गुजरात : पोलिस अधिकारी श्रीकुमार यांना जामीन
नवी दिल्लीः २००२च्या गुजरात दंगल प्रकरणात बनावट पुरावे उभे केल्या प्रकरणी अटकेत असलेले माजी आयपीएस अधिकारी आर. बी. श्रीकुमार यांना बुधवारी गुजरात उच्च ...
तिस्ता, श्रीकुमार, संजीव भट्ट यांच्यावर आरोपपत्र दाखल
नवी दिल्लीः २००२च्या गुजरात दंगलीत खोटे पुरावे उभे करण्याच्या संदर्भात गुजरात पोलिस एसआयटीने बुधवारी सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड, माजी पोलिस अ ...
तीस्ता सेटलवाड अटकेनंतर दोन महिन्यांनी तुरुंगातून बाहेर
गुजरातमधील साबरमती तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर तिस्ता सेटलवाड यांना जामिनाची औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. न्यायालय ...
तिस्ता सेटलवाड यांना सुप्रीम कोर्टाकडून हंगामी जामीन
नवी दिल्लीः २००२च्या गुजरात दंगलीत निष्पाप नागरिकांना गोवल्याप्रकरणात अटकेत असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या व पत्रकार तिस्ता सेटलवाड यांना शुक्रवारी सर् ...
तिस्ता सेटलवाड, श्रीकुमार यांचे जामीन अर्ज फेटाळले
अहमदाबादः २००२च्या गुजरात दंगलीत निष्पाप नागरिकांना गोवल्याप्रकरणात सध्या अटकेत असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या पत्रकार व गुजरातचे माजी पोलिस महानिरीक्ष ...
गुजरात मोदी सरकार पाडण्याचा कट – एसआयटी
नवी दिल्लीः २००२च्या गुजरात दंगलीनंतर राज्यातील नरेंद्र मोदी सरकार पाडण्याच्या मोठ्या कटात काँग्रेसचे नेते अहमद पटेल यांच्यासोबत सामाजिक कार्यकर्त्या ...
सर्वोच्च न्यायालयाचे झाकिया जाफरी निकालपत्र व्यापक व सूक्ष्म दोन्ही स्तरांवर थिटे!
१६ ऑगस्ट २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका पीठाने १९८४ सालच्या शीखविरोधी दंग्यांसंदर्भातील २४१ प्रकरणांची नव्याने चौकशी करण्याचा आदेश दिला. यातील ब ...
तिस्ता सेटलवाड, श्रीकुमार यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी
अहमदाबादः २००२च्या गुजरात दंगल प्रकरणात खोटे साक्षीदार उभे करून निर्दोष व्यक्तींना फसवण्याच्या आरोपावरून सध्या अटकेत असलेल्या मानवाधिकार कार्यकर्त्या ...
तिस्ता, श्रीकुमार यांना २ जुलैपर्यंत पोलिस कोठडी
अहमदाबादः २००२च्या गुजरात दंगल प्रकरणात खोटे साक्षीदार उभे करून निर्दोष व्यक्तींना फसवण्याच्या आरोपावरून रविवारी अटक केलेल्या मानवाधिकार कार्यकर्त्या ...
सर्वोच्च न्यायालय, गुजरात पोलिसांवर मानवाधिकार संघटनांची टीका
नवी दिल्लीः मानवाधिकार कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांच्या अटकेचा देशभरातल्या अनेक मानवाधिकार संघटना व वकील संघटनांनी निषेध केला आहे. २००२च्या गुजरात ...