वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायज़ेशन एमसी १२ बैठकीच्या निमित्ताने..

जिनेव्हा येथे सध्या जागतिक व्यापार संघटना एमसी १२ ची बैठक होत आहे. १४ जूनपर्यंत ही बैठक असेल. या बैठकीचा मुख्य अजेंडा महामारीच्या काळातील उपाययोजना, डब्ल्यूटीओमधील सुधारणा, मासेमारीवरील सबसिडी आणि शेती असे मुख्य चार विषय या तीन दिवसाच्या बैठकीमध्ये चर्चिले जात आहेत. डब्ल्यूटीओचा इतिहास,  डब्ल्यूटीओ अग्रिमेंट आणि  ट्रीप्स या सगळ्याच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम कितपत फलदायी ठरतील या अनुषंगाने या लेखाची मांडणी करण्याचा हा प्रयास आहे.

जागतिक व्यापार संघटनेचा इतिहास :

जागतिक महामंदीच्या दरम्यान जगातील विविध अर्थव्यवस्था कोलमडल्या होत्या. या अर्थव्यवस्थांना सावरण्यासाठी आणि विस्कटलेल्या अर्थव्यवस्थेची घडी बसवण्यासाठी १९४४ मध्ये ब्रेटन वूड परिषद झाली होती. यात जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्था बरोबरच आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना (World Trade Organization) स्थापन करण्याची शिफारस करण्‍यात आली होती. त्यावेळी विकसित राष्ट्रांनी मात्र अशा संघटनेला विरोध दर्शवला होता. १९४५ मध्ये अमेरिकेने जागतिक व्यापार आणि रोजगार वाढवण्याच्या दृष्टीने काही प्रस्ताव मांडले होते. १९४७ मध्ये जिनेव्हा येथे आयात व्यापारावरील कर कमी करण्याच्या दृष्टीने एक यंत्रणा म्हणून एक करार केला, या कराराला गॅट म्हणून ओळखले जाते.

भारत, शेती आणि डब्ल्यूटीओ:  भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा शेती आहे.  लॉकडाऊनच्या काळातही शेतीनेच देशाची जीडीपीमध्ये हातभार लागला. पण बदलत्या अर्थव्यवस्थेत शेतीचाच कणा मोडायला सुरुवात झाली आहे. देशातील शेतकरी संकटात आहे. हे संकट पर्यावरण बदलामुळे  आहे, कारण जगभरातील मानव सृष्टी त्यांच्या बेजबाबदार वागण्यामुळे आणि निसर्गबरोबर करत असलेल्या कृतीमुळे पर्यावरण बदलत आहे.  परिणामी शेती आणि शेतकरी याचा मुख्य बळी ठरत आहे. आसमानी संकटाला शेतकरी धैर्याने तोंड देत होता, पण तो कधी कोलमडून गेला नव्हता. आतापर्यंत देशात झालेल्या शेतकरी आत्महत्याचा आकडा पाहिला तर लाखोच्या घरात हा आकडा आहे. ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. डब्ल्यूटीओच्या बैठकीमध्ये शेती हा एक चर्चेचा विषय आहे.  नवउदारमतवादी आर्थिक धोरणाच्या नावाखाली जगभरातील सरकारने शेतीसंबंधात खेळ मांडला आहे. त्यामुळे शेतकरी अजून जास्त संकटात सापडला आहे. आत्महत्या झालेल्या शेतकर्‍यांच्या कर्जाची रक्कम पाहिली तर १५ हजार रु. ते लाख रु.पर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकर्‍यांनी मरण कवटाळले आहे. तर दुसरीकडे ३०-३५ हजार रुपये कमावणार्‍या लोकांना भौतिक सुखवस्तू खरेदी करण्यासाठी ४-५ लाख रुपयाचे कर्ज बँका जाहिराती करून देत आहे. या व्यवस्थेत देशाचा अन्नदाता म्हणून कर्ज उपलब्ध करून दिले जात नाही, पावलोपावली त्याला नागवले जाते. शेतीत काय आहे? शेती सोडून दुसरं काही तरी करावे उलट असा सल्ला दिला जातो. हे अत्यंत खेदजनक आहे. एकीकडे शेती घाट्याचा सौदा आहे असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे विकासाच्या नावाखाली शेतकर्‍यांच्या जमिनी काढून घेण्याचे राक्षसी डाव आखले जात आहे आणि तिसरीकडे कॉर्पोरेट फार्मिंगला कायदेशीर रूप देऊन मोठ्या कंपन्यांसाठी शेतीत उतरण्याची वाट मोकळी करून दिली जात आहे. या चक्राकडे नीट लक्ष दिले आणि त्यांना एकमेकांशी जोडले तर लक्षात येते की, शेती जर घाट्याचा सौदा आहे.  शेतीत काही ठेवले नाही तर खाजगी कंपन्या त्यात कशाला येत आहेत? त्यामुळे ही बैठक या सर्व मुद्दयाच्या अनुषंगाने महत्त्वाची आहे.

शेती, डब्ल्यूटीओ आणि पार्श्वभूमी :  शेती, डब्ल्यूटीओची भूमिका आणि यामागील पार्श्वभूमी समजून घेण्यासाठी जरा मागे जावे लागेल.  आंतरराष्ट्रीय मुक्त व्यापाराच्या दृष्टीकोनातून २०१५ हे वर्ष महत्त्वाचे ठरते. या वर्षी डब्ल्यूटीओची स्थापना होऊन दोन दशके पूर्ण झाली. या दोन दशकात ग्लोबल साऊथमधील शेतकर्‍यांच्या स्थितीत काय, कसा आणि किती फरक पडला हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. कारण कृषी करारांतर्गत काही विशेष सवलती मिळाव्या अशी मागणी गेली अनेक वर्ष दक्षिणेकडील देश करत आहेत. मात्र डब्ल्यूटीओवर सत्ता गाजवणारे अमेरिका आणि युरोप संघातील देश ही मागणी सातत्याने नाकारत आले आहेत. भारत, चीन, इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रिका आणि इतर विकसनशील देशांनी आपल्या कृषी अनुदानात कपात करावी किंवा ते पूर्ण बंद करावे यासाठी दबाव टाकण्याचे षडयंत्र विकसित देशांनी चालविले आहे.              

डब्ल्यूटीओ जागतिकीकरण आणि पुनर्वसाहतीकरणाच्या प्रक्रियेतील एक हत्यार असल्यासारखीच आहे. या प्रक्रियेचे पर्यवसान गरिबांचे शोषण आणि त्यांचे दारिद्र्य वाढवण्यात आहे. आपला नफा वाढावा म्हणून बहुराष्ट्रीय कंपन्या ही प्रक्रिया चालविण्याचे कार्य करत असतात. साम- दाम -दंड -भेद हे तंत्र वापरून छुप्या पद्धतीने देशातील कायद्यात कंपन्या ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न करण्यास मागेपुढे बघत नाहीत. यात जनसामान्याचे हित कधीही विचारात घेतले जात नाही.

२० वर्षापूर्वी मराकेश येथे डब्ल्यूटीओची स्थापना झाली होती.  स्थापनेच्या वेळी अविकसित देशातील उपासमार कमी होईल, रोजगार वाढतील आणि विकासवृद्धी होईल असे दावे करण्यात आले होते. पण प्रत्यक्षात चित्र उलटे आहे. विकसनशील देशात अन्नसुरक्षा ही तीव्र समस्या बनली आहे. शेतकर्‍यांच्या मालाला भाव मिळत नाही.  शेतकर्‍यांना वाजवी दरात कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी रोजगारासाठी गाव सोडून शहराकडे येत आहेत. शेतकर्‍यांना आपला माल कवडीमोलाने विकावा लागत आहे. परिणामी शेतकरी आणि शेतमजूर देशोधडीला लागले आहेत. शेतकरी जगण्यापेक्षा मरण कवटाळण्यास प्रवृत्त झाले आहेत. डब्ल्यूटीओचा मुख्य उद्देश अनैतिक व्यापार आणि मालाचा भडिमार रोखणे असला तरी कॉर्पोरेट फायद्यासाठी या व्यवहाराकडे डब्ल्यूटीओ जाणीवपूर्वक कानाडोळा करीत आहे. स्थानिक बाजारातील शेतमालाच्या किंमती यामुळे घसरल्या आहेत. शेतकर्‍यांना आपला माल कवडीमोलाने विकावा लागत आहे.

डब्ल्यूटीओच्या स्थापनेनंतर दीड दशकाने कृषी अनुदानाच्या मुद्द्यावर मतभेद सुरू आहेत. गेल्या दोन वर्षात ती पुन्हा कार्यरत झाली आहेत.  डब्ल्यूटीओच्या चर्चामध्ये कृषीक्षेत्र पुन्हा केंद्रस्थानी आले आहे. डिसेंबर २०१३, मध्ये इंडोनेशिया बाली येथील मंत्री परिषदेमध्ये शांती अनुच्छेद आणि व्यापार सुलभता करारावर सहमती देऊन भारताने डब्ल्यूटीओला नवसंजीवनी दिली असे म्हटल्यास अतिशयोक्ति ठरणार नाही. या कलमामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान आणि अन्नसुरक्षेस धोका ही संकटे येतील हे माहीत असूनही भारताने सहमती दर्शविली होती.

विकसनशील देशांना कृषी अनुदानात वाढ करून देण्यास विकसित राष्ट्र सतत विरोध करत असतात. परंतु त्यांच्या देशातील शेतकर्‍यांना भरघोस अनुदान देण्यास ते मागेपुढे पाहत नाही. विकसनशील देश शेतीस अनुदान देतात तेव्हा ते उद्देशांची पूर्ती करतात. अनुदानामुळे शेतकर्‍यांना निर्वाहाचे साधन मिळते आणि त्यांनी पिकवलेले धान्य खरेदी करून अन्न सुरक्षा प्राप्त करता येते. या उलट विकसित देश त्यांनी पिकवलेल्या धान्याची खरेदी करून त्यांच्या शेतमाल व्यापाराचा जबर फायदा मिळवतात.  गेली काही वर्ष डब्ल्यूटीओमध्ये याच प्रश्नावर वाद सुरू आहे.  डब्ल्यूटीओ कृषिविषयक चर्चेत ‘अन्न विरुद्ध व्यापार’ या वादात अडकली आहे. या नंतर २०१५मध्ये नैरोबीमध्ये बैठक पार पडली मात्र भारताच्या हाती काहीच लागले नाही. तत्पूर्वी झालेल्या दोहा विकास मुद्द्यावरही चर्चा करण्याचे टाळले गेले.

अशा सगळया मुद्द्यांना घेऊन या बैठकीच्या पूर्वी आशिया पॅसिफिक देशातील सदस्य संस्थांची बैठक A future without WTO: Advance the People’s Trade Agenda या मोहिमेअंतर्गत बैठक पार पडल्या ज्यात व्यापाराचा केंद्रबिंदू लोककल्याण असावे ही मुख्य मांडणी केली आहे.

या सगळ्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने डब्ल्यूटीओच्या बैठकीपूर्वी डब्ल्यूटीओच्या व्यापार धोरणावर आणि शेतीविषयक ट्रीप्सवर जगभरात पर्यावरण कार्यकर्ते, शेतकरी नेते, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याकडून निषेध नोंदवले गेले. यात आशिया पॅसिफिक खंडामधील कार्यकर्त्यांचे अटक सत्र सुरू झाले आहे. फिलिपिन्समध्ये ९० कार्यकर्त्यांना अटक झाली आहे. नैरोबीची बैठक कृषी आणि विकसनशील देशांचे नुकसान करणारी ठरली आहे. या बैठकीत अन्नधान्य साठवणूक, अन्न सुरक्षा या संदर्भात कोणतेही ठोस निर्णय झाले नाहीत.  भारत, ट्युनेशिया झांबिया, मोरोक्को, झिंबाबे, इजिप्त, केनिया सारख्या हे देश अन्न साठवणूक कार्यक्रम चालवीत असूनही यावर चर्चा झाली नाही.  परिणामी विकसनशील देशात अन्नसुरक्षेचा मुद्दा गंभीर बनला आहे.   ‘आमचे जीवन, आमची शेती’ व्यापारासाठी नाही त्याला डब्ल्यूटीओने लवकरात लवकर वगळावे ही मागणी जोर धरत आहे.

संदर्भ :

1. https://focusweb.org/?taxonomy=vocabulary_29&term=afsar-jafri
2. https://focusweb.org/publications/indias-new-farms-laws-and-underlying-corporate-bias/
3. https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negoti_e.htm
4. https://indianexpress.com/article/business/economy/india-others-push-for-trips-waiver-scope-beyond-covid-vaccine-at-wto-7326370/