नवे कृषी कायदे: शेतीला निर्यातकेंद्री करण्याचे साधन

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२-२३ पर्यंत दुप्पट व्हायला हवे असेल तर कृषी निर्यात ४० अब्ज डॉलरवरून १०० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवणे ही ‘देशपातळीवरील अपरिहार्यता’मानली जात आहे. पण  हे काही वेगळे नाहीच तो तर जागतिक कृषी-कॉर्पोरेट्सच्या अजेंड्याचाच भाग आहे.

कृषी निर्यातीसंबंधी उच्चस्तरीय तज्ज्ञ गटाचा अहवाल

१५ व्या वित्त आयोगाने २०१९ मध्ये नेमलेल्या कृषी निर्यातीसंबंधी उच्चस्तरीय तज्ज्ञ गटाने (एचएलईजी) जुलै २०२० मध्ये आपला अहवाल सादर केला. भारताच्या कृषी निर्यात धोरणात बदल घडवून आणण्यासाठी या तीन कृषी कायद्यांची भूमिका कळीची आहे हे या अहवालाने स्पष्ट केले आहे. देशांतर्गत मागण्या आधी पूर्ण केल्यानंतरच अतिरिक्त उत्पादनाची निर्यात करण्याचे आधीचे धोरण होते, त्याऐवजी या नव्या चौकटीत परदेशी बाजारपेठांच्या मागणीला प्राधान्य देऊन लक्ष्यपूर्ती करावयाची आहे.

यासाठी ज्या प्रक्रिया अहवालात मांडल्या आहेत त्यामध्ये शेती, संसाधनांचा वापर, जमीन नियंत्रण, सार्वजनिक खरेदी आणि अन्न यांच्या संरचनेत जे प्रचंड बदल करू घातले आहेत त्यांचे तपशीलवार विवेचन आहे. कृषी निर्यात ४०अब्ज डॉलरवरून १००अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवणे ही “देशपातळीवरील अपरिहार्यता”मानली जात आहे, कारण तसे झाले तरच  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२-२३ पर्यंत दुप्पट होऊ शकेल असा त्यामागचा समज आहे. पण या “भव्य योजने”च्या तपशिलाकडे पाहाता  ही काही इथे उपजलेली ‘राष्ट्रीय’योजना नाही ती जागतिक कृषी-कॉर्पोरेट्सच्या विस्तृत अजेंड्याचा अविभाज्य भाग आहे.

यातून जे विध्वंसाचे पेव फुटणार आहे त्याचे परिणाम प्रत्येक अन्न ग्राहकाला सोसावे लागणार आहेत. आणि भारतातील ९० टक्के नागरिकांचे – विशेषतः भूमिहीन, छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकरी आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगार यांचे – आधीच नाजूक असलेले अन्नसुरक्षेचे हक्क आणखीनच धोक्यात येणार आहेत. देशांतर्गत मागणीच्या संदर्भात आपले अन्नउत्पादन आता ‘अतिरिक्त’झाले आहे असे भारत सरकारने आता गृहीत धरले आहे.व हे अतिरिक्त उत्पादन”मेड इन इंडिया”च्या नावे बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या नफ्यात भर घालून, या कृषी कायद्याच्या आधारे सरकार हे सारे उत्पादन २०५० पर्यंत जगभरातील इतर दोन अब्ज लोकांना पुरवण्याच्या तयारीत आहे.

शेती उद्योगाचे स्टेज केले खाजगी कंपन्यांनी काबीज: शेतकरी राहिले वळचणीला

एचएलइजीमध्ये कृषी-कॉर्पोरेट्सचे प्रतिनिधी आणि त्यांचे सरकारी दोस्त यांचाच भरणा आहे. जागतिक अनुभवाचा हवाला देत स्पर्धेच्या दृष्टीने एकेका राज्यात ‘एक पीक मूल्य साखळी पुंजका’ निर्माण करण्याचा प्रस्ताव या ठिकाणी मांडला गेला आहे. या साखळी पुंजक्यांना साहाय्य करण्यासाठी ते उत्पादक, शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ), कृषी कॉर्पोरेट्स, वित्तपुरवठादार, इतर कॉर्पोरेट्स, पीक मंडळे, राज्य आणि केंद्र  सरकार आणि निर्यात करावयाच्या देशांच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करणारे देशपातळीवरील घटक या सर्वांचे जाळे उभे करण्यासाठी संघटीत होऊन जोर लावत आहेत. एकीकडे ते पुरवठादार, प्रक्रियादार, निर्यातदार आणि खरेदीदार यांच्यात उभी साखळी असलेली नाती बांधू पाहत आहेत तर दुसरीकडे पुरवठादार व तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि संशोधन पुरवणाऱ्या संस्था यांच्यात  एकमेकाला पुरक अशी (आडवी) नाती बांधू पाहत आहेत.

आणि मग ते या सगळ्या ‘हितधारकां’नी कसे मूल्यसाखळीत एकत्र आले पाहिजे  आणि उत्पादन, प्रक्रिया, वाहतूक आणि बाजारपेठेच्या सर्व टप्प्यांमधील खर्च कमी करून खाजगी शेती कंपन्याचा(यात शेतकर्‍यांचा समावेश  नंतर सुचलेल्या विचारांप्रमाणे केलेला दिसतो) नफा कसा वाढवला पाहिजे असा उपदेश देखील करतात. संशयाला जागा नसावी म्हणून या ठिकाणी ’पुरवठादार मंडळां’ची भूमिकाही स्पष्ट करण्यात आली आहे: त्यांनी ठोक मालाची खरेदी करून, उत्पादनाचे एकत्रीकरण करून, मूल्यवर्धन आणि बाजारपेठेद्वारे छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कृषी-कॉर्पोरेट्सशी बांधायचे आहे. हे साखळी पुंजके खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांभोवती केंद्रित असणार आहेत, ’इकॉनॉमीज ऑफ स्केल’ (आर्थिकदृष्ट्या आकाराने मोठे असल्याच्या फायद्या) मुळे ते एकापेक्षा जास्त राज्यात पसरलेले असू शकतील व  सरकारी क्रयवस्तू मंडळांनी त्यांना साखळीच्या या टोकापासून ते त्या  टोकापर्यंत पूर्ण मदत करायची आहे.

अहवालाच्या ’शेतकर्‍यांच्या बाबी’ या विभागात असेही सुचवलेले आहे की मनरेगासाठी काम करणार्‍या कामगारांना शेतीच्या कामाला लावून शेतीत मजूर कायम उपलब्ध असतील हे निश्चित करावे. म्हणजे मनरेगाच्या सार्वजनिक निधीतून कमी मजुरीवर मजूर राबवून घेऊन स्वतःचा खाजग़ी नफा फुगवण्याची यंत्रणा उभारावी असा हा कार्पोरेटसचा प्रस्ताव आहे!

या अहवालात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की ही निर्यात योजना मजबूत करण्यासाठी, 2020चे कृषी कायद्याचे अध्यादेश आणि कापणीनंतरच्या पायाभूत सुविधांसाठी सरकारने वाटप केलेला निधी या गोष्टींची शेतकरी आणि खासगी क्षेत्र यांच्यातील थेट नाते बांधण्यात मध्यवर्ती भूमिका आहे. आणि यासाठी सरकारची भूमिका  काय असेल  हेही अहवालात स्पष्ट केले आहे. सरकारने अशी धोरणे घेतली पाहिजेत जी “व्यवसाय सुलभ करतील, व्यावसायिक वादांचे जलद निराकरण करतील आणि गुंतवणुकीत येणारे अ‍डसर दूर करतील, निर्यातवाढीसाठी मदत करतील, सामान्य पायाभूत सुविधा पुरवतील आणि ज्या देशात माल विकायचा तिथल्या आवश्यक व्यापारी वाटाघाटींना साहाय्य करतील”.

ते असेही म्हणतात कीयेथील पिकांना या स्पर्धेत टिकून राहायचे असेल तर खुल्या बाजारपेठेतील स्पर्धेवर निर्बंध आणणाऱ्या किंवा हस्तक्षेप करणाऱ्या गोष्टी कमी किंवा नाहीशा केल्या पाहिजेत. त्यासाठी ते यावर जोर देतात की ”सरकार शेतीतील खते, पाणी इत्यादी आदानांवर जी सब्सिडी देते ती थांबवून शेतकऱ्यांना ’थेट फायदा हस्तांतर’ करण्याच्या योजनांचा शोध घ्यायलाहवा  आणि किमान हमी किंमत बंद करून त्याऐवजी किंमती मधील तफावतीचा मोबदला देणार्‍या योजना आणल्या पाहिजेत.”

तांदूळ, कोलंबी, म्हशी, मसाले, भाज्या, फळे आणि आंबा ही सात उत्पादने तसेच आयात पर्यायी उत्पादने म्हणून वनस्पती तेल आणि लाकूड ही उत्पादने  या पीक-मूल्य निर्यातीतील जिंकल्याच पाहिजेत अशा साखळ्या म्हणून त्यांचा उल्लेख केलेला आहे. औषधी आणि सुगंधी वनस्पती आणि सेंद्रिय शेती उत्पादने यांचाही खोर्‍याने पैसे ओढणारी उत्पादने म्हणून उल्लेख आहे.

खरी कहाणी उघड करणारी पिके: तांदूळ, पाम तेल आणि लाकूड

“स्थानिक खरेदी आणि तांदळाला मिळणारे उच्च किमान हमी मूल्य हे निर्यात बाजारपेठेसाठीचे मुख्य अडथळे आहेत, कारण एफसीआयने (फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) अन्नसुरक्षेसाठी राखीव साठ्याच्या पलीकडे जाऊन आक्रमकपणे खरेदी केल्यामुळे निर्यात करावयासाठी उपलब्ध होणाऱ्या अतिरिक्त साठ्यात त्रुटी येत आहे.  यामुळे बाजारपेठेतील भावात हस्तक्षेप झाल्याने भारतीय मालाच्या किंमती निर्यात स्पर्धेत टिकाव धरू शकत नाहीत,”असे अहवालात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. या परिस्थितीत प्राथमिक शिफारस अशी केलेली आहे की, एफसीआयने खरेदी धोरणात बदल करावा, अन्नसुरक्षेसाठी आवश्यक साठा जमा झाल्यानंतर केली जाणारी खरेदी ही किंमतीमधल्या फराकावर अधारलेली असायला हवी, ज्यामध्ये किमान हमी भाव आणि खुल्या बाजारातील भाव यामधील फरक हा थेट लाभ म्हणून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल.

काश्मिर श्रीनगरच्या सरहद्दीवर १४ सप्टेंबर २०१५ रोजी भात पिकामध्ये काम करताना शेतकरी. छायाचित्र – रॉयटर्स / डॅनिश इस्माईल

यामुळे निर्यातयोग्य अतिरिक्त साठा वाढेल आणि अन्नसुरक्षेसाठी आवश्यक बफर साठ्यानंतरचा सर्व माल हा बाजारभावानुसार खुल्या बाजारात निर्यातीसाठी विकला गेला पाहिजे असे त्यांचे म्हणणे आहे. असा युक्तिवाद केला गेला आहे की निर्यातीच्या खर्चाची स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी, सध्या फक्त एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी) अस्तित्वात असलेली ३ ते ५ टक्के व्याज वजावट मोठ्या निर्यात कॉर्पोरेट्सना देण्यात यावी आणि शिवाय त्या निर्यातदारांना मालाचा ब्रँड विकसित करण्यासाठी अतिरिक्त सबसिडी दिली जावी.

आधीच्या सर्व सरकारांच्या कृषी आणि अन्न सुरक्षा धोरणांच्या तुलनेत सध्याच्या शासनाची भूमिका किती निर्णायकपणे आणि अपरिवर्तनीय दिशेने बदलली आहे ते ही प्रस्तावित योजना स्पष्टपणे अधोरेखित करते.

नुकताच प्रसिद्ध झालेला एक अहवाल उद्धृत करायचा तर, “एकापाठोपाठ एक आतापर्यंतच्या सरकारांनी घेतलेल्या सातत्यपूर्ण भूमिकेमुळे अन्न सुरक्षा आणि ग्रामीण उपजीविकेला प्रोत्साहन देण्यावर कृषी धोरणांचा भर होता. यामुळे या क्षेत्रातील असुरक्षितता कमी करण्यास चांगलीच मदत झाली होती. त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाटाघाटींमध्ये, जागतिक व्यापार संघटनेतल्या असोत किंवा द्विपक्षीय करारांमध्ये असो, सरकार हे  यशस्वीपणे मांडू शकले की भारतातील एकूण शेतीखात्यांमधील ८६ टक्क्यांपेक्षा जास्त खाती ही अल्प आणि मध्यम शेतजमीन धारकांची आहेत.आणि म्हणूनच भारताचे कृषी धोरण अन्न सुरक्षा आणि ग्रामीण भागातील जीवनाधार या दोन गोष्टीवर भर देणारे राहिले आहे. यामुळे सरकारने जागतिक कृषी व्यवसायाच्या अन्याय्य स्पर्धेला तोंड देण्यापासून छोट्या उत्पादकांना संरक्षण दिले आणि शिवाय शेती किफायतशीर बनवण्याच्या दिशेने सबसिडीही उपलब्ध करून दिली.”

तथापि, आज भारतीय आणि जागतिक कृषी-कॉर्पोरेट्सचे हित एकसारखे झाले आहे व ते आजच्या सरकारच्या हिताशी मेळ खाणारे आहे. म्हणूनच, पहिल्यांदाच आपल्याकडे भारत सरकारचा अधिकृत अहवाल आला आहे की भारताने आपल्या बफर साठ्यासाठी आवश्यक त्यापेक्षा जास्त तांदूळ खरेदी करू नये आणि ते तांदूळ निर्यातीसाठी उपलब्ध करुन द्यावेत.

या सर्व गोष्टी आपल्याला घेऊन येतात मूळ पदावर की आपल्याला सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)चे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी किती ’बफर साठा’ असणे आवश्यक आहे. खाद्य हक्क कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञांचे सातत्याने म्हणणे राहिले आहे की या साठ्याला ‘अतिरिक्त’ म्हणणे दिशाभूल करणारे आहे आणि या बफर साठ्याचे सार्वत्रिक पीडीएसद्वारे वितरण केले पाहिजे. ते वारंवार म्हणत आहेत की,  पीडीएस सार्वत्रिक बनवण्याची आज नितांत गरज आहे. विशेषत: सध्याच्या कोविडच्या काळात, नष्ट झालेल्या आजीविका, बेरोजगारी आणि उपासमार यांत झालेली प्रचंड वाढ पाहाता त्याची अनिवार्यता लक्षात घ्यायला हवी.

”तेल स्वयंपूर्णतेसाठी पाम तेल लागवड” – निर्लज्जपणे जमीन हडपण्याचे साधन

“भूजल पातळी धोकादायकरीत्या खाली गेलेल्या पंजाबमधून भातशेती हलवा आणि छत्तीसगड, बिहार आणि झारखंड या भातशेतीसाठी अधिक  अनुकुल हवामान असलेल्या प्रदेशात न्या,” असे एकीकडे हा अहवाल सांगतो. गंमत म्हणजे, दुसरीकडे हाच तज्ज्ञ अहवाल ’पामचे झाड प्रचंड पाणी शोषणारे झाड असून ते दिवसाला दर झाडामागे ३०० लीटर पाणी पिते’ हे मांडूतो, आणि तेलामध्ये भारताला स्वावलंबी बनविण्याच्या नावे या पामच्या झाडांच्या वृक्षारोपणाचा कार्यक्रमच आक्रमकपणे मांडतो! हा अहवाल मांडणारे तज्ञ हे पूर्णत: विसरतात की भारतासारख्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या देशात पामच्या झाडांची लागवड करणे म्हणजे महाकाय पर्यावरणीय आपत्तीला निमंत्रण देणेच आहे.

प्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की आपण तेलाबाबत 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीला आत्मनिर्भर होतो. त्यानंतर एकापाठोपाठ एक सत्तेत आलेल्या निरनिराळ्या सरकारांनी मिळूनच अशी परिस्थिती निर्माण केली आहे की आज २०२० मध्ये  ६० टक्के तेल आयात करतो, त्यापैकी ५० टक्के तेल हे पाम तेल आहे. शिवाय, शेतकर्‍यांना पामची झाडे लावण्यासाठी उद्युक्त करण्यासाठी किमान भावाची हमी आणि तेल काढता येऊ शकण्याच्या अवस्थेत झाडे येईपर्यंत ६ वर्षाच्या काळासाठी सबसिडी द्यावी लागेल. त्यामुळे शेतकर्‍यांना थेट सबसिडी देणे टाळण्यासाठी त्यांनी पाम तेलाच्या झाडांचा दर्जा जो सध्या बागायती पिकाचा आहे तो बदलून प्लांटेशन ऊर्फ वृक्षलागवडीचा करावा म्हणजे त्यात खाजगी कंपन्यांना गुंतवणूक करण्यासाठी बोलवता येईल असेही म्हटले आहे.

अहवालात असे सुचवले गेले आहे की तथाकथित ‘पडीक जमीन’म्हणून नोंदलेले क्षेत्र आणि शेतीसाठी अनुकूल हवामान असलेल्या ठिकाणचे ऊस आणि भात यांसारख्या पिकांखाली असलेले एकंदर दोन लक्ष हेक्टर क्षेत्र हे खाजगी मालकीची पामच्या झाडांची प्लांटेशन्स उभी करून पाम तेल लागवडीखाली आणण्यावर लक्ष केंद्रित करणारी रणनीती सरकारने आखली पाहिजे. हे सुलभ व्हावे म्हणून भाडे कराराने जमिनीघेण्यावरचे निर्बंध शिथिल करून ३० वर्षांसाठी भाडेपट्टीने जमीन देण्याची परवानगी दिली पाहिजे कारण बहुधा असे केल्याने खाजगी कंपन्या कालांतराने त्या जमिनी विकतही घेऊ शकतील. असा युक्तिवाद केला जात आहे की, असे केल्याने लागवडीत वेगाने वाढ होण्याबरोबरच अर्थव्यवस्थेची मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल आणि २०१५-२५ मध्ये पाम तेलाचे आयात बिल १५.३ अब्ज डॉलर्सवरून १०.९ अब्ज डॉलर्सपर्यंत खाली येईल.

थोडक्यात याचा परिणाम म्हणजे भाडेपट्टी करारांच्या व्यवस्थेद्वारे बड्या कॉर्पोरेट्सना केवळ भाड्यापोटी प्रचंड प्रमाणावर जमीन बळकावण्याची मुभा मिळेल. म्हणूनच देशभरातील भूमी अभिलेखांचे डिजिटलकरण करण्याची निकड, जी यासाठी एक मूलभूत आवश्यकता आहे, तिची गरजही या अहवालातही नमूद केलेली आहे. तसेच जी जमीन पडीक म्हटली जाते ती जमीन लोकांना चारा, लाकूडफाटा, इतर फळे-पाने पुरवणारी सामूहिक उपयोगाची जमीन असते, व तीही या धोरणाद्वारे त्यांच्याकडून हिरावली जाऊन कंपन्यांच्या ताब्यात दिली जाईल.

आदिवासींच्या हक्कांचे उल्लंघन

लोकांची संसाधने हडप करण्याची तिसरी यंत्रणा म्हणजे आदिवासी जमातींसाठी लागू असलेल्या अनुसूची पाच आणि सहा प्रमाणे आदिवासींच्या अखत्यारीत येणार्‍या प्रदेशातील जंगल जमीन खाजगी कंपन्यांना बळकावू देण्याची धोरणे. यासाठी असे कारण दिले जाते की असे केल्यास २०२५ पर्यंत भारत करत असलेली लाकडाची आयात ९.५ अब्ज डॉलरवरून  6. अब्ज इतकी कमी होईल व जंगलाखालील जमीन ही १.५ टक्क्याने वाढेल.

इमारती लाकडांच्या लागवडीसाठी खाजगी क्षेत्रासाठीच्या संधींचा हिशेब खालीलप्रमाणे: वनक्षेत्रात (i) वन विकास कॉर्पोरेशनचे 5 लाख हेक्टर खाजगी कंपन्यांना सवलती देऊन व खाजगी लाकूड प्लांटेशन उभारून त्याची उत्पादकता वाढवणे  आणि (ii) खराब झालेले ३० लाख हेक्टर वनक्षेत्र सहयोगी पद्धतीने खाजगी उद्योगांना लीजवर दिले जाणे.

या हस्तक्षेपासाठी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा सारख्या आदिवासींची संख्या सर्वात जास्त असलेल्या अनुसूची पाचखाली येणाऱ्या क्षेत्रांची निवड केलेली आहे. हे सर्व सोपे होण्यासाठी त्यांची शिफारस आहे की पर्यावरण, वन व हवामान बदल या मंत्रालयाने वन संवर्धन अधिनियम 1980 अन्वये खाजगी कंपन्यांना वनक्षेत्रात गुंतवणूक करू देण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात आणि यासाठी काँपेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन फंड (भरपाई वनीकरण निधी – सीएएमपीए) व ग्रीन इंडिया मिशन वृक्षारोपण निधीतून निधी उपलब्ध करावा.

यामुळे हे स्पष्ट होते की केवळ इमारती लाकडांमधूनच नव्हे तर शोषणात्मक जागतिक कार्बन व्यापार बाजारपेठेतूनही नफा मिळविण्याचा त्यांचा इरादा आहे. त्यांना असा ठाम विश्वास वाटताना दिसतो की जमीनधारक मालकांकडून खाजगी कंपन्यांनी वनशेती आधारित प्लांटेशन्स कंत्राटी पद्धतीने घेतली तर हे शक्य होईल. वन हक्क संरक्षण कायदा अनुसूची ५ मधील त्या क्षेत्रातील कोणत्याही विकासासाठी, बाजारपेठेच्या  किंवा वनांमधील हस्तक्षेपासाठी भारतीय संविधानाने ग्रामसभेची संमती अनिवार्य केली आहे ही बाब ते सोयीस्करपणे डावलतात.

या कायद्यांद्वारे आदिवासींना असलेले घटनात्मक संरक्षण मूठभर कॉर्पोरेट्सचे खिसे भरण्यासाठी कसे डावलले जाईल हे शेती कंपन्या व सरकार यांनी इथे निःसंदिग्धपणे मांडले आहे.

व्हिएतनामच्या ’चमत्कारा’मागचे सत्य

अन्न-सुरक्षा आणि उत्पन्न वाढीसाठी या तज्ज्ञ गटाने जे ’तळपते’ उहाहरण समोर ठेवले आहे ते व्हिएतनामचे आहे. आपल्या देशाला पुरेल एवढे भात पिकवणाऱ्या व्हिएतनामने आज जगातील  सर्वात जास्त भात निर्यात करणार्‍या देशांतील तिसर्‍या क्रमांकाचा देश बनण्याचा ’चमत्कार’ केला आहे. तथापि, अन्न सार्वभौमत्व आघाडीतील आमच्यापैकी काहीजणांच्या अभ्यासातून हे पुढे आले आहे की ही ‘यशोगाथा’दक्षिण-पूर्व आशियातील छोट्या शेतकर्‍यांचे जीवनमान उद्ध्वस्त करूनच साकार झालेली आहे.

इंडोनेशियातील छोटे शेतकरी आपले सेंद्रिय पद्धतीने पिकवलेले पौष्टिक तांदूळ विकतात आणि बाजारपेठेतून स्वस्त रासायनिक पद्धतीने लागवड केलेले व्हिएतनामी तांदूळ विकत घेतात. इंडोनेशियन शेतकर्‍यांना त्यांच्या देशाच्या अन्न सुरक्षा कार्यक्रमाचा भाग म्हणून वारंवार व्हिएतनामी तांदूळच पदरात पडतात! अशा रीतीने एकीकडे व्हिएतनाममधून निर्यात होणार्‍या स्वस्त तांदळामुळे, कंबोडियातील छोट्या शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतात भात पिकवणे अशक्य झाले आहे, जे खरेतर कंबोडियातील अन्न व रोजीरोटी सुरक्षेचा एक महत्वाचा स्रोत बनू शकले असते. आणि दुसरीकडे व्हिएतनामी लहान शेतकरी जागतिक कृषी व्यवसाय कंपन्यांकडून कर्जे घेऊन कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले गेले आहेत, आणि या बड्या कंपन्यांनी अहवालात उल्लेख केलेली संपूर्ण मूल्य शृंखला ‘या टोकापासून त्या टोकापर्यंत’.नियंत्रित केली आहे.

निर्यातीने प्रेरित झालेले हे नव्याने येऊ घातलेले धोरण आपल्याला अशाच महाआपत्तीकडे घेऊन चालले आहे आणि तसे होण्यात नवीन शेतीविषयक कायदे महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. म्हणूनच शेतकर्‍यांचे हे शेती कायद्यांविरोधातील आंदोलन  म्हणजे आपली अन्न सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि आपले मूलभूत हक्क यांचे रक्षण करण्यासाठीचा लढा आहे हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

अनुवाद : स्वातिजा मनोरमा, सुहास परांजपे. 

मूळ लेख