पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाच्या प्रवासातील अस्थिरता

पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाच्या प्रवासातील अस्थिरता

माहिती अधिकारातील दुरुस्तीमुळे नागरिकांच्या माहिती मागण्याच्या अधिकारावर प्रत्यक्ष कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही. मात्र अशी दुरुस्ती केल्यामुळे या कायद्याच्या एकूणच संरचनेचा मूळ गाभा दुबळा होईल. ज्या बाबी कायद्यातील तरतूदी प्रमाणे स्पष्ट होत्या त्या आता शासनाच्या नियमानुसार असतील अशी दुरुस्ती झाल्याने एक प्रकारची अस्थिर व दबावप्रभावित परिस्थिती जाणवू लागली आहे.

नितीश कुमार यांचा एनआरसीवरून संभ्रम
आव्हानांच्या विळख्यातील लोकशाही
२००२ ची गुजरात दंगलः संजीव भट्ट यांना अटक

व्यवस्थेचे नागरिकांप्रती असलेले उत्तरदायित्व अधोरेखित करण्यासाठी साधारण १४ वर्षांपूर्वी म्हणजे १५ जून २००५ रोजी देशामध्ये ‘माहितीचा अधिकार’ म्हणजेच Right to Information Act (RTI) कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार सरकारच्या कोणत्याही कामाविषयीची किंवा निर्णयाविषयीची माहिती मिळविण्याचा नागरिकांना अधिकार प्राप्त झाला आहे. सर्वाधिक वापरण्यात आलेला, आणि सर्वाना हवा हवासा वाटणारा हा कायदा जगभरात सर्वोत्तम कायदा मानला जातो.

राज्यघटनेच्या आर्टिकल १९(१)(अ) नुसार प्रत्येक नागरिकाला असलेले  उच्चार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य खऱ्या अर्थाने साकारण्यासाठी केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ हा कायदा करण्यात आला. या कायद्यामध्ये उच्चार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य प्रत्येक नागरिकाला हक्क म्हणून उपभोगण्यासाठी एक कार्यात्मक यंत्रणा (Practical Mechanism) तयार करण्यात आली आहे. त्यामध्ये सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या प्रत्येक कार्यालयामध्ये नागरिकांनी मागितलेली माहिती देण्यासाठी ‘जन माहिती अधिकारी’, तर अशी माहिती दिली गेली नाही तर अपील करण्यासाठी त्याच सार्वजनिक प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाराऱ्यास प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून पदनिर्देशित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

प्रथम अपील करूनही माहिती मिळाली नाही अथवा मिळालेल्या माहितीने नागरिकाचे समाधान झाले नाही तर केंद्रात केंद्रीय माहिती आयोग व सर्व राज्यात राज्य माहिती आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून नागरिकांना माहिती प्राप्त करता यावी यासाठी जनमाहिती अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी व माहिती आयोग अशी त्रिस्तरीय यंत्रणा/संरचना निर्माण केली. या यंत्रणेचे यशापयश हे सर्वोच्च स्थानी असणाऱ्या तटस्थ, मजबूत, स्थिर व प्रभावी माहिती आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून आहे.

२००५मध्ये संसदेने पारित केलेल्या ‘केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५’ या अल्पावधीत लोकप्रिय झालेल्या कायद्यानुसार केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्तांचे; तसेच केंद्रीय माहिती आयुक्तांचे वेतन, भत्ते व सेवाशर्ती अनुक्रमे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या बरोबरीच्या असतील, तर राज्यांतील मुख्य माहिती आयुक्तांचे; तसेच माहिती आयुक्तांचे वेतन, भत्ते व सेवाशर्ती अनुक्रमे निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य सचिवांच्या बरोबरीच्या असतील अशी तरतूद आहे.

या शिवाय सेवा कालावधी ५ वर्ष अथवा वय वर्षे ६५ यापैकी जे आधी  असेल ते ठेवण्यात आले. दर्जाबाबतच्या अशा तरतूदी इतर अनेक अधिनियमात आहेत व त्यामुळे कोणताही घटनात्मक पेच निर्माण झाला नाही. उलट संसदेच्या स्थायी समितीने अशा सर्वोच्च दर्जामुळे माहिती आयुक्तांना कोणत्याही दबावाविना, अत्यंत विचारपूर्वक नागरिकांच्या उच्चार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे म्हणजे माहिती अधिकाराचे रक्षण करण्याचे काम स्वतंत्रपणे व नि:पक्षपातीपणे करता यावे यासाठी हा दर्जा व वेतन निर्धारित केले.

त्यामुळेच माहिती आयुक्तांना अपील व तक्रारींवर प्रभावीपणे निर्णय देणे शक्य झाले आहे. गेल्या १४ वर्षात लाल फितीत बंदिस्त झालेली विपुल माहिती खुली करण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिक शासनाला विचारते झाले आहेत. मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण करून नागरिक शासन-प्रशासन प्रक्रियेत सहभाग घेऊन, व्यवस्था बदलाचे प्रयत्न करीत आहेत. हा प्रातिनिधिक लोकशाहीकडून सहभागाशील लोकशाहीच्या दिशेने होणारा प्रवास आहे. देशामध्ये संथगतीने का होईना पारदर्शकतेचे व उत्तरदायित्वाचे वातावरण बळकट होत आहे आणि हळूहळू लोकशाही कूस बदलते आहे. नागरिकांचे सार्वभौमत्वाचे भान जागृत होत आहे, मनामनामध्ये लोकशाहीचे दीप प्रज्वलित होत आहेत. भ्रष्टाचार, अनावश्यक गोपनीयता व वेळकाढूपणा विरुद्ध चीड निर्माण होत आहे. शांतपणे एक क्रांती (Silent Revolution) आकार घेत आहे.

मात्र नुकतेच केंद्र शासनाने केंद्रीय माहितीचा अधिकार (सुधारणा) अधिनियम २०१९ हा वरील कायद्यात नमूद केलेल्या दर्जा व सेवा शर्ती निर्धारित करण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेण्याची दुरूस्ती करणारा कायदा लोकसभेत व राज्यसभेत मंजूर करून घेतला आहे. त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यास तो कायदा म्हणून अस्तित्वात येईल व २००५ पासूनची अस्तित्वातील रूढ झालेली एक चांगली कार्यपद्धती संपुष्टात येईल. त्यामुळे पूर्ण देशभर लोकशाही, नागरिकांचे मुलभूत हक्क, माहितीचा अधिकार आणि उच्चार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आग्रह धरणाऱ्या नागरिकामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

निवडणूक आयुक्त हे पद  घटनात्मक  (Constitutional) पद आहे तर माहिती आयुक्त हे पद माहितीचा अधिकार कायद्याने निर्माण केलेले (Statutory) पद आहे असे केंद्र शासनाचे म्हणणे आहे. ते अजिबात पटण्यासारखे नाही आणि राज्य घटनेच्या व कायद्याच्या कसोटीवर त्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. माहितीचा अधिकार या मुलभूत हक्काच्या रक्षणासाठी जाणतेपणाने संसदेने व संसदेच्या स्थायी समितीने २००५मध्ये माहितीच्या अधिकार कायद्याने निर्माण केलेल्या मुख्य माहिती आयुक्त व माहिती आयुक्त या पदांना जवळपास घटनात्मक पदांना असणारा दर्जा आणि संरक्षण दिले. त्यामुळे कोणत्याही दबावाशिवाय व कोणत्याही अस्थिरतेच्या जाणीवेशिवाय माहिती आयुक्त निर्भयपणे व नि:पक्षपातीपणे निर्णय घेऊ शकले.

२००५च्या केंद्रीय माहितीचा अधिकार कायद्याने निर्माण केलेले केंद्रीय व राज्य माहिती आयोगातील आयुक्तांना दिलेला दर्जा सर्वोच्च ठेवण्यात आला आहे. या सर्वोच्च दर्जामुळे माहिती आयुक्तांना कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणातील कोणत्याही दर्जाच्या अधिकाऱ्याला बोलावून या कायद्यांतर्गत मागितलेली माहिती मिळाली नाही किंवा चुकीची व दिशाभूल केलेली माहिती दिली अशा अपिलांची दाखल घेऊन सुनावणी घेऊन खात्री करून अशी माहिती देण्यास संबधितांना भाग पडता येते. ही माहिती आयुक्तांची अपिलीय भूमिका (Appellate Role) आहे.

याशिवाय या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अंमलदार म्हणूनही पर्यवेक्षकीय भूमिका (Supervisory Role) माहिती आयुक्तांना बजावावी लागते. या भूमिकेअंतर्गत या कायद्यानुसार जनमाहिती अधिकारी नेमले नाहीत, स्वयंप्रेरणेने करावयाचे प्रकटन केले नाही, माहितीचे अर्ज स्वीकारले जात नाहीत, जास्तीचे शुल्क आकारले जाते, माहिती पुरविली जात नाही अथवा माहिती पुरविता येईल अशा पद्धतीने अभिलेख ठेवले नाहीत या व अशा तक्रारींची दाखल घेऊन चौकशी माहिती आयुक्ताना करता येते.

अशी चौकशी करताना आयुक्तांना दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असतात. अपिलीय व पर्यवेक्षीय भूमिका बजावताना माहिती आयुक्तांना दोषी आढळून येणाऱ्या जनमाहिती अधिकाऱ्यांना विलंबाच्या प्रत्येक दिवसाला रु. २५० व जास्तीत जास्त रु.२५००० इतका दंड करण्याचे अधिकार आहेत. वारंवार माहिती नाकारणाऱ्या जनमाहिती अधिकाऱ्याविरुद्ध शिस्त भंगासाठी विभागीय कारवाईची शिफारस करण्याचे अधिकार आहेत . तसेच एखाद्या सार्वजनिक प्राधिकरणाने या कायद्यानुसार आवश्यक ती संरचना उभारली नाही व उपलब्ध असलेली माहिती नागरिकाला विहित कालमर्यादेत उपलब्ध करून न  दिल्यामुळे जर माहिती मागण्याऱ्या नागरिकाचे काही नुकसान झाले तर त्यासाठी संबंधित नागरिकास नुकसान भरपाई देण्याचे सार्वजनिक प्राधिकरणास फर्माविण्याचे अधिकार देखील माहिती आयोगाकडे आहेत.

या कायद्यातील अपिलीय भूमिका पार पडण्यासाठी पुरेशे मनुष्यबळ, साधन सामग्री व पुरेसे माहिती आयुक्त उपलब्ध नाहीत अशी सद्याची परिस्थिती आहे. खरोखरच पारदर्शकता आणि उतरदायीत्व या घटनात्मक लोकशाही मूल्यांचा आदर करायचा असेल तर केंद्रीय व राज्य माहिती आयोगाला त्यांच्या अपिलीय भूमिका व पर्यवेक्षीय भूमिका पार पाडण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ, साधन सामुग्री, पुरेसे आयुक्त उपलब्ध करून माहिती आयोग मजबूत करण्यासाठी सकारात्मक तरतुदी करण्याऐवजी कोणतीही आवश्यकता नसलेली व कोणीही मागणी न केलेली कलम १३ व १६ मध्ये करण्यात आलेली दुरुस्ती म्हणजे नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराची विटंबना आहे असे वाटते.

या दुरुस्तीमुळे लगेच नागरिकांच्या माहिती मागण्याच्या अधिकारावर प्रत्यक्ष कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही. मात्र माहिती आयोग ही सर्वोच्च यंत्रणा आहे. सेवा कालावधी व वेतन याबाबतचे स्थैर्य व दर्जाबाबतची सर्वोच्चता हे खरे तर माहिती अधिकार कायद्याचे शक्तिस्थळ आहे. कायद्याने निर्धारित केलेल्या व काळाच्या कसोटीवर टिकलेल्या या बाबीच आता केंद्र शासन निर्धारित करील, अशी दुरुस्ती केल्यामुळे या कायद्याच्या एकूणच संरचनेचा मूळ गाभा दुबळा होईल. ज्या बाबी कायद्यातील तरतूदी प्रमाणे स्पष्ट होत्या त्या आता शासनाच्या नियमानुसार असतील अशी दुरुस्ती झाल्याने एक प्रकारची अस्थिर व दबावप्रभावित परिस्थिती जाणवू लागली आहे.

नागरिकांना माहिती मिळविण्यासाठी अत्यंत खुलेपणाने विचारपूर्वक निर्माण केलेली कार्यात्मक संरचना (Practical Mechanism) अंशत: अस्थिर झाले आहे. या पुढच्या काळात माहिती आयोगाकडे दुसरे अपील अगर तक्रार करणाऱ्या नागरिकांना या सुधारणा अधिनियमामुळे अडचणींना सामोरे जावे लागेल, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात जाणाऱ्या माहिती अधिकाराच्या रिट याचिकांची संख्याही वाढेल. एकूणच काय तर माहिती आयोग या सर्वोच्च मंचाचा दर्जा, वेतन, सेवावधी व सेवाशर्ती यातील या अनावश्यक बदलामुळे अस्थिरता येणे हे अटळ आहे. त्याचा अप्रत्यक्ष का होईना परिणाम नागरिकांना भोगावा लागेल.

माहिती दडविल्याने कुठलेच प्रश्न सुटत नाहीत, उलट गुंतागुंत वाढते, दडविलेली माहिती अधिक वेगाने खुली होते पण वाद आणि तक्रारीच्या स्वरुपात. हे निश्चितपणे स्वीकारार्ह असणार नाही. आता काळ बदलला आहे, कालानुरूप आपली मानसिकताही बदलण्याची गरज आहे. माहितीच्या अधिकाराचा कायदा हा शासन आणि नागरिक यांच्यातील संवाद कसा असावा हे सांगणारा कायदा आहे.

या कायद्यामुळे शासन आणि नागरिक अधिक जवळ यावेत, शासन-प्रशासनात पारदर्शकता, खुलेपणा आणि नागरिकांच्या प्रती उत्तरदायित्वाची जाणीव निर्माण व्हावी असे अभिप्रेत आहे. माहितीच्या अधिकारामुळे नागरिकामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जागृती निर्माण होत आहे, प्रत्येक नागरिक सार्वभौम आहे हे आत्मभान हळूहळू येताना दिसते आहे. हा प्रगल्भ लोकशाहीच्या दिशेने सुरू असलेला प्रवास आहे. आता शासन-प्रशासन व्यवस्थेमध्ये संवेदनशीलता निर्माण करणे आणि माहिती अधिकार (सुधारणा) अधिनियम २०१९ या दुरुस्तीमुळे निर्माण झालेले केंद्र शासन आणि नागरिक यांच्यातील विसंवादाचे रुपांतर सुसंवादामध्ये करणे या आव्हानात्मक बाबी आहेत.

प्रल्हाद कचरेमाहिती अधिकार व सुशासनाचे अभ्यासक.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0