कोविडमध्ये मीडियाच्या गळचेपीतही भारत आघाडीवर

कोविड-१९ साथीदरम्यान माध्यम स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्यातही भारताने संपूर्ण जगाला मागे टाकले आहे हे ‘द स्क्रोल’च्या कार्यकारी संपादक सुप्रिया शर्मा यांच्याविरोधात उत्तर प्रदेश पोलिसांनी नोंदवलेल्या फिर्यादीवरून स्पष्ट दिसत आहे. शर्मा यांच्यावर १३ जून रोजी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्याच्या काही कलमांखाली तसेच भारतीय दंड संहितेच्या कलम २६९ आणि ५०१खाली फिर्याद (एफआरआय) नोंदवली आहे.

राइट्स अँड रिस्क्स अॅनालिसिस ग्रुपने जमवलेल्या माहितीनुसार, लॉकडाउनच्या काळात सुमारे ५५ पत्रकारांना अटक करणे, समन्स बजावणे, फिर्याद गुदरणे किंवा अगदी शारीरिक मारहाणीपर्यंत अनेक मार्गांनी लक्ष्य करण्यात आले आहे. शर्मा यांच्याविरोधातील फिर्याद म्हणजे पोलिस देशातील माध्यम स्वातंत्र्याची गळचेपी कशी करत आहेच याचे प्रतीकात्मक उदाहरण आहे.

“वाराणसीमधील पंतप्रधान मोदी यांनी दत्तक घेतलेल्या खेड्यात लोकांची लॉकडाउनदरम्यान उपासमार” या ‘स्क्रोल’वर ८ जून रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांतात शर्मा यांनी पंतप्रधानांनी दत्तक घेतलेल्या डोमारी गावातील लॉकडाउन दरम्यानच्या स्थितीचे वर्णन केले आहे. मालादेवी या महिलेच्या अवस्थेविषयी शर्मा म्हणतात:

“माला ही एकल पालक असून, सहा तोंडे तिच्यावर अवलंबून आहेत. लॉकडाउनच्या काळात तिच्या मालकांनी तिला पगार देणे बंद केल्यानंतर मिळतील ती कामे करून थोडेफार पैसे कमावण्याच्या व त्यातून मुलांची पोटे भरण्याच्या उद्देशाने मालाने वाराणसीला चकरा मारल्या पण त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. ‘आम्ही चहा-पोळी खाऊन झोपत होतो, कधी कधी तर तेवढेही नसायचे’ असे माला सांगते.”

अखेर मालाने अक्षरश: वाराणसीच्या रस्त्यांवर भीक मागितली. ती डोमारी गावाच्या बाहेरच्या भागात राहते. तेथे प्रामुख्याने दलित वस्ती आहे. मालाच्या आईकडे रेशनकार्ड होते पण तिच्याकडे नव्हते. भांडी घासणे, झाडूपोछा करणे आदी कामे करून तिने आपली पाच मुले वाढवली आहेत, असे तिने सांगितले. सहा महिन्यांपूर्वी तिच्या मुलाला गटारे साफ करण्याचे कंत्राटी काम तिच्या मुलाला मिळाले तेव्हा सगळ्या घराच्या आकांक्षा उंचावल्या. त्याला ६,००० रुपये पगार मिळणार होता. माला कमावत असलेल्या २,५०० रुपयांहून तर हे बरेच अधिक होते. मात्र, लॉकडाउनमुळे माय-लेक दोघेही बेरोजगार झाले.

लॉकडाउनच्या काळात सरकारने रेशन कार्डांची आवश्यकता माफ केली असल्याचे ऐकून ती एका स्वस्त धान्य दुकानात गेली. मात्र, आमच्याकडे जास्तीचा माल नाही. सरपंच त्याच्या घरातून वाटप करत आहे, असे दुकानदाराने तिला सांगितले.

शर्मा यांच्या या वृत्तांतामुळे मालादेवी संतप्त झाल्या आणि त्यांनी १३ जून रोजी वाराणसी येथील रामनगर पोलिस अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दिली, असा पोलिसांचा दावा आहे. या तक्रारीत म्हटले होते:

“मी आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी म्हणून नगरपालिकेत काम करते. माझी आई नगरपालिकेत कामाला होती आणि सध्या तिला निवृत्तीवेतनही मिळत आहे. सुप्रिया शर्मा नावाची एक महिला वार्ताहर माझ्याकडे आली आणि तिने मला लॉकडाउनबद्दल विचारले. मी स्वच्छता कर्मचारी म्हणून काम करत असल्याने मला उपजीविकेचा काहीच प्रश्न नाही, असे मी तिला सांगितले. तरीही मी झाडूपोछा-भांडी घासण्याची कामे करत असून, चहा-पोळी खाऊन दिवस काढत असल्याचे तिने ‘स्क्रोल.इन’वर नमूद केले. माझी व माझ्या मुलांची लॉकडाउनदरम्यान उपासमार होत असल्याची बातमी देऊन सुप्रिया शर्मा यांनी माझ्या गरिबीची व जातीची खिल्ली उडवली आहे. यामुळे मला मानसिक त्रास झाला आणि समाजातील माझ्या प्रतिष्ठेलाही धक्का बसला. एका अनुसूचित जातीतील स्त्रीबद्दल खोटा वृत्तांत प्रसिद्ध केल्याबद्दल वार्ताहर सुप्रिया शर्मा आणि ‘स्क्रोल.इन’च्या मुख्य संपादकांवर फिर्याद नोंदवावी व योग्य ती कारवाई करावी अशी विनंती मी करते.”

‘स्क्रोल’वर प्रसिद्ध झालेला वृत्तांत आणि मालादेवींनी केलेली तक्रार याच्या आधारावर फिर्याद नोंदवण्यात आली आहे.

कथित गुन्हे वरकरणी बिनबुडाचे

केवळ हे दोन दस्तावेज नीट तपासले तरी फिर्यादीतील गुन्हे वरकरणी (एक्स-फेसी) बिनबुडाचे आहेत हे स्पष्ट होते.

पहिला मुद्दा म्हणजे उत्तर प्रदेश पोलिसांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, १९८९ची ३ (१) (डी) आणि ३ (१) (आर) ही कलमे लावली आहेत. यातील कलम ३ (१) (डी) हे अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तीवर “अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या सदस्याला चपलांचा हार घातल्याप्रकरणी किंवा त्याची/तिची नग्न अथवा अर्धनग्न धिंड काढल्याप्रकरणी” लावले जाते, तर कलम ३ (१) (आर) हे अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातींची सदस्य नसलेल्या व्यक्तीने “अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीतील सदस्याचा सार्वजनिक ठिकाणी हेतूपूर्वक अपमान केल्याप्रकरणी किंवा त्याचा/तिचा अवमान करण्यास प्रवृत्त केल्याप्रकरणी” लावले जाते.

शर्मा यांनी तर मालादेवींची केवळ मुलाखत घेतली आहे. त्यामुळे या दोन कलमांखाली लावलेल्या गुन्ह्यांचा तर यात प्रश्नच येत नाही. शिवाय या वृत्तांतात कोठेही मालादेवी दलित आहेत याचा उल्लेख नाही. त्या दलित वस्तीत राहत असल्याचा केवळ संदर्भ आहे. त्यामुळे कलम ३ (१) (डी) खाली गुन्हा लावण्यास काहीच अर्थ नाही.

दुसरा मुद्दा म्हणजे पोलिसांनी फिर्यादीत लावलेल्या आयपीसीच्या २६९व्या कलमानुसार “जी व्यक्ती बेकायदा पद्धतीने किंवा निष्काळजीपणामुळे प्राणघातक आजार पसरवण्यास कारणीभूत ठरणारे कृत्य करेल आणि हे कृत्य प्राणघातक रोग पसरवण्यास कारणीभूत ठरू शकते याची माहिती तिला असेल तर ती व्यक्ती सहा महिन्यांपर्यंतच्या कोणत्याही कालखंडासाठी तुरुंगवासास किंवा दंडास किंवा दोन्हीस पात्र ठरेल.” गृह मंत्रालयाने २४ मार्च रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार मुद्रित तसेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे “अत्यावश्यक सेवेत” मोडतात. कोविड-१९चा संसर्ग सुप्रिया शर्मा किंवा माला देवी यापैकी कोणालाही झालेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणात आयपीसीचे कलम २६९ लागूच होऊ शकत नाहीत. मालादेवींच्या तक्रारीतही या मुद्दयाचा कोठेही उल्लेख नाही.

अब्रूनुकसानीसाठी फिर्याद नोंदवण्याचे अधिकार पोलिसांना नाहीत

तिसरा मुद्दा म्हणजे, ही फिर्याद भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०१खाली नोंदवण्यात आली आहे. हे कलम अब्रुनुकसानीसाठीच्या शिक्षेशी निगडित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुब्रमणियन स्वामी विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणात आयपीसीच्या कलम ४९९ची घटनात्मक वैधता ग्राह्य धरत एकमताने नमूद केले आहे:

“समन्सच्या मुद्द्याच्या आणखी एका अंगाकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९९ मध्ये न्यायालयात तक्रार दाखल करणे गृहीत आहे. फौजदारी अब्रूनुकसानीच्या प्रकरणात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५६(३)खाली फिर्याद दाखल केली जाऊ शकत नाही किंवा निर्देश दिला जाऊ शकत नाही.”

अब्रुनुकसानीची तक्रार थेट पोलिस अधिकाऱ्याकडे केली जाऊ शकत नाही, तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २००नुसार न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढे खासगी तक्रारीच्या स्वरूपात ठेवली जाऊ शकते हे सर्वोच्च न्यायालय आणि अनेक उच्च न्यायालयांनी असंख्य प्रकरणांमध्ये सातत्याने स्पष्ट केले आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०१खाली फिर्याद नोंदवण्याचा अधिकारच पोलिसांना नाही. जर दर्शनी स्वरूपात कोणता गुन्हाच दिसत नाही आणि अब्रूनुकसानीसाठी फिर्याद नोंदवण्याचा अधिकारच पोलिसांना नाही, तर अशा फिर्यादी मुळात नोंदवल्याच का जातात?

लॉकडाउनच्या काळात अनेक पत्रकारांविरोधात दाखल झालेल्या फिर्यादींतून असे दिसून येते की, या फिर्यादी पत्रकारांनी गुन्हा केल्यामुळे किंवा सरकारला पत्रकारांवर कारवाई करायची आहे म्हणून नोंदवल्या गेलेल्याच नाहीत, तर माध्यमांना एक प्रकारचा इशारा देण्यासाठी नोंदवल्या गेलेल्या आहेत. पोलिसांपुढे चौकशीसाठी हजर राहणे किंवा फिर्याद रद्द करून घेण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करणे ही प्रक्रिया अत्यंत वेळखाऊ आणि वैफल्यजनक आहे. पत्रकारांना या प्रक्रियेपासून दूर राहण्याचा इशारा देणे हाच या फिर्यादींमागील हेतू आहे.

सुहास चकमा, हे राइट्स अँड रिस्क्स अॅनालिसिस ग्रुपचे संचालक आहेत.

मूळ लेख