Tag: सर्वोच्च न्यायालय

लैंगिक छळणूकीबाबतच्या तरतुदींचा अभाव

लैंगिक छळणूकीबाबतच्या तरतुदींचा अभाव

तक्रारनिवारणाची यथायोग्य प्रक्रिया नसणे हे भारताच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी अतिशय धोकादायक ठरू शकते. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा टिकवून ...
न्यायाधीशांचे पायही मातीचेच !

न्यायाधीशांचे पायही मातीचेच !

न्यायालयातील अधिकाराच्या जागी असलेल्या व्यक्ती सामान्य मानवी भावनांपासून मुक्त कशा असतील? ...
निवडणूक बंधपत्र योजनेविरुद्ध धोक्याचा इशारा

निवडणूक बंधपत्र योजनेविरुद्ध धोक्याचा इशारा

मार्च २०१८ पर्यंत २२० कोटी रुपयांची बंधपत्रे खरेदी करण्यात आली असून यांपैकी तब्बल २१० कोटी रुपये या उजव्या विचारसरणीच्या भगव्या पक्षाच्या झोळीत पडले आ ...
आर्थिक अटींवर १०% आरक्षण समानतेच्या तत्त्वाचा भंग

आर्थिक अटींवर १०% आरक्षण समानतेच्या तत्त्वाचा भंग

१०% आरक्षणाचा निर्णय हे, आरक्षण धोरणात मूलभूत बदल करण्याच्या बीजेपी-आरएसएसच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल असेल . ...
इंदिरा जयसिंग यांचे सरन्यायाधिशांना पत्र

इंदिरा जयसिंग यांचे सरन्यायाधिशांना पत्र

बोली आणि न्यायिक भाषेतील महिलांप्रती अपमानास्पद प्रवृत्तीस न्यायव्यवस्थेने जाणीवपूर्वक काढून टाकणे आवश्यक आहे. कायदेविषयक संभाषणात समानतेला पाठिंबा दे ...
लैंगिक छळवणुकीविरुद्धचा स्त्रीवादी लढा

लैंगिक छळवणुकीविरुद्धचा स्त्रीवादी लढा

लैंगिकता, हिंसा आणि कायदा यावरील विश्लेषणात्मक लेखाचा हा दुसरा भाग आहे. ...
११ लाख आदिवासींना बेघर करणारा अन्यायकारक निर्णय

११ लाख आदिवासींना बेघर करणारा अन्यायकारक निर्णय

‘आदिवासी व इतर पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार मान्यता कायदा २००६ व नियम २००८’च्या प्रस्तावनेत, या देशातील आदिवासींवर इंग्रजांच्या काळापासून आतापर्यंत ऐत ...