अमेरिकन निवडणुकीतील वैचित्र्य व गलिच्छ राजकारण

अमेरिकेतील निवडणुका नोव्हेंबरच्या पहिल्या मंगळवारी असतात.

यावर्षी ३ तारखेला. राज्यातील मतदानाची वेळ संपल्यावर लगेच मतमोजणी चालू होते. पश्चिमेला असलेली राज्ये तीन तासांनी मागे आहेत. मतदानाच्या शेवटच्या तीन तासात मतदारांना पूर्वेकडील राज्यातील निकालांचा कल कळलेला असतो. मतमोजणी लगेच चालू होऊन बहुतेक मोठ्या प्रमाणात मतमोजणी बुधवारी पहाटेपर्यंत संपते आणि निकालाचा कल पहाटे दिसतो.

हो, जवळपास अख्खी अमेरिका जागी असते. मात्र जर निकाल काठोकाठ असेल, मार्जिन न मोजलेल्या मतांपेक्षा कमी असेल तर मात्र सस्पेन्स असतो. घाणेरडे राजकारण चालू होते, फ्रॉडचे आरोप प्रत्यारोप चालू होतात. न्यायालयात लढे होतात.

यावेळेस ट्रम्पने आधीच सांगितले आहे की जर ते हरले तर निवडणुकीतील फ्रॉडमुळे ते सहजासहजी खुर्चीतून पायउतार होणार नाहीत. यावेळेस मताधिक्य काठोकाठ असणार आहे. त्यामुळे नाट्यमयता आली आहे. उत्सुकता ताणली गेली आहे. अगदी कहानी में ट्विस्ट. काही लोकं घाबरली आहेत. कॉन्स्पिरसी थियरीजला उधाण आले आहे. हे कसे ते बघू या.

अमेरिकेतील नागरिक शास्त्र (शासन) आणि निवडणूक हे विचित्रणाचे नमुने आहेत. यातील काही गोष्टी ऐतिहासिक कारणांनी पण आता अर्थ राहिला नाही अशा आहेत. तर काही स्वार्थी हेतूंनी दोन्ही पक्षांनी बनवल्या आहेत. इथे आपण फक्त निवडणुकीतील विचित्रपणा आणि घाणेरडे राजकारण बघूयात.

बॅटल ग्राउंड राज्ये

अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष लोकं निवडतात. पण त्यांचे मत सरळ उमेदवाराला जात नाही. प्रत्येक राज्याला त्यांच्या खासदारांच्या प्रमाणात इलेक्टरल मते मिळतात. लोकं उमेदवारांच्या नावाने पॉप्युलर मते टाकतात. ज्या राज्यात जो पक्ष सर्वात जास्त पॉप्युलर मते मिळवतो, अगदी एक पॉप्युलर मत जास्त मिळवतो, त्या पक्षाला त्या राज्यातील सर्व इलेक्टरल मते मिळतात. Winner takes all. एकूण ५३८ इलेक्टरल मते आहेत. त्यामुळे २७० हा जादूचा आकडा आहे.

यामुळे अमेरिकेत सर्वात जास्त पॉप्युलर मते मिळवणारा उमेदवार जिंकेलच असे नाही. उदा. २०१६ मधील निवडणुकीत हिलरी क्लिंटन यांना ३० लाख जास्त मते पडूनही त्या हरल्या. हे अतार्किक आहे.

या विचित्रपणाची मुळे ऐतिहासिक आहेत. असो. उदा. कॅलिफोर्नियामध्ये गेल्या काही निवडणुकांत डेमोक्रॅट्स जिंकले आहेत. त्यामुळे ५५ इलेक्टरल मते डेमॉक्रॅट्सना मिळणार आहेत. टेक्सास हे रिपब्लिकन्सना मत देणार असल्याने ३८ इलेक्टरल मते रिपब्लिकन्सना मिळणार असतात. पण काही राज्यांचे असे ठोसपणे सांगता येत नाही. निकाल काही थोड्या मतांमुळे ठरतो. काही राज्यात मतांमध्ये खूप  अदलाबदल होते. यांना बॅटलग्राऊंड राज्ये म्हणतात. निवडणुकीच्या आधी ही बॅटल ग्राऊंड राज्ये बदलत असतात. हा लेख संपवताना मला दिसतंय की ऍरिझोना, विस्कॉनसिन, नॉर्थ कॅरोलायना, फ्लोरिडा, पेन्सिल्व्हेनिया आणि मिशिगन ही राज्ये बॅटल ग्राउंड म्हणून समजली जात आहेत. या सहा राज्यांकडे १०१ इलेक्टरल मते आहेत.

फक्त ही बॅटलग्राऊंड राज्ये संपूर्ण देशाचा राष्ट्राध्यक्ष होणार हे ठरवतात. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त पॉप्युलर मते मिळवणारा उमेदवार हरू शकतो. ही लोकशाहीची चेष्टा आणि शोकांतिका आहे. परंतु सध्यातरी हे वास्तव आहे. इतरत्र प्रचार जास्त होत नाही. पण बॅटलग्राऊंड राज्यात प्रचार शिगेला पोचला असतो. जाहिरातीवर प्रचंड खर्च होतो, खूप रॅलीस होतात, उमेदवारसारखे सारखे भेटी देतात, दारा दारात पँप्लेट्स वाटली जातात. मी पण मागील निवडणुकीत एकदा दिवसभर लोकल बसेसमध्ये पँप्लेट्स वाटली आहेत.

अशा बॅटलग्राऊंड राज्यात राज्याचा गव्हर्नर रिपब्लिकन असेल किंवा राज्य विधानसभेत रिपब्लिकन पक्षाचे मताधिक्य असेल तर अत्यंत गलिच्छ राजकारण केले जाते. No bar hold युद्ध लढले जाते. कसे ते पुढे बघू यात.

निवडणुकांच्या राष्ट्रीय नियमांचा अभाव

निवडणुकांच्या राष्ट्रीय नियमांचा अभाव हा जगातील कुठल्याही लोकशाही देशांत नसेल. अमेरिका संघराज्य असल्याने राज्यांना चांगल्यापैकी स्वातंत्र्य आहे. अगदी केंद्रीय पातळीवरील अध्यक्षाच्या निवडणुकीचे नियम प्रत्येक राज्यात वेगळे आहेत. मतदारांची नोंदणी, पोस्टाने केलेले आणि स्वतः नेऊन दिलेले गैरहजेरी मतदान, निवडणुकीच्या दिवसाच्या आधी केलेले मतदान, मत मोजणी यात राज्याराज्यात विविधता आहे.

देशाचे संविधान निवडणूक प्रक्रियेबद्दल संदिग्ध आहे. त्यामुळे हे राज्यांचे नियम सोयीस्करपणे दर निवडणुकीत बदलले जातात! अर्थात न्यायालयात युद्धे लढली जातात.

व्होटर सप्रेशन (मतदानापासून वंचित करणारा दबाव)

वर म्हटल्याप्रमाणे निवडणुकीच्या नियमात प्रत्येक राज्यात विविधता आहे. त्यातून अल्पसंख्यांकांना मतदानापासून वंचित करण्याचा रिपब्लिकन पक्ष प्रयत्न करतो. गरीब, कृष्णवर्णीय, नेटिव्ह (मूल निवासी), लॅटिनोज, विद्यार्थी हे सर्व जास्त करून डेमोक्रॅट असतात. त्यांना मतदानापासून थांबणे, त्यांची न मोजणे यासाठी अश्लाघ्य प्रयत्न होतात.

काही राज्यात शिक्षा भोगून बाहेर आलेल्या लोकांना मतदानाचा अधिकार नाही. खरं तर त्यांनी कारावास पूर्ण करून समाजाची सुधारण्याची अपेक्षा पूर्ण केली असते. यात जास्त करून काळे आणि लॅटिनोस जास्त असतात.

काही राज्यात नोंदणी केंद्रे गरीब वस्तीच्या दूर ठेवली जातात. काही ठिकाणी दोन आयडी मागतात. नोंदणी करायला अवघड केल्याने कित्येक डेमोक्रॅट असू शकणारे अल्पसंख्याक मतदानापासून वंचित राहतात.

निवडणुकीच्या काळात गरीब आणि अल्पसंख्याक वस्तीत मतदान केंद्रे आणि त्यातील बूथ कमी ठेवण्याचा प्रयत्न होतो. त्यामुळे रांगा वाढून आठ वगैरे तास उभे रहावे लागते. तासांवर काम करणाऱ्या गरीब लोकांना, थंडीत उभे राहायला त्रास होणाऱ्या गरीब लोकांना वंचित करण्याचा हा प्रयत्न आहे.

सर्वत्र मतदान कागदावर होते, मशीनवर नाही. काही राज्यात ऍबसेंटी बॅलट (गैरहजर मतपत्रिका) टाकता येते. ती पोस्टाने पाठवता येतात किंवा ठराविक सरकारी ऑफिसाच्या ड्रॉपबॉक्समध्ये जाऊन टाकता येतात. गरीब आणि अल्पसंख्याक डेमॉक्रॅट मतदाराला वर सांगितल्या प्रमाणे त्रास होतो म्हणून ते जास्त करून अबसेंटी बॅलट टाकतात. मग रिपब्लिकन्स मतमोजणीत ही मते पुढे सांगितल्याप्रमाणे येऊ न देण्याचा प्रयत्न होतो.

परंतु काही राज्यात काही अपवाद सोडून ऍबसेंटी बॅलट टाकता नाही. तेथे आधीपासूनच मतदान चालू होते. परंतु मतदानाच्या दिवशी असतात तेवढी मतदान केंद्रे नसतात. त्यामुळे रांगा लांब असतात. परवा टीव्ही वर एकाने सांगितले की तो तब्बल १० तास उभा होता. पण तासांवर लहान कामं करणाऱ्यांना लवचिकपणा असतो.

मतमोजणी

मतमोजणी ही ‘प्रिसिंक्ट’मध्ये (जिल्ह्यात) स्थानिक पातळीवर होते. ग्रामीण भागातील प्रिसिंक्टमध्ये लोकसंख्या कमी असल्याने मतमोजणी पटकन होऊन निकाल लागतात. तेथील भागात जास्त करून रिपब्लिकन (रेड) मतदार असू शकतात. त्यामुळे अशा प्रिसिंक्टमध्ये रिपब्लिकन (रेड) उमेदवार आघाडीवर वाटतात. त्याला ‘रेड मराज’ (लाल मृगजळ) म्हणतात. या उलट शहरी प्रिसिंक्टमध्ये लोकसंख्या जास्त असते. त्यांचे निकाल उशिरा यायला लागतात. इथे डेमॉक्रॅट (निळा रंग) जास्त असू शकतात त्यामुळे नंतर नंतर काही प्रिसिंक्टमध्ये निळा रंग दिसू लागतो. याला ‘ब्लु शिफ्ट’ (निळ्याकडे झुकणे) म्हणतात. दोन्ही समर्पक शब्द आहेत.

मतमोजणी करताना बुथवर केलेली मते आधी मोजतात. इथे ती जर रिपब्लिकन येऊ लागली की रेड शिफ्ट दिसू लागतो. वर म्हटल्याप्रमाणे ऍबसेंटी बॅलट जास्त करून डेमॉक्रॅट टाकतात. ऍबसेंटी बॅलेटची पाकिटे सगळ्यात शेवट उघडून, साह्य चेक करत मोजणी होते. तशी डेमॉक्रॅटची मते वाढू शकतात म्हणजे ब्लु शिफ्ट दिसू शकतो. जर ब्लु शिफ्ट जास्त दिसू लागला तर व्होटर फ्रॉडचे आरोप चालू होतात. मग व्होटिंग थांबवण्याचा प्रयत्न होतो. करण उघड असते की ती जास्त करून डेमॉक्रॅट्स असणार असतात. ज्या राज्यात गव्हर्नर रिपब्लिकन असेल तर मतमोजणी थांबवली जाऊ शकते. वर म्हटलेल्या बॅटल ग्राउंड राज्यात अतितटीचे मतदान झाले असते.

न्यायालयीन लढे

मग प्रकरण अर्थातच त्या राज्याच्या सुप्रीम कोर्टात (भारतात हायकोर्ट) आणि/किंवा देशाच्या सुप्रीम कोर्टात जाते. निवडणुकींचे नियम राज्ये कधीही बदलू शकतात. त्यामुळे ही लढाई अवघड असते. त्यात मागच्या वेळचे बरेच निकाल त्या निवडणुकीपुरते असतात. ते प्रघात म्हणून वापरता येत नाहीत. काही राज्यात त्यांच्या सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक गव्हर्नर करतो आणि विधिमंडळ संमती देते. या प्रक्रियेला पॅकिंग द कोर्ट म्हणतात. तर काही राज्यात ते निवडणूक लढवून आले असतात. केंद्रीय सुप्रीम कोर्टाचे जजेस प्रेसिडेंटने नेमले असतात आणि सेनेटने मंजुरी दिलेले असतात. इथे पण पॅकिंग म्हणतात. नुकतीच जस्टीस एमी बॅरेट यांची सगळे पायंडे धुडकावून घाईघाईने नेमणूक झाली. याचे कारण या निवडणुकीनंतर मोठा न्यायालयात लढा होण्याची शक्यता आहे. असे पार्टीसॅन न्यायाधीश राजकीय विचारांचे असू शकतात. या सर्वांविरोधी न्यायालयात लढणे म्हणजे हिमालय चढणे असते. २०१०च्या निवडणुकीत गोर वि. ज्यू बुश यात कोण जिंकणार हे सर्वात शेवटी फ्लोरिडात ठरले जाणार होते. कोर्टात लढे, फक्त एक केस नाही तर बऱ्याच केसेस रेंगाळत होते. मतमोजणी चालू व्हायची, बंद व्हायची, पुनःमोजणी व्हायची. राज्याचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, की जो निवडणूक प्रमुख असतो, हे उमेदवार बुश यांचे बंधू जेब बुश होते! राज्याची व्होट काऊंट सर्टीफाय करण्याची डेडलाईन जवळ आली. जेब बुश यांनी मोजणी संपण्याच्या आधी निकाल जाहीर केला आणि शेवटी ज्यु बुश जिंकले.

इलेक्टरल कॉलेज

जर डेडलाईन पर्यंत मतमोजणी संपली नाही तर काय होते?

वर सांगितलेल्या प्रमाणे उमेदवारांना जर राज्यात जिंकले की त्या राज्याला इलेक्टरल मते मिळतात. अशी इलेक्टरल मते टाकणाऱ्या प्रतिनिधींचे इलेक्टरल कॉलेज असते. विजयी पक्षाने ठरवलेले प्रतिनिधी त्यात असतात. पण जर मतमोजणी संपली नाही तर दोन गोष्टी होऊ शकतात. एक, त्या राज्याची विधीमंडळी इलेक्टरल प्रतिनिधी निवडतात. लोकांच्या मताला किंमत नाही. पण विधिमंडळ आणि राज्यपाल दोन वेगळ्या पक्षाचे असल्यावर इलेक्टरल प्रतिनिधी कसे निवडले जातात हा विषय गुंतागुंतीचा आहे. दोन, काही राज्ये इलेक्टरल प्रतिनिधी पाठवतात नाही. इथे मतदारांचा आवाज काढून घेतला जातो.

इलेक्टरल कॉलेजात प्रेसिडेंट निवडताना काही राज्यात हे प्रतिनिधी आपली निष्ठा बदलून दुसऱ्या उमेदवाराला मत देऊ शकतात. त्यांना फेथलेस प्रतिनिधी म्हणतात. असे सहसा होत नाही. भारतीय चाणक्याला इथे प्रचंड मागणी असेल! असो.

या भानगडीत उमेदवारांना सारखी इलेक्टरल मते मिळण्याची शक्यता होते. अमेरिकेच्या इतिहासात असे दोनदा झाले आहे. अशावेळी राष्ट्राध्यक्ष काँग्रेस (लोकसभा) निवडते आणि उपाध्यक्ष सेनेट (अमेरिकन राज्य सभा) निवडते. पण काँग्रेस आणि सेनेट निवडणुकीनंतरचे असतात. असे झाले तर ट्रम्प प्रेसिडेंट आणि कमला हॅरिस व्हाईस प्रेसिडेंट किंवा बायडन प्रेसिडेंट आणि पेन्स व्हाईस प्रेसिडेंट होऊ शकतात. अशी डोके गरगावणारी शक्यता फार फार  कमी आहे. पण कागदावर आहे आणि गमतीदार नक्कीच आहे.

या निवडणुकीतील परिस्थिती आणि ट्रम्पच्या धमक्या 

ट्रम्प यांनी आधीच सांगितले आहे की पोस्टाने आलेल्या मतपत्रिकांचा फ्रॉड होणार आहे. खरं तर अमेरिकेत पोस्टचा फ्रॉड होत नाही. यावेळच्या सर्व्हेमध्ये दिसत आहे की बायडनचे ७०% मतदार ऍबसेंटी बॅलेट टाकणार आहेत तर ट्रम्प चे फक्त २०% मतदार ऍबसेंटी बॅलेट टाकणार आहेत. लेख लिहीत असताना या निवडणुकीत साधारणपणे १४ कोटी एकूण मतदारांपैकी अभूतपूर्व ६ कोटी ऍबसेंटी बॅलेट्स आली आहेत, तर ३ कोटींचे अर्ली मतदान झाले आहे. अजून काही दिवस जायचे आहेत. ही प्रचंड संख्येने आलेली बॅलेट्सची पाकिटे काही राज्यात सर्वात शेवटी उघडणार. मतदारांच्या सह्या पडताळत ही मतमोजणी बरेच दिवस चालणार आहेत. निवडणुकीच्या रात्रीपर्यंत तर निर्णय नक्कीच नाही. निवडणुकीच्या दिवसाची मते जास्त करून रिपब्लिकन आणि ऍबसेंटी बॅलेट्स ही जास्त करून डेमॉक्रॅट्स असल्याने निवडणुकीच्या रात्री ट्रम्प आघाडीवर दिसेल.

म्हणून ट्रम्प यांनी निकाल हा निवडणुकीच्या रात्री लागला पाहिजे असा आग्रह धरला आहे. फ्रॉडचे कारण देऊन मतमोजणी पूर्ण होईपर्यंत थांबणार नाही. असे म्हटले आहे. दोन्हीकडच्या वकिलांच्या फौजा तयार आहे. त्यात ट्रम्प यांनी पायउतार होणार नाही असे म्हटले आहे. त्यावेळी घटनात्मकरित्या काय करायचे याची उत्तरे नाहीत. जर ट्रम्पने निवडणूक चोरली तर कित्येक पुरोगामी आणि जहाल संघटना रस्त्यावर उतरणाच्या तयारीत आहे. व्हाईट मिलिशिया (सशस्त्र संघटना) अर्थात रस्त्यावर येणार.

अशी ही अमेरिकेच्या निवडणुकीची विचित्र पद्धती आणि रिपब्लिकन पक्षाचे गलिच्छ राजकारण. यामुळे पुढचा आठवडा थरारक जाणार आहे.

डॉ. प्रमोद चाफळकर, हे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये कन्सल्टन्सी करतात. ते अमेरिकेत मिशिगन राज्यात राहतात.