मानवी हक्क संरक्षणाबाबत भारताची कामगिरी निकृष्ट
नागरिकांना सामाजिक व आर्थिक हक्क पुरवण्याबाबत अन्य दक्षिण आशियाई राष्ट्रांच्या तुलनेत भारताने सरासरीहूनही वाईट कामगिरी केली आहे, असे एका नवीन अहवालातू ...
उ. प्रदेशात सर्वाधिक मानवाधिकार उल्लंघनाच्या तक्रारी
नवी दिल्लीः गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत ३१ ऑक्टोबर २०२१ अखेर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे आलेल्या एकूण मानवाधिकार उल्लंघनाच्या तक्रारीतील ४० टक्के तक्र ...
मच्छिमार, जहाज कामगार आणि मानवी हक्क
भारतातील जवळपास ९० टक्के भारतीय जहाज कामगार हे परदेशी ध्वजवाहिक जहाजांवर (foreign flagged vessels) काम करतात. मात्र काम करत असताना त्यांचे मानवी हक्क ...
शाहीद आझमी हत्या – दहा वर्षांनंतरही कोणावरही गुन्हा सिद्ध नाही
या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणारे शाहीद यांचे धाकटे बंधू ऍडवोकेट खालिद आझमी म्हणतात, खटल्याला खूप वेळ लागत असला तरी सरकारी वकिलांच्या हाताळणीबाबत ते समाधा ...
काश्मीरमध्ये न्यायव्यवस्था विस्कळित
कलम ३७० निष्प्रभ करण्याच्या निर्णयाला दोन महिने होऊन गेले तरीही काश्मीरींसाठी न्यायालयांपर्यंत पोहोचणे महाकठीण आहे. ...
कायद्याकडून मानवाधिकाराची पायमल्ली
यूएपीए कायद्यान्वये सरकार आपली राजकीय किंवा सामाजिक उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी कोणाही व्यक्तीला दहशतवादी म्हणून घोषित करू शकते. याने हा प्रश्न अधिक ...
घटत्या अवकाशांसाठी जागरूकता वाढवण्याची गरज
आधी ते मानव अधिकार कार्यकर्त्यांसाठी आले, आणि नंतर ते मानव अधिकार कार्यकर्त्यांना मदत करणाऱ्यांसाठी आले... ...
भारतीय कॉलेज कॅम्पसेस धोक्यात!
अनुदानांमध्ये झालेली घट, खाजगीकरण आणि शिक्षणाच्या भगवीकरणाचा अनेक विदयार्थी आणि शिक्षकांवर झालेला परिणाम असा दावा मानवी हक्क संरक्षणकर्त्या मंडळाच्या ...
नियमनाच्या अभावामुळे खाजगी रुग्णालयांद्वारे रुग्णांचे शोषण
सार्वजनिक आरोग्यसेवेमध्ये गुंतवणूक होत नसल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला खाजगी रुग्णालयांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. या क्षेत्रात आकारल्या जाणाऱ्या शुल्का ...
नऊ वर्षे उलटूनही शाहीद आझमी खून खटल्याचा निकाल नाहीच!
सरकारी वकील वैभव बगडे यांच्या मते फिर्यादी पक्षाकडे ठोस पुरावे आहेत व निकाल त्यांच्या बाजूने लागेल असा आत्मविश्वास त्यांना वाटतो. ...