‘मलिक’नीतीमागचा अर्थ आणि उद्देश

खरंतर हा सामना जरी नवाब मलिक विरुद्ध फडणवीस असा दिसत असला तरी, त्याला इतरही कंगोरे आहेत. त्याचा उहापोह करण्यापूर्वी या सामन्याची पार्श्वभूमी समजून घेणं आवश्यक आहे. भाजपला रिंगणाबाहेर ठेवून महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर भाजपने ठाकरे सरकार अस्थिर करण्याचे हरप्रकारे प्रयत्न सुरू केले. पण वारंवार सरकार पाडण्याचे मुहूर्त देऊनही हे प्रयत्न फलदायी ठरत नसल्याचं दिसताच भाजपने पवित्रा बदलला. टर्निंग पॉईंट ठरलं ते वाझे प्रकरण.

या प्रकरणात भाजपने अशा काही आरोपांच्या फैरी झाडल्या की, सत्ताधाऱ्यांना बॅकफूटवर जावं लागलं. त्य़ानंतर मनसुख हिरेनची हत्या, आणि परमबीर सिंग यांनी केलेले आरोप यामुळे भाजपच्या आरोपांच्या इंजिनाला इंधनच मिळालं. त्यामुळे अनिल देशमुखांना राजीनामा द्यावा लागला आणि यातून भाजप घुरिणांच्या एक बाब लक्षात आली ती म्हणजे, ‘सरकार पडत नसेल किंवा पाडता येत नसेल तर त्याची प्रतिमा मलिन करा’.. एकदा अॅक्शन प्लॅन ठरल्यानंतर मग सोमय्यांसारख्या नेत्यांची फौजच कामाला लागली. अनिल देशमुखांपाठोपाठ, अनिल परब, संजय राऊत, मिलिंद नार्वेकर, संजय राठोड, धनंजय मुंडे, हसन मुश्रीफ आणि अजित पवार या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले. अनेकांच्या मागे ईडी, सीबीआय, आणि प्राप्तीकर विभागांच्या चौकशीचा ससेमिराच लागला. यापैकी अनेकांच्या निवासस्थानांवर किंवा कार्यालयांच्या ठिकाणांवर धाडीही पडल्या. शिवाय काही ठिकाणी गुन्हेही दाखल झाले. महाविकास आघाडीतल्या नेत्यांनी या कारवाईला केंद्रातल्या भाजपच्या सत्तेचा गैरवापर असा रंग देण्याचा प्रयत्न केला. केंद्रीय तपासयंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याचा क्षीणसा सूरही उमटला. पण त्या व्यतिरिक्त महाविकास आघाडीच्या गोटातून फारसा विरोध झाला नाही; किंबहुना आघाडीचे नेते बचावात्मक पवित्र्यात असल्याचंच चित्रं दिसलं. नाही म्हणायला, पीएमसी बँकेबाबत संजय राऊत आणि त्यांच्या पत्नीवर झालेल्या घोटाळ्याच्या आरोपांना राऊतांनी आक्रमकपणे उत्तर दिलं. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मलिकांनी सुरू केलेली ही आरोपांची सरबत्ती म्हणजे पहिल्यांदाच महाविकास आघाडीतून भाजपवर झालेला जोरकस प्रतिहल्ला म्हणावा लागेल. मलिकांनी आर्यन खान प्रकरणाचा वापर करत आरोपांना सुरूवात केली. त्यांनी पहिला निशाणा धरला समीर वानखेडे आणि एनसीबीच्या कार्यपद्धतीवर..त्यानंतर त्यांनी आपल्या आरोपांचा रोख हळुहळू भाजपकडे वळवायला सुरूवात केली आणि आता तर त्यांनी थेट भाजपच्या राज्यातल्या नेतृत्वालाच म्हणजे देवेंद्र फडणवीसांना लक्ष्य केलंय.

नवाब मलिक हे तसे सौम्य प्रकृतीचे राजकीय नेते मानले जातात. उत्तर प्रदेशच्या बलरामपूर जिल्ह्यातल्या खूप शेतीवाडी असलेल्या संपन्न कुटुंबात मलिकांचा जन्म झाला. नवाब मलिकांचे वडील मोहम्मद इस्लाम मलिक रोजगारासाठी मुंबईत आले. त्यांच्या वडिलांचं मुंबईत एक छोटेखानी हॉटेल आणि शेजारीच भंगार आणि जुन्या सामानाच्या खरेदीविक्रीचा व्यवसाय होता. सेंट जोसेफ इंग्लिश स्कूल, नूरबाग़ उर्दू स्कूल, अंजुमन इस्लाम स्कूल अशा विविध शाळांमधून नवाब यांनी मॅट्रिकपर्यंतचं आणि पुढे बुऱ्हानी कॉलेजमधून त्यांनी १२वी पर्यंतचं शिक्षण पूर्ण केलं. फी वाढीच्या मुद्द्यावरून मुंबई विद्यापीठाविरोधात केलेल्या आंदोलनातून त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरूवात केली. १९८४ साली त्यांनी अवघ्या २५ व्या वर्षी लोकसभा निवडणूक लढवली. काँग्रेसचे नेते संजय गांधी यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नी मेनका गांधी यांनी संजय विचार मंच नावाची संघटना स्थापन केली. या मंचाच्या वतीने नवाब मलिक निवडणुकीच्या रिंगणात होते. मात्र राजकीय पक्ष म्हणून निवडणूक आयोगाची मान्यता नसल्याने त्यांना अपक्ष उमेदवार म्हणून उभं राहावं लागलं. त्यांच्याविरोधात रिंगणात होते काँग्रेसचे बडे नेते गुरूदास कामत आणि भाजपचे दिग्गज नेते प्रमोद महाजन. साहजिकच या दोन बड्या नेत्यांच्या टकरीत नवाब मलिकांना अवधी २,६२० मतं मिळाली. पुढे त्यांनी काँग्रेसकडून १९९१ मध्ये मुंबई महापालिकेचं तिकीट मागितलं. पण ते नाकारल्याने त्यांनी राजकीय पर्याय म्हणून समाजवादी पार्टीत जाणं पसंत केलं. सपाकडून १९९५ सालची विधानसभा निवडणूक लढवताना शिवसेनेच्या सूर्यकांत महाडिक यांच्याविरोधात नवाब मलिकांचा पराभव झाला, पण त्यांना दुसऱ्या क्रमांकाची मतं मिळाली. पण धार्मिक आधारावर मतं मागितल्याच्या आरोपाखाली महाडिक यांची आमदारकी रद्द झाल्याने पुन्हा या मतदारसंघात पोटनिवडणूक झाली, आणि यात नवाब मलिकांनी विजय मिळवत विधानसभेत पहिल्यांदा प्रवेश केला. त्यानंतर पुन्हा १९९९ साली सपातर्फे ते पुन्हा एकदा विधानसभा निवडणूकीत विजयी झाले. यावेळी सपाने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीला पाठिंबा दिल्याने नवाब मलिकांची गृहनिर्माण राज्यमंत्रीपदी वर्णी लागली. पुढे सपाच्या स्थानिक नेतृत्वाशी बिनसल्याने त्यांनी कंटाळून सपातून बाहेर पडत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. मलिकांच्या मंत्रिपदाच्या कारकिर्दीला २००५-०६ सालात ब्रेक लागला. कारण मलिकांवर एका पुनर्विकास प्रकल्पात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप झाला. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनीही हा मुद्दा उचलून धऱत मंत्रिमंडळातून मलिकांची हकालपट्टी करण्याची मागणी केली. त्यामुळे मलिकांना मंत्रिपदावरून पायउतार व्हावं लागलं. १२ वर्षानंतर या प्रकरणातून सर्वोच्च न्यायालयाने मलिकांची आरोपातून मुक्तता केली. २०१४ साली मतदारसंघ पुनर्रचनेत मलिकांना मतदारसंघ बदलावा लागला, नव्या अणुशक्तीनगर मतदारसंघातून मलिकांचा पराभव झाला. परत २०१९ मध्ये मलिकांनी या मतदारसंघातून विजय मिळवत मंत्रिमंडळात पुनर्प्रवेश केलाय.

आता त्यांच्याकडे अल्पसंख्याक विभाग असला तरी मलिक सध्या चर्चेत आहेत ते त्यांच्या आरोपबाजीमुळे. फडणवीसांसारख्या नेत्यांना लक्ष्य करत मलिकांनी वृत्तवाहिन्यांचा पडदा व्यापलाय. पण फडणवीसांसारख्या बड्या नेत्यावर थेट आरोप करत मलिकांनी त्यांच्या आयुष्यातलं मोठं राजकीय साहस केलंय. कारण हे आरोप इतके गंभीर आहेत, की ते खोटे ठरल्यास त्याची मोठी राजकीय किंमत मलिकांना चुकवावी लागेल, हे त्यांनाही ठावूक असेलच. त्यामुळे या आरोपाचं पुरेसं गांभीर्य मलिकांना ठावूक असेल असं गृहित धरून त्यांच्या या साहसवादाचं विश्लेषण करावं लागेल.

भाजपची महाविकास आघाडीविरोधातली गेल्या पाच सात महिन्यांतली रणनीती पाहिली तर एक गोष्ट प्रकर्षाने दिसते, ते म्हणजे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची राळ उडवून महाविकास आघाडीतल्या अनेक नेत्यांभोवती संशयाचं वातावरण निर्माण करण्यावर भाजप नेत्यांचा भर राहिलाय. शिवाय माध्यमं आणि ट्विटरसारख्या समाज माध्यमांमधून आरोपांची तीव्रता वाढवत नेतानाच, ईडी, सीबीआय किंवा तत्सम केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे औपचारिक तक्रार करून आरोपांच्या अनुषंगाने संबंधित नेत्याच्या चौकशीची मागणी करणे, हीसुद्धा भाजपची व्यूहरचना राहिलीय.

यातून दोन गोष्टी साध्य झाल्या. एक म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारची प्रतिमा मलिन होतानाच सत्ताधारी नेत्यांच्या मागे तपास यंत्रणाचा ससेमिरा लागला. मलिकांची आताची कार्यपद्धतीही नेमकी हीच आहे. वानखेडेंसारख्या बड्या आणि हायप्रोफाईल सरकारी अधिकाऱ्यांवर आरोप करत मलिकांनी एनसीबीसारख्या केंद्रीय तपासयंत्रणांभोवती संशयाचं धुकं निर्माण केलं. मग त्या आरोपांची कक्षा वाढवत विरोधकांच्या संगनमताने हे सुरू असल्याचं चित्र आता मलिक चितारू पाहतायत. अलिकडे त्यांनी केलेली ट्विट्स पाहता ही बाब सहज लक्षात येते. सोप्या शब्दांत सांगायचं झाल्यास, विरोधकांचा सामना करण्यासाठी विरोधकांच्याच अस्त्रांचा वापर मलिक करू पाहतायत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड आणि अमोल मिटकरी यासारख्या राष्ट्रवादीच्या इतर नेत्यांनीही आता मलिकांच्या आरोपांवर मोघमपणे का होईना पण भाष्य करायला सुरूवात केल्याने मलिकांना पक्षातूनही रसद मिळू लागल्याचं दिसतंय. शिवाय संजय राऊत आणि अतुल लोंढेंसारख्या मित्रपक्षातील नेत्यांनीही मलिकांच्या आरोपांची री ओढत विरोधकांना जाहीर पत्रकार परिषदेतून इशारा देणं, किंवा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी बारामतीच्या कार्यक्रमात ‘दिवाळीपूर्वीच फटाके फुटण्या’बाबत केलेलं वक्तव्यं पाहता महाविकास आघाडीतले काँग्रेस आणि शिवसेनेसारखे पक्षही मलिकांच्या रणनीतीला बळ देत असल्याचं चित्र उभं राहतंय. मलिकांनी पहिला हल्ला भाजपच्या राज्यातल्या सर्वात ताकदवान नेते असलेल्या फडणवीसांवर केलाय. येत्या काळात इतरही नेते मलिकांच्या रडारवर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या करत असलेल्या आरोपांच्या अनुषंगाने आणखी काही खुलासे करण्याबाबतचा इशारा मलिकांनी अगोदरच दिलाय. त्यामुळे हे खुलासे झाल्यानंतर कदाचित भाजप नेत्यांच्या विरोधात राज्य सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या तपासयंत्रणांकडे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या वतीने तक्रारी दाखल केल्या जातील. तसंच या तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशीची घोषणा करत भाजप नेत्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

घोडा मैदान जवळच असल्याने फडणवीसांविरोधात मलिकांनी दिलेल्या इशाऱ्यांचा अर्थ लवकरच स्पष्ट होईल. किंवा फडणवीसांनी दिलेल्या आव्हानानुसार मलिकांनाही गंभीर आरोपांना सामोरं जावं लागू शकेल. आणि कदाचित आगामी हिवाळी अधिवेशनालाही याच आरोप प्रत्यारोपांची पार्श्वभूमी असेल. पण नवाब मलिकांच्या आक्रमक भूमिकेने एक गोष्ट मात्र स्पष्ट झालीय की, भाजप विरूद्ध महाविकास आघाडी हा संघर्ष आता अधिक अनिश्चित आणि निसरड्या टप्प्यावर येऊन ठेपलाय.

विनोद तळेकर, हे वरिष्ठ पत्रकार असून ते साम टीव्ही न्यूजचे इनपूट हेड आहेत.