सर्वोच्च न्यायालय आणि राफेल: जर एखाद्या विद्यार्थ्याने परिच्छेद असे उतरवून काढले असते तर?

सरकारने एका बंद लिफाफ्यातून सर्वोच्च न्यायालयाला एक टिपण सादर केले होते. आणि त्याबद्दलच्या बातम्यांवरून आता आपल्याला हे समजले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयातल्या कोणीतरी त्या टिपणाचा चुकीचा अर्थ लावला. त्यांनी टिपणात लिहिलेल्या गोष्टी थोड्या फिरवून घेतल्या, जेणे करून त्या सरकारच्या दृष्टीने अधिक सोयीच्या होतील.

सरकारने आणखीही एक टिपण सादर केले होते. ते तुम्हा-आम्हा सर्वसामान्य लोकांनाही  बघण्यासाठी खुले होते. ‘त्या टिपणामध्ये ३६ राफेल लढाऊ विमानांची खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेचा निर्णय कसा घेण्यात आला याबद्दलच्या सर्व टप्प्यांची माहिती दिलेली होती.’ असा दावा केला होता. हे टिपण म्हणजे एखादे शपथपूर्वक दिलेले प्रतिज्ञापत्र वगैरे तर नव्हतेच, त्यावर साधी कोणाची स्वाक्षरीदेखील नव्हती. इतकेच काय त्यावर तारीखही नव्हती. विशेष म्हणजे तरीदेखील नेहमीचा पायंडा पूर्णपणे बाजूला ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने ते स्वीकारले. आहे ना मजा ?

“आव्हान देण्यात आलेल्या खरेदी प्रक्रियेची पाळंमुळं कारगिल अनुभवामध्ये आहेत.” अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या याबाबतच्या निकालपत्राची सुरुवात होते. त्यात पुढे म्हटले आहे, “कारगिलनंतर पुन्हा एकदा देशाच्या लष्कराच्या युद्धासाठीच्या गरजा वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला.” बहुदा ही आणखी एक टंकलेखनाची चूक असावी कारण, सरकारला ‘वाढ’ करायची असेल तर ती लष्कराच्या ‘युद्धासाठीच्या गरजांमध्ये’ न करता, ती लष्कराच्या ‘युद्धासाठीच्या क्षमतां’मध्ये करायला हवी. पण या निकालपत्राची  ही फक्त एक झलक आहे.

सरकारने सादर केलेल्या टिपणामध्ये लष्करासाठीच्या खरेदीच्या प्रक्रियेचे वर्णन असे केले आहे – “कारगिल युद्धानंतर २००१ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने लष्करासाठी करण्यात येणाऱ्या खरेदीच्या व्यवस्थापनासाठी नव्या संरचना आणि व्यवस्था स्थापित केल्या …”

सही सही नक्कल

सरकारच्या या टिपणामध्ये मध्ये म्हटले आहे, “देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी लष्करासाठीच्या खरेदी प्रक्रियेमध्ये (डीपीपीमध्ये) २००५ पासून ‘ठोस ऑफसेट कलम’ घालण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालपत्रात असे म्हटले आहे की, “डीपीपीमध्ये २००५ सालानंतर एक ठोस ‘ऑफसेट कलम’ समाविष्ट करण्यात आले, जेणेकरून देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळावी. त्याचकरिता जून २००६ मध्ये लष्करासाठी लागणाऱ्या उपकरणांच्या गुणवत्तेबाबतच्या  आवश्यकतांची (एसक्यूआरची) यादी तयार करण्यात आली.” या निकालपत्रात पुढे पुन्हा असे म्हटले आहे, “देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळावी यासाठी सन २००५ पासून ठोस ऑफसेट कलमाचा समावेश करण्यात आला असे नमूद करण्यात आले आहे.”

सरकारच्या टिपणात म्हटले आहे, “माननीय संरक्षणमंत्र्यांनी जून २००१ मध्ये १२६ लढाऊ विमाने खरेदी करण्याला तत्त्वत: मंजुरी दिली होती. लष्करासाठीच्या गुणवत्तेबाबतच्या आवश्यकतांची यादी (एसक्यूआर) म्हणजेच वापरकर्त्यांच्या गरजांची यादी ०८ जून २००६ रोजी तयार करण्यात आली.

निकालपत्रात म्हटले आहे, “अगदी २००१ सालच्या जून महिन्याच्या काळापासूनच भारतीय हवाई दलाची क्षमता अधिक मजबूत करण्यासाठी १२६ लढाऊ जेट विमानांच्या खरेदीला तत्त्वत: मंजुरी देण्यात आलेली होती.”

इथे लक्षात घेण्याची एकमेव गोष्ट म्हणजे यातल्या “लष्कराला लागणाऱ्या गुणवत्तेबाबतच्या आवश्यकतांच्या (एसक्यूआरचा)” उल्लेखाची बदललेली जागा. सरकारने दिलेल्या टिपणामध्ये हा उल्लेख विमानाच्या तांत्रिक बाबी नमूद करणाऱ्या वाक्यात आहे, आणि तो तिथेच असायला हवा. निकालपत्रात मात्र तो उल्लेख ‘ऑफसेट’ संदर्भात वापरलेला आहे, जिथे खरे तर तो लागूच पडत नाही. पण त्यावर सर्वोच्च न्यायालय म्हणू शकते की ही केवळ टंकलेखनामधील “एक छोटीशी चूक” आहे.

टिपणात म्हटले आहे, “लष्करासाठीच्या खरेदी समितीने (डीएसईने) २९ जून २००७ रोजी १२६ वेगवेगळ्या प्रकारच्या भूमिका निभावू शकणाऱ्या मध्यम आकाराच्या लढाऊ विमानांची (एमएमआरसीएची) खरेदी आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. यामध्ये उड्डाणासाठी लगेचच वापरात येऊ शकणारी १८ तयार विमाने, म्हणजेच हवाईदलाची एक स्क्वाड्रन मूळ निर्मात्या कंपनीकडून (ओईएम) घेणे अपेक्षित होते आणि उरलेली १०८ विमाने हा करार झाल्यानंतरच्या पुढच्या ११ वर्षात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडने म्हणजे एचएएलने त्या कंपनीच्या परवान्याअंतर्गत बनवून द्यायची होती. एकंदर १२६ लढाऊ विमानांसाठीची निविदा २८ ऑगस्ट २००७ला जारी करण्यात आली.”

निकालपत्रात म्हटले आहे, “२९ जून २००७ रोजी लष्करासाठीच्या खरेदीच्या समितीने (डीएससीने) या ‘आवश्यकता मान्य करून’ वेगवेगळ्या भूमिका पार पाडू शकणाऱ्या मध्यम आकाराच्या १२६ लढाऊ विमानांच्या (यांना एमएमआरसीए म्हटले जाते) खरेदीला मान्यता दिली. त्यामध्ये १८ तयार, लगेच उड्डाण करू शकणारी विमाने (जी एक स्क्वाड्रन समकक्ष आहेत) ही मूळ निर्मात्या कंपनीकडून आणि उरलेली १०८ विमाने मिळालेल्या परवान्याअंतर्गत हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारे (‘एचएएल’ द्वारे) निर्माण केली जातील आणि करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर ती पुढील ११ वर्षांच्या काळामध्ये हवाईदलाला सुपूर्द केली जातील. यासाठीच्या निविदा मागवण्याची प्रक्रिया ऑगस्ट २००७ मध्ये सुरू झाली.”

सरकारी टिपणात असे म्हटले आहे, “२८ एप्रिल २००८ ला सहा पुरवठादारांनी आपापले प्रस्ताव सादर केले. त्यांचे तांत्रिक मूल्यांकन २००९ मध्ये मंजूर करण्यात आले आणि प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रातले मूल्यांकन जुलै २००९ ते मे २०१० या दरम्यान करण्यात आले. लष्कराच्या लोकांनी केलेला मूल्यांकनाचा अहवाल एप्रिल २०११ मध्ये स्वीकारण्यात आला, ज्यामध्ये राफेल (मे. दसाँ एव्हिएशन) आणि युरोफायटर (मे. इएडीएस) या दोन कंपन्या प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रातल्या चाचण्या उत्तीर्ण झाल्या. तांत्रिक बाबींवर देखरेख करणाऱ्या समितीचा अहवाल जून २०११ मध्ये मंजूर करण्यात आला. यासाठीच्या व्यावसायिक निविदा नोव्हेंबर २०११ मध्ये उघडण्यात आल्या आणि मे. दसाँ एव्हिएशनची L1 ची (सर्वात कमी किंमत असणारा पुरवठादार) म्हणून जानेवारी २०११ मध्ये निवड करण्यात आली.”

निकालपत्रामध्ये असे म्हटले आहे, “सहा (०६) पुरवठादारांनी  एप्रिल २००८मध्ये आपले प्रस्ताव सादर केले. या प्रस्तावांचे नंतर तांत्रिक आणि कार्यक्षेत्रात मूल्यांकन करण्यात आले; लष्कराच्या मूल्यांकनाचा अहवाल व तांत्रिक बाबींवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला. या साऱ्या गोष्टी सन २०११ मध्ये पूर्ण करण्यात आल्या. त्यानंतर नोव्हेंबर २०११ मध्ये व्यावसायिक निविदा उघडण्यात आल्या. मे. दसाँ एव्हिएशन (यापुढे याला ‘दसाँ’ असे म्हटले आहे) या कंपनीला जानेवारी २०१२ मध्ये L-1 (सर्वात कमी किंमत असणारा पुरवठादार) म्हणून निवडण्यात आली.

सरकारच्या टिपणात म्हटले आहे, “कंत्राटाबाबतच्या वाटाघाटी फेब्रुवारी २०१२ पासून सुरू झाल्या. त्या संदर्भात मिळालेली पत्रे आणि L1 पुरवठादाराला ठरवण्यासंदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने तत्कालीन माननीय संरक्षणमंत्र्यांनी L1 निर्धारित करण्याच्या मुद्द्यांची तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र देखरेखीची आवश्यकता आहे असे नमूद केले. नंतर स्वतंत्र देखरेख करणाऱ्या समितीने ही प्रक्रिया पूर्ण केली.”

निकालपत्रात म्हटले आहे, “यानंतर वाटाघाटींना सुरुवात झाली आणि कुठलाच अंतिम निर्णय न घेता त्या तशाच पुढे चालू राहिल्या. दरम्यान, २०१४ वर्षाच्या मध्यात कधीतरी केंद्र सरकारमध्ये राजकीय बदल झाले.”

टिपणात म्हटले आहे, “या प्रक्रियांची व्याप्ती [आणखी एक टंकलेखनाची चूक!] यानंतर अनेक वेळा बदलण्यात आली आणि वेळोवेळी त्यांचा पुन्हा आढावा घेऊन त्यामधून देशांतर्गत उत्पादन, तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण (ToT), ऑफसेट इ. बाबींसाठी डीपीपी -२००५, २००६, २००८, २०११, २०१३ आणि २०१६ यांची घोषणा करण्यात आली.”

निकालपत्रात म्हटले आहे, “सरकारने म्हटले आहे की डीपीपी २००२ नंतर तिचा २००५, २००६, २००८, २०११, २०१३ आणि २०१६ मध्ये वेळोवेळी आढावा घेण्यात आला.”

टिपणात म्हटले आहे, “डीपीपी अंतर्गत २००२ पासून झालेल्या एकंदर रू. ७.४५ लाख कोटींच्या खरेदीपैकी वेगवेगळ्या प्रकारचे [ही टंकलेखनाची आणखी एक चूक!] आयजीए [दोन देशांमधील सरकारांमधील करार], एफएमएस [परकीय लष्कराशी संबंधित विक्री] आणि एससीओसी [करारनाम्यामधल्या नेहमीच्या अटी] हे सुमारे ४०% आहेत”.

निकालपत्रात म्हटले आहे, “डीपीपी अंतर्गत २००२ पासून झालेल्या एकंदर रु. ७.४५ लाख कोटींच्या खरेदीपैकी, वेगवेगळ्या प्रकारचे आयजीए [दोन देशांमधील सरकारांमधील करार], एफएमएस [परकीय लष्कराशी संबंधित विक्री] आणि एससीओसी [करारनाम्यामधल्या नेहमीच्या अटी] हे सुमारे ४०% आहेत”.

टिपणात म्हटले आहे, “डीपीपीच्या प्रस्तावनेमध्ये महत्त्वाच्या सर्व गोष्टी नमूद करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामध्ये म्हटले आहे की…,” आणि मग पुढे अवतरणातली दोन वाक्ये दिली आहेत.

निकालपत्रात म्हटले आहे, “डीपीपीच्या प्रस्तावनेमध्ये महत्त्वाच्या सर्व गोष्टी नमूद करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामध्ये म्हटले आहे की…,” आणि मग पुढे अगदी तीच दोन वाक्यं जशीच्या तशी उद्धृत केली आहेत.

टिपणात अवतरण थांबवून पुढे म्हटले आहे, “त्यात [प्रस्तावनेमध्ये] असेही म्हटले आहे की…,” आणि आणखी दोन वाक्ये पुढे दिली आहेत.

निकालपत्रातही अवतरण थांबवून पुढे म्हटले आहे, “त्यात [प्रस्तावनेमध्ये] असेही म्हटले आहे की…,” आणि त्यामध्ये अगदी तीच दोन वाक्ये जशीच्या तशी दिलेली आहेत.

दाव्यांची तपासणी बारकाईने करण्याच्या इच्छेचा अभाव

टिपणात म्हटले आहे, “… भारतात बनणाऱ्या १०८ विमानांबाबतच्या प्रश्नांवर तोडगा न काढला जाणे हे कंत्राटामधील वाटाघाटी पुऱ्या होऊ न शकण्याचे मुख्य कारण आहे. हे मुद्दे एचएएल आणि दसाँ एव्हिएशन यांच्या दरम्यान पुढील बाबींवर एकमत न होऊ शकल्यामुळे निर्माण झाले होते :

1.  भारतात विमान बनवण्यासाठी लागणारे मनुष्य-तास : भारतामध्ये राफेल विमान बनवण्यासाठी फ्रेंच कंपनीच्या तुलनेत एचएएलला २.७ पट अधिक मनुष्य-तास लागणार होते.
2. “आरएफपीमधल्या आवश्यकतेनुसार दसाँ एव्हिएशनला विक्रेता म्हणून १२६ विमानांकरता (१८ तयार, उड्डाणासाठी सज्ज असणाऱ्या आणि १०८ भारतात बनवल्या गेलेल्या) उत्तरदायित्व घेणे जरूरीचे होते. कंत्राटाबाबतच्या उत्तरदायित्व पुरे करण्याच्या बाबी आणि भारतात बनवण्यासाठीच्या १०८ विमानांबाबतची जबाबदारी यांबाबतच्या मुद्द्यांवर एकमत होऊ शकलं नाही.”

यामधील पहिले विधान जवळजवळ मूर्खपणाचेच आहे, असे म्हणावं लागेल : त्यामध्ये पुढच्या काळात, पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान मिळाल्यानंतर हे जास्तीचे मनुष्य-तास कमी होतील हे लपवून ठेवण्यात आले आहे. तसेच देश स्वयंपूर्ण झाल्याने होणारे फायदेही लपवण्यात आले आहेत. वरच्या विधानांपैकी दुसऱ्या विधानामुळे तर दसाँचा कावेबाजपणाच उघड व्हायला हवा, ज्यामुळे ती या कंत्राटातून पुरती बाहेरही फेकली जाऊ शकते; कारण सुरुवातीला प्रस्ताव मागवले असतानाच्या कंत्राटात दसाँनी जे मुद्दे मान्य केले होते, त्याबाबतच ही कंपनी आता नव्याने वाटाघाटी करत होती.

आणि दसाँ व एचएएल यांच्यामध्ये याबाबतची हमी देणे, इ. मुद्द्यांवर एकमत न झाल्यामुळे, सरकारच्या टिपणात जे म्हटलेले आहे ते विधान दसाँचे सीईओ व एचएएलचे चेअरमन यांनी अधिकृतरित्या दिलेल्या निवेदनाच्या थेट विरोधात आहे. वरील व्यक्तींची निवेदने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलेली आहेत. सरकारच्या टिपणातली ही विधाने त्यांच्या विधानाच्या अगदी विरुद्ध आहेत –न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलेली आणखी एक गोष्ट म्हणजे – दसाँने एचएएलसोबत काम वाटून घेण्याचा करार केलेला होता.

या सगळ्या बाबी लक्षात घेऊन सरकारचे म्हणणे त्याआधारे तपासण्याऐवजी निकालपत्रात म्हटले आहे, “१२६ लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या मुद्दयाबाबत बोलायचे झाले, तर यामध्ये अन्य गोष्टींसोबतच मूळ निर्माती कंपनी आणि एचएएल यांमध्ये काही मुद्दयांवर एकमत होऊ न शकल्यामुळे कंत्राटासाठीच्या वाटाघाटी यशस्वीरित्या पुऱ्या होऊ शकल्या नाहीत. ते मुद्दे पुढीलप्रमाणे…” आणि मग सरकारी टिपणातली दोन वाक्यं जशीच्या तशी घेण्यात आलेली आहेत!

टिपणात असेही म्हटले आहे, “वरील मुद्दयांवर तीन वर्षांहून अधिक काळ मार्ग निघू शकला नाही. अशा उशीरामुळे खरेदीच्या किंमतीवर परिणाम झाला, कारण निविदेमध्येच ’भविष्यकाळात किंमत वाढण्याची तरतूद’ केलेली होती, शिवाय युरो-रुपया या चलनांमधील दराच्या फरकामुळेही याचा प्रभाव पडला.”

निकालपत्रात म्हटले आहे, “वरील मुद्दयांवर तीन वर्षांहून अधिक काळ मार्ग निघू शकला नाही. अशा प्रकारच्या उशीरामुळे खरेदी करण्याच्या किंमतीवर प्रभाव पडला कारण, निविदेमध्ये ‘किंमत वाढण्याची तरतूद’ केलेली होती आणि युरो-रुपया विनिमयाच्या दरातील फरकामुळे त्यावर प्रभाव पडला.”

टिपणात म्हटले आहे, “कंत्राटातील वाटाघाटी पुढे न जाण्याच्या स्थितीला येऊन ठप्प झाल्यामुळे आणि आरएफपीची पूर्तता होण्याची खात्री नसल्यामुळे, मार्च २०१५मध्ये आरएफपी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आणि अंतिमत: जून २०१५मध्ये १२६ लढाऊ विमानांसाठीची आरएफपी रद्द करण्यात आली.

या सगळ्या तारखा आणि त्या संदर्भात केलेली विधाने हा इथला कळीचा मुद्दा आहे. कारण पंतप्रधानांनी अचानकपणे १० एप्रिल २०१५ रोजी ३६ विमानाच्या खरेदीची घोषणा केली. वर उल्लेखलेल्या सगळ्या गोष्टी या घोषणेच्या अनुषंगाने काळजी बाळगण्यासाठी केलेल्या होत्या. या घोषणेबद्दल संरक्षणमंत्र्यांना कोणतीही पूर्वकल्पना नव्हती, परराष्ट्र सचिवांनाही (जे पंतप्रधानांच्या नजीकच्या वर्तुळातले समजले जातात) याबाबत कल्पना नव्हती, दसाँच्या सीईओंनाही आणि फ्रेंच सरकारलाही याबाबत कोणतीही कल्पना नव्हती. या टिपणातली सर्वच विधाने तपासली गेली पाहिजेत, असे प्रकर्षाने जाणवते.

न्यायालयाने या प्रकरणात अजिबातच खोलवर जाऊन पाहायचे नाही असे ठरवल्याचे दिसते. त्याने सरकारच्या टिपणातील वाक्ये जशीच्या तशी उचललेली आहेत. या निकालपत्रात म्हटले आहे, “एकमत होऊ न शकल्यामुळे आरएफपी रद्द करण्याची प्रक्रिया मार्च २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आली.”

व्हॉल्टेयरने म्हटले होते की, “बघा, परमेश्वराने चश्मा नीट राहावा म्हणून नाकाची रचना किती चांगल्याप्रकारे केलेली आहे!”

टिपणात म्हटले आहे, “या साऱ्या १२६ लढाऊ विमानांच्या खरेदीच्या प्रक्रियेबाबत निर्णय होण्याच्या दीर्घ कालावधीमध्ये, आपल्या शत्रूंनी आधुनिक विमाने त्यांच्या हवाई दलात दाखल केलेली आहेत आणि जुन्या विमानांमध्ये सुधारणा केलेली आहे… याखेरीज, त्यांनी विमानांमध्ये आधुनिक शस्त्रास्त्र आणि रडार क्षमता यांसाठी सुधारणा केल्या आहेत किंवा अशाप्रकारची विमाने दाखल केलेली आहेत. उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, आपला शत्रूपक्षाने चारशेहून अधिक लढाऊ विमाने म्हणजे (२० स्क्वाड्रनइतकी) विमाने सन २०१० आणि  २०१५ यांदरम्यान दाखल करून घेतलेली आहेत. त्यामध्ये केवळ ४थ्या जनरेशनचीच विमाने नव्हेत, तर पाचव्या जनरेशनचीच, शत्रूला न दिसू शकणारी (स्टिल्थ) लढाऊ विमानेदेखील समाविष्ट केले गेलेली आहेत.

निकालपत्रात म्हटले आहे, “या कालावधीच्या काळात [ही आणखीन एक टंकलेखनातली चूक, कारण ‘कालावधी’ या शब्दातच काळ हा अर्थ येतोच] देशाच्या शत्रूपक्षांनी त्यांच्या संरक्षणदलात आधुनिक विमाने दाखल करून घेतली आहेत आणि जुन्या विमानांमध्ये सुधारणा करून घेतलेल्या आहेत. यामध्ये अगदी पाचव्या जनरेशनच्या, शत्रूला दिसू न शकणाऱ्या विमानांचा सुमारे वीस स्क्वाड्रन इतक्या संख्येने समावेश आहे, त्यामुळं आपल्या लष्कराची प्रभावीपणे युद्ध करण्याची क्षमता तुलनेने कमी झालेली आहे.”

टिपणात असेही म्हटले आहे, की या जैसे थे परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी, “नियम व अटी यांबाबत चर्चा करण्यासाठी एक भारतीय टीम (आयएनटी) स्थापन करण्यात आली. या टीमने ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्यासाठीच्या नियम व अटी यांबाबत फ्रेंच सरकारच्या टीमसोबत चर्चा करायची होती… आयएनटी आणि फ्रेंच बाजू यांमधली चर्चा मे २०१५मध्ये सुरू झाली व ती एप्रिल २०१६पर्यंत सुरू राहिली. या दरम्यान वाटाघाटी करण्यासाठी ७४ बैठका झाल्या, ज्यांत आयएनटीच्या ४८ बैठकांचा समावेश आहे आणि आयएनटीच्या फ्रेंच बाजूच्या २६ बैठकांचा समावेश आहे.”

निकालपत्रात म्हटले आहे, “नियम व अटी यांबाबत चर्चा करण्यासाठी एक भारतीय टीम (आयएनटी) स्थापन करण्यात आली व तिचे कार्य मे २०१५ पासून सुरू झाले व ते एप्रिल २०१६ पर्यंत चालले. या दरम्यान वाटाघाटी करण्यासाठी ७४ बैठका झाल्या. यामध्ये आयएनटीच्या ४८ बैठकांचा समावेश आहे आणि आयएनटीच्या फ्रेंच बाजूच्या २६ बैठकांचा समावेश आहे.”

टिपणात म्हटले आहे, “डीएससीने निर्धारित केलेल्या अटींनुसार, आयएनटीने वाटाघाटी पुऱ्या केल्या आणि विमानांची किंमत, ती सुपूर्द करण्याचा कालावधी आणि देखभाल या मे. दसाँ एव्हिएशन यांनी विमानांच्या मुळात देऊ केलेल्या अटींपेक्षाही अधिक चांगल्या अटींवर निर्धारित केल्या.”

निकालपत्रात म्हटले आहे, “याबाबतीमध्ये अधिकृत प्रतिनिधींनी म्हणजे आयएनटीने आपल्या वाटाघाटी पुऱ्या केल्या आणि किंमत, देण्याचा काळ आणि देखभाल या गोष्टी दसाँच्या विमानविक्रीच्या मूळ अटींपेक्षा अधिक चांगल्या अटींवर निश्चित केल्या” – इथे कुठलीही गोष्ट पाहिली गेलेली नाही : नुसतेच  “इथे अधिकृत प्रतिनिधींनी म्हणजे…” असे म्हणून टाकले आहे.

टिपणात पुढील टप्पे देण्यात आलेले आहेत. त्यात संरक्षणविषयक कॅबिनेट समितीने मंजुरी दिलेल्या करारापर्यंतचे वेगवेगळे टप्पे आहेत.  “लष्कराच्या २०१३च्या खरेदी प्रक्रियेत (डीपीपीमध्ये) दिलेल्या खरेदी च्या टप्प्यांनुसार ३६ राफेल विमानांच्या खरेदीमध्ये त्यांचे पालन करण्यात आले,” असा त्याबाबत निष्कर्ष काढण्यात आलेला आहे.

निकालपत्रात म्हटले आहे, “यावर पुढे वेगवेगळ्या मंत्रालयांतर्गत सल्लामसलतीसाठी आणखी प्रक्रिया करण्यात आली आणि संरक्षणविषयक कॅबिनेट समितीची मंजुरीदेखील घेण्यात आली व अखेर याची परिणिती करारावर स्वाक्षरी करण्यात झाली. डीपीपी २०१३च्या परिच्छेद ७२ नुसारच ही प्रक्रिया पार पाडण्यात आली.”

सरकारकडूनच अंबानीचे नाव चुकीच्या पद्धतीने आलेले होते

सरकारने आणखी एक टिपण दिले आहे आणि त्यात खात्रीपूर्वक सांगितले आहे, की अनिल अंबानी यांच्या कंपनीची निवड ऑफसेट (देशांतर्गत) पार्टनर म्हणून करण्यामध्ये आपला कोणताही संबंध नाही कारण सरकारकडून तसे अपेक्षितच नाही. डीपीपी मधील अटी व ऑफसेटबद्दलच्या मार्गदर्शक सूचना यांच्या हे अगदी उघड उघड विरोधात आहे. या गोष्टींची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाकरता यादी तयार करण्यात आलेली होती. निकालपत्रात त्याकडे संपूर्णत: दुर्लक्ष केलेले दिसते. पुन्हा एकदा त्यामध्ये सरकारने दिलेल्या विधानांचाच उल्लेख केलेला दिसतो आणि त्यांतही अगदी तितकीच मोठी हास्यास्पद चूक केलेली आहे;  आणि ही चूकही त्या शोध लावलेल्या अहवालांइतकीच सरकारच्या दृष्टीने सोयिस्कर आहे. हे निकालपत्र म्हणते, “रिलायन्स एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड ही कंपनी नुकतीच अस्तित्वात आलेली आहे यात कोणतीच शंका नाही, पण प्रसारमाध्यमांतून दिलेल्या निवेदनानुसार ही सन २०१२ पासून मूळ पालक कंपनी रिलायन्स आणि दसाँ यामधील चर्चेनुसार करण्यात स्थापन करण्यात आलेली कंपनी असण्याची शक्यता आहे.”

दसाँ वारंवार काहीही संबंध नसताना ज्या कंपनीबद्दल बोलत आहे, ती मुकेश अंबानींची भरपूर पैसा असणारी रिलायन्स कंपनी आहे, कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेली अनिल अंबानींची रिलायन्स कंपनी नव्हे.

पण याबाबतीत प्रश्न असा आहे की : याबाबतीत न्यायालय कशाची नक्कल करत होते? सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या आणखी एका निवेदनाची! २२ सप्टेंबर २०१८ च्या प्रसारमाध्यमांसाठीच्या एका निवेदनात संरक्षण मंत्रालयाने शब्दांचा हा खेळ केलेला आहे. “फेब्रुवारी २०१७मध्ये रिलायन्स डिफेन्स आणि दसाँ एव्हिएशन यांच्यामधील एक संयुक्त कंपनी (जेव्ही) अस्तित्वात आल्याचे सांगण्यात आलेले आहे. ही दोन खाजगी कंपन्यांमधील संपूर्णत: व्यावसायिक बाब आहे. योगायोगाची गोष्ट म्हणजे फेब्रुवारी २०१२मध्ये प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या बातम्यांनुसार आधीच्या सरकारने १२६ विमाने खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेतला सर्वात कमी किंमत असणारा पुरवठादार म्हणून दसाँ एव्हिएशनचं नाव जाहीर केल्यानंतरच तिने रिलायन्स इंडस्ट्रीजसोबत संरक्षण क्षेत्रात भागीदारी करण्यासाठी करार केलेला आहे.”

सर्वोच्च न्यायालयाने ही कपोलकल्पित कथा जशीच्या तशी आपल्या निकालपत्रात समाविष्ट केलेली आहे!

या प्रसारमाध्यमांसाठीच्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे, “दसाँ एव्हिएशनने प्रसारमाध्यमांसाठी एक निवेदन जारी केले असून त्यामध्ये, या कंपनीने वेगवेगळ्या कंपन्यांसोबत भागीदारीचे करार केले असून अन्य शंभरांहून अधिक कंपन्यांसोबत ती वाटाघाटी करत आहे, असे म्हटले आहे.”

निकालपत्रात म्हटले आहे, “दसाँनेदेखील प्रसारमाध्यमांत एक निवेदन जारी करून त्यात तिने अनेक कंपन्यासोबत भागीदारी करारांवर स्वाक्षरी केलेली आहे आणि शंभराहून अधिक इतर कंपन्यांसोबत ती वाटाघाटी करते आहे, असे म्हटलेले आहे.”

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या याच निकालपत्रात इतरांवर प्रसारमाध्यमांमध्ये दिलेल्या निवेदनांवर अवलंबून राहण्याबाबत ताशेरे ओढलेले आहेत; मात्र त्याच न्यायालयाने इथे एकापाठोपाठ एक सरकारने प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या निवेदनांच्या जशाच्या तश्या आवृत्त्या काढलेल्या दिसत आहेत! केवळ इतकेच नव्हे, तर ज्या सरकारच्या वर्तनाची न्यायालयाने तपासणी करायची आहे, त्याच सरकारने प्रसारमाध्यमांसाठी जारी केलेल्या निवेदनांची जशीच्या तशी नक्कल न्यायालयाने केलेली दिसते. मुख्य म्हणजे खुद्द सरकार प्रसारमाध्यमांना जारी करत असलेली निवेदने कुठून नकलून घेण्यात आलेली होती ठाऊक आहे? सर्वोच्च न्यायालय ज्या कंपन्यांचे व्यवहार तपासत आहे, त्याच कंपन्यांनी ती जारी केलेली होती!

सरकारने प्रसारमाध्यमांसाठी जारी केलेल्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे : “मार्गदर्शक सूचनांनुसार, विक्रेत्याने आपल्या ऑफसेट भागीदारांबद्दलची माहिती ऑफसेट क्रेडिटची मागणी करताना किंवा ऑफसेटविषयक जबाबदारी पूर्ण करण्यापूर्वी एक वर्ष आधी देणे आवश्यक आहे. या प्रकरणी हे २००२ सालापासून लागू होईल.

निकालपत्रात म्हटले आहे, “मार्गदर्शक सूचनांनुसार विक्रेत्याने आयओपीची (भारतीय ऑफसेट पार्टनरची) माहिती ऑफसेट क्रेडिटची मागणी करताना किंवा ऑफसेटची जबाबदारी पूर्ण करण्याच्या एक वर्ष अगोदर द्यायची आहे, जी सन २०२०पासून सुरू होईल.”

“डोके वापरण्याबद्दल” बोलायचे झाले तर

एखाद्या विद्यार्थ्याने पुस्तकात पाहून परिच्छेदांमागून परिच्छेद आणि वाक्यांमागून वाक्ये जशीच्या तशी दुसरीकडे उतरवली असती, तर तुम्ही काय म्हणाला असता? पण जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयच असे करतेतेव्हा? सगळ्या गोष्टी योग्य वाटल्यामुळेच त्यांनी तसे केले असणार असेच म्हणावे लागेल, नाही का?

आणि हा विद्यार्थी असा पुस्तकात पाहून परिच्छेदांमागून परिच्छेद आणि वाक्यांमागून वाक्ये जशीच्या तशी उतरवून घेतो आहे, मात्र तो त्याला विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरेच मुळी देत नाहीये. त्याचे काय?

इथे प्रत्येक विमानाची किंमत तिप्पट कशी झाली हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्याबाबतचेटिपण बंद पाकिटातून देण्यात आलेले आहे. या निकालपत्राने कॅगच्या मुळातच अस्तित्त्वात नसणारा अहवालाचा शोध लावलेला आहे; या अस्तित्वात नसलेल्या अहवालावर लोकलेखा समितीने प्रक्रिया केल्याचा शोध लावला आहे; लोकलेखा समितीने आणखी एक अस्तित्त्वात नसणारा अहवाल शोधून काढण्यात आलेला आहे; लोकलेखा समितीचा हा अस्तित्वातच नसलेला अहवाल संसदेत सादर केला आहे; अशा प्रकारे अस्तित्वातच नसणाऱ्या सर्व गोष्टी ‘सार्वजनिक माहितीसाठी’ देण्यात आलेल्या आहेत; एवढे केल्यानंतर यामध्ये सरकारच्या दुसऱ्या एका टिपणामधील, म्हणजे बंदिस्त लिफाफ्यातली वाक्ये जशीच्या तशी घेण्यात आलेली आहेत. अखेरीस “सध्या जे प्रकरण समोर आहे त्या प्रकरणातील किंमतींची तुलना करणे हे निश्चितच न्यायालयाचे काम नव्हे. ही माहिती गोपनीय ठेवणे जरुरीचे असल्याने आम्ही याखेरीज अधिक टिप्पणी करू इच्छित नाही,” हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.

इथे सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे १२६ विमानांची असणारी आवश्यकता कमी करून ती संख्या ३६वर कशी आणण्यात आली? प्रस्तुत निकालपत्रात सरकारने दिलेल्या माहितीची जशीच्या तशी नक्कल करूनदेखील या प्रश्नाबाबत मात्र न्यायालयाने आपले हात झटकलेले आहेत. त्यात म्हटले आहे, “येथे आम्ही १२६ विमानांच्या जागी ३६ विमाने खरेदी करण्याच्या धोरणाबाबतच्या शहाणपणाबद्दल निर्णय देऊ शकत नाही. आम्ही बहुधा सरकारला १२६ विमाने घेण्याची सक्तीही करू शकत नाही.”

मुळात १२६ पैकी १०८ राफेल विमानांची निर्मिती भारतात करणे, ही मुख्य बाब होती. सरकारी टिपणात मनुष्य-तास, इ. गोष्टींबाबत चुकीची माहिती देण्यात आलेली आहे. न्यायालयाच्या निकालपत्रातही त्याचीच पुनरावृत्ती झालेली आहे.

इथे महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, प्रस्तावासाठीच्या विनंतीमध्ये नमूद करण्यात आलेला आग्रह, म्हणजे भारताला याबाबतचे तंत्रज्ञान देण्यात यावे यासाठीचा ‘आग्रह’च संपूर्णत: सोडून देण्यात आलेला आहे. याबाबत टिपणात एकही शब्द लिहिलेला नाही की निकालपत्रातही एकही शब्द लिहिलेला नाही.

एक नमुना

यावेळी मला एका लहान मुलांच्या शाळेतला किस्सा आठवतो. मुलांना एक गृहपाठ दिलेला असतो. त्यांची शिक्षिका रात्रभर जागून गृहपाठाच्या वह्या तपासते. दुसऱ्या दिवशी वर्गात ती एकेका मुलाला बोलावून त्यांना तपासलेल्या गृहपाठाच्या वह्या परत करते. “संजय,” ती हाक मारते. छोटा संजय उठून शिक्षिकेच्या टेबलापाशी जातो. ती त्याची वही उघडते – आतमध्ये सगळीकडे लालेलाल खुणा असतात. वहीभर चुकाच चुका असतात. वही परत करताना शिक्षिका रागाने त्याला म्हणते, “एखादा मुलगा इतक्या चुका कशा काय करू शकतो, हेच मला समजत नाही.”

तो छोटा मुलगा उत्तरतो, “अहो बाई, मला माझ्या वडिलांनी मदत केली.”