तुर्कस्तान-सीरियामधील बदलती सत्तासमीकरणे

गेल्या काही वर्षांपासून सतत अस्थिर असलेल्या पश्चिम आशियामध्ये अनेक प्रकारचे संघर्ष झाले आहेत. इस्रायलची निर्मिती त्यानंतर अरब आणि ज्यूंमध्ये झालेली युद्धे, इराणमधील क्रांती, आखाती देशांमधील तणाव आणि त्यांमध्ये झालेली युद्धे, इस्लामिक दहशतवादाचा उदय आणि त्याचा जगभर झालेला परिणाम, आधी अल कायदा आणि नंतर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सिरियाचा वाढलेला प्रभाव, सिरियन सरकारच्या छळाला कंटाळून युरोपमध्ये गेलेले व जाऊ पाहणारे निर्वासित, सौदी अरेबियाने येमेनविरुद्ध छेडलेले युद्ध, सध्या लेबननमध्ये सुरू असलेली राजकीय आणि आर्थिक सुधारणांसाठीची चळवळ इत्यादी घटनांचे केंद्रस्थान पश्चिम आशिया असला तरी बाह्य जगावर येथील घटनांचे पडसाद उमटतात. मध्यपूर्वेतील राजकारण हे अनेक बाबींमुळे गुंतागुंतीचे ठरते. तेथे उपलब्ध नैसर्गिक संसाधने, तेथील भूराजकीय परिस्थिती, प्रादेशिक, धार्मिक, पंथीय, भाषिक, वांशिक वैविध्य आणि विविध प्रकारचे राष्ट्रवाद हे घटक या क्षेत्रातील सत्ता-समीकरणे ठरवतात. अनेकदा ते संघर्षांना कारणीभूत ठरतात. अशाच एका प्रकारच्या संघर्षाला नुकतेच वेगळे वळण प्राप्त झाले आहे. मुळात हा संघर्ष आहे तुर्कस्थानातील. मात्र याचे पडसाद सीरियावर उमटतात. या नव्याने उद्भवलेल्या संघर्षाचा अमेरिकेच्या मध्यपूर्वेतील धोरणाशी संबंध  नसेल तर नवलच!

इस्लामिक स्टेटचा पाडाव झाल्यावर अमेरिकेने सिरीयातून सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा सिरियात सत्तेची पोकळी निर्माण झाली आहे. त्याचा फायदा तुर्की राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान घेऊ पाहत आहे. अमेरिकेन सैन्य सिरीयातून बाहेर पडताच तुर्की सैन्याने सीरियाच्या उत्तरेकडील आणि ईशान्येकडील भागांवर हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यांची पार्श्वभूमी समजून घेण्यासाठी मध्यपूर्वेतील आणि विशेषत: तुर्कस्तान आणि सीरीयामधील समुदाय व सरकारांतील गेल्या काही वर्षांतील सत्ता समीकरणांचा थोडासा आढावा घेणे आवश्यक आहे. 

तुर्कस्तानची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. अमेरिकेशी काही काळ चाललेल्या आर्थिक संघर्षामुळे किंवा व्यापार युद्धामुळे गेल्या वर्षी तुर्कस्तानच्या चलनाचे – लीराचे दर डॉलरच्या तुलनेत गगनाला भिडले होते. परिस्थिती अजूनही फार सुधारलेली नाही. तुर्कस्तानचे खालावलेले राष्ट्रीय उत्पन्न  आणि बेरोजगारीचा फटका राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान यांना यावर्षी झालेल्या निवडणुकांत बसला. एर्दोगान यांच्या जस्टीस अँड डेव्हलपमेंट पक्षाच्या समर्थकांत घट झालेली आहे. राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान चिंतेत भर म्हणून तुर्कस्तानच्या राजकारणात यंदा कुर्द पक्षाचा – पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचा एक प्रभावी पक्ष म्हणून उदय झाला आहे. स्थानिक निवडणुकांमध्ये ज्या ठिकाणी हा पक्ष स्वत: जिंकू शकला नाही त्या ठिकाणी इतर विरोधी पक्षांच्या विजयाचा मार्ग या पक्षाने प्रशस्त केला. सरकारच्या निश्चितपणे चुकलेल्या आर्थिक आणि राजकीय धोरणांची जबाबदारी घेणे टाळण्यासाठी सध्या तुर्कस्तानात असलेल्या ३.६ दशलक्ष सीरियन शरणार्थींवर तुर्कस्तानच्या ढासळत्या व्यवस्थेचे खापर फोडले जात आहे. प्राप्त सांख्यिकीच्या आधारे दिसून येते की जसजसे तुर्कस्तानात बेरोजगारी वाढत आहे तसतसे सीरियन निर्वासितांबाबत असलेली सहानुभूती कमी होऊन त्यांच्याबद्दलचा रोष वाढत आहे. 

इस्लामिक स्टेटच्या नायनाटानंतर सीरियन निर्वासितांचा कायमचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी एर्दोगान सरकार उत्सुक आहे. पण या एवढ्या मोठ्या संख्येतील सीरियन निर्वासितांना उद्ध्वस्त सीरियात परत पाठवणे सोपे वाटले तरी ते तसे नाही. एर्दोगान गेली काही वर्षे वारंवार सिरीयन निर्वासितांच्या परतीसाठी प्रयत्न करत आहेत. तुर्कस्तान-सिरीया सीमेलगत एका ‘सेफ झोन’ किंवा सुरक्षित पट्ट्यात ठेवण्यात यावे अशी मागणी एर्दोगान यांनी गेली अनेक वर्षे केली आहे. या सेफ झोनसाठी त्यांनी आधी सीमेपासून पाच किलोमीटरच्या टापूसाठी अमेरिका आणि सिरीयन कुर्दांकडे मागणी केली. कुर्दांनी काही ठिकाणांहून माघार घेऊन पाच किलोमीटर पर्यंतचा पट्टा तुर्कस्तानकडे सोपविला. मात्र त्यानंतर तुर्कस्तानने सीमेपासून ३० किमी आणि सीमेला समांतर ४८० किमी अंतरापर्यंतचा टापू सिरीयन लोकांच्या पुनर्वसनासाठी मिळावा ही मागणी अमेरिकेकडे केली. ही मागणी जरी अमेरिका आणि सिरियातील कुर्दांकडून मान्य झाली नसली तरी अमेरिके सैन्याने हा भाग सोडताच या प्रदेशावर हवाई हल्ले करायला तुर्कस्तानने विलंब केला नाही.    

सीरियन कुर्दांचा उदय:

सीरियाच्या भूभागाला युफ्रेटिस नदी छेद देत जाते. इस्लामिक स्टेटचा विस्तार या नदीला समांतर झाला. नदीपलीकडे असलेल्या उत्तर-पूर्वेकडील भागांमध्ये मुख्यत्त्वे सीरियन कुर्द राहतात. साधारण एक दशलक्ष लोकसंख्या असलेला हा समुदाय गेला काही काळ सीरियन सरकारकडे आपल्या प्रांतासाठी स्वायत्तता मागत होता. पण सीरियन सरकारने वर्षानुवर्षे या मागणीकडे डोळेझाक केली. 

इस्लामिक स्टेटचा वेगाने विस्तार होत असताना सीरियाचे राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांनी सीरियन सैन्याला मुख्यत: पश्चिमेकडील महत्त्वाच्या शहरांच्या संरक्षणासाठी हलविले. त्यामुळे सीरियाच्या पूर्वेकडील बऱ्याच भागांवर सीरियन सैन्याची हवी तशी पकड नव्हती. सीरियन सैन्याची ईशान्य आणि उत्तर सीरीयातून पीछेहाट झाल्यावरही कुर्दांनी हवालदिल न होता इस्लामिक स्टेटसमोर मोठे आव्हान उभे केले. ईशान्य सिरियातील रोजावामधील डेमोक्रॅटिक युनियन पार्टीने (PYD) आपल्या हाती सूत्रे घेतली. अमेरिकन सैन्याने वेळीच दिलेल्या शस्त्रांच्या आणि ट्रेनिंगच्या मदतीने कुर्द स्त्री आणि पुरुष आपल्या स्वातंत्र्यासाठी निकराने लढले. या लढ्यात त्यांनी इतर समूहांना (जसे तुर्कमेन, अरब आणि एसिरीयन) सामील करून घेतले. या विविध गटांच्या एकत्रित येण्यानेच SDF म्हणजे सिरीयन डेमोक्रॅटिक फोर्सेस अस्तित्त्वात आले. बशर अल असदने ज्यावेळी पश्चिमेच्या महत्त्वाच्या शहरांवर लक्ष केंद्रित केले तेव्हा या कुर्दांनी आणि SDF ने पूर्वेतील रोजावा मधील एकेक शहर परत मिळवण्यास सुरुवात केली. त्याचबरोबर रोजावा प्रांताचे नाव अधिकृरीत्या बदलून डेमोक्रॅटिक फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सिरीया (DFNS) ठेवले. 

रक्का हे शहर इस्लामिक स्टेटचा शेवटचा बालेकिल्ला होता. कुर्द, तुर्की सैन्य आणि अमेरिकन सैन्य यांनी विविध आघाड्यांवर इस्लामिक स्टेटला हरविले. या विजयानंतर युफ्रेटिस नदीच्या पूर्वेला असलेल्या संपूर्ण प्रदेशात – DFNS मध्ये कुर्दबहुल लोकशाहीवादी असा स्वतंत्र देश निर्माण होण्याची चिन्हे दिसू लागली.  तसे झाल्यास किंवा सिरियाच्या अधिपत्याखाली त्या ईशान्येकडील भागास स्वायत्तता मिळाल्यास ते तुर्कस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हिताच्या विरुद्ध जाणारे असेल असे एर्दोगान सरकारला वाटते. तुर्कस्तानमधील कुर्दबहुल प्रांतातील लोकांना कोणताही विशेषाधिकार नाही. परंतु, दक्षिण-आग्नेय सीमेवरच जर स्वतंत्र किंवा स्वायत्त कुर्द राज्य असेल तर ते तुर्कस्तानच्या अंतर्गत राजकारणाला ढवळून काढेल. त्याचे तुर्कस्तानच्या एकतेवर आणि अखंडतेवर नक्कीच बरे परिणाम होणार नाहीत. सीमेपलीकडे बसलेल्या सशस्त्र SDF ने तुर्कस्तानापासून स्वातंत्र्याची मागणी उचलून धरणाऱ्या कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टीशी (PKK) संगनमत केले तर ते निस्तरणे तुर्कास्तानसाठी महाकठीण होईल. म्हणून हे दोन अतिशय महत्त्वाचे हेतू साध्य करण्यासाठी तुर्कस्तानने सिरियातील कुर्द भागांवर हल्ला चढवला असे म्हणता येईल. 

1. तुर्कस्तानच्या सीमेलगत कोणत्याही प्रकारचे स्वतंत्र किंवा स्वायत्त कुर्द राज्य तयार होण्यापासून थांबविणे.
2. इतर क्षेत्रीय सत्तांना आपल्या लष्करी सामर्थ्याचा आणि इच्छाशक्तीचा प्रत्यय देणे.

या हवाई हल्ल्यांचे आणि युद्धाचे आंतरराष्ट्रीय शांततेवर नक्कीच विपरीत परिणाम होतील. इस्लामिक स्टेटच्या पाडावानंतर ज्या दहशतवाद्यांना या कुर्द-अमेरिका-तुर्की आघाडीने ताब्यात घेतले त्यांना ईशान्येच्या कुर्दबहुल प्रातांत विविध ठिकाणी तुरुंगांमध्ये ठेवण्यात आले. कुर्दांच्या तुरुंगात असलेल्या या धोकादायक अतिरेक्यांची संख्या अकरा ते बारा हजार आहे. तसेच या अतिरेक्यांच्या कुटुंबांनाही कुर्दांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी कॅम्प्समध्ये ठेवले आहे. कुर्द सैनिक या दहशतवाद्यांवर आणि तुरुंगांवर पाळत ठेवतात. गेल्या महिन्यात तुर्कस्तानने कुर्दांविरुद्ध जेव्हा आघाडी उघडली तेव्हा आपल्या लोकांच्या आणि भूभागाच्या बचावासाठी कुर्दांना या तुरुंगांवरील पहारा कमी करावा लागला. 

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एर्दोगान यांनी गेल्या काही वर्षांत मुस्लिमांच्या प्रश्नांबाबत अत्यंत सजग आणि आक्रमक नेता असा स्व:तचा लौकिक तयार करण्याचा प्रयत्न अगदी सक्रीयपणे केल्याचे दिसते. त्यामुळे पी. आर कुमारस्वामी यांनी नुकतेच लिहिलेल्या एका लेखात एर्दोगान यांना काहीशा उपहासाने ‘मध्यपूर्वेचा खलिफ होण्यास इच्छुक नेता’ असे म्हटले आहे. एर्दोगानच्या धोरणांतील दुटप्पीपणा सहज लक्षात येण्याजोगा आहे. चीनला युघुर मुस्लिमांच्या मुद्द्यांवर आणि भारताला काश्मीरच्या मुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्रांत अप्रत्यक्षपणे टोले लगावणारे एर्दोगान आपल्या स्वत:च्या देशातील कुर्द मुस्लिमांच्या मागण्या केवळ फेटाळत नाहीत तर त्यांच्या विरुद्ध आणि सध्या सिरीयन कुर्द लोकांविरुद्ध बळाचा पुरेपूर वापर करत आहेत. 

अमेरिकन शस्त्रांच्या साहाय्याने अपुऱ्या युद्धसामुग्रीसह कुर्द किती काळ तग धरू शकतील हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. अमेरिकेच्या अचानक काढता पाय घेण्यामागे येत्या वर्षात होणाऱ्या निवडणुका हे मोठे कारण असू शकते. गेल्या निवडणुकांमध्ये केलेल्या आश्वासनांवर आपण खरे उतरलो हे दाखवण्यासाठी ट्रम्प सिरीया आणि अफगाणिस्तानमधून उर्वरित सैन्य लवकरच मागे बोलावतील हे प्राप्तच होते.  

या नव्याने छेडल्या गेलेल्या युद्धावर युरोपियन समुदायाकडून तातडीने निषेधात्मक प्रतिक्रिया आली. आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या दबावामुळे तुर्कस्तानचा आक्रमक पवित्रा कमी काळासाठी टिकेल अशी अपेक्षा करता येईल.         

विक्रांत पांडे, रामनारायण रुईया महाविद्यालय येथे व्याख्याते आहेत.