लैंगिक छळणूकीबाबतच्या तरतुदींचा अभाव
तक्रारनिवारणाची यथायोग्य प्रक्रिया नसणे हे भारताच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी अतिशय धोकादायक ठरू शकते. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा टिकवून ...
न्यायाधीशांचे पायही मातीचेच !
न्यायालयातील अधिकाराच्या जागी असलेल्या व्यक्ती सामान्य मानवी भावनांपासून मुक्त कशा असतील? ...
निवडणूक बंधपत्र योजनेविरुद्ध धोक्याचा इशारा
मार्च २०१८ पर्यंत २२० कोटी रुपयांची बंधपत्रे खरेदी करण्यात आली असून यांपैकी तब्बल २१० कोटी रुपये या उजव्या विचारसरणीच्या भगव्या पक्षाच्या झोळीत पडले आ ...
सरकारी बाबू, भक्तीची वेळ संपली बर का!
२०१९ ची लोकसभा निवडणूक न्याय्य आणि मोकळ्या वातावरणात व्हावी यासाठी निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे. ...
आर्थिक अटींवर १०% आरक्षण समानतेच्या तत्त्वाचा भंग
१०% आरक्षणाचा निर्णय हे, आरक्षण धोरणात मूलभूत बदल करण्याच्या बीजेपी-आरएसएसच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल असेल . ...
११ लाख आदिवासींना बेघर करणारा अन्यायकारक निर्णय
‘आदिवासी व इतर पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार मान्यता कायदा २००६ व नियम २००८’च्या प्रस्तावनेत, या देशातील आदिवासींवर इंग्रजांच्या काळापासून आतापर्यंत ऐत ...
शासनाचे खरे लक्ष्य प्रशांत भूषण नव्हे तर पारदर्शी न्यायसंस्था होय !
सर्वोच्च न्यायालय ही बंदिस्त संस्था असल्याने केवळ ‘प्रसारमाध्यमे आणि वकील’ हेच समाजासाठी माहितीचे स्त्रोत ठरतात. ...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी १५ प्रश्न (त्यांनी कधी उत्तर द्यायचे ठरवलेच तर!)
रोजगार ते नोटाबंदी ते सीबीआय, द्वेषयुक्त गुन्हे आणि राफेल – गेली चार वर्षे मोदी खरे, महत्त्वाचे प्रश्न टाळत आले आहेत. ...
सीबीआयची पहिली महिला संचालक न बनणं: षडयंत्र की योगायोग?
सीबीआयचे प्रमुखपद स्वीकारण्यासाठीचे सर्व म्हणजे चारही निकष रिना मित्रा पूर्ण करत होत्या. परंतु निवडप्रक्रियेला एक दिवसाचा उशीर झाला आणि त्या संचालकपदा ...
बाबरी मशिदीत राममूर्ती कशी आली : एकाने सांगितलेली कथा
'अयोध्या- द डार्क नाईट' या कृष्णा झा व धीरेंद्र झा यांच्या पुस्तकातून त्यांच्या परवानगीने घेतलेला हा काही भाग – एका रात्रीत मशिदीचे मंदिर कसे झाले! ...