‘मोदी फॉक्सकॉनपेक्षा मोठा प्रकल्प महाराष्ट्राला देणार’; सत्ताधाऱ्यांचे गाजर

मुंबईः महाराष्ट्रातला १ लाख ६६ हजार कोटी रु.चा वेदांत-फॉक्सकॉन हा सेमीकंडक्टर उत्पादनाचा प्रकल्प गुजरातला गेल्यानंतर अडचणीत आलेल्या केंद्रातील भाजप व राज्यातल्या शिवसेना बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे- भाजप सरकारच्या नेत्यांकडून टोलवाटोलवीची उत्तरे देण्यास सुरूवात झाली आहे.

बुधवारी राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पंतप्रधान मोदींनी फॉक्सकॉन पेक्षा मोठा प्रकल्प महाराष्ट्राला देणार असल्याचे सांगितल्याचा दावा केला. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या सरकारच्या चुकीमुळे हा प्रकल्प गुजरातला गेल्याचे सांगितले. हा प्रकल्प महाराष्ट्रात परत आणण्याचे सर्व प्रयत्न केले जातील त्यासाठी पंतप्रधानांची आपण भेट घेणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

मंगळवारी गुजरातमध्ये फ़ॉक्सकॉन प्रकल्प गेल्याचे उघडकीस आल्यानंतर शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी शिंदे सरकारमधील मंत्र्यांवर टीका केली होती. या टीकेनंतर दोन्ही बाजूंनी आपापले दावे करण्यास सुरूवात केली.

लोकसत्ताने दिलेल्या वृत्तानुसार बुधवारी ठाण्यात उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी एक पत्रकार परिषद घेत, राज्यात एखादा उद्योग आणायचा असेल तर, त्यासाठी उच्च अधिकार समितीची बैठक घेऊन त्यात मान्यता घ्यावी लागते. ‘फॉक्सकॉन’ प्रकल्पासाठी महाविकास आघाडीने अशी कोणतीही बैठक घेतलेली नव्हती. शिंदे आणि फडणवीस सरकारने सत्तेवर येताच अशी बैठक घेऊन कंपनीला भरीव पॅकेज देण्याचा निर्णय घेतला होता, असा दावा केला.

सामंत पुढे असेही म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी यांच्याशी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली असून त्या चर्चेत मोदींनी महाराष्ट्राला ‘फॉक्सकॉन’ पेक्षा मोठा प्रकल्प मिळेल असे आश्वासन दिले. मोदी दिलेला वचन पाळतात हे सर्वांना माहीत आहे, अशीही पुस्ती सामंत यांनी जोडली.

दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाचे खापर महाविकास आघाडी सरकारवर फोडले. आमच्या शिवसेना-भाजपा सरकारला दोनच महिने झाले आहेत. आपण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ‘वेदांत समुहा’चे मालक अनिल अग्रवाल यांच्याबरोबर बैठक घेतली होती. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री, कंपनीचे प्रमुख डायरेक्टर उपस्थित होते. सरकार आपल्याला सवलती देईल असे आश्वासन दिले होते. पुण्यात तळेगावजवळ ११०० एकर जमीनही आम्ही देऊ केली होती. ३३ ते ३५ हजार कोटी रु.च्या सवलती दिल्या होत्या. त्यामध्ये सगळ्याच गोष्टी होत्या सबसिडी वगैरे आम्ही ऑफर केल्या होत्या. मात्र गेले दोन वर्षं त्यांना ज्या पद्धतीने प्रतिसाद मिळायला हवा होता तो कमी पडला असावा. आमच्या नवीन सरकारने मात्र त्यांना पूर्णपणे सवलती देऊ केल्या होत्या, असा बचाव शिंदे यांनी केला.