साथीचे रोग प्रतिबंध कायदा कसा अस्तित्वात आला…

मार्च २०२०पासून भारतातील अनेक राज्यांनी त्यांच्या भागातील कोरोनाविषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी साथीचे आजार (प्रतिबंध) कायदा, १८९७ अमलात आणला.

हा कायदा सरकारला (राज्य व केंद्र दोन्ही) काही अधिकार देतो. देशाला किंवा राज्याला किंवा दोहोंतील एखाद्या भागाला कोणत्याही धोकादायक साथीच्या आजाराचा किंवा या आजाराची साथ पसरण्याचा धोका आहे किंवा तेथे अशी साथ पसरू लागली आहे आणि अस्तित्वात असलेल्या कायद्याच्या सामान्य तरतुदी हा प्रसार रोखण्यासाठी पुरेशा नाहीत असे केंद्र किंवा राज्य सरकारला खात्रीपूर्वक वाटत असेल, तर ते जनतेवर किंवा एखाद्या व्यक्तीवर किंवा व्यक्तींच्या समूहावर तात्पुरते नियम बंधनकारक करू शकते किंवा तसे करण्याचे अधिकार एखाद्या व्यक्तीला देऊ शकते. अशा आजाराच्या प्रसाराला प्रतिबंध करणे आवश्यक वाटल्यास सरकार हे पाऊल उचलू शकते, तसेच यासाठी येणारा खर्च (भरपाई किंवा अन्य काही) कोणत्या पद्धतीने तसेच कोणी सोसायचा हेही सरकार निश्चित करू शकते.

यापुढे जात, रेल्वे किंवा अन्य मार्गाने प्रवास करणाऱ्या व्यक्तींची तपासणी करण्यासाठी नियम घालून देण्याचे व उपाय करण्याचे तसेच या एखाद्या व्यक्तीला या आजाराचा प्रादुर्भाव झाल्याचा संशय तपासणी अधिकाऱ्याला आल्यास त्या व्यक्तीला  रुग्णालयात, तात्पुरत्या रहिवासात किंवा अन्य पद्धतीने इतरांपासून विभक्त ठेवण्याचे अधिकारही हा कायदा सरकारला देतो. या कायद्याखाली करण्यात आलेल्या नियमाचा किंवा देण्यात आलेल्या आदेशाचा भंग केल्यास तो दंडनीय गुन्हा ठरवण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे. अखेरचा मुद्दा म्हणजे या कायद्याखाली कारवाई करणाऱ्या व्यक्तीला किंवा अधिकाऱ्याला हा कायदा संरक्षण पुरवतो. या कायद्याखाली चांगल्या हेतूने केलेल्या कोणत्याही कारवाईसाठी या व्यक्तीवर खटला भरला जाऊ शकत नाही किंवा कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकत नाही.

वसाहतवादी कालखंडात तयार झालेल्या या कायद्याची प्रसंगोचितता (रेलेव्हन्स), कायदेशीर वैधता व पावित्र्य याबद्दल तज्ज्ञांमध्ये वाद कंगला असताना हा कायदा कोणत्या ऐतिहासिक संदर्भात आणला गेला आणि तेव्हा त्यावर काय प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या, हे अत्यंत रोचक आहे.

वसाहतवाद आणि वैद्यकशास्त्रात एक अपरिहार्य दुवा आहे. दूरवरच्या आणि अज्ञात प्रदेशांतील आरोग्याचे रक्षण हा वसाहतवाद्यांसाठी सुरुवातीच्या काळात चिंतेचा विषय होता.  म्हणूनच सुरुवातीच्या काळात युरोपमधून समुद्रमार्गाने येणाऱ्या ताफ्यांमध्ये सर्जन असायचे. त्यांच्यावर केवळ जहाजावरील लोकांच्या आरोग्याची जबाबदारी नसायची, तर दूरवरच्या प्रदेशांतील प्राणी, वनस्पती आणि संसाधनांबद्दल माहिती हे सर्जनच द्यायचे. मात्र, जसजसा वसाहतींचा विस्तार होऊ लागला तसतशी वैद्यकीय व्यावसायिक व औषधांना हे साम्राज्य बळकट करण्यात एक नवीन जबाबदारी मिळाली. त्यामुळे पाश्चिमात्य औषधे भारतात ‘वसाहतवादी औषधे’ म्हणूनच ओळखली जाऊ लागली. थोडक्यात, भारतातील एकोणिसाव्या व विसाव्या शतकातील औषधे व त्याच्याशी संबंधित मुद्दयांचा अभ्यास वसाहतवादाच्या संदर्भांशिवाय शक्य नाही.

योगायोगाने, वसाहतवादी साम्राज्याच्या तात्कालिक आणि दीर्घकालीन दोन्ही गरजांची पूर्तता करण्यासाठी वैद्यकशास्त्राचा उपयोग झाला. तात्कालिक गरजांमध्ये भारतातील विषुववृत्तीय हवामानात युरोपीयन अधिकाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचा समावेश होता. मात्र, वैद्यकशास्त्र वसाहतवाद्यांना केवळ आरोग्याच्या दृष्टीने नव्हे तर सांस्कृतिकदृष्ट्या दीर्घकालीन गरजा पूर्ण करण्यासाठी उपयुक्त ठरले.

वैद्यकशास्त्राची जटीलता व सांस्कृतिक अंग हे वसाहतवादी वर्चस्व प्रस्थापित करण्यात उपयुक्त ठरले. आरोग्य व वैद्यकशास्त्राच्या सामाजिक इतिहासाचा अभ्यास करणाऱ्या इतिहासकारांचे लक्ष या मुद्दयाने वेधून घेतले आहे. वैद्यकशास्त्र हा एक सांस्कृतिक घटक म्हणून आणि त्याचवेळी पाश्चिमात्य विस्तारवादाचा घटक म्हणून काम करत होता. पाश्चिमात्य वैद्यकशास्त्र हे वसाहतवादी वर्चस्व व नियंत्रणाचे वैज्ञानिक सावत्र अपत्य होते, असे यातून दिसते.

वास्तविक वसाहतवाद्यांची आरोग्यविषयक धोरणे म्हणजे ‘भारतीय शरीरे’ खऱ्या अर्थाने वसाहतवादी करण्याचा डाव होता. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस वसाहतवादी सत्ताधाऱ्यांनी अंगिकारलेल्या प्लेगविरोधी उपायांतून हे स्पष्ट दिसून येते. प्लेगविरोधी मोहीम ही प्लेगच्या जंतूंविरोधात होती, त्याहून अधिक स्थानिकांच्या विरोधात होती, असे मत एका अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे. फेब्रुवारी १८९७ मध्ये, प्लेग साथीच्या पार्श्वभूमीवर, संमत करण्यात आलेल्या साथीचे आजार (प्रतिबंध) कायद्याने वसाहतवादी सरकारला अनिर्बंध अधिकार मिळाले होते. हा कायदा विशेषत: मुंबई इलाख्यात राबवला गेला. गव्हर्नर-जनरल इंडिया यांच्या कौन्सिलमध्ये ‘धोकादायक साथीच्या आजारांचा अधिक चांगला प्रतिबंध करण्यासाठी’ हा कायदा मांडण्यात येत आहे असे कौन्सिलचे सदस्य जॉन वूडबर्न यांनी नमूद केले.  या कायद्याद्वारे सरकारला दिले जाणारे अधिकार आजारांचा प्रसार रोखण्यासाठी आवश्यक आहेत आणि  अशा गंभीर व महत्त्वाच्या परिस्थितीत लोकांनी सरकारच्या विवेकबुद्धीवर विश्वास टाकला पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला.

या कायद्याने वसाहतवादी सरकारला प्लेगचे संशयित ताब्यात घेण्याचा, प्रादुर्भाव झालेली मालमत्ता व घरे नष्ट किंवा उद्ध्वस्त करण्याचा, जत्रा व यात्रांना मनाई करण्याचा व प्रवाशांची तपासणी करण्याचा अधिकार मिळाला. यामध्ये भारतीय स्त्रियांची रेल्वे स्थानकांवर व सार्वजनिक ठिकाणी ‘तपासणी’ करण्याचा समावेश होता. हा आपल्या ‘खासगी क्षेत्रात’ वसाहतवाद्यांचा हस्तक्षेप आहे तसेच भारतीय स्त्रियांची ‘मानहानी’ करण्याचा प्रयत्न आहे असा याचा अर्थ हिंदू व मुस्लिम उच्चभ्रूंनी लगेचच लावला. एप्रिल १९०० मध्ये कानपूर येथे झालेल्या प्लेग दंगलींमागील मुद्दाच स्त्रियांची ‘अब्रू’ हा होता.  हिंदू समाजातील अनेक गट भारतीय स्त्रियांच्या ‘अब्रूचे रक्षण’ करण्यासाठी एकत्र आले होते. चारु गुप्ता यांनी त्यांच्या सेक्शुअॅलिटी, ऑब्सिनिटी, कम्युनिटी (२००१) या पुस्तकात हे मांडले आहे. त्या लिहितात, “स्त्रियांच्या तपासणीचा मुद्दा स्त्रियांची अब्रू, पडदापद्धती, खासगीत्व, सार्वजनिक तपासणी, अलगीकरण शिबिरांत वा रुग्णालयांत रवानगी यांच्याशी जोडून त्याआधारे प्लेगसंदर्भातील आदेशांबद्दल संताप निर्माण करण्यासाठी भावनिक आवाहन करण्यात आले.” स्त्रियांची तपासणी रुग्णालयांसह अन्य सार्वजनिक ठिकाणी पुरुषांद्वारे करणे हा अगदी अलीकडील काळापर्यंत नाजूक मुद्दा होता. अगदी १९४३ मध्ये प्रेमवती मेहरा या स्वातंत्र्यसैनिक स्त्रीने पुरुष सर्जनकडून तपासून घेण्यास नकार दिला होता.

स्त्रियांशी निगडित मुद्दयांप्रमाणेच जात व वर्गाशी संबंधित मुद्दयांमुळेही अधिकाऱ्यांना साथीचे आजार प्रतिबंध कायदा राबवताना अडचणी येत होत्या. २८ नोव्हेंबर १८९६ रोजी ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका रिपोर्टमध्ये, तथाकथित उच्चवर्णीयांनी आणि उच्चवर्गीयांनी निम्नवर्णीय व निम्नवर्गीयांसोबत क्वारंटाइन होण्यास नकार दिल्यावरून मुंबईत दंगल झाल्याच्या मुद्दयावर चर्चा करण्यात आली आहे. थोडक्यात उच्चवर्णीय किंवा उच्चवर्गीयांनी या कायद्याची अमलबजावणी करताना खास वर्तणुकीची मागणी केली होती.

हाच कायदा वायव्य सरहद प्रांतात आणि औधमध्ये (सध्याचे नाव उत्तर प्रदेश) राबवताना प्लेग संशयितांना अलाहबाद आणि प्रतापगढ येथील रेल्वे स्थानकांवर तिकिटे देताना त्यावर छोटे छिद्र करण्यात येऊ लागले. यामुळे प्लेगग्रस्तांचे ब्रॅण्डिंग केल्यासारखे वाटून संतप्त प्रतिक्रिया उमटली आणि ही पद्धत आठवडाभराच्या आतच मागे घेण्यात आली.

अशा रितीने, साथीचे आजार प्रतिबंध कायदा, १८९७ कायदा विशिष्ट संदर्भात संमत झाला होता. यावर वसाहतवादी कालखंडाचा प्रभाव आहे आणि संबंधित संघर्षाचा इतिहास आहे. म्हणूनच वसाहतवादी कालखंडात झालेल्या अन्य अनेक कायद्यांप्रमाणे या कायद्यातही काही बदल केल्यास तो अधिक अनुकूल, मानवतावादी व समकालीन भारतातील साथीच्या आजारांची परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रभावी होईल.

सौरव कुमार राय हे नवी दिल्ली येथील नेहरू मेमोरियल म्युझियम आणि लायब्ररीतील वरिष्ठ रिचर्स असिस्टण्ट आहेत.