अक्षय्य ऊर्जेसमोर वातावरण बदलाचे आव्हान, सौर ऊर्जेत घट अपेक्षित

‘वातावरण बदल’, ही गेल्या काही वर्षात अगदी सर्वामुखी झालेली बाब आहे. किंबहुना पर्यावरणाशी निगडीत कोणत्याही बऱ्यावाईट घटनांचे उत्तरदायित्व सर्वसामान्यदेखील वातावरण बदलाच्या गळ्यात बांधताना दिसतात. कारण वातावरण बदलाने आपल्या अगदी रोजच्या जगण्यावरच परिणाम करायला सुरुवात केली आहे. असाच एक बदल पुढील काही दशकात अक्षय्य ऊर्जा म्हणजेच रिन्यूएबेल एनर्जी-नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रावरदेखील होण्याची शक्यता समोर आली आहे.

औष्णिक आणि जलविद्युत यासारख्या पारंपरिक ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रांमुळे होणाऱ्या पर्यावरणाच्या ऱ्हासावर तोडगा म्हणून अक्षय्य ऊर्जा निर्मितीकडे पाहिले जाते. सूर्यप्रकाश, वारे या नैसर्गिक स्रोतांपासून निर्माण केली जाणारी सौर आणि पवन ऊर्जा यांचा अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील वाटा मोठा आहे. औष्णिक ऊर्जा निर्मितीत होणारे हवेचे प्रदूषण या ठिकाणी टाळणे शक्य असते. एकप्रकारे ही हरित ऊर्जाच आहे. नेमका याच क्षेत्रावर वातावरण बदलामुळे पुढील पाच दशके होणारा परिणाम काही अभ्यासकांनी नुकताच अधोरेखित केला आहे.

‘अॅनालिसिस ऑफ फ्यूचर विंड अॅण्ड सोलर पोटेन्शियल ओव्हर इंडिया युजिंग क्लायमेट मॉडेल्स’ (‘Analysis of future wind and solar potential over India using climate models’) या शीर्षकाचा ताजा अभ्यास नुकताच करंट सायन्स या पिअर-रिव्ह्यूड जर्नलमध्ये प्रकाशित झाला आहे. भू-विज्ञान मंत्रालयाच्या (मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ सायन्सेस) अंतर्गत असलेल्या आयआयटीएम, पुणे येथील टीएस आनंद, दीपा गोपालकृष्णन आणि पार्थसारथी मुखोपाध्याय तसेच, न्यूयॉर्क विद्यापीठ अबुधाबी येथील सेंटर फॉर प्रोटोटाईप क्लायमेट मॉडेलिंग येथील संशोधकांचा यामध्ये समावेश आहे.

भारतीय उपखंडातील अक्षय्य ऊर्जा क्षेत्रातले पवन आणि सौर ऊर्जेच्या अंदाजाचे नजीकच्या भविष्यासाठी (पुढील ४० वर्षे) विश्लेषण करण्यासाठी, संशोधकांनी इंटर गव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंजद्वारा (आयपीसीसी) तयार केलेल्या अत्याधुनिक क्लायमेट मॉडेल्सचा वापर करून हा अभ्यास केला आहे. संशोधकांच्या मते या ताज्या अभ्यासानुसार असे दिसते की, वातावरण बदलामुळे महाराष्ट्रातील सौर ऊर्जा क्षेत्रात घट होण्याची शक्यता आहे. ही चिंतेची बाब ठरू शकते. मात्र त्याचवेळी पवन ऊर्जेबाबत हा अभ्यास सकारात्मक बाबी मांडतो.

अभ्यासातील एक संशोधक आयआयटीएम, पुणे येथील पार्थसारखी मुखोपाध्याय सांगतात, “महाराष्ट्र, गुजरात या पश्चिम भारतातील राज्यांमध्ये नजीकच्या भविष्यात सौर ऊर्जेच्या क्षमतेबाबत घट होण्याची शक्यता दिसून येते. सौर ऊर्जेच्या क्षमतेमधील ही अपेक्षित घट वर्षभरातील सर्व ऋतूंमध्ये होण्याची शक्यता आहे. क्लायमेट मॉडेल्सच्या आधारे केलेल्या अभ्यासातून असे दिसते की, पश्चिम भारतातील सौर विकिरण हे सर्व ऋतूंमध्ये कमी होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे त्याचा परिणाम सौर ऊर्जेच्या निर्मितीवर होऊ शकतो. पुढील ५० वर्षात ही घट १० ते १५ टक्के असण्याची शक्यता वर्तविली आहे. मान्सूनपूर्व आणि मान्सूननंतरच्या कालावधीतील ढगांचे आच्छादन वाढण्यानेदेखील हा परिणाम होऊ शकतो.”

त्याचवेळी पवन ऊर्जेबाबत महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये भविष्यात पोषक वातावरण दिसून येते. पावसाळी महिने हे अधिक वाऱ्याचे असण्याचा अंदाज अभ्यासक मांडतात. तर मोसमानुसार केलेले विश्लेषण असे दर्शविते की, हिवाळा आणि पावसाळा या काळात वाऱ्यांचा वेग अधिक राहण्याची शक्यता असून, तेव्हा पवन ऊर्जेची क्षमता सर्वाधिक असेल.

संशोधकांच्या मते आपल्या उद्योग व्यवसायांनी वातावरण बदलानुसार जुळवून घेत त्यांच्या धोरणांमध्ये बदल करणे आणि त्यानुसार आपल्या तंत्रज्ञानाची गती राखणे गरजेचे आहे. अभ्यासात वर्तविलेल्या शक्यतांच्या अनुषंगाने भविष्यातील परिस्थितीसाठी तयार राहायचे असेल तर वेळीच उपाय करण्याची गरज संशोधक अधोरिखत करतात. एकंदरीतच सौर आणि पवन या दोन अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांवर आपली भविष्यातील भिस्त आहे त्याबाबततीची ही स्थिती आपल्याला जागी करणारी आहे. कारण, ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकसित करणे हे दीर्घकालीन काम आहे. त्यासाठी आत्तापासूनच हालचाली केल्या तर भविष्यासाठी आपली उद्दीष्टे साध्य होऊ शकतात.

या पार्श्वभूमीवर सद्यस्थितीत आपण अक्षय्य ऊर्जेकडे कसे पाहतो आणि त्यामध्ये काय त्रुटी आहेत हेदेखील तपासावे लागेल. इंटर गव्हर्मेन्टल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंजच्या (आयपीसीसी) दोन महत्त्वाच्या अहवालांचे (२०२० आणि २०२२) मुख्य लेखक डॉ. अंजल प्रकाश यांनी याकडे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या मते आजही भारताने सौर आणि पवन ऊर्जेची क्षमता वापरात आणण्याचे प्रयत्न पूर्णपणे केलेले नाहीत. या ताज्या अभ्यासाबाबत ते सांगतात, “हा अभ्यास भविष्यातील अंदाज मांडत असल्याने धोरणे ठरविणे, व्यावसायिक निर्णय घेणे यासाठी उपयुक्त आहे. पण सौर आणि पवन ऊर्जेचा विकेंद्रीत वापर करणे हे खरे आव्हान असून त्याकडे आपण अधिक लक्ष पुरवायला हवे. घरोघरी सौर ऊर्जा हा कार्यक्रम हाती घेणे शक्य आहे. त्यासाठी अनुदान वगैरे योजना आहेत, मात्र धोरणात्मक आणि प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे घरोघरी सौर ऊर्जा यंत्रणा स्थापित करणे शक्य होत नाही. याची दखल नवीन आणि नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने घेणे गरजेचे आहे. वैयक्तिक स्तरावर सौर व पवन ऊर्जा यंत्रणा स्थापित करण्यास इच्छुक असलेल्या लोकांना अडथळ्यांविना ही प्रक्रिया पूर्ण करता यावी यासाठीची इकोसिस्टम मंत्रालयाने तयार करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.”

डॉ. अंजल प्रकाश यांचे हे मत एकूणच अक्षय्य ऊर्जेकडे आपण कशा पद्धतीने पाहत आहोत त्यावर भाष्यकारी आहे. एकीकडे वातावरण बदलामुळे भविष्यात असलेले आव्हान आणि दुसरीकडे आपल्याकडील धोरणात्मक आणि प्रशासकीय अडथळे अशा दोन पातळ्यांवर प्रयत्न केले, तरच अक्षय ऊर्जेचे स्वप्न पूर्ण होऊन वातावरण बदलाचा धोका काही प्रमाणात कमी करता येईल. वातावरण बदलाला कारणीभूत ठरणाऱ्या प्रदूषणकारी ऊर्जा निर्मितीवरचे आपले अवलंबित्व कमी केले नाही तर पुढील धोके अटळ असतील. त्या धोक्यांचे आव्हान कमी करायचे असेल अक्षय्य ऊर्जेसमोरील हे अडथळे तातडीने दूर करावे लागतील हेच या सर्वातून सूचित होते.

महाराष्ट्रातील अक्षय्य ऊर्जा सद्यस्थिती आणि उद्दीष्टे  

• स्थापित अक्षय्य ऊर्जा यंत्रणा १०.७८ गिगावॉट (पवन ऊर्जा ५.०१ गिगावॉट, सौर ऊर्जा २.७५ गिगावॉट)
• ३० जून २०२२ पर्यंत एकूण ऊर्जेमध्ये अक्षय्य ऊर्जेचा वाटा २४.३६ टक्के
• देशात महाराष्ट्र हे अक्षय्य ऊर्जा निर्मितीबाबत अव्वल राज्यांमध्ये समावेश. विकेंद्रीत यंत्रणेतील अक्षय्य ऊर्जा निर्मितीत दुसरा क्रमांक.
• अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण जानेवारी २०२१ नुसार २०३० पर्यंत ४० टक्के ऊर्जा ही अक्षय्य ऊर्जा स्रोतांद्वारे निर्माण होणे अपेक्षित.
• राज्यात २५० ते ३०० दिवस स्वच्छ सूर्यप्रकाशाचे, त्यानुसार सरासरी चार ते सहा किलोवॉट प्रति तास (kWh) प्रति चौरस मीटर ऊर्जा निर्मिती होऊ शकते.
• महाराष्ट्र हे वाऱ्यांची पूरक स्थिती असणाऱ्या अशा देशातील सात राज्यांपैकी एक आहे.
• महाराष्ट्रातील वाऱ्यांची स्थिती पाहता ४५ ते १०० गिगावॉट पवन ऊर्जेची संभाव्य क्षमता आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील उद्दीष्ट

वातावरण बदलाविरुद्धच्या आंतरराष्ट्रीय लढ्यासाठी भारताने ३ ऑगस्टला ‘राष्ट्रीय निर्धारीत योगदानांचा’ (Nationally Determined Contributions – NDCs) नवीन संच प्रसिद्ध केले आहेत. युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंजसाठीच्या (UNFCCC) अद्ययावत एनडीसीज् नुसार भारताने २०३० पर्यंत ५० टक्के ऊर्जा गरज ही अक्षय्य ऊर्जेद्वारे पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, देशाची अक्षय्य ऊर्जा क्षमता ५०० गिगावॉटपर्यंत वाढविण्याचे आश्वासन ग्लास्गो येथे नोव्हेंबर २०२१ मध्ये झालेल्या कॉप२६ मध्ये (COP26) दिले आहे. ज्यामध्ये ३०० गिगावॉट ऊर्जा ही सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या वाढीद्वारे मिळणार आहे.