तिस्ता सेटलवाड यांना सुप्रीम कोर्टाकडून हंगामी जामीन

तिस्ता सेटलवाड यांना सुप्रीम कोर्टाकडून हंगामी जामीन

नवी दिल्लीः २००२च्या गुजरात दंगलीत निष्पाप नागरिकांना गोवल्याप्रकरणात अटकेत असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या व पत्रकार तिस्ता सेटलवाड यांना शुक्रवारी सर्

देशाचा जीडीपी उणे २३.९ टक्के
‘पिंजरा तोड’च्या २ विद्यार्थीनींना जामीन
ब्रेक्झिट कराराबाबतचा महत्त्वाचा ठराव ब्रिटिश संसदेत नामंजूर

नवी दिल्लीः २००२च्या गुजरात दंगलीत निष्पाप नागरिकांना गोवल्याप्रकरणात अटकेत असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या व पत्रकार तिस्ता सेटलवाड यांना शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हंगामी जामीन मंजूर केला.

सरन्यायाधीश यू. यू. ललित, न्या. एस. रवींद्र भट, न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या पीठाने सेटलवाड यांना अंतरिम जामीन दिला पण गुजरात उच्च न्यायालयाकडून नियमित जामीन याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत त्यांचा पासपोर्ट स्थानिक न्यायालयांकडे जमा करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.

गुरुवारीच सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सेटलवाड यांना हंगामी जामीन देण्याचे सुतोवाच केले होते. न्यायालयाने गुजरात सरकारपुढे पाच मुद्दे ठेवत या मुद्द्यांवर सेटलवाड यांच्याविरोधात जामीन न देण्यासारखे गुन्हे नोंदले गेले नाहीत, असे स्पष्ट केले. सेटलवाड यांच्या जामीनाचा विषय आम्ही हंगामी जामीन मिळण्यापुरता पाहात आहोत, गुजरात उच्च न्यायालय या विषयावर स्वतंत्रपणे विचार करेल आणि त्यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा कोणताही दबाव वा प्रभाव नसेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

सेटलवाड यांची ७ दिवसांच्या पोलिस कोठडीत चौकशी झाली होती, त्यांनी या पुढे तपास यंत्रणांना मदत करावी असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.

सेटलवाड यांचे वकील कपिल सिबल यांनी आपल्या अशिलाविरोधात दाखल झालेल्या फिर्यादीत कोणतेच तथ्य नसल्याचा दावा केला. जाकिया जाफरी यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने २४ जून रोजी निर्णय देऊन विषय संपवला होता त्यामुळे सेटलवाड यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या गुन्ह्यांना काहीच अर्थ नाही, असे सिबल यांचे म्हणणे होते.

सेटलवाड यांच्याविरोधात दिलेला जबाब त्यांच्याच संस्थेत कामावरून निलंबित केलेल्या एका कर्मचाऱ्याने दिला होता. वास्तविक २००२च्या गुजरात दंगलीतील जे दोषी आढळले होते, त्यांच्या संदर्भातील जेवढी काही प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्यात आली होती, त्याचे संकलन सेटलवाड यांनी केले होते, त्यांनी पुराव्यात कोणतीही अदलाबदल केली नाही व तसा प्रश्नच उपस्थित होत नाही, असेही सिबल यांनी न्यायालयाला सांगितले.

त्यावर गुजरात सरकारचे वकील व सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सेटलवाड यांच्या जामीनाचा विषय गुजरात उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून त्यावर न्यायालयाला विचार करण्याची परवानगी दिली गेली पाहिजे, असे मत मांडले. सेटलवाड यांच्याविरोधात पर्याप्त पुरावे असून त्या आधारे त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, याकडे मेहता यांनी लक्ष वेधले.

सेटलवाड यांच्यासमवेत अटकेत असलेले अन्य आरोपी व गुजरातचे माजी पोलिस महानिरीक्षक आर. बी. श्रीकुमार यांच्या जामीनसंदर्भात मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला नाही. त्यांचे प्रकरण वेगळे असून या निर्णयावर ते अवलंबून नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

नेमके प्रकरण काय आहे?

गुजरात दंगलीत निरपराधांना गोवण्याच्या आरोपावरून तिस्ता सेटलवाड, श्रीकुमार व संजीव भट्ट यांना एसआयटीने गोवले होते. त्यानंतर २००२मध्ये गुजरातमधील तत्कालिन मोदी सरकार पाडण्याच्या कटकारस्थानात तिस्ता सेटलवाड, अहमद पटेल यांच्यासोबत होत्या, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. सरकार पाडण्यासाठी तिस्ता सेटलवाड यांना काँग्रेसकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक निधी व अन्य मदत मिळाली, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. गुजरात पोलिसांनी या संदर्भात दोन जणांचा जबाबही नोंदवला आहे. यातील एका जबाबात तिस्ता सेटलवाड यांना अहमद पटेल यांच्याकडून ३० लाख रु. मिळाले असा दावा करण्यात आला आहे.

२००२च्या गोध्रा दंगलीनंतर सेटलवाड या दिल्लीतील अनेक प्रभावशाली राजकीय नेत्यांच्या भेटीगाठी घेत होत्या. यातून गुजरात दंगलीत भाजपच्या बड्या नेत्यांची नावे गोवावीत असे त्यांना सांगण्यात येत होते. सेटलवाड दिल्लीतील शाहीबाग सर्किट हाऊस येथे नेत्यांच्या भेटी घेत होत्या, त्यात एक बैठक अहमद पटेल यांच्यासोबत झाली होती, असे पोलिसांनी आरोपपत्रात म्हटले आहे. एक बैठक अहमद पटेल यांच्या घरी झाली होती त्यात संजीव भट्ट आले होते, असाही पोलिसांचा दावा आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0