स्वातंत्र्याची विरूप व्याख्या

स्वातंत्र्याची विरूप व्याख्या

मॉस्को, हॉंगकॉंग आणि काश्मिरातील घटना पाहता, स्वातंत्र्याची नवी व्याख्या तयार होत आहे. ही व्याख्या जनता नव्हे, सरकार ठरवत आहे.

रशियामधे, मॉस्कोमधे, साठेक हजार नागरिकांनी निदर्शनं केली. पोलिसांनी त्यांना बदडलं. सुमारे १५०० निदर्शकांना तुरुंगात डांबलं. मॉस्कोमधे आणि रशियात निदर्शनं करायची असतील, मोर्चे काढायचे असतील तर सरकारची परवानगी घ्यावी लागते, मंजुरी घ्यावी लागते. वरील निदर्शनांना मंजुरी नव्हती असं रशियन सरकारचं म्हणणं आहे.

मॉस्कोमधे झालेली निदर्शनं ही एकटीदुकटी घटना नव्हती. रशियात आणखी डझनभर ठिकाणी तरी नागरिकांनी आपला असंतोष व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला आणि सरकारनं तो दडपला.

मॉस्कोमधल्या निदर्शकांची मागणी होती, की होऊ घातलेल्या मॉस्को पालिकेच्या / विधानसभेच्या निवडणुकीत  स्वतंत्र उमेदवारांना उभं रहाण्याची परवानगी मिळावी. रशियात अर्धा डझन राजकीय पक्ष आहेत. पुतीन यांचा युनायडेट रशिया हा पक्ष सत्ताधारी आहे. या पक्षाला पक्ष का म्हणायचं असाही प्रश्न लोकांना पडतो. कारण हा  पक्ष तत्वज्ञानाला बांधलेला नाही. सोवियेत युनियन मोडल्यावर कम्युनिस्ट पक्षाचं अस्तित्व संपलं. त्यावेळी एकेकाळी केजीबीत काम करणारे पुतीन यांनी काही कंझर्वेटिव रशियन गटाना एकत्र करून हा पक्ष स्थापन केला. सत्ता हेच या पक्षाचं तत्वज्ञान आहे आणि पुतीन हाच या पक्षाचा तत्ववेत्ता आहे. सत्ताधारी आणि पुतीन यांच्या सत्तेला आव्हान देणारे, विरोध करणारे लोक आणि गट पुतीनना आवडत नाहीत. विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी नाना राक्षसी उपाय पुतीन योजत असतात. तुरुंग, छळ, खून, बदनामी, संपत्ती हिसकून घेणं इत्यादी. निवडणुकीला उभं राहू न देणं हा त्यातला एक उपाय असतो. मॉस्कोमधे अनेक लोक पुतीन यांच्या हुकूमशाहीला विरोध करत असतात. पुतीन त्यांना निवडणुकीत तिकीट नाकारतात, नाना कारणं सांगून. या तिकीट नकाराविरोधात मॉस्कोमधली निदर्शनं घडली.

मॉस्को व इतर ठिकाणी झालेल्या निदर्शनातला एक ठळक भाग होता रशियाचे पंतप्रधान मेदवेदेव यांच्यावर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप. मेदवेदव यांनी  प्रचंड घरं, जमीन, बोटी इत्यादी कमवल्या आहेत. त्यानी जमा केलेल्या संपत्तीची माहिती, फोटो,  रशियात चर्चेत आहेत. नवेल्नी या माणसानं भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चालवलं आहे. त्यांना तरुणांचा पाठिंबा आहे. अनेक पक्ष, निःपक्ष माणसं  मेदवेदेव यांची चौकशी करा, त्यांच्यावर कारवाई करा अशी मागणी करत असतात.पुतीन सरकार वरील मागण्या आणि निदर्शनं देशविरोधी आहेत असं ठरवून बडगा उभारत आहे.

मॉस्कोमधे होणारी निदर्शनं केवळ राजकीय आहेत असंही नाही. मॉस्को या शहरात काही सुधारणा सुचवणारे काही उमेदवार आहेत. त्यांनाही सरकार उभं राहू देत नाही. मॉस्कोमधे आणि रशियातल्या सर्व आर्थिक गोष्टी काही मूठभर माणसांच्या फायद्यासाठी होत असतात, ती माणसं म्हणतील तशीच शहरं चालली पाहिजेत असं सत्ताधारी पक्षाचं जाहीर न केलेलं म्हणणं आहे. त्यामुळं निव्वळ नागरी प्रश्नावर बोलणाऱ्यांनाही सत्ताधारी पक्षाच्या तोंडानंच बोलावं लागतं.

कम्युनिस्ट राजवट संपल्यानंतर रशियात एक समजायला कठीण अशी अर्थव्यवस्था निर्माण झाली.  सरकार आहे, सरकारी उत्पादन व्यवस्था आहे आणि खाजगी उद्योगही आहेत. परंतू सारी व्यवस्था निश्चित नियमांनुसार चालत नाही. पुतीन ठरवतील तो नियम. कुठल्याही मुक्त बाजार देशाप्रमाणं व्यवस्था चालते परंतू सत्ताधिशाला त्याचा वाटा पोचवावा लागतो. निश्चित तत्वज्ञान नसलेली हुकूमशाही अशी काही तरी विसविशीत व्यवस्था आज रशियात आहे. लोक सुखी नाहीत. कारभारात, निर्णय घेण्यात त्याना वाटा हवाय, सरकार कसं चालावं, अर्थव्यवस्था कशी असावी हे ठरवण्यात त्याना वाट हवाय. तो वाटा सत्ताधारी पक्ष त्याना नाकारतोय. लोकांना आचाराचं आणि विचाराचं स्वातंत्र्य हवंय. ते त्याना मिळत नाहीये.

रशियातल्या जनतेची इच्छा आणि रशियाचे राज्यकर्ते यांचं जुळत नाहीये.रशियातला सत्ताधारी आणि रशियातलं सरकार यांच्यात देश चालवण्याबाबत मतभेद आहेत. रशियन सरकार लोकांना काय वाटतं त्याचा विचार न करता, त्यांचा विचार विचारात न घेता त्यांच्यावर राज्य करू पहातय. जनतेसह राज्य नव्हे जनतेवर राज्य.

दोन तीन महिने हाँगकाँगचे नागरीक रस्त्यावर आहेत.

दोन तीन महिने हाँगकाँगचे नागरीक रस्त्यावर आहेत.

मॉस्कोतल्या घटनांसारख्याच घटना हाँगकाँगमधेही घडतायत. गेले दोन तीन महिने हाँगकाँगचे नागरीक रस्त्यावर आहेत. त्यांना स्वातंत्र्य हवंय, त्याना चीनचा ताटाखाली, चिनी कम्युनिष्ट पक्षाच्या जाचक नियमात जगायचं  नाहीये.

म्हटलं तर अगदी किरकोळ वाटावं असं कारण आहे. हाँगकाँगमधे गुन्हा घडला तर त्या गुन्ह्याची सुनावणी आणि नंतरचा अमल हाँगकाँगच्याच कायद्यानुसार व्हावा, आरोपीची रवानगी चीनमधे करून त्यावर चिनी पद्धतीनं ‘ न्यायालयील उपचार ‘ व्हावेत असं हाँगकाँगच्या नागरिकांना वाटत नाही. चीनमधे सर्व गुन्ह्यांचा विचार कम्युनिस्ट विचार आणि आचारानुसारच होतो, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था चीनमधे नाही. कम्युनिस्ट पक्ष, कम्युनिस्ट पक्षातला प्रस्थापित सर्वोच्च नेता, याच्या नीतीनियमानुसारच चीनमधे न्यायदान होतं. सुनावणी, आरोपीला बचावाची संधी इत्यादी जगन्मान्य न्यायालयीन तत्व तिथं पाळली जात नाहीत. हाँगकाँगच्या स्वायत्त जनतेला म्हणूनच चीनच्या हवाली व्हायची इच्छा नाही.

आज चीनची आर्थिक स्थिती बऱ्यापैकी चांगली आहे. ग्रामीण चीनमधे काही प्रमाणात गरीबी असली तरी बहुसंख्य चिनी प्रजा आज आर्थिक दृष्ट्या सुखी आहे, बरीचशी सुखी आहे. रोजगार, दैनंदिन गरजा या बाबत ददात नाही. पण माणसाची सुखाची इच्छा कधी थिजत नाही हेच खरं.

केवळ आर्थिक सुखावर माणूस समाधानी रहात नसतो, त्याला त्या पलीकडचं काही तरी हवं असतं. त्याला स्वातंत्र्य हवं असतं.

पिंजरा सोन्याचा केला, सुमधूर संगित सभोवताली वाजवत ठेवलं, सुवास दरवळत ठेवला आणि डाळिंबाच्या दाण्यांचा न संपणारा खुराक ठेवला तरी शेवटी पोपटाच्या लेखी तो पिंजराच असतो.

चीनमधल्या तरूणांनी, सुखवस्तू मध्यम वर्गीय जनतेनं १९८९ साली स्वातंत्र्य मागितलं. तियेनानमेन चौकात स्वातंत्र्याची मागणी करत हजारो तरूण गोळा झाले. चीनच्या सरकारनं रणगाडे घालून त्या मुलांना चिरडलं. चीनमधे आजही इंटरनेट, सोशल मिडिया, छापील पेपर इत्यादींवर सरकारचं लक्ष असतं. तुमचं हित कशात आहे आणि तुमचं सुख कशात आहे ते तुम्हाला कळत नाही, ते आम्हालाच  कळतं असं चीनचा सत्ताधारी पक्ष चिनी जनतेला सांगतो. निमूटपणे आम्ही तुम्हाला जसं सुखी करतोय ते मान्य करा असं त्याचं म्हणणं असतं.

हाँगकाँगमधली जनता चीनच्या जनतेपेक्षाही आर्थिक दृष्ट्या अधीक समृद्ध आहे. उत्तम उत्पन्न असणाऱ्या देशांमधे हाँगकाँगचा अव्वल क्रमांक आहे. पण त्या आर्थिक सुखाबरोबरच हाँगकाँगच्या लोकांना विचाराचं आणि आचाराचं स्वातंत्र्य हवंय. चीन ते द्यायला तयार नाही. त्यासाठीच हाँगकाँगची जनता रस्त्यावर उतरलीय. हाँगकाँगचा विमानतळ ताब्यात घेऊन हाँगकाँगच्या जनतेनं स्वातंत्र्य आंदोलन टिपेवर नेऊन ठेवलंय. चीन सरकारला त्यांनी आता आर की पार अशा निर्णयापर्यंत नेऊन ठेवलंय. भीती अशी आहे की तियेनानमेनसारखंच हत्याकांड चीन घडवेल.

हाँगकाँगमधल्या जनतेनं, चिनी नागरिकांनी कसं जगायचं ते राज्यकर्ते ठरवणार. नागरिकांसोबत नव्हे नागरिकांवर सरकार राज्य करणार.

हे सारं १५ ऑगस्टच्या आसपास घडतय. १५ ऑगस्ट या तारखेचं महत्व रशियन आणि हाँगकाँगी जनतेला माहित असण्याची शक्यता नाही. पण भारतीय माणसाला तो दिवस स्वातंत्र्य दिवस म्हणून माहित आहे.

काश्मिरात गेले दोनेक आठवडे स्थिती तंग आहे

काश्मिरात गेले दोनेक आठवडे स्थिती तंग आहे

काश्मिरात गेले दोनेक आठवडे स्थिती तंग आहे. तिथं संचारबंदी आहे. ज्यांच्यावर दहशतवादाचा किवा फुटीरतेचा आरोप करता येणार नाही असेही लोकशाहीवादी नेते तिथं तुरुंगात आहेत. वर्तमानपत्राच्या लोकांवर अघोषित अशी नियंत्रणं लादून त्यांचा वावर मुश्कील करण्यात आलाय. सुरक्षा सल्लागार दोवल यांना चार दोन लोकांबरोबर खातापिताना हसताखेळताना दाखवून काश्मिरात सारं काही आलबेल आहे असं सरकार भासवतंय, लोकांना शेंड्या लावतंय. गंमत म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयही सरकारच्या गैरवर्तनाला मान्यता देतंय.

काश्मीरची सारी जनता दहशतवादी आहे, पाकिस्तानवादी आहे असं सरकारनं ठरवून टाकलं आहे. आपल्याला भारतात रहायचंय पण भारतीय समाजात असणाऱ्या त्रुटी आणि दोषांपासून आपल्याला सुटका हवीय असं म्हणणारी जनता बहुसंख्य असू शकते ही शक्यता सरकार तपासायला तयार नाहीये. आपल्याला भारतात रहायचंय तरीही आपलं  वेगळेपण आपल्याला टिकवायचंय असं बहुसंख्य जनता म्हणत असण्याची शक्यता आहे. अनेकतेत एकता हे भारताचं वैशिष्ट्य आहे, तोच तर भारताचा इतिहास आहे. स्वतंत्र भारतात काश्मिरी जनता आणि भारत यांची मतं आणि मनं जुळली नाहीत. त्यातूनच काश्मिरची समस्या निर्माण झाली. काश्मिरच्या जनतेसह जगायचं, काश्मिरसह राज्य करायचं की काश्मिरवर राज्य करायचं याचा धड विचार आजवर सरकारांनी आणि राजकीय पक्षांनी केला नाही. ती परंपरा आजचं सरकार दुर्दैवानं पुढं चालवतंय.

काश्मिरसाठी असलेल्या विशेष तरतुदी रद्द करून काश्मिरला भारताच्या व्यापक प्रवाहात आणायचा प्रयत्न सरकारनं केला.तो निर्णय गुप्तपणे सुरू झाला तेव्हांपासून बंदुक आणि लाठीचा धाक घालून काश्मिरी जनतेला घरात डांबून ठेवलं. नेमस्त विरोधकांना घरतुरुंगात डांबलं. पत्रकारांना वावरणं अशक्य करून टाकलं. काश्मिरमधे अघोषित आणीबाणी आहे. काश्मिर खोरं १५ ऑगस्टचा दिवस स्वातंत्र्य दिवस म्हणून साजरा करण्याच्या मूडमधे नाहीये. हे काही बऱ्याचं लक्षण नाहीये.

काश्मिरी जनता माओवाद्यांच्या प्रभावाखाली आहे अशा आशयाचं  अत्यंत अतार्किक, अत्यंत खोटं, अत्यंत पोरकट विधान भारताचा पंतप्रधान स्वातंत्र्य दिनी करतो ही गोष्ट अत्यंत क्लेषकारक आहे.

सरकार काश्मीवर राज्य करतंय. त्यात काश्मिरी जनतेचा सहभाग नाही. काश्मिरचं म्हणणं ऐकायचंच नाही असं सरकारनं ठरवलंय. भाजपच्याच म्हणण्याप्रमाणं काश्मिरनं वागलं पाहिजे, असं सरकार म्हणतंय.

स्वातंत्र्याची व्याख्या जनता नव्हे सरकार करणार.

हे आहे सध्याचं स्वातंत्र्य.

ही आहे २०१९मधली स्वातंत्र्याची नवी व्याख्या.

निळू दामले, लेखक आणि पत्रकार आहेत.

मूळ लेख

COMMENTS