Tag: Supreme Court
मुख्यमंत्र्यांवर मानहानी, फसवणुकीचे खटले चालणार
मुंबई : २०१४च्या विधानसभा निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात फसवणूक, मानहानी व बनावट कागदपत्रासंदर्भात दाखल झालेले गुन्हे लपून ठेवल्याप्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद [...]
‘जय अमित शहा यांच्याविरोधात न्यायालयीन लढा देऊ ’
‘द वायर’द्वारे सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका मागे - ‘द वायर’चे संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन म्हणाले, ‘द वायर’ने “पत्रकारितेच्या प्रत्येक नियमाचे क [...]
कलम ३७० याचिका : न्यायपीठात काश्मीरचे न्यायाधीश हवेत
कलम ३७०च्या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांच्या सुनावणी करणाऱ्या न्यायपीठात जम्मू-काश्मीरच्या न्यायाधीशांचा समावेश असावा. त्यासाठी जम्मू-काश्मीर उच्च न् [...]
समलिंगी हक्क : भारताची गैरहजेरी
नवी दिल्ली : गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंधांना मान्यता दिली होती. पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर समलिंगी संबंधांबाबत भारताची तीन वर्षांपूर [...]
आश्चर्य जनतेच्या कौलाचे नव्हे, न्यायालयीन कौलाचे वाटायला हवे !
डॉ. मनमोहनसिंग सरकारबद्दल न्यायपीठावरून जे बोलले गेले, जे निर्णय दिले गेले ते चूक की बरोबर या वादात न शिरता एक गोष्ट निश्चितपणे सांगता येईल की ज्या का [...]
झुंडशाही : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे काय झाले?
केंद्रात दुसऱ्यांदा बहुमताने भाजपचे सरकार आल्याने हिंदुत्ववादी शक्तींमध्ये आपण देशात कुठेही-काहीही करण्यास मोकळे आहोत, असा भलताच आत्मविश्वास आला आहे. [...]
कायदेमंत्र्याकडून सर्व धर्मांच्या महिलांचे हित अपेक्षित
मुळात तिहेरी तलाक हे विधेयक आणण्याची गरजच नाही. कारण २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक अवैध असल्याचा निर्णय दिल्यानंतर हा विषय तेव्हाच संपुष [...]
कलम ३५(अ): जुना राग आळवणे सुरू!
जम्मू व काश्मीर संदर्भातील कलम ३५(अ) प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात असतानाही, भाजपने या कलमाबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते याची वाट न पाहता, [...]
न्यायाधीशांच्या मूल्यमापनाचे मापदंड
निति आयोग न्यायाधीशांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्याकरिता सर्वसमावेशक निर्देशक घेऊन येण्याचे लक्ष्य ठेवून काम करत आहे. आयोग ठरवत असलेले निर्देशक किती [...]
न्यायालयांच्या वार्षिक सुट्ट्या
आपल्या न्यायव्यवस्थेत भारत इंग्रजांची वसाहत होता तेव्हापासून चालत आलेल्या सगळ्याच गोष्टींवर मी टीका केली आहे. पण ‘न्यायालयाला वार्षिक सुट्टी’ या एका व [...]