नवी दिल्लीः ‘द इंटरनॅशनल प्रेस इन्स्टिट्यूट’ (आयपीआय) संस्थेने २०२१च्या ‘फ्री मीडिया पायोनियर अॅवॉर्ड’साठी ‘द वायर’ची निवड केली आहे. भारतातल्या डिजिटल
नवी दिल्लीः ‘द इंटरनॅशनल प्रेस इन्स्टिट्यूट’ (आयपीआय) संस्थेने २०२१च्या ‘फ्री मीडिया पायोनियर अॅवॉर्ड’साठी ‘द वायर’ची निवड केली आहे. भारतातल्या डिजिटल क्रांतीमध्ये निर्भयपणे, निडरपणे व स्वतंत्र पत्रकारिता करण्याचा द वायरचा प्रयत्न स्तुत्य असून ‘द वायर’मधील वृत्तांकनाचा दर्जा, वाचकांशी त्यांच्या असलेल्या कट्टर बांधिलकीने ‘आयपीआय’चे सदस्य असलेल्या अनेक संस्थांना प्रेरणा मिळाली आहे, असे प्रशस्तीपत्र ‘आयपीआय’ने हा पुरस्कार घोषित करताना दिले आहे.
आम्ही ‘द वायर’ समुहातील सर्व पत्रकार, बातमीदार, कर्मचारी यांचे अभिनंदन करत असून ‘द वायर’ची कठीण काळातील बातमीदारी, माध्यम स्वातंत्र्यासाठीचा त्यांचा आग्रह व अनेक पद्धतीने येणार्या राजकीय दबाव न झुकता केली जाणारी पत्रकारिता अभिनंदनास्पद असल्याचेही ‘आयपीआय’च्या कार्यकारी संचालक बार्बरा त्रिओन्फी यांनी म्हटले आहे.
‘आयपीआय’ने आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात ‘द वायर’च्या पत्रकारितेवर भाष्य करताना म्हटले आहे की,
भारतात प्रसार माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर नियंत्रण आले असताना ‘द वायर’ने मात्र सरकारच्या छळाला, राजकीय दबावाला न जुमानता सार्वजनिक हिताला प्राधान्य देत निर्भयपणे बातमीदारी केली. या वर्षी शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने प्रसार माध्यमांच्या वृत्तांकनावर सरकारने निर्बंध आणण्याचे प्रयत्न केले. यात ‘द वायर’वर तीन खटले दाखल करण्यात आले. २०२०मध्ये कोविड-१९ महासाथीचा उद्रेक होत असताना ‘द वायर’ने सरकारच्या बेजबाबदार धोरणांवर टीका केली होती. त्यावर कोविड-१९ महासाथीच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन करणारी बातमीदारी केली म्हणून ‘द वायर’ व संपादक सिद्धार्थ वरदराजन यांच्यावर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले होते. ‘द वायर’वर पूर्वीच एकूण १.३ अब्ज डॉलर रकमेच्या १४ अब्रुनुकसानीच्या केसेस दाखल केल्या आहेत.
काही दिवसांपूर्वी पिगॅसस हेरगिरी प्रकरण उघडकीस आणल्यानंतर ‘द वायर’ आणि या संस्थेत काम करणार्या पत्रकारांवर मोठ्या दबावात काम करावे लागले. ‘द वायर’चे संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन व एम. के. वेणु या दोघांचे मोबाइल इस्रायल स्पायवेअरने हॅक झाल्याचे उघडकीस आले होते. त्याच बरोबर ‘द वायर’चे राजनयिक संपादकांचाही मोबाइल फोन हॅक होण्याच्या यादीत समाविष्ट झाला होता.
डिजिटल माध्यमांवर सरकारी नियंत्रण आणणार्या नव्या डिजिटल कायद्याविरोधात ‘द वायर’ने न्यायालयात धाव घेतली आहे. सरकारला हवे ते व हवे तेव्हा बातम्या प्रसिद्ध करणारी प्रसार माध्यमे हवी आहेत, त्या धोरणाला ‘द वायर’ने पहिल्यापासून विरोध केला आहे.
हा पुरस्कार सोहळा येत्या १६ सप्टेंबर रोजी ऑस्ट्रियातील व्हिएन्ना येथे ‘आयपीआय’च्या वार्षिक आंतरराष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये होणार आहे.
‘आयपीआय’ ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था असून या संस्थेत जगभरातील प्रसार माध्यमांशी संबंधित संपादक, पत्रकार व अन्य गट काम करत आहे. जगभरात स्वतंत्र व मुक्त पत्रकारिता असावी, कोणाच्याही दबावाला न झुकता व्यापक समाजहिताचे प्रश्न माध्यमातून जोरकसपणे मांडले जावेत, यासाठी त्यांचा प्रयत्न असतो. गेल्या वर्षी इजिप्तमधील एक वेबसाइट ‘मदा मस्र’ यांना पुरस्कार मिळाला होता. त्या आधी फिलिपाइन्समधील वृत्त संस्था ‘रॅपलेर’, ‘अफगाण जर्नालिस्ट सेफ्टी कमिटी’ व रशियातील ‘नोव्हाया गॅझेटा’ यांना आयपीआयकडून पुरस्कार मिळाले आहेत.
‘आयपीआय’च्या पुरस्काराबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करताना ‘द वायर’चे संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन यांनी हा पुरस्कार मिळाल्याच्या अत्यंत आनंद झाल्याचे सांगितले. भारतीय नागरिकांसाठी उत्तम दर्जाची पत्रकारिता, बातमीदारी करणे. कोणत्याही राजकीय वा कॉर्पोरेट दबावाला न झुकता सत्य पत्रकारिता करणे हे आमचे ध्येय होते व त्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. अशा स्वतंत्र पत्रकारितेची किंमत आम्हाला अब्रुनुकसानीचे खटले व अन्य कारणांवरून पोलिस गुन्हे दाखल झाल्याने, आर्थिक अडचणींचा सामना करत चुकवावी लागत आहे. पण आमच्या प्रयत्नांची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतलेली दखल निश्चित ‘द वायर’ला उमेद देणारी आहे, असे वरदराजन यांनी म्हटले आहे.
मूळ बातमी
COMMENTS