चिनी मालावरील बंदी राजकीय सोयीसाठीच

चिनी मालावरील बंदी राजकीय सोयीसाठीच

औषधे तयार करण्यासाठी लागणारा चीनमधून होणारा कच्च्या मालाचा पुरवठा थांबला होता. पण नंतर तो कधी सुरू झाला याची खबर सर्वसामान्य जनतेला कधी लागलीच नाही.

शेजारी असूनही सातत्याने तापदायक ठरलेल्या चीन बरोबर थेट संघर्ष घेता येत नसल्याने त्यांनी तयार केलेल्या मालावर बंदी घालण्याचे राष्ट्रवादी आवाहन करून तात्पुरते समाधान मानले गेले. असे असले तरी आजही औषधांच्या निर्मितीसाठी आयात होणाऱ्या कच्च्या मालापैकी ७० टक्के माल हा चीनकडूनच येत आहे. त्यामुळे बहिष्कार अस्त्र वापरण्याऐवजी औषध निर्मिती क्षेत्रात भारताने स्वयंपूर्ण आणि आत्मनिर्भर होणेच आवश्यक आहे. अन्यथा चिनी मालावरील बंदीचा वापर केवळ राजकीय फायदा उठवण्यासाठी होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

भारतातील राष्ट्रवादी संघटनांनी आणि स्वयंघोषित शक्तींनी चीनच्या उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन करण्याचे एक कलमी काम केले आहे. तरीही अपवाद वगळता चीन-भारत दरम्यानचा व्यापार हा सतत वाढत आहे. भारत चीनमधून अधिकाधिक वस्तूंची अजूनही आयात करत आहे. यामुळे दरवर्षी भारताला चीन सोबतच्या व्यापारातून अब्जावधी रुपयांच्या तोट्याचा सामना करावा लागतो. डोकलाम इथं भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये जोरदार संघर्ष झाला होता. त्यावेळीही चीनमधून येणाऱ्या वस्तूंवर बंदी घालण्यात यावी, असं म्हटलं गेलं होतं.

वास्तविक जागतिक बाजारपेठ काबिज केलेल्या चीन निर्मित वस्तूवर बहिष्कार घालणे हे सध्या तरी कोणत्याही बाजूने भारताच्या हिताचे नाही. कारण अनेक वस्तूंचे उत्पादन भारत आजही करू शकत नाही आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे युरोप, अमेरिकेकडून या वस्तू तेवढ्या कमी किंमतीत भारताला मिळणारही नाही. चिनी मोबाइल, चिनी दिवे, चिनी मातीच्या वस्तू आणि सेटकेस  ग्राहकांसाठी सर्वाधिक उपयोगी ठरत आहेत. सद्यस्थितीमध्ये एकमेकांशी घनिष्ठ व्यापारी संबंध असलेल्या भारत-चीन दरम्यान सीमेजवळच्या प्रदेशात झालेल्या हिंसक घटनेमुळे दोन्ही देशांचे संबंध दुरावले आहेत.

लडाखमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर आजही तणावपूर्ण परिस्थिती आहे. गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनच्या सैनिकांदरम्यान झालेल्या संघर्षात २० भारतीय जवानांचा मृत्यू झाला होता. यामध्ये प्रत्यक्षात किती सैनिक गमावले यासंदर्भात चीनतर्फे अधिकृत काहीही सांगण्यात आलेले नाही. तब्बल ४५ वर्षांनंतर दुसऱ्या देशाच्या फौजेकडून भारतीय सैनिकांचा मृत्यू झाला. चीनच्या या कृत्याचा भारतात मोठ्या प्रमाणावर निषेध झाला. चीनमध्ये उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याची मागणी वाढू लागली. त्यालाच प्रतिसाद देत भारत सरकारने ५९ चिनी अॅप्सवर भारतात बंदी घातली. यात देशभरात १२ कोटी यूजर्स असलेल्या ‘टिक टॉक’ आणि ‘युसी ब्राऊझर’सारख्या मोठ्या अॅप्सचा समावेश होता. अनेक ठिकाणी चीनमध्ये उत्पादित वस्तूंवर बहिष्कार टाकावा यासाठी मोठी आंदोलन करण्यात आली. देशप्रेमाचा हा ज्वर कायम राहिलाच नाही. कारण कोरोना महामारीमध्ये वाढत्या रुग्ण संख्येला पुरेसे औषधे आणि इंजेक्शन साठा कमी पडत होता. औषधे तयार करण्यासाठी लागणारा चीनमधून होणारा कच्च्या मालाचा पुरवठा थांबला होता. पण नंतर तो कधी सुरू झाला याची खबर सर्वसामान्य जनतेला कधी लागलीच नाही.

एकीकडे देशातल्या फार्मा इंडस्ट्री विश्वातही चीनविरोधी सूर पाहायला मिळाला. मात्र देशातल्या अॅक्टिव्ह फार्मासिटिकल इनग्रेडिएंट्स (API) मध्ये आत्मनिर्भरता आणण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, आकडेवारीवर नजर टाकली तर चीनमधून होणाऱ्या आयातीत जराही घट झालेली नाही.

गेल्या दोन दशकात भारत आणि चीनमधील व्यापार ३० पटींनी वाढला आहे. २००१ मध्ये भारत-चीन व्यापार ३ अब्ज डॉलर इतकाच होता. २०१९च्या अखेरीपर्यंत भारत-चीन व्यापाराचे प्रमाण ९० अब्ज डॉलरपर्यंत गेले होते. यंदा त्यामध्ये थोडी घट झाली असली तरी ती काही अल्पजीवी ठरण्याची शक्यता आहे. या वाढत्या व्यापारात औषधांचा वाटा सर्वाधिक आहे. गेल्या दशकभरात औषधांच्या आयातीचे प्रमाण २८ टक्क्यांनी वाढले आहे. भारतीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या २०१९-२०च्या आकडेवारीनुसार भारत चीनकडून १,१५० कोटी रुपयांचे फार्मा प्रॉडक्ट्स आयात करतो. या कालावधीत चीनहून भारतात झालेल्या आयातीचं मूल्य १५ हजार कोटी रुपये इतके होते.

जेनरिक औषधांच्या निर्मितीत भारताचा अव्वल क्रमांक आहे. २०१९ मध्ये भारताने २०१ देशांना जेनेरिक औषधे विकली आणि अब्जावधी रुपयांची कमाई केली. मात्र, आजही भारत ही औषधं तयार करण्यासाठी चीनवर अवलंबून आहे. औषधांच्या निर्मितीसाठी भारत चीनकडून अॅक्टिव्ह फार्मासिटिकल इनग्रेडिएंट्स (एपीआय) आयात करतो. औषध बनवण्यासाठीचा कच्चा माल या नावाने ओळखला जातो. त्याला ‘बल्क ड्रग्ज’ असंही म्हटलं जातं. याबाबत औषध निर्मिती क्षेत्रातील जाणकार सांगतात की, भारतात औषधांच्या निर्मितीसाठी आयात होणाऱ्या कच्च्या मालापैकी ७० टक्के चीनहून येतो. भारत सरकार जो पर्यंत फार्मा पार्क किंवा झोन तयार करत नाही तोपर्यंत चीनची बरोबरी करणं अवघड आहे. कारण त्यांनी या क्षेत्रात मोठी आघाडी घेतली आहे. तिथपर्यंत जाण्यासाठी आपल्याला बराच वेळ लागेल. भारतात एपीआयचं उत्पादन अत्यंत कमी आहे आणि जे एपीआय देशात तयार होतं, त्याला अंतिम स्वरुप देण्यासाठी काही वस्तू चीनहून आयात कराव्या लागतात. भारतीय कंपन्या एपीआय  किंवा बल्क ड्रग्स प्रॉडक्शनसाठी चीनवर अवलंबून राहावे लागत आहे.

चीनहून मोठ्या प्रमाणावर एपीआय आयात करण्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण कमी किमती हे आहे. चीनहून येणाऱ्या बल्क ड्रग्जच्या किमती अन्य देशांच्या तुलनेत ३० ते ३५ टक्क्यांनी कमी असतात. अँटिबायोटिक आणि कॅन्सरच्या उपचारांमध्ये लागणाऱ्या औषधांच्या बाबतीत भारत चीनवर आजही अवलंबून आहे. तसेच डायबेटिस, ब्लड प्रेशर, थायरॉईड, गाठ, व्हायरल इन्फेक्शन यासाठी देण्यात येणाऱ्या औषधांसाठी लागणारा कच्चा माल, अनेक प्रकारची सर्जिकल उपकरणं या धर्तीवर चीनहून भारतात आयात होणाऱ्या फार्मा उत्पादनांची यादी न संपणारी आहे. उपलब्ध माहितीनुसार भारतात पेनिसिलिन आणि अॅजिथ्रोमायसीन सारख्या अँटिबायोटिकच्या उत्पादनात वापरण्यात येणारे ८० टक्के बल्क ड्रग किंवा कच्चा माल चीनहून आयात केला जातो.

‘एपीआय तसेच बल्क ड्रग्जच्या उत्पादनात विजेचा मुद्दा महत्त्वाचा असतो. काही वर्षांपूर्वी चीनमध्ये विजेची किंमत भारताच्या तुलनेत कमी होती. ज्यामुळे एकूण किंमत कमी राहत असे. चीनची फार्मा इंडस्ट्री देशातल्या विद्यापीठांमध्ये सुरू असलेल्या संशोधन प्रकल्पांवर लक्ष ठेवून असते. विद्यापीठात होणारे संशोधन हा औषध निर्मिती क्षेत्राचा कणा आहे. नवे संशोधन परिणामकारक आहे हे लक्षात येताच त्याला दैनंदिन उपयोगात आणण्यात चीन वाकबगार आहे’.

चीनच्या जेजियांग, गुआंगडांग, शांघाय, जियांगसू, हेबेयी, निंगशिया, हारबिन या चीनमधील भागांमधून भारताला कच्चा माल पुरवला जातो. या ठिकाणी तयार होणाऱ्या कच्च्या मालाला बीजिंग, शांघाय तसंच हाँगकाँगच्या बंदरांच्या माध्यमातून भारतात पोहोचवले जाते. २०१९ मध्ये चीनच्या वुहान प्रांतातून कोरोना विषाणूचे संक्रमण आणि लॉकडाऊनच्या बातम्या यायला सुरूवात झाली, तेव्हा भारतीय फार्मा क्षेत्रात भूकंपसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. कच्च्या मालाविना, बल्क ड्रग्जविना जेनेरिक औषधांची उत्पादन शक्य नव्हतं.

चीनची जीडीपी भारताच्या तुलनेत पाच पट अधिक आहे. यामुळे छोटी असलेली भारताची अर्थव्यवस्था चीनला कसे काय आव्हान देणार असा प्रश्न या निमित्ताने कायम राहणार आहे.

ओंकार माने, हे आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक आहेत.

COMMENTS