युक्रेन संघर्षाने युरोप चिंतेत

सध्या रशिया आणि युक्रेन यांच्यात सुरू झालेल्या युद्धाची पार्श्वभूमी अनेक वर्षांपासून तयार होत होती. युक्रेनच्या पूर्वेकडील दोनबास भागातील आणि क्रिमिया द्वीपकल्पामधील (Crimean Peninsula) आपल्या समर्थक फुटिरतावाद्यांना रशियाने पाठिंबा द्यायला सुरुवात केली. नाटोचा पूर्वेकडे होत असलेला विस्तार आणि त्यामध्ये युक्रेनला सहभागी करून घेण्यासाठी अमेरिकेचे होत असलेले प्रयत्न यांची पार्श्वभूमी त्याला होती.

युक्रेनचा प्रश्न जास्त चिघळू लागला २०१४ पासून. तेव्हा मॉस्कोला अनुकूल असलेले राष्ट्रपती विक्तर यानुकोविच यांना त्यांच्याविरोधात उसळलेल्या जनक्षोभानंतर पायउतार व्हावे लागले होते. त्यांच्या आधी पाश्चात्यांना अनुकूल असलेल्या युलिया तुमाशेंको या युक्रेनच्या राष्ट्रपती होत्या. युक्रेनच्या आर्थिक विकासासाठी युरोपीय संघ आणि अमेरिकेच्या गुंतवणुकीची आवश्यकता असल्याचे त्या म्हणत होत्या. त्यांच्या कार्यकाळात अमेरिका आणि युरोपीय संघाने युक्रेनला आर्थिक मदत करण्याची तयारी दाखवली; पण त्या बदल्यात युक्रेनने नेटो (North Atlantic Treaty Organisation-NATO) संघटनेत सामील होण्याची अट घातली. त्यासाठी रशियाकडून युक्रेनला असलेल्या धोक्याची भीतीही सतत दाखवली जात होती. त्याचवेळी अमेरिकेकडून युक्रेनमधील अति-राष्ट्रवादी विचारसरणीच्या नागरिकांना चिथावणी देण्यास सुरुवात झाली. या अशांत परिस्थितीत मे २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत पेत्रो पोरोशेंको हे राष्ट्रपतीपदी निवडून आले. ते युक्रेनियन राष्ट्रवादाचे समर्थक होते. तेव्हापासूनच वॉशिंग्टनहून युक्रेनला त्याच्या संरक्षणाची हमी दिली जाऊ लागली. रशियाचा या क्षेत्रातील प्रभाव कमी करण्याच्या हेतूने अमेरिकेकडून हे सर्व केले जात होते.

दरम्यान, क्रिमिया या युक्रेनमधील रशियनबहुल स्वायत्त प्रदेशाच्या संसदेने आपल्या प्रदेशाचे रशियन संघराज्यात (Russian Federation) विलिनीकरण करावे, असा ठराव केला होता. त्या ठरावावर १६ मार्च २०१४ रोजी जनमत घेण्यात आले. त्या जनमताचा निकाल क्रिमियाने रशियात सामील व्हावे, असा लागल्यावर रशियाने लगेचच काळ्या समुद्रातील त्या द्विपकल्पाचा संपूर्ण ताबा घेतला. तेव्हापासून अमेरिका आणि युरोपीय संघाने (European Union) रशियावर वेगवेगळे निर्बंध घातले आहेत. पण त्याचवेळी अमेरिकेकडून नेटोच्या (North Atlantic Treaty Organisation-NATO) विस्ताराचे प्रयत्नही अविरतपणे सुरूच राहिले आहेत, ज्यावर रशियाचा मुख्य आक्षेप आहे. कारण युक्रेन नेटोमध्ये सामील होण्याने रशियाच्या सुरक्षेवर दूरगामी परिणामी होणार आहेत.

२०१४ मध्ये स्थानिक रशियन भाषिकांचे संरक्षण करण्याचे कारण देत रशियाने आपल्या फौजा क्रिमियामध्ये धाडल्या. रशियाच्या या कृतीचा अपेक्षेप्रमाणे अमेरिकेबरोबरच कॅनडा, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी यांनी तीव्र निषेध करत त्याच्यावर दबाव वाढवला. पुढे जून २०१४ मध्ये काळ्या समुद्राच्या किनाऱ्यावर वसलेल्या सोची येथे होणाऱ्या जी-८ शिखर परिषदेवर या देशांनी बहिष्कार टाकला. अमेरिकेचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री जॉन केरी यांनी युक्रेनच्या हंगामी पंतप्रधान अर्सेनिइ यात्सेन्यूक यांची भेट घेऊन युक्रेनला सर्वतोपरी मदतीचे आश्वासन दिले. कारण या अस्थिरतेमध्ये अमेरिका शोधत असलेली संधी तिला मिळत असल्याचे परिस्थिती निर्माण होत होती. त्या पार्श्वभूमीवर रशियानेही आपल्या आंतरखंडीय क्षेपणास्त्राची (Intercontinental Ballistic Missile-ICBM) यशस्वी चाचणी घेतली.

रशियाच्या शक्तीला आवर घालण्यासाठी पूर्व युरोपात नेटोचा विस्तार करून त्यात सहभागी झालेल्या नव्या सदस्य देशांमध्ये आपली क्षेपणास्त्र सुरक्षा यंत्रणा (Missile Defence System) तैनात करण्याची अमेरिकेने योजना आखली. आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी युक्रेनच्याही भक्कम साथीची अमेरिकेला अपेक्षा होतीच. त्यातच युक्रेन स्वत:ला रशियन प्रभावापासून स्वतंत्र मुक्त दाखवण्यासाठी धडपडत होता. त्यातूनच रशियन ऑर्थोडॉक्स (Orthodox) चर्चचे वर्चस्व झुगारून त्याने १५ डिसेंबर २०१८ ला स्वत:चे स्वतंत्र ऑर्थोडॉक्स चर्च स्थापन केले.

पूर्वीच्या सोव्हिएट संघाचा (Soviet Union/ USSR) भाग असलेला युक्रेन कृषी आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत समृद्ध देश आहे. पूर्वी सोव्हिएट संघाने युक्रेनमध्ये आपली अण्वस्त्रे तैनात केली होती. शीतयुद्धानंतर ती अण्वस्त्रे काढून घेतली असली तरी ती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत तिथे काही काळ रशियाचा लष्करीतळ तेथे कार्यरत होता. त्यानंतरच्या काळातही आपल्या सुरक्षेच्या दृष्टीने युक्रेनच्या हालचालींवर मॉस्कोहून लक्ष ठेवले जात होते. युक्रेनवर नियंत्रण राहावे आणि आपल्या सुरक्षेची हमी मिळावी या हेतूने रशियाने क्रिमिया द्विपकल्पावर नियंत्रण मिळवण्याच्या थोडं आधीच युक्रेनशी करार केला होता. त्या कराराद्वारे क्रिमीयामधील सिविस्तोपल (Sevestopol) येथील नाविकतळ २०४२ पर्यंत रशिया वापरू शकणार होता.

नॉर्ड स्ट्रीम-2 चा मुद्दा

युरोप मोठ्या प्रमाणात रशियातून निर्यात होणाऱ्या इंधनावर अवलंबून आहे. युरोपला हा पुरवठा सध्या युक्रेनमार्गेच नॉर्ड स्ट्रीम-1 वायूवाहिनीद्वारे होत आहे. या वायूवाहिनीमुळे युक्रेनला दरवर्षी सुमारे १.२ अब्ज अमेरिकन डॉलरचा महसूल मिळत आहे. काही वर्षांपूर्वी कीवकडून या वाहिनीचे वापर शुल्क वाढवून मिळवण्यासाठी अडवणूक होत होती. त्याचा परिणाम युरोपच्या गॅसपुरवठ्यावर झाला होता. त्यामुळे जर्मनीने वाढती मागणी आणि सुरक्षा या कारणांनी बाल्टिक समुद्रातून नॉर्ड स्ट्रीम-2 (Nord Stream-2) वायूवाहिनी टाकण्यासाठी २०१८ मध्ये मान्यता दिली.

नॉर्ड स्ट्रीम-2 सुरू झाल्यावर रशिया आणि जर्मनीचे युक्रेनवरील अवलंबित्व कमी होऊन त्याचा आधीच डबघाईला आलेल्या युक्रेनी अर्थव्यवस्थेवर अतिशय विपरीत परिणाम होणार आहे. म्हणून या प्रकल्पाला अमेरिकेने पहिल्यापासूनच विरोध केला आहे. वॉशिंग्टनकडून बर्लिनला सतत हे पटवून देण्याचा प्रयत्न होत आहे की, ही वाहिनी सुरू झाल्यास मॉस्कोकडून तिचा वापर आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे साधन म्हणून वापर सुरू होईल आणि जर्मनी आपले सार्वभौमत्व गमावून बसेल. मात्र आपल्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाणे जर्मनीसाठी अत्यंत आवश्यक ठरत आहे. कारण त्यातून मिळणाऱ्या नैसर्गिक वायूमुळे जर्मनीच्या सुमारे अडीच कोटी लोकसंख्येची ऊर्जेची गरज भागणार आहे. तसेच या गॅसमुळे उद्योग क्षेत्रालाही मोठी मदत होणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प आणि युक्रेनचा प्रश्न हे दोन्ही मुद्दे वेगवेगळे असून हा प्रकल्प पूर्ण करण्यावर माजी जर्मन चान्सलर आंगेला मेर्कल (Angela Merkel) ठाम राहिल्या होत्या.

युरोपात इंधनाचे उच्चांकी दर

२०१४मध्ये क्रिमिया ताब्यात घेतल्यानंतर निर्माण झालेल्या तणावाचा त्यावेळीही अमेरिका आणि युरोपीय देशांवरही परिणाम होत होता. युरोप कायमच मोठ्या प्रमाणात रशियातून निर्यात होणाऱ्या इंधनावर अवलंबून राहिला आहे. युरोपला तो इंधन पुरवठा करण्यामध्ये युक्रेनमार्गे जाणाऱ्या वायुवाहिन्यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. त्यामुळे इंधन पुरवठ्यात खंड पडल्यास त्याचा फटका युरोपला कसा बसू शकतो हे ते देश बऱ्याच वर्षांपासून अनुभवत आहेत. सध्याच्या परिस्थितीतही रशियावरील निर्बंधांनंतर इंधनांचे दर जागतिक पातळीवर भडकायला लागले आहेत. अजून तरी युरोपला रशियाकडून होणारा इंधन पुरवठा बंद पडला नसला तरी युरोपमधील इंधनांचे दर ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहचले आहेत.

युरोपीय देशांना चिंता

सध्या युक्रेनवरून निर्माण झालेल्या या तणावाचा आपल्या आणि एकूणच युरोपच्या सुरक्षेवर परिणाम होत असल्यामुळे हा प्रश्न शांततामय मार्गाने सोडवण्यासाठी फ्रान्स, जर्मनीने पुढाकार घेतला आहे. युरोपीय देशांना रशियाशी संबंध सुरळीत सुरू ठेवणे आर्थिक, व्यापारी दृष्टीने आवश्यक वाटत आहे. पण दुसरीकडे अमेरिकेच्या स्वत:च्या भू-राजकीय गरजांमुळे युरोपीय देशांना स्वतंत्रपणे भूमिका घेणे अवघड होत आहे. या परिस्थितीतच गेल्या काही महिन्यांपासून युरोपात इंधनाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. इंधनाच्या टंचाईमुळे त्याचे दर युरोपात भडकलेले आहेत. त्यामुळे रशियाकडून गॅसपुरवठा होण्याशिवाय युरोपसमोर अन्य पर्याय नाही.

सध्याच्या युक्रेनवरील कारवाईनंतर पाश्चात्य देशांनी रशियावर कठोर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. ऑलिंपिक, विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेपासून हवाई हद्दबंदी आणि रशियन बँकांवर बंदीपर्यंत विविध प्रकारचे उपाय योजले आहेत. मात्र या निर्बंधांचा फटका आपल्यालाही बसू शकतो याची चिंता युरोपीय संघाला लागली आहे. म्हणूनच इटलीने आपल्या काही उत्पादनांना निर्बधांमधून वगळण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर फ्रेंच राष्ट्रपती एमानुएल मॅक्रों हेही सतत सांगत आहेत की, रशियावरील निर्बंधांचा फ्रेंच अर्थव्यवस्थेवर अतिशय विपरित परिणाम होणार आहे. त्यामुळे रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील संघर्ष लवकरात लवकर संपावा आणि शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत. शनिवारी जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्त्स यांनी रशियन राष्ट्रपती व्लदिमीर पुतीन यांच्याशी संघर्ष संपवण्याबाबत चर्चा केली आहे. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी रशियातील गुंतवणूक काढून घेत त्याच्याशी इतर व्यवहार थांबवण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्या कंपन्या राजकीय दबावापोटी हे करत असल्याचे चित्र दिसत आहे. ताज्या निर्बंधांना रशियाकडूनही प्रत्युत्तर देण्यात येत आहे. रशियाने आपली हवाईहद्द पाश्चात्य विमान कंपन्यांसाठी बंद केल्यामुळे बऱ्याच युरोपीय विमान कंपन्या चिंतेत पडल्या आहेत, कारण लांबच्या उड्डाणांसाठी त्यांना आता रशियाच्या हवाईहद्दीचा वापर करता येणार नसल्यामुळे त्यांना मोठा वळसा घालून जावे लागणार आहे. परिणामी मोठा आर्थिक तोटा त्यांना सोसावा लागणार आहे. कोव्हिड-१९ च्या संकटानंतर आता कुठे आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक थोडी सुधारत असतानाच परत त्यांना हा फटका बसणार आहे. या संघर्षात अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी युक्रेनला शस्त्रास्त्रांची मदत दिली असली तरी दुसरीकडे युक्रेनमधून युरोपात मोठ्या प्रमाणात आलेल्या निर्वासितांचा ताण त्या देशांचा अर्थव्यवस्थांवर पडणार आहे.

दरम्यान, मानवीय मदत पुरवण्यासाठी विशेष कॉरिडॉर (Humanitarian Corridors) तयार करण्यावर युक्रेन आणि रशियाचे एकमत झालेले आहे. त्याचवेळी युक्रेनमधील झापोरिझझिया (Zaporizhzhia) अणुप्रकल्पावर रशियाने ताबा मिळवला आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये रशिया आणि युक्रेन यांच्यात युद्धबंदीविषयी चर्चा सुरू झाल्या आहेत. त्यातून काही सकारात्मक पावले पडलेली येत्या काळात पाहायला मिळू शकेल, अशी आशा आहे.