चिदंबरम यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन का दिला?

चिदंबरम यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन का दिला?

न्यायालयात अनेक सुनावण्या झाल्यानंतर माजी केंद्रीय गृहमंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांना मंगळवारी आयएनएक्स आर्थिक घोटाळ्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन दिला.

दोन महिन्यांपूर्वी सीबीआयने चिदंबरम यांना आपल्या कोठडीत ठेवले होते आणि त्यांचा जामीन अर्ज या अगोदर दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. हा जामीन अर्ज फेटाळताना दिल्ली उच्च न्यायालयाचे त्यावेळचे न्यायाधीश सुनील गौर (जे आता निवृत्त आहेत) यांनी आयएनएक्स आर्थिक घोटाळा प्रकरणात चिदंबरम हेच खरे सूत्रधार असल्याचे नमूद केले होते.

नंतर सप्टेंबर २०१९मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या पीठानेही चिदंबरम यांचा जामीन अर्ज ते साक्षीदारांवर दबाव आणतील या कारणावरून फेटाळला होता.

मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चिदंबरम यांच्या जामीन अर्जाची सुनावणी सुरू केली तेव्हा त्यांनी सीबीआयला चिदंबरम यांना जामीन का देऊ नये असे प्रश्न विचारले. त्यावर सीबीआयचा युक्तिवाद असा होता.

एक : चिदंबरम पुरावे नष्ट करू शकतात.

दोन : ते साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतात.

तीन : चिदंबरम हे देशाबाहेर पळून जाऊ शकतात.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीबीआयचे पहिले दोन मुद्दे विचारात घेतले होते पण तिसरा मुद्दा फेटाळला नव्हता.

मात्र मंगळवारच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयचे पहिले दोन युक्तीवाद पुरेसे पुरावे देऊ न शकल्यामुळे फेटाळले.

सर्वोच्च न्यायालयाने यावर अशी टिप्पण्णी केली की, चिदंबरम पुरावे नष्ट करू शकतात व ते साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतात असे दोन आरोप सीबीआय दिल्ली उच्च न्यायालयापुढे ठेवते व त्या संदर्भात साक्षीदार, पुरावे, एसएमएस, इमेल, पत्र, दूरध्वनी संभाषणाची फीत असा कोणताही पुरावा ठेवत नाही तर त्यांच्यावर असे आरोप ठेवण्यामागचा कायदेशीर आधार काय? खुद्ध आरोपीने कुणा साक्षीदाराशी चर्चा केली असेल तर त्याचे पुरावे सीबीआयकडे आहेत का? त्यामुळे अगदीच सामान्य गृहितक मांडून त्याचा मोठा गवगवा सीबीआयने या प्रकरणात केलेला दिसून येतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या असेही निदर्शनास आणून दिले की, मे २०१८ पासून चिदंबरम यांनी एकाही साक्षीदारावर दबाव आणल्याचे दिसून येत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या चिदंबरम यांना जामीन नाकारण्याच्या निर्णयावरही प्रश्न विचारले.

चिदंबरम यांना जामीन द्यावा की नाही यावर आपले लक्ष केंद्रीत न करता दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या आरोपांवर अधिक भर दिला. जामीन नाकारायचा असेल तर पुराव्यांची शहानिशा करण्याची गरज होती. ती न करता चिदंबरम यांच्याविषयी पूर्वग्रह ठेवण्याची आवश्यकता नव्हती, अशी सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पण्णी केली.

चिदंबरम कसे पळून जातील?

चिदंबरम हे देशाबाहेर पळून जातील, या सीबीआयच्या आरोपातही तथ्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. चिदंबरम यांचे भारतीय समाजाशी अतूट नाते आहे व त्यांनी पासपोर्ट सरकार जमा केला असल्याने ते देशाबाहेर कसे पळू शकतात असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. चिदंबरम यांना ३१ मे २०१८ व २० ऑगस्ट २०१९ मध्ये हंगामी संरक्षण दिले गेले होते त्या कालावधीत ते देशाबाहेर पळून गेले का, त्यांनी परदेशात जाण्याची एखादी परवानगी मागितली का, किंवा ते पळून जायचा प्रयत्न करत असल्याची एखादी फिर्याद दाखल करण्यात आली आहे का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला केला. अखेर सीबीआयकडे कुठलेच पुरावे नसल्याने चिदंबरम यांना जामीन मिळाला पण ईडीकडून त्यांची चौकशी सुरू असल्याने ते ईडीच्या कोठडीत काही दिवस राहू शकतात.

मूळ विश्लेषण

COMMENTS