सरन्यायाधीशही आता माहितीच्या अधिकार कक्षेत
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचे कार्यालय हा सार्वजनिक अधिकार क्षेत्राचा भाग असून तो माहिती अधिकारांतर्गत कायद्याच्या कक्षेत येतो अ ...
काश्मीरमध्ये न्यायव्यवस्था विस्कळित
कलम ३७० निष्प्रभ करण्याच्या निर्णयाला दोन महिने होऊन गेले तरीही काश्मीरींसाठी न्यायालयांपर्यंत पोहोचणे महाकठीण आहे. ...
स्व-प्रतिकार रोग झालेला देश
बहुसंख्यांकवादी नैतिक मूल्यांवर पोसलेले हजारो स्वघोषित राष्ट्रभक्त प्रत्येक तथाकथित अंतर्गत शत्रूवर तुटून पडण्यासाठी तयार आहेत आणि इतर लाखो लोक अशा प् ...
झुंडशाहीला रोखण्यासाठी कायदा आणण्यास सरकार अनुत्सुक
अल्पसंख्याक व दलित समाजाला विशेष लक्ष्य करणाऱ्या झुंडशाहीला जरब बसवणारा नवा कायदा सरकारकडून येण्याच्या शक्यता मावळत चालल्या आहेत. मोदी सरकारच्या पहिल् ...
सुवर्ण पदक विजेत्या मुलीने सरन्यायाधीशांच्या हस्ते पदक घेणे नाकारले
नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक छळवणुकीचा आरोप असल्याने दीक्षांतविधी कार्यक्रमात त्यांच्याकडून पदवी न स्वीकारण्याचा निर्णय शनिवार ...
कायद्याकडून मानवाधिकाराची पायमल्ली
यूएपीए कायद्यान्वये सरकार आपली राजकीय किंवा सामाजिक उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी कोणाही व्यक्तीला दहशतवादी म्हणून घोषित करू शकते. याने हा प्रश्न अधिक ...
‘माहिती अधिकार संपवण्याचे प्रयत्न’ : सरकारविरोधात सर्वथरातून रोष
आरटीआय कार्यकर्त्यांचा असा दावा आहे की ह्या महत्त्वाच्या विधेयकापूर्वी सार्वजनिक सल्लामसलतीला फाटा देण्यात आला, एवढेच नाही तर ज्या पद्धतीने ते सादर के ...
‘एनडीए’चा वन कायद्याचा मसुदा ब्रिटिश कायद्याहूनही निष्ठुर
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा मसुदा वन कायदा भारताच्या संघराज्याच्या स्वरूपावर हल्ला करणारा आहे. तो संघराज्याचा अपमान आणि वनातील रहिवाशांच्या जीवनाधिकाराल ...
न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याची मागणी गैर
न्यायाधीशांची संख्या वाढवल्यानंतर अनेक वर्षे प्रलंबित राहिलेले खटले निकालात निघतील, असे एक गृहितक मांडले जात होते. पण वास्तवात न्यायाधीशांची संख्या वा ...
इंदिरा जयसिंग यांचे सरन्यायाधिशांना पत्र
बोली आणि न्यायिक भाषेतील महिलांप्रती अपमानास्पद प्रवृत्तीस न्यायव्यवस्थेने जाणीवपूर्वक काढून टाकणे आवश्यक आहे. कायदेविषयक संभाषणात समानतेला पाठिंबा दे ...