सर्वोच्च न्यायालयाने कर्तव्याचे स्मरण ठेवावे!

मी अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका वरिष्ठ विद्यमान न्यायाधीशांशी टेलिफोनवरून बोललो.  राज्यघटनेचे खऱ्या अर्थाने समर्थन करणे आणि जनतेच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे या आपल्या पवित्र कर्तव्यांपासून सर्वोच्च न्यायालय बहुतांशी दूर जात असल्याची धारणा जनतेमध्ये वाढू लागली आहे हे मी त्यांना सांगितले.

मी आता सेवानिवृत्त झालो असल्याने जनतेचा एक प्रतिनिधी म्हणून त्यांना हे सांगितले. राजकीय आणि नोकरशाहीच्या दबावापासून, मनमानीपासून तसेच बेकायदा वर्तनापासून नागरिकांचे संरक्षण करण्याचे कर्तव्य बजावण्यात सर्वोच्च न्यायालय कसूर करत आहे; याउलट सर्वोच्च न्यायालय सरकारला शरण गेल्यासारखे वाटत आहे, हे मी त्यांच्यापर्यंत पोहोचवले.

लॉकडाउन संपल्यानंतर त्यांनी काही विद्यमान न्यायाधीशांची आणि माझी भेट घडवून आणावी (त्यांच्या निवासस्थानी किंवा अन्यत्र), मी माझी मते न्यायाधीशांपुढे मांडेन, अशी विनंती मी त्यांना केली. त्यांनी ही विनंती मान्य केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालय जनतेच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरत कसे ठरत आहे याची अनेक उदाहरणे मी आत्तापर्यंत अनेकदा लेखांद्वारे दिली आहेत. त्यांचा पुन्हा संदर्भ घेण्याची गरज नाही.

२६ जानेवारी, १९५०, रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या भारताच्या राज्यघटनेत जनतेच्या मूलभूत हक्कांचा एक संच नमूद आहे. अमेरिकी राज्यघटनेतील बिल ऑफ राइट्सच्या धर्तीवर हे मूलभूत हक्क निश्चित करण्यात आले आहेत. या हक्कांच्या संरक्षणाची आणि पालकत्वाची जबाबदारी न्यायसंस्थेवर टाकण्यात आली आहे. न्यायसंस्थेने ही जबाबदारी पार पाडली नाही, तर हे हक्क केवळ कागदावर राहतील.

लोकशाही राज्यपद्धतीत नागरिकांना सरकारवर टीका करण्याचा अधिकार आहे, यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका घटनापीठाने, राज्यघटनेच्या घोषणेनंतर काही महिन्यांतच, रोमेश थापर विरुद्ध मद्रास सरकार या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान शिक्कामोर्तब केले आहे. न्यायालयाने नोंदवलेले निरीक्षण असे: “सरकारबद्दल असंतोष किंवा प्रतिकूल भावना निर्माण करू शकेल अशी टीका हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर किंवा माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध आणण्यासाठी आधार ठरू शकत नाही.”

हाच दृष्टिकोन मद्रास उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अब्दुल कधोस यांनी अलीकडेच थिरू एन. राम विरुद्ध भारतीय संघराज्य या प्रकरणात दिलेल्या ऐतिहासिक निकालपत्रात वेगळ्या शब्दांत मांडला आहे. विद्वान न्यायाधीश म्हणतात, “नागरिकाला सरकारची भीती वाटता कामा नये हे लोकशाहीचे खूप महत्त्वाचे अंग आहे. सत्ताधाऱ्यांना आवडणार नाहीत अशी मते व्यक्त करण्याची भीती कोणालाही वाटता कामा नये.” ते पुढे नमूद करतात, “सरकारच्या धोरणांवर केलेल्या टीकेमध्ये जोवर सामाजिक अराजकाचे किंवा हिंसाचाराचे आवाहन नाही, तोवर ती टीका देशद्रोह ठरू शकत नाही.”

सर्वोच्च न्यायालयाने १९५६ मध्ये कर्तार सिंग विरुद्ध पंजाब सरकार या प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा संदर्भही न्यायमूर्ती कुधोस यांनी दिला आहे. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, सत्ताधाऱ्यांनी आपला दृष्टिकोन टीका सहन करण्याइतका व्यापक केलाच पाहिजे.

हा निर्णय सध्याच्या परिस्थितीला चपखलपणे लागू होतो. हल्लीचे सत्ताधारी राजकीय नेते टीकेने फारच लवकर दुखावले जातात, त्यांचे अहंकार मोठे आहेत, कोणतीही टीका सहन करण्याची त्यांची तयारी नाही. नागरिकत्व (सुधारणा) कायद्यावर टीका केल्याप्रकरणी सफूरा झरगर या कश्मिरी तरुणीला झालेली अटक,  डॉ. काफील खान आणि शार्जील इमाम यांच्याशी निगडित प्रकरणे ही याचीच उदाहरणे आहेत.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे व्यंगचित्र सोशल मीडियावर शेअर केल्याप्रकरणी जादवपूर विद्यापीठातील प्रा. अभिषेक महापात्रा यांना २०१२ मध्ये झालेली अटक,  राजकारण्यांना भ्रष्ट दाखवणाऱ्या व्यंगचित्रांवरून व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी यांना झालेली अटक, जयललिता यांच्यावर टीका केल्याप्रकरणी तमीळनाडूतील लोकगायक कोवन यांना २०१५ मध्ये झालेली अटक हीदेखील याच प्रवृत्तीची उदाहरणे आहेत.

सरकारवर किंवा मंत्र्यावर टीका करणाऱ्या पत्रकारांना देशद्रोहाच्या आरोपांखाली किंवा एनएसए, यूएपीएसारख्या कठोर कायद्यांखाली अटक करण्याचे प्रकारही बरेच घडले आहेत. किशोरचंद वांगखेम यांना मणिपूरचे मुख्यमंत्री बीरेन सिंग यांच्यावर टीका केल्याप्रकरणी २०१८ मध्ये अटक झाली होती. मिर्झापूरमधील प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना माध्याह्न भोजन योजनेमध्ये केवळ मीठ आणि रोटी वाढले जात आहे अशी बातमी दिल्याप्रकरणी उत्तर प्रदेशातील पत्रकार पवन जैस्वाल यांना २०१९ मध्ये अटक झाली होती. अभिजित अय्यर-मित्रा यांना कोणार्क मंदिराबाबत एक उपहासात्मक ट्विट पोस्ट केल्याप्रकरणी (त्यांनी याबद्दल त्वरित माफी मागूनही) सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने डिसेंबर २०१८ मध्ये जामीन नाकारला होता. या पीठाच्या अध्यक्षस्थानी तत्कालीन सरन्यायाधीश (आणि विद्यमान खासदार) रंजन गोगोई होते.

गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपानी यांना हटवले जाण्याची शक्यता आहे अशा स्वरूपाची बातमी ‘फेस ऑफ द नेशन’ नावाच्या गुजराती ऑनलाइन पोर्टलवर प्रसिद्ध झाल्याप्रकरणी संपादक धवई पटेल यांना ११ मे रोजी देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली.

सूडाने पेटलेल्या राजकीय नेत्यांच्या आग्रहावरून झालेल्या बेकायदा आणि अनावश्यक अटकांची अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील.

प्रश्न हा आहे की, द्रौपदीच्या वस्त्रहरणाकडे काणाडोळा करणाऱ्या पितामह भीष्मांप्रमाणेच, सर्वोच्च न्यायालयही या ढळढळीत आणि निलाजऱ्या बेकायदा वर्तनांकडे दुर्लक्ष करणार का? सर्वोच्च न्यायालय हे जनतेच्या हक्काचे संरक्षक आहे असे म्हणणाऱ्या खुद्द न्यायालयाच्याच असंख्य निकालपत्रांना मग काय अर्थ उरतो?

घनी विरुद्ध जोन्स (१९७०) प्रकरणात लॉर्ड डेनिंग यांनी नमूद केले होते: “माणसाचे हालचाल करण्याचे स्वातंत्र्य इंग्लंडमधील कायद्यानुसार एवढे महत्त्वाचे समजले जाते की, अत्यंत खात्रीशीर कारण असल्याखेरीज त्यात अडथळा आणणे किंवा त्याला प्रतिबंध करणे अशक्य आहे.” ब्रिटिश न्यायाधीशांपुढे हेबिअस कॉर्पस याचिका(बेकायदा कोठडीतून मुक्तता करण्याची मागणी करणारी याचिका) येते, तेव्हा ते बाकी सगळ्या याचिका बाजूला ठेवून ही याचिका प्राधान्याने सुनावणीसाठी घेतात. कारण, ही याचिका थेट व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याशी निगडित आहे. मात्र, कलम ३७० रद्द केल्यानंतर ५ ऑगस्ट, २०१९, रोजी ताब्यात घेण्यात आलेल्या कश्मिरी नेत्यांसंदर्भातील हेबिअस कॉर्पस प्रकरणांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काय केले? ही प्रकरणे महिनोंमहिने पुढे ढकलण्यात आली आणि आजही ती प्रलंबित आहेत. याउलट सरकारशी जवळीक असलेल्या अर्णब गोस्वामी यांची याचिका प्राधान्यतत्त्वावर सुनावणीसाठी घेतली जाते. यातून कोणता संदेश पोहोचतो?

माझ्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाने (आणि उच्च न्यायालयांनीदेखील) या प्रकरणांची स्वयंस्फूर्तीने (सुओ मोटो) दखल घेणे आवश्यक होते. हे मनमानी, बेकायदा आदेश देणाऱ्या सरकारला आणि ते अमलात आणणाऱ्या पोलिसांना घसघशीत दंड लावणे आवश्यक होते. बेकायदा आदेशांची अमलबजावणी करण्यास पोलिस अधिकाऱ्यांनी नकार दिला पाहिजे, असा युक्तिवाद मी पूर्वीही केला आहे.  आम्ही केवळ हुकूमशहा हिटलरच्या आदेशांचे पालन करत होतो अशा स्वरूपाचा अर्ज नाझी युद्धातील आरोपींनी न्युरेम्बर्ग खटल्यादरम्यान केला होता. मात्र, हा अर्ज फेटाळून यापैकी अनेकांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाने जनतेच्या स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाचे पवित्र कर्तव्य बजावण्याची हीच वेळ आहे. बेकायदा अटकांचे आदेश देणाऱ्या राजकीय नेत्यांवर आणि त्यांचे पालन करणाऱ्या पोलिसांवरही कडक कारवाई करण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने केलेच पाहिजे.

मार्कंडेय काटजू हे सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायाधीश आहेत.

मूळ लेख