त्रिपुरा मुस्लिमविरोधी हिंसाचार: सत्यशोधन पथकातील दोघांवर गुन्हे

त्रिपुरा मुस्लिमविरोधी हिंसाचार: सत्यशोधन पथकातील दोघांवर गुन्हे

त्रिपुरामधील मुस्लिमविरोधी हिंसाचारावर प्रकाश टाकणारा अहवाल सत्यशोधन पथकाने प्रसिद्ध केल्याच्या दुसऱ्याच्या दिवशी, या पथकाचा भाग असलेल्या व अहवालाचे लेखन करणाऱ्या दोन वकिलांवर बेकायदा कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा अर्थात यूएपीएच्या १३व्या कलमाखाली आरोप ठेवण्यात आले आहेत.

नवी दिल्ली: त्रिपुरामधील मुस्लिमविरोधी हिंसाचारावर प्रकाश टाकणारा अहवाल सत्यशोधन पथकाने प्रसिद्ध केल्याच्या दुसऱ्याच्या दिवशी, या पथकाचा भाग असलेल्या व अहवालाचे लेखन करणाऱ्या दोन वकिलांवर बेकायदा कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा अर्थात यूएपीएच्या १३व्या कलमाखाली आरोप ठेवण्यात आले आहेत. अन्सार इंदोरी आणि मुकेश अशी या वकिलांची नावे असून, इंदोरी नॅशनल कन्फडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्सचे सचिव आहेत, तर मुकेश युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज या संस्थेचे काम करतात. या दोघांवर यूएपीएखेरीज फौजदारी कट रचणे, दोन समूहांमध्ये शत्रुत्वाला बढावा देणे, फोर्जरी व शांतता भंग करण्यास उद्युक्त करणे आदी गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. त्रिपुरामधील मुस्लिमविरोधी हिंसाचाराच्या वृत्तांच्या पार्श्वभूमीवर, चार सदस्यीय सत्यशोधन पथकाने या भागातील तणावाचा आढावा घेण्यासाठी २९-३० ऑक्टोबर रोजी त्रिपुराचा दौरा केला होता. इंदोरी व मुकेश दोघेही या पथकात होते.  ‘ह्युमॅनिटी अंडर अटॅक इन त्रिपुरा’ या शीर्षकाचा अहवाल या पथकाने प्रसिद्ध केला होता. त्रिपुरातील १२ मशिदी तसेच मुस्लिमांच्या मालकीची १२ दुकाने व तीन घरे यांची मोडतोड झाल्याचे अहवालात नमूद आहे. या दोघांनी केलेल्या सोशल मीडिया पोस्ट्स व निवेदनांच्या आधारे आरोप लावण्यात आल्याचे, वेस्ट आगरतळा पोलीस ठाण्यात, दाखल झालेल्या केसच्या नोटिशीत नमूद आहे.

ही नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर मुकेश यांनी ‘द वायर’ला सांगितले, “आम्ही दीर्घकाळापासून सत्यशोधनाचे काम करत आहोत. माझ्यासाठी तर अशा प्रकारचे केस केली जाणे अत्यंत धक्कादायक आहे. शांतता व सौहार्दात राहणारा समाज अस्थिर कसा होत चालला आहे यावर आम्ही या अहवालात बोट ठेवले आहे. खरे तर आम्ही काही घटना उत्तम हाताळल्याबद्दल अधिकारी व प्रशासनाला श्रेयही दिले आहे.”

“मी सोशल मीडियावर एवढे गंभीर आरोप होण्याजोगे काय पोस्ट केले हे मला अजूनही कळत नाही आहे. माझ्या सगळ्या कमेंट्स सार्वजनिक मंचांवर उपलब्ध आहेत आणि त्यात कट रचण्याचा प्रयत्न कुठेही नाही,” असे ते म्हणाले.

त्रिपुरात नुकत्याच झालेल्या हिंसाचाराच्या घटना हा प्रशासनाचा बेजबाबदारपणा व कडव्या संघटना यांचा परिपाक आहे, असे या अहवालाचे सहलेखन करणारे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील एहतेशाम हाश्मी आणि अमित श्रीवास्तव यांनी अहवालात नमूद केले आहे. बांगलादेशात दुर्गापुजेच्या पंडालांची मोडतोड झाल्याप्रकरणी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद व हिंदू जनजागरण मंच यांसारख्या कट्टर उजव्या संघटनांनी मोर्चे काढले आणि त्रिपुरात मुस्लिमविरोधी हिंसाचार उद्युक्त केला, असेही अहवालात म्हटले आहे.

त्रिपुरातील एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने पीटीआयला दिलेल्या माहितीनुसार, त्रिपुरात अलीकडे झालेल्या मुस्लिमविरोधी घटनांबद्दल सोशल मीडियावरून अफवा पसरवल्याप्रकरणी दोन वकिलांवर गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. राज्य सरकार व पोलिसांची प्रतिमा डागाळण्यासाठी सोशल मीडियावर बनावट फोटो व व्हिडिओ अपलोड करण्याच आल्याचेही पोलिसांचे म्हणणे आहे.

त्रिपुरामधील हिंसाचाराचा उल्लेख करणाऱ्या पोस्ट्स सोशल मीडियावरून काढून टाकण्यास इंदोरी व मुकेश यांना सांगण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे १० नोव्हेंबर रोजी आगरतळा पोलिसांपुढे हजर होण्याचा आदेशही त्यांना देण्यात आला आहे.

इंदोरी याबाबत म्हणाले, “आमच्यावर आरोप ठेवून त्रिपुरा सरकार स्वत:ची असमर्थता लपवू बघत आहे. सत्य मुख्य प्रवाहात आणले जाऊ नये म्हणून आमच्यावर गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. आम्ही घाबरून शांत राहावे यासाठी केला जाणारा हा प्रयत्न आहे.”

बांगलादेशातील हिंदू अल्पसंख्यांवर झालेल्या हल्ल्यांचा निषेध करण्यासाठी त्रिपुरामध्ये ५१ ठिकाणी निषेधमोर्चे काढण्यात आले. यात मुस्लिमांच्या घरांची व दुकानांची तसेच मशिदींची मोडतोड झाली, त्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशांद्वारे चौकशी केली जावी, अशी मागणी अहवालात करण्यात आली आहे.

मूळ वृत्त

COMMENTS