पाच फ्रेंच कॅबिनेट मंत्र्यांच्या फोनमध्ये  पिगॅसस

पाच फ्रेंच कॅबिनेट मंत्र्यांच्या फोनमध्ये पिगॅसस

 फ्रेंच वेबसाइट मिडियापार्टने आपल्या अहवालात म्हटले आहे, की फ्रेंच सुरक्षा एजन्सीने केलेल्या तपासणीत पाच कॅबिनेट मंत्र्यांच्या फोनमध्ये धोकादायक पेगासस स्पायवेअर सापडले आहे.

फ्रेंच वेबसाइट मिडियापार्टने आपल्या अहवालात म्हटले आहे, की फ्रेंच सुरक्षा एजन्सीने केलेल्या तपासणीत पाच कॅबिनेट मंत्र्यांच्या फोनमध्ये धोकादायक पिगॅसस स्पायवेअर सापडले आहे. जुलै महिन्यात, पिगॅसस प्रकल्पाअंतर्गत संभाव्य लक्ष्य म्हणून पुढे आलेल्या फोन नंबरच्या डेटाबेसमध्येही  या मंत्र्यांचे फोन नंबर आढळले होते.

फ्रान्सच्या पाच कॅबिनेट मंत्र्यांच्या फोनमध्ये धोकादायक पिगॅसस स्पायवेअरचे अंश सापडले आहेत. फ्रेंच सुरक्षा एजन्सीने केलेल्या तपासात हे उघड झाले आहे.

फ्रान्समधील शोध पत्रकारिता करणारी वेबसाइट मिडियापार्टने हे वृत्त दिले आहे.

फ्रेंच संकेतस्थळाने म्हटले आहे, की शिक्षण, प्रादेशिक सुसंगतता, कृषी, गृहनिर्माण आणि परराष्ट्र खात्यांच्या मंत्र्यांच्या फोनमध्ये पिगॅससचे अंश आढळले आहेत. त्यामध्ये ज्यां मिशेल ब्लँकर, जॅकलिन गोरोल, ज्युलियन देनॉरमंदे, इमॅन्युएल वारगॉ  आणि सेबॅस्टियन लेकोर्नो या मंत्र्यांचा समावेश आहे.

पिगॅसस हे लष्करी दर्जाचे स्पायवेअर आहे, जे इस्रायलस्थित एनएसओ ग्रुपने तयार केले आहे.

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या सल्लागारांपैकी एक असलेल्या एलीसे पॅलेस यांच्या फोनमध्येही पिगॅससचे अंश सापडले असल्याचे वृत्तात म्हटले आहे.

मिडियापार्टने म्हंटले आहे की मंत्र्यांच्या फोनचे फॉरेन्सिक विश्लेषण जुलै २०२१ च्या अखेरीस करण्यात आले, ज्यामध्ये पिगॅसस असल्याचे निश्चित झाले आहे.

ज्यात ‘द वायर’देखील समाविष्ट आहे, अशा आंतरराष्ट्रीय मिडिया कन्सोर्शीयमने जुलै महिन्यामध्ये खुलासा केला होता, की राजकारणी, पत्रकार, कार्यकर्ते, सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी यांच्यावर इस्राईलच्या एनएसओ ग्रुप कंपनीकडून पिगॅसस स्पायवेअरद्वारे पाळत ठेवण्यात आली. त्यांचे फोन हॅक करण्यात आले होते.

फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि त्यांच्या २० कॅबिनेट मंत्र्यांचे फोन नंबर लीक झालेल्या यादीत होते.

भारत सरकारने पिगॅससची खरेदी नाकारली नाही किंवा स्वीकारलीही नाहीये.

संरक्षण आणि आयटी मंत्रालयांनी पिगॅसस स्पायवेअरचा वापर केल्याचे नाकारले आहे. मात्र  मोदी सरकारने या पाळत ठेवण्याच्या सॉफ्टवेअरच्या वापरावर आणि खरेदीवर मौन बाळगले आहे.

मूळ वृत्त

COMMENTS