अधिकार आहे पण रस्ते अडवू नका’

‘आंदोलनाचा अधिकार आहे पण रस्ते अडवू नका’

नवी दिल्लीः मोदी सरकारच्या वादग्रस्त तीन शेती कायद्यांना रद्द करावे म्हणून गेली ११ महिने दिल्लीच्या सीमेवर निदर्शने करणार्या शेतकर्यांच्या आंदोलनावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आपले मत व्यक्त करताना आंदोलन करणे हा शेतकर्यांचा अधिकार आहे पण आंदोलक बेमुदतपणे रस्ते बंद करू शकत नाहीत, असे सांगितले.

न्या. एस.के. कौल व न्या. एम. एम. सुंदरेश यांच्या पीठाने आपली टिप्पण्णी करताना शेती कायद्यांना न्यायालयात दिलेले आव्हान अजून प्रलंबित आहे पण ते न्यायालयाच्या अधिकाराविरोधात नाही. शेतकरी विरोध करू शकतात. या विषयावर अंतिम तोडगा काढलाच पाहिजे असे स्पष्ट केले.

शेतकर्यांचे आंदोलन व त्यांचा विरोध हा त्यांचा अधिकार आहे. पण त्यांनी बेमुदतपणे रस्ते अडवून धरणे अयोग्य आहे. ते असे रस्ते बंद करू शकत नाहीत. त्यांनी कोणत्याही पद्धतीने आपला विरोध व्यक्त करावा. रस्ते वापरणे हा जनतेचा अधिकार आहे त्यांच्या अधिकारावर आंदोलक आक्रमण आणू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या अगोदर शेतकर्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी दिल्लीच्या सीमा शेतकर्यांनी नव्हे तर पोलिसांनी अडवल्याचे न्यायालयाला सांगितले. आम्हाला रामलीला मैदानात आंदोलन करू दिले जात नाही. पण भाजपला तेथे करू दिले जाते, हा निर्णय सोयीस्कररित्या कसा घेतला जातो, असा प्रश्न दवे यांनी उपस्थित केला. जर प्रशासनाने आंदोलकांना रामलीला मैदानात जाण्याची परवानगी दिली तर आंदोलक तेथे जाऊन आपले आंदोलन करतील असे दवे यांनी सांगितले.

दवे यांच्या उत्तरानंतर न्या. कौल यांनी शेतकर्यांना कोणत्याही प्रकारचे आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे पण त्यांनी रस्ते अडवून सर्वसामान्यांची कुचंबणा करू नये असे स्पष्ट केले. त्यावर दवे म्हणाले, या रस्त्यावर आपण स्वतः ६ वेळा गेलो आहोत. यावर तोडगा दिल्ली पोलिसच काढू शकतात. पोलिसांनी रामलीला मैदान आंदोलकांना द्यावे. हा विषय तुमच्या पीठाकडे सुनावणीसाठी यायला नको तो या प्रकरणाची सुनावणी करणार्या तीन न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे यायला हवा होता, असे न्यायालयाला सांगितले.

दवे यांच्या या म्हणण्याला सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी हरकत घेतली.

सीमेवरील आंदोलक हटण्यास सुरूवात

रस्ते अडवण्याच्या न्यायालयाच्या टिप्पण्णीनंतर दिल्लीच्या सीमेवर गाजियाबाद येथील आंदोलकांनी आपल्या बाजूचे अडथळे दूर करण्यास सुरूवात केली. आंदोलकांनी मोठ्या प्रमाणावर आपली वाहने, ट्रॅक्टर बाजूला केले आहेत. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी पोलिसांनी बॅरिकेड लावून रस्ते बंद केले आहेत. आम्ही आंदोलनासाठी पलिकडे बसलो होतो, आम्ही रस्तेच बंद केले नव्हते, असे एनडीटीव्हीला सांगितले. पोलिसच रस्ताबंदीला जबाबदार आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

मूळ बातमी

COMMENTS