Tag: सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाकडून आणीबाणीतील चुकीची पुनरुक्ती

सर्वोच्च न्यायालयाकडून आणीबाणीतील चुकीची पुनरुक्ती

काश्मीर मधील प्रत्येक अटक गरजेची, कायदेशीर आणि समर्थनीय असेलही. पण ती तशी आहे याची खात्री न्यायवृंदानी निहित प्रक्रियेनुसार करायला हवी होती. रिट दाखल ...
कलम ३७० याचिका : न्यायपीठात काश्मीरचे न्यायाधीश हवेत

कलम ३७० याचिका : न्यायपीठात काश्मीरचे न्यायाधीश हवेत

कलम ३७०च्या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांच्या सुनावणी करणाऱ्या न्यायपीठात जम्मू-काश्मीरच्या न्यायाधीशांचा समावेश असावा. त्यासाठी जम्मू-काश्मीर उच्च न् ...
झुंडशाही : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे काय झाले?

झुंडशाही : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे काय झाले?

केंद्रात दुसऱ्यांदा बहुमताने भाजपचे सरकार आल्याने हिंदुत्ववादी शक्तींमध्ये आपण देशात कुठेही-काहीही करण्यास मोकळे आहोत, असा भलताच आत्मविश्वास आला आहे. ...
कलम ३५(अ): जुना राग आळवणे सुरू!

कलम ३५(अ): जुना राग आळवणे सुरू!

जम्मू व काश्मीर संदर्भातील कलम ३५(अ) प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात असतानाही, भाजपने या कलमाबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते याची वाट न पाहता, ...
न्यायाधीशांच्या मूल्यमापनाचे मापदंड

न्यायाधीशांच्या मूल्यमापनाचे मापदंड

निति आयोग न्यायाधीशांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्याकरिता सर्वसमावेशक निर्देशक घेऊन येण्याचे लक्ष्य ठेवून काम करत आहे. आयोग ठरवत असलेले निर्देशक किती ...
न्यायालयांच्या वार्षिक सुट्ट्या

न्यायालयांच्या वार्षिक सुट्ट्या

आपल्या न्यायव्यवस्थेत भारत इंग्रजांची वसाहत होता तेव्हापासून चालत आलेल्या सगळ्याच गोष्टींवर मी टीका केली आहे. पण ‘न्यायालयाला वार्षिक सुट्टी’ या एका व ...
लैंगिक छळणूकीबाबतच्या तरतुदींचा अभाव

लैंगिक छळणूकीबाबतच्या तरतुदींचा अभाव

तक्रारनिवारणाची यथायोग्य प्रक्रिया नसणे हे भारताच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी अतिशय धोकादायक ठरू शकते. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा टिकवून ...
न्यायाधीशांचे पायही मातीचेच !

न्यायाधीशांचे पायही मातीचेच !

न्यायालयातील अधिकाराच्या जागी असलेल्या व्यक्ती सामान्य मानवी भावनांपासून मुक्त कशा असतील? ...
निवडणूक बंधपत्र योजनेविरुद्ध धोक्याचा इशारा

निवडणूक बंधपत्र योजनेविरुद्ध धोक्याचा इशारा

मार्च २०१८ पर्यंत २२० कोटी रुपयांची बंधपत्रे खरेदी करण्यात आली असून यांपैकी तब्बल २१० कोटी रुपये या उजव्या विचारसरणीच्या भगव्या पक्षाच्या झोळीत पडले आ ...
आर्थिक अटींवर १०% आरक्षण समानतेच्या तत्त्वाचा भंग

आर्थिक अटींवर १०% आरक्षण समानतेच्या तत्त्वाचा भंग

१०% आरक्षणाचा निर्णय हे, आरक्षण धोरणात मूलभूत बदल करण्याच्या बीजेपी-आरएसएसच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल असेल . ...