अदानीचे देणे फेडण्यासाठी प्रचंड वीज दरवाढीचा बोजा

इचलकरंजीः महावितरण कंपनीने नुकतीच इंधन समायोजन आकार आकारणी जाहीर केलेली आहे. या आकारणीनुसार जून २०२२ ते ऑक्टोबर २०२२ या पाच महिन्यांच्या देयक कालावधीसाठी राज्यातील सर्व पावणेतीन कोटी वीज ग्राहकांवर दरमहा किमान १,३०० कोटी रुपये दरवाढीचा बोजा पडणार आहे. सरासरी अतिरिक्त बोजा प्रति युनिट १.३० रुपया आहे. एकूण बोजा ६५०० कोटी रुपये आहे. हा बोजा म्हणजे ५ महिन्यांसाठी दरवाढ २०% आहे. प्रत्यक्षात वीज खरेदी खर्चातील मार्च ते मे २०२२ या ३ महिन्यातील एकूण वाढ फक्त १,४४८ कोटी रुपये आहे. तथापि अदानी पॉवर महाराष्ट्र लि. या कंपनीच्या देण्यापोटी ६,२५३ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे आणि आयोगाने त्याला मान्यता दिली आहे. केवळ अदानीच्या हितासाठी राज्यातील सर्व २.७५ कोटी वीज ग्राहकांना वेठीला धरले जात आहे.

उन्हाळ्यातील मार्च ते मे २०२२ या तीन महिन्यांच्या काळामध्ये वीज खरेदी खर्चातील वाढ अनुक्रमे मार्च ११० कोटी रु., एप्रिल ४०८ कोटी रु. व मे ९३० कोटी याप्रमाणे वाढीस आयोगाने मान्यता दिली आहे. तथापि एप्रिल २०२२च्या हिशोबामध्ये अदानी पॉवरचे ५०% देणे भागविण्यासाठी ६,२५३ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकूण मंजुरी ७,७६४ कोटी रु. त्यामधील ५ महिन्यांतील वसूली ६,५३८ कोटी रु. व राहिलेली १,२२६ कोटी रु. वसूली पुढील काळात म्हणजे डिसेंबरपासून होणार आहे.

अदानी पॉवरचा कायद्यातील बदल (Change in Law) या अंतर्गत केंद्र सरकारचा वस्तू व सेवा कर आणि कोल इंडियाचा स्थलांतर सुविधा आकार (Evacuation Facility Charge) या संबंधित अतिरिक्त खर्चाच्या मागणीचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसार अदानीच्या बाजूने झाला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने थकबाकीची ५०% रक्कम त्वरित भागवावी असे आदेश दिले आहेत. तथापि ही रक्कम देण्याची इतकी कोणती घाई महावितरणला झाली हे सर्व अनाकलनीय आहे. ही रक्कम ५ हप्त्याऐवजी चर्चा व सहमतीने १०/१५/२० हप्त्यांत विभागता आली असती. त्याआधारे ग्राहकांवरील दरमहाचा बोजा सुलभ व कमी करता आला असता. पण दुर्दैवाने कंपनीला ग्राहकांच्या सोयीपेक्षा अदानी पॉवरची सोय अधिक महत्त्वाची वाटते हे कटू सत्य आहे.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इंधन समायोजन आकाराच्या एकूण हिशोबामध्ये वीज वितरण गळती १४%च्या ऐवजी मार्चमध्ये ३५%, एप्रिलमध्ये ३०% व मेमध्ये २६% याप्रमाणे दाखवून मान्यता देण्यात आलेली आहे. महानिर्मिती कंपनीची अकार्यक्षमता, महावितरण कंपनीची गळती व अदानीचे देणे यांचा सर्व बोजा ग्राहकांवर टाकण्यात आला आहे.

राज्यामध्ये नोव्हेंबर २०१६मध्ये साडेचार हजार मेगावॉट वीज अतिरिक्त होती. आज २०२२ साली ३००० मेगावॉट अतिरिक्त वीज आहे हे आयोगानेच आपल्या ३० मार्च २०२०च्या आदेशामध्ये स्पष्ट केले आहे. ही वीज न वापरताही राज्यातील सर्व ग्राहक नोव्हेंबर २०१६ पासून दरमहा प्रति युनिट ३० पैसे जादा भरत आहेत. ३००० मेगावॉट अतिरिक्त वीज असताना वीज खरेदी खर्च वाढतो, याचा अर्थ प्रत्यक्षात सर्व प्रकल्पांतून पूर्णपणे वीज निर्मिती होत नाही हे स्पष्ट आहे. निर्मिती ७५ ते ८० टक्के होणे आवश्यक आहे, प्रत्यक्षात कधीही ७०%च्या वर झालेली नाही. सरासरी ६५% च्या घरात राहते, त्यामुळे कमी पडणारी १५ ते २० टक्के वीज बाजारातून विकत घेतली जाते आणि जादा खर्चाचा बोजा ग्राहकांवर टाकला जातो हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. हा कमी उत्पादनामुळे वाढणारा बोजा अकार्यक्षम निर्मिती कंपन्यावर टाकण्यात आला पाहिजे.

महावितरणची गळती १४ टक्के ऐवजी सरासरी ३०% टक्के कशी मान्य करण्यात आली हेही न उलगडणारे कोडे आहे. गेली १० वर्षे आम्ही महावितरण, आयोग व राज्य सरकार यांना गळती ३०% हून अधिक आहे हेच सातत्याने सांगत आहोत. पण काही सकारात्मक निर्णय व सुधारणा होत नाहीत. पण येथे गळती सहज ३०% मान्य केली जाते. ही सोयीस्कर मान्यता आहे. प्रत्यक्षात १६% टक्के जादा वीज खरेदीला या मार्गाने मान्यता दिली जात असेल तर तेही चुकीचे आहे. कंपनी गळती १४ टक्के आहे असे म्हणते तर मग त्यावरील अतिरिक्त गळती १६% टक्के या गळतीची रक्कम आणि तो बोजा महावितरण कंपनीवर टाकण्यात आला पाहिजे, प्रत्यक्षात हे घडत नाही.

महानिर्मिती आणि महावितरण या दोन्ही कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना या वाढीचे कोणतेही देणे घेणे आणि सोयरेसुतक नाही. कारण ही सर्व दरवाढ इंधन समायोजन आकार या नावाखाली ग्राहकांकडून वसूल केली जाते. ग्राहकाचा कोणताही दोष नसतो, तरीही भुर्दंड ग्राहकावरच लागतो. त्यामुळे अंतिम नुकसान हे ग्राहकांचेच होते. प्रत्यक्षात अकार्यक्षमता आणि गळती हा बोजा संबंधित कंपन्यांच्या वर टाकण्यात आला पाहिजे. त्यासाठी या सर्व हिशेबांची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत कठोर तपासणी करण्यात आली पाहिजे.

महावितरणने मागणी केली आणि आयोगाने मान्यता दिली. हे उघड साटेलोटे आहे. कंपनीचे व बड्या उत्पादकांचे हितचिंतक आज आयोगामध्ये आहेत आणि त्यामुळे ग्राहकांना या बाबतीत न्याय मिळेल अशी अपेक्षा नाही. त्यामुळे या संदर्भात या इंधन समायोजन आकाराची अचूक तपासणी व्हावी व चुकीची आकारणी कायमस्वरूपी रद्द करण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना व अन्य विविध संघटना यांच्या वतीने मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांच्याकडे केली जाईल. तसेच योग्य व कठोर तपासणीनंतर अतिरिक्त इंधन समायोजन आकार रद्द करण्यात यावा अशीही आमची मागणी असेल.

प्रताप होगाडे, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ज्ञ आहेत.