संसदेत सखोल, अभ्यासू चर्चा होत नाहीतः सरन्यायाधीशांची खंत
नवी दिल्लीः देश आपला ७५ वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी देशातील संसद व राज्य विधीमंडळात एखा ...
हट्ट सोडा व शेतकऱ्यांशी चर्चा करा; मोदींना पत्र
नवी दिल्लीः वादग्रस्त तीन शेती कायद्यांसंदर्भात गेले ६ महिने दिल्लीच्या वेशीवर ठाण मांडून बसलेल्या आंदोलक शेतकर्यांशी सरकारने आपला हट्ट व दुराग्रह माग ...
‘जेंडर जस्टिस’चे तत्त्व जपण्याची क्षमता न्यायाधीशांमध्ये आहे का?
भारताच्या सरन्यायाधीशांनी बलात्काराच्या प्रकरणातील आरोपीला पीडितेशी लग्न करशील का, असा प्रश्न विचारला तेव्हा पुरुषप्रधान व्यवस्थेतील पूर्वग्रह आणि स्त ...
बलात्कारानंतर महिला असं वागत नाहीत – न्यायालय
बलात्कार पीडित महिलेने थकल्यानंतर आपण झोपलो असे सांगणे भारतीय महिलांसाठी अशोभनीय असून भारतीय महिला असे करत नाहीत, अशी लेखी नोंद करत कर्नाटक उच्च न्याय ...
सर्वोच्च न्यायालयाचे काम ‘फ’ श्रेणीचे!
स्थलांतरितांच्या हालअपेष्टांची स्वयंस्फूर्तीने दखल घेत गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आदेश दिले. मात्र, गेल्या काही दिवसांत सर्वोच्च न्य ...
सर्वोच्च न्यायालयाने कर्तव्याचे स्मरण ठेवावे!
प्रश्न हा आहे की, द्रौपदीच्या वस्त्रहरणाकडे काणाडोळा करणाऱ्या पितामह भीष्मांप्रमाणेच, सर्वोच्च न्यायालयही या ढळढळीत आणि निलाजऱ्या बेकायदा वर्तनांकडे द ...
साथीचे रोग प्रतिबंध कायदा कसा अस्तित्वात आला…
नोव्हेल कोरोनाव्हायरसच्या जागतिक साथीमुळे सध्या देशभरात चाललेल्या लॉकडाउनमुळे वसाहतवादी कालखंडातील एक रोचक कायदा अचानक प्रकाश झोतात आला आहे. ...
सरन्यायाधीशही आता माहितीच्या अधिकार कक्षेत
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचे कार्यालय हा सार्वजनिक अधिकार क्षेत्राचा भाग असून तो माहिती अधिकारांतर्गत कायद्याच्या कक्षेत येतो अ ...
काश्मीरमध्ये न्यायव्यवस्था विस्कळित
कलम ३७० निष्प्रभ करण्याच्या निर्णयाला दोन महिने होऊन गेले तरीही काश्मीरींसाठी न्यायालयांपर्यंत पोहोचणे महाकठीण आहे. ...
स्व-प्रतिकार रोग झालेला देश
बहुसंख्यांकवादी नैतिक मूल्यांवर पोसलेले हजारो स्वघोषित राष्ट्रभक्त प्रत्येक तथाकथित अंतर्गत शत्रूवर तुटून पडण्यासाठी तयार आहेत आणि इतर लाखो लोक अशा प् ...