सर्वोच्च न्यायालयाकडून पायलट गटाला दिलासा

जयपूर/नवी दिल्लीः काँग्रेसचे बंडखोर नेते सचिन पायलट यांच्यासहित १९ बंडखोर काँग्रेस आमदारांच्या विरोधात राजस्थान विधानसभा अध्यक्षांनी २४ जुलै पर्यंत कारवाई करू नये या राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली. आणि एक दिवस विधानसभा अध्यक्षांनी थांबण्यास काय हरकत आहे, असा प्रतिसवाल विधानसभा अध्यक्षांना केला. राजस्थान उच्च न्यायालय जो निर्णय देईल तो सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी दिलेल्या निर्णयाच्या चौकटीतच असेल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. आता या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी २७ जुलैला होणार आहे.

राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते व बंडखोर आमदारांविरोधातील कारवाईचे सर्वाधिकार आपल्याकडे असल्याचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांनी मांडला होता.

गुरुवारी सुनावणी दरम्यान विधानसभा अध्यक्षांचे वकील कपिल सिबल यांनी मुद्दा मांडला की आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याने त्यामध्ये उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. त्यावर न्या. मिश्रा म्हणाले, आमदार हे जनतेतून निवडून आल्याने ते आपल्या पक्षाविरोधात मत मांडू शकत नाहीत का? यावर सिबल म्हणाले, अध्यक्षांनी घटनात्मक अधिकाराच्या दृष्टिकोनातून उत्तर मागितले होते, ते त्यांना का दिले नाही? बंडखोर आमदार टीव्हीला मुलाखती देत आहेत. ते पक्षाच्या बैठकीत हजर होत नाहीत. पक्षासमोर येऊन त्यांनी मत दिले पाहिजे हे पक्षातील लोकशाहीला धरून आहे.

त्यावर सचिन पायलट यांच्यावतीने त्यांचे वकील हरीश साळवे म्हणाले, विधानसभा अध्यक्षांनीच या संदर्भातील सुनावणी टाळली होती. त्यांनी उच्च न्यायालयातही आपल्या अधिकाराबद्दल युक्तीवाद केला आहे. आता त्यांना उच्च न्यायालयाकडून आदेश हवा आहे का, असा युक्तीवाद केला.

साळवे यांच्या युक्तिवादावर सहमती व्यक्त करत न्या. मिश्रा यांनी राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार देत उच्च न्यायालय जो निर्णय देईल त्यावर पुढची सुनावणी २७ जुलैला होईल, असे स्पष्ट केले.

पूर्वी काय घडले होते?

काँग्रेसचे बंडखोर आमदार सचिन पायलट व त्यांना पाठिंबा देणार्या अन्य आमदारांविरोधातील कारवाई पुढे ढकलावी अशी विनंती राजस्थान उच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना केली होती. पण ही विनंती वेळ काढणे व हस्तक्षेप करणारी असल्यामुळे राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सी. पी. जोशी यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत बंडखोर आमदारांवर कारवाईचे सर्वाधिकार विधानसभा अध्यक्ष असल्याचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी दिले होते व विधानसभा अध्यक्षच अशा बंडखोर आमदारांना नोटीस पाठवू शकतात, असे स्पष्ट आहे, असे जोशी यांचे म्हणणे होते.

गेल्या आठवड्यात काँग्रेसचे चीफ व्हीप महेश जोशी यांनी पायलट यांच्यासह काँग्रेसच्या १९ बंडखोर आमदारांवर कारवाई करावी असे पत्र विधानसभा अध्यक्षांना सादर केले होते. त्यानंतर बंडखोर आमदारांना विधानसभा कार्यालयाने १७ जुलैपर्यंत कारणे दाखवा नोटीस पाठवली होती. या तारखेपर्यंत उत्तर न आल्यास विधानसभा अध्यक्षांकडून कारवाई केली जाईल असे सांगण्यात आले होते.

या नोटीसीला आव्हान देणारी एक याचिका बंडखोर आमदारांनी राजस्थान उच्च न्यायालयात दाखल करत काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत हजर नसणे हे कारण आमदारांचे निलंबन करण्यायोग्य नसल्याचा मुद्दा मांडला होता.

त्यावर राजस्थान उच्च न्यायालयाने २१ जुलैपर्यंत बंडखोर आमदारांवर कारवाई करू नये, असे विधानसभा अध्यक्षांना सांगितले. पण मंगळवारी न्यायालयाने आपला निकाल शुक्रवारी जाहीर करणार असल्याचे सांगितले. तो पर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी निलंबनाची प्रक्रिया स्थगित करावी असेही सांगितले होते.

या मुद्द्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या पात्रतेसंदर्भातील निर्णय आपल्याकडे असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयावर न्यायालय आपले मत व्यक्त करू शकते पण निर्णय पहिले देण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षाचा असतो, असे जोशी यांनी म्हटले होते.

बंडखोर आमदारांचा युक्तिवाद

सचिन पायलट व बंडखोर आमदारांनी असा दावा केला होता की, विधानसभा अधिवेशन सुरू असेल तरच पक्ष व्हीप काढू शकतो. त्यामुळे आता काढलेला व्हीप अवैध ठरवला जावा. पायलट यांनी पक्ष सोडण्याचा इरादा कधीच जाहीर केला नव्हता, तरीही त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जात आहे, असेही बंडखोर आमदारांचे म्हणणे होते.

मूळ बातमी