राज्यात १६ वर्षांत १६ आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या हत्या
मुंबईः २००५मध्ये देशात माहिती अधिकार कायदा (आरटीआय) लागू झाल्यानंतर गेल्या १६ वर्षांत महाराष्ट्रात १६ माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना आपले प्राण गमवावे ...
पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाच्या प्रवासातील अस्थिरता
माहिती अधिकारातील दुरुस्तीमुळे नागरिकांच्या माहिती मागण्याच्या अधिकारावर प्रत्यक्ष कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही. मात्र अशी दुरुस्ती केल्यामुळे य ...
‘माहिती अधिकार’ तोडफोडीला न्यायालयात आव्हान शक्य
केंद्र सरकारने १९ जुलै रोजी लोकसभेमध्ये माहिती अधिकार (दुरुस्ती) विधेयक, २०१९ सादर केले व आवाजी मतदानाने ते संमत करण्यात आले. नवीन सुधारणांनुसार माहित ...
‘माहिती अधिकार संपवण्याचे प्रयत्न’ : सरकारविरोधात सर्वथरातून रोष
आरटीआय कार्यकर्त्यांचा असा दावा आहे की ह्या महत्त्वाच्या विधेयकापूर्वी सार्वजनिक सल्लामसलतीला फाटा देण्यात आला, एवढेच नाही तर ज्या पद्धतीने ते सादर के ...
प्रत्येक नागरिक कमजोर होईल – सोनिया गांधी
नवी दिल्ली : लोकसभेत माहिती अधिकार कायद्यात दुरुस्त्या केल्याने हे विधेयक कमजोर झाले असून केंद्रातील मोदी सरकार हा कायदा नष्ट करत असल्याचा थेट आरोप का ...