नवी दिल्लीः भारत सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार काही ट्विटर अकाउंटवर कारवाई करण्यात आली आहे पण मीडिया संस्था, पत्रकार, कार्यकर्ते व राजकीय नेते यांची ट्विटर अकाउंट आम्ही बंद करणार नाही, असा थेट पवित्रा ट्विटरने घेतला आहे. सरकारच्या निर्देशानुसार अकाउंट बंद करण्याचे ठरवल्यास ते भारतीय कायद्यांनुसारच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन ठरते, त्यात मौलिक अधिकाराला आम्ही बाधा आणू शकत नाही, असे ट्विटर इंडियाने आपल्या एक ब्लॉगपोस्ट मध्ये स्पष्ट केले आहे. आम्ही ट्विटर व वादग्रस्त ट्विटर अकाउंट यांच्यासंदर्भात भारतीय कायद्यातील पर्यायांवर विचार करत असल्याचेही म्हटले आहे.
गेल्या १० दिवसांपासून माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम कलम ६९ अ अन्वये भारत सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला काही ट्विटर अकाउंट बंद करण्याविषयी आदेश दिले होते. त्यावर ट्विटर व केंद्र सरकार यांच्यामध्ये तणाव निर्माण झाला होता. सरकारने २५७ ट्विटर अकाउंट बंद करण्याचे आदेश दिले होते. १ फेब्रुवारीला अनेक ट्विट अकाउंट बंद करण्यात आले होते. त्यात कारवाँ मासिक, किसान मुक्ती मोर्चा यांची अकाउंट होती. पण ट्विटरने ही अकाउंट अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची भूमिका मांडणारी असल्याने ती पुन्हा सुरू केली होती व तसे सरकारला कळवले होते. त्यावर सरकारने ट्विटरला दंडात्मक कारवाई होईल अशी धमकी दिली होती.
मूळ बातमी
COMMENTS