बलात्कारानंतर महिला असं वागत नाहीत – न्यायालय
बलात्कार पीडित महिलेने थकल्यानंतर आपण झोपलो असे सांगणे भारतीय महिलांसाठी अशोभनीय असून भारतीय महिला असे करत नाहीत, अशी लेखी नोंद करत कर्नाटक उच्च न्याय ...
सर्वोच्च न्यायालयाचे काम ‘फ’ श्रेणीचे!
स्थलांतरितांच्या हालअपेष्टांची स्वयंस्फूर्तीने दखल घेत गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आदेश दिले. मात्र, गेल्या काही दिवसांत सर्वोच्च न्य ...
सर्वोच्च न्यायालयाने कर्तव्याचे स्मरण ठेवावे!
प्रश्न हा आहे की, द्रौपदीच्या वस्त्रहरणाकडे काणाडोळा करणाऱ्या पितामह भीष्मांप्रमाणेच, सर्वोच्च न्यायालयही या ढळढळीत आणि निलाजऱ्या बेकायदा वर्तनांकडे द ...
साथीचे रोग प्रतिबंध कायदा कसा अस्तित्वात आला…
नोव्हेल कोरोनाव्हायरसच्या जागतिक साथीमुळे सध्या देशभरात चाललेल्या लॉकडाउनमुळे वसाहतवादी कालखंडातील एक रोचक कायदा अचानक प्रकाश झोतात आला आहे. ...
सरन्यायाधीशही आता माहितीच्या अधिकार कक्षेत
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचे कार्यालय हा सार्वजनिक अधिकार क्षेत्राचा भाग असून तो माहिती अधिकारांतर्गत कायद्याच्या कक्षेत येतो अ ...
काश्मीरमध्ये न्यायव्यवस्था विस्कळित
कलम ३७० निष्प्रभ करण्याच्या निर्णयाला दोन महिने होऊन गेले तरीही काश्मीरींसाठी न्यायालयांपर्यंत पोहोचणे महाकठीण आहे. ...
स्व-प्रतिकार रोग झालेला देश
बहुसंख्यांकवादी नैतिक मूल्यांवर पोसलेले हजारो स्वघोषित राष्ट्रभक्त प्रत्येक तथाकथित अंतर्गत शत्रूवर तुटून पडण्यासाठी तयार आहेत आणि इतर लाखो लोक अशा प् ...
झुंडशाहीला रोखण्यासाठी कायदा आणण्यास सरकार अनुत्सुक
अल्पसंख्याक व दलित समाजाला विशेष लक्ष्य करणाऱ्या झुंडशाहीला जरब बसवणारा नवा कायदा सरकारकडून येण्याच्या शक्यता मावळत चालल्या आहेत. मोदी सरकारच्या पहिल् ...
सुवर्ण पदक विजेत्या मुलीने सरन्यायाधीशांच्या हस्ते पदक घेणे नाकारले
नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक छळवणुकीचा आरोप असल्याने दीक्षांतविधी कार्यक्रमात त्यांच्याकडून पदवी न स्वीकारण्याचा निर्णय शनिवार ...
कायद्याकडून मानवाधिकाराची पायमल्ली
यूएपीए कायद्यान्वये सरकार आपली राजकीय किंवा सामाजिक उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी कोणाही व्यक्तीला दहशतवादी म्हणून घोषित करू शकते. याने हा प्रश्न अधिक ...