अफगाणमधील तालिबानी वर्चस्व भारताला धोकादायक

तीन अब्ज डॉलर्स पेक्षा जास्त गुंतवणूक करून आपले वर्चस्व अबाधित ठेवण्याच्या भारताच्या धोरणाला अफगाणिस्तानमध्ये मोठा धक्का तालिबानच्या नियंत्रणाने बसण्याची शक्यता आहे. यातच कट्टरवादी आणि दहशतवादी संघटना अशी ओळख असलेल्या तालिबानला मान्यता देणे दीर्घकालीन राजकारणासाठी धोकादायक असल्याने भारताला सावध भूमिका घेणे गरजेचे आहे. अफगाणिस्तानमधील तालिबानी राजवट ही आता दक्षिण आणि मध्य आशियातील भारतासह पाकिस्तान, चीन, रशिया तसेच उझबेकीस्तान, ताजिकिस्तान, किरगिझीस्तान अगदी इराण या सर्व देशांसाठी मोठे आव्हान आहे. अफगाणिस्तानावर तालिबानचे नियंत्रण आल्याने प. आशिया व द. आशियाच्या राजकारणावर दीर्घकालीन परिणाम जाणवू शकतात.

अगदी थोडे मागे वळून पहिले असता असे जाणवते की तालिबानच्या पहिल्या राजवटीत भारत आर्थिकदृष्ट्या दुबळा होता. राजकीयदृष्ट्या तो अमेरिकेपेक्षा रशियाजवळ झुकला होता. सोव्हिएत रशियाच्या अफगाणिस्तानवरील आक्रमणामुळे अफगाण जनतेच्या मनात रशिया आणि त्याच्या मित्रराष्ट्रांबद्दल संताप होता. भारताचे आखाती-अरब देशांशी संबंध फारसे चांगले नव्हते. चीनचा एक जागतिक आणि लष्करी महासत्ता म्हणून उदय झाला नव्हता.

आज भारत आर्थिक आणि लष्करीदृष्ट्या जगातील एक आघाडीचा देश बनला असून, गेल्या दोन दशकांत विविध विकास प्रकल्पांमुळे भारताने सामान्य अफगाण जनतेच्या, तसेच तेथील नेतृत्वाच्या मनात जागा केली आहे. तालिबानच्या निर्मितीत पाकिस्तानचा महत्त्वाचा वाटा आहे. अफगाणिस्तानची सुमारे ४० टक्के, तर पाकिस्तानची १५ टक्के लोकसंख्या पश्तून किंवा पठाण आहे. पाकिस्तानचा सुमारे एक पंचमांश भाग पश्तून बहुल आहे. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांना विभागणारी डुरँड रेषा पश्तून लोकांना मान्य नाही. त्यामुळे पाकिस्तानमधील पश्तून भागावर त्यांचे पूर्ण नियंत्रण नाही. अफगाणिस्तान-पाकमधील पश्तून जनतेने एकत्र येऊन स्वातंत्र्य घोषित करू नये, या हेतूने पाकिस्तानने त्यांना इस्लामच्या झेंड्याखाली एकत्र आणून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे केलेले प्रयत्न पूर्वी यशस्वी झाले असले, तरी त्याच्या मर्यादादेखील समोर आल्या आहेत. मागे जेव्हा या प्रयत्नांना बर्‍यापैकी यश मिळाले होते, तेव्हा तालिबान राजवटीला केवळ पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमिरात आणि सौदी अरेबियाची मान्यता होती. आज अमेरिका, रशिया, चीन यांच्यासह भारतही तालिबानच्या थेट संपर्कात आहे. पाकिस्तानचे आखाती अरब राष्ट्रांशी संबंध ताणले गेले असून, भारताचे या देशांशी अत्यंत घनिष्ठ संबंध निर्माण झाले आहेत. पाकिस्तान ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’च्या करड्या यादीत असून, तालिबानच्या दहशतवादी कारवायांना पाठिंबा देणे त्याच्यासाठी सोपे राहिले नाही. गेल्या २० वर्षांमध्ये अमेरिकेच्या तालिबानविरोधी युद्धात पाकिस्तान हे आघाडीचे राष्ट्र असल्याने पाकिस्तानलाही तालिबानच्या दहशतवादाचा मोठ्या प्रमाणावर सामना करावा लागला.

चीनमधला शिनजियांग प्रांत आहे संपन्न असून या प्रांताची अफगाणिस्तान सोबत जवळपास ८० किलोमीटरची सीमा आहे. तालिबानच्या अफगाणिस्तानवरच्या नियंत्रणाने चीनच्या शिनजियांग प्रांतात सक्रिय असणाऱ्या ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मुव्हमेंट या फुटीरतावादी गटाला अफगाणिस्तानात आश्रय आणि तिथून पाठिंबा मिळू शकतो. ईस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मूव्हमेंट हा लहान फुटीरतावादी गट चीनच्या पश्चिमेकडील शिनजियांग प्रांतात सक्रिय असून त्यांना स्वतंत्र पूर्व तुर्कस्तान स्थापन करायचा आहे. शिनजियांग प्रांत हा चीनमधल्या अल्पसंख्याक वीगर मुसलमानांचं घर आहे. ईस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मूव्हमेंट ही वीगर फुटीरतावादी गटांपैकी सर्वात कट्टर संघटना असल्याचं अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने त्यांना दहशतवादी संघटना जाहीर केलं होतं. अफगाणिस्तानात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करता येऊ शकते हे लक्षात घेत चीन त्यांच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’- BRIमध्ये अफगाणिस्तानला सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे.

इकडे रशियाचे दुखणे वेगळेच आहे. अमेरिकेच्या फौजा परत गेल्यानंतर अफगाणिस्तान इस्लामिक कट्टरतावादाचं केंद्र होईल, अशी भीती रशियाला आहे. अफगाणिस्तानात इस्लामिक कट्टरतावाद वाढला तर पूर्ण मध्य आशियासाठी मोठा धोका निर्माण होईल आणि हिंसाचार झाला तर त्याचे पडसाद मॉस्कोपर्यंत पोहोचतली अशी भीती रशियाला आहे. तालिबान हे एक संभाव्य सुरक्षा कवच असल्याचे मानून रशियाने त्यांच्याशी चांगले संबंध ठेवले आहेत. ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान या रशियाच्या प्रभावाखाली असणाऱ्या देशांच्या सीमा अफगाणिस्तानला लागून आहेत आणि येत्या काळात अफगाण सीमांवर मानवी आणि सुरक्षाविषयक संकटं निर्माण होण्याची शक्यता रशियाने व्यक्त केली आहे.

अफगाणिस्तानातल्या पायाभूत सेवा क्षेत्राच्या उभारणीत आणि संस्थांच्या पुनर्उभारणीमध्ये भारताने आतापर्यंत ३ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक केल्याचा अंदाज आहे. अफगाणिस्तानची संसद भारताने बांधली आहे आणि अफगाणिस्तानसोबत एक मोठा बंधारा बांधला आहे. शिक्षण आणि तांत्रिक सहाय्य भारताने अफगाणिस्तानला पुरवले आहे. सोबतच भारताने अफगाणिस्तानातल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीमध्येही गुंतवणूक करण्यासही प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे भारताला अफगाणिस्तानातल्या त्यांच्या गुंतवणुकीची काळजी आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पाकिस्तान विरुद्ध आपल्याकडे असणारी युद्धात्मक आघाडी तालिबान आल्यास जाईल, ही भारताची सगळ्यात मोठी चिंता आहे. भारत अफगाणिस्तानात पाय रोवून असल्याचा एक मानसिक आणि धोरणात्मक दबाव पाकिस्तानवर असतो आणि तिथली भारताची पकड कमकुवत झाली तर त्याचा अर्थ पाकिस्तानचा दबदबा वाढला, असा होईल.

पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये जवळपास २,६११ किलोमीटर लांबीची सीमा आहे आणि आपल्या सीमेवर अफगाणिस्तानातून येणाऱ्या निर्वासितांची गर्दी होते की काय, याची चिंता पाकिस्तानला आहे. पाकिस्तान लष्कराच्या मोहिमेनंतर अफगाणिस्तानात पळून गेलेले तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान- म्हणजेच पाकिस्तानी तालिबानी निर्वासितांच्या रूपात पाकिस्तानात परततील ही काळजी पाकिस्तानला आहे. जर अफगाणिस्तानात यादवी युद्ध झालं तर त्याचा थेट परिणाम पाकिस्तानवर होऊ शकतो असा अंदाज आहे.

२००१मध्ये अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकार कोसळल्याने पाकिस्ताननेही आपली ताकद गमावली. पण आता नाटोचे सैनिक अफगाणिस्तानातून निघून गेल्याने पाकिस्तानला आपलं गमावलेले वर्चस्व पुन्हा मिळवण्याची आशा आहे.

उझबेकिस्तानची १४४ किलोमीटर लांबीची सीमा अफगाणिस्तान सोबत आहे. तर ताजिकिस्तानची १,३४४ किलोमीटर लांबीची सीमा अफगाणिस्तान सोबत आहे. अफगाणिस्तानातल्या हिंसाचारामुळे आपल्या देशामध्ये निर्वासितांचा लोंढा येईल, अशी चिंता दोन्ही देशांना आता लागली आहे. गेल्या काही आठवड्यांतल्या काही घटनांमध्ये अफगाण सरकारच्या सैनिकांनी तालिबानपासून जीव वाचवण्यासाठी सीमेपलिकडच्या देशात पलायन करत आसरा घेतला होता. ताजिकिस्तान या सीमेलगतचा अफगाणिस्तानचा एक मोठा भूभाग तालिबानने ताब्यात घेतलाय. म्हणूनच ताजिकिस्तानने २० हजार राखीव सुरक्षा दल या सीमेवर सध्या तैनात केली आहेत.

हीच चिंता तुर्कमेनिस्तानलाही आहे. या देशाची अफगाणिस्तान सोबत ८०४ किलोमीटर लांबीची सीमा आहे. आणि येत्या काही काळात सीमेवर मानवी आणि सुरक्षा संकट उभं राहण्याची त्यांनाही भीती आहे. पण तुर्कमेनिस्तान शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनचा सदस्य नाही. रशिया आणि चीनप्रमाणेच कझाकिस्तान आणि किरगिझीस्तानला इस्लामी कट्टरतावाद्यांची चिंता आहे. या दोन देशांच्या सीमा अफगाणिस्तानला लागून नसल्या तरी या दोन देशांमध्ये झालेल्या हल्ल्यांचा संबंध अनेकदा अफगाणिस्तानशी लावण्यात आला होता. किरगिझीस्तानला इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ उझबेकिस्तानसारख्या कट्टरतावादी गटासोबतच इस्लामी विद्रोही आंदोलनांचा सामनाही करावा लागला आहे.

अफगाणिस्तानबद्दल इराणची आणि इराणबद्दल अमेरिकेची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. तालिबान राजवटीचा फटका भारताप्रमाणे इराणलाही बसल्यामुळे दोन्ही देश जवळ आले होते. त्यामधूनच भारताने चाबहार बंदर विकसित करण्याची योजना उभी राहिली होती. आज भारताने चाबहार बंदरातील एक टर्मिनल कार्यान्वित केले असले, तरी तेथून अफगाणिस्तानच्या सीमेपर्यंत जाणार्‍या रेल्वे मार्गाचे काम सुरू होऊ शकले नाही. इराणवरील अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे त्याच्याशी व्यापार करणे अवघड आहे. जो बायडन यांच्या सरकारने इराणसोबत झालेल्या अणुकराराला पुनरुज्जीवित करण्याच्या दिशेने पावले टाकली असली, तरी त्यातील वाटाघाटींना कितपत यश येते, हे इराणमध्ये इब्राहिम रईसी यांनी अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. जर अमेरिका आणि इराण संबंधांमध्ये धुगधुग निर्माण झाली, तर त्याचा फायदा घेऊन भारताला अफगाणिस्तानमधील आपले हितसंबंध जपता येतील. तीच गोष्ट रशियाच्या बाबतीतही लागू पडते. गेल्या वेळेस अफगाणिस्तानमध्ये अपमानास्पद पराभव स्वीकारावा लागून रशियाने १९८९ मध्ये माघार घेतली होती. आज व्लादिमीर पुतिनच्या नेतृत्वाखाली रशिया जागतिक, तसेच प्रादेशिक राजकारणातील एक महत्त्वाचा देश बनला आहे. अमेरिकेच्या माघारीनंतर अफगाणिस्तानच्या स्थैर्यासाठी मध्यस्थाची भूमिका बजावायला रशिया उत्सुक आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत आणि अमेरिकेतील वाढत्या संबंधांमुळे आणि रशियाच्या चीनशी जवळीकीमुळे भारत आणि रशिया संबंधांवर परिणाम झाला असला, तरी अफगाणिस्तानच्या बाबतीत दोन्ही देशांमध्ये एकवाक्यता आहे.

एकूणच तब्बल २० वर्षानंतर अफगाणमधील सत्ता बदल हा एकूणच आशियाई देशांसाठी भविष्यकालीन डोकेदुखी ठरणार आहे. त्यातच चीन पाकिस्तान प्रमाणे गुंतवणुकीचे स्वप्न दाखवून आणि तालिबानच्या नेत्यांना पैसा चारून स्वतःच्या बाजूला वळवेल, हा अंदाज खरा ठरेलच, असे सांगता येत नाही. कारण, ऐतिहासिकदृष्ट्या अफगाण लोक स्वतंत्र वृत्तीचे आहेत. प्राचीन काळी अलेक्झांडरपासून ते अर्वाचीन इतिहासात ब्रिटन, रशिया आणि अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर विजय मिळवून त्याला स्वतःच्या ताब्यात ठेवण्याचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. चीनचा अफगाणिस्तानमधील खनिजसंपत्तीवर डोळा असला, तरी त्यासाठी तेथील सत्तासंघर्षात केवढे सहभागी व्हायचे, हे त्यांना ठरवावे लागेल.

ओंकार माने हे आंतरराष्ट्रीय संबंधाचे अभ्यासक आहेत.