काश्मीरात ‘फोर जी’साठी सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली : गेल्या वर्षी ५ ऑगस्टपासून जम्मू व काश्मीरमधील बंद असलेली मोबाइल फोर जी सेवा पूर्ववत सुरू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला आहे. उलट न्यायालयाने मोबाइल सेवा सुरू करण्याबाबत ज्या याचिका आल्या आहेत, त्यावर विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने केंद्रीय गृहसचिव, केंद्रीय माहिती व दळणवळण खात्याचे सचिव, जम्मू व काश्मीरचे मुख्य सचिव यांची एक समिती नेमावी अशा सूचना दिल्या आहेत. या समितीने याचिकांतील सर्व गार्हाणी ऐकावीत, त्यांच्यावर विचार करावा व त्यानुसार निष्कर्षाप्रत यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.,

न्या. एन. व्ही. रामण्णा, न्या. आर. सुभाष रेड्डी व न्या. बी. आर. गवई यांच्या पीठाने राष्ट्रीय सुरक्षा व मानवाधिकाराचे पालन यात समतोल प्रस्थापित होईल अशी आशाही व्यक्त केली आहे.

सोमवारी न्यायालयापुढे अनेक याचिका सुनावणीसाठी आल्या. त्यावर मत व्यक्त करताना पीठाने जम्मू व काश्मीरमधील परिस्थिती बिघडलेली हे मान्य आहे आणि न्यायालयाने या घडीला कोरोना महासाथीची परिस्थितीची दखल घेतली आहे, असेही स्पष्ट केले.

न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी

जम्मू व काश्मीरमध्ये ४ जी सेवेला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी न दिल्याबद्दल अनेक नामवंत विधीज्ञांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. हा निर्णय न्यायिक जबाबदारी सोडून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे अनेक विधीज्ञांचे म्हणणे आहे. प्रसिद्ध वकील व लेखक गौतम भाटिया यांनी न्यायालयाचा हा निर्णय आणीबाणीची आठवण करून देणारा असल्याचे म्हटले. कार्यकारी मंडळानेच आपण मूलभूत अधिकारांचे भंग करत आहोत की नाही, यावर निर्णय देण्यासारखा हा निर्णय आहे,असे मत त्यांनी ट्विटरवर मांडले.

गेल्या वर्षी ५ ऑगस्टपासून जम्मू व काश्मीरमधील इंटरनेट सेवा बंद आहे. ही सेवा पूर्ववत व्हावी म्हणून काश्मीर टाइम्सच्या संपादक अनुराधा भसीन यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. त्यावर गेल्या जानेवारीत अमर्याद काळापर्यंत इंटरनेट बंद ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर त्यावेळी संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. पण न्यायालयाने इंटरनेट बंदी का मागे घेता येत नाही, यावर सविस्तर स्पष्टीकरण दिले नव्हते. त्यामुळे काही विधीज्ञांमध्ये या निर्णयावरही नाराजी होती.

दरम्यानच्या काळात सरकारने टुजी इंटरनेट सेवा सुरू केली पण त्यामध्ये सरकारने त्यांना हव्या त्या साइट उपलब्ध करून दिल्या होत्या शिवाय सोशल मीडियाचे सर्व साइट बंद केल्या होत्या. पण ४ मार्चला ही बंदी मागे घेतली गेली. तरीही इंटरनेटचा वेग हा टुजी सेवेचाच ठेवला गेला.

त्यामुळे इंटरनेटच्या वेगावर बंधन आणण्यावरून फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स, प्रायव्हेट स्कूल्स असो. ऑफ जे अँड के व सोईब कुरेशी या तिघांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत या तिघांनी इंटरनेट सेवा सर्वांना मिळणे हा मूलभूत अधिकार असल्याचा मुद्दा मांडला होता. इंटरनेटचा वेग कमी असल्याने त्याचे परिणाम डॉक्टरांपासून आरोग्य सेवेवर, ऑनलाइन अभ्यासक्रमावर होत असल्याचे यांचे म्हणणे होते. या याचिकेवर ४ मेला सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.

न्यायालयातील वादविवाद

फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्सची बाजू मांडणारे हुफेझा अहमदी यांनी इंटरनेटच्या वेगामुळे दहशतवादाला खतपाणी मिळत असल्याचा सरकारचा मुद्दा खोडून काढला. ते म्हणाले, काश्मीरमधील दहशतवाद हा इंटरनेट येण्याअगोदर पासून सुरू आहे आणि सरकार फोर जी व दहशतवाद यांचा संबंध प्रस्थापित करू शकलेले नाही.

प्रायव्हेट स्कूल्स असो. ऑफ जे अँड केचे वकील सलमान खुर्शीद यांनी इंटरनेटच्या वेगामुळे ऑनलाइन शालेय अभ्यासक्रमाला खीळ बसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. खासगी शाळांना व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे शिक्षण द्यावे अशा सूचना राज्य प्रशासनाने दिल्या आहेत. या देशात प्रत्येकाला शिक्षणाचा अधिकार घटनेने दिला आहे. या अधिकाराचा भंग होत असल्याचा मुद्दा खुर्शीद यांनी उपस्थित केला. खुर्शीद यांनी द वायरमधील वृत्ते न्यायालयापुढे पुरावे म्हणून उपस्थित केली.

यावर केंद्र सरकार व जम्मू व काश्मीर प्रशासनाने दहशतवादाचा मुद्दा उपस्थित करत इंटरनेटवरील बंधने योग्य असल्याचे पुन्हा न्यायालयाला सांगितले. सरकार दहशतवाद्यांदरम्यान होत असल्याच्या माहितीच्या देवाणघेवाणीचा सातत्याने तपास करत आहे व सरकारचा हा निर्णय धोरणात्मक असून न्यायालयाने यात पडू नये असे अटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले.

मूळ बातमी