यूजीसीकडून भारतीय इतिहासाचे ‘भगवेकरण’

विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात यूजीसीने पदवी शिक्षणासाठी नव्याने तयार केलेल्या इतिहासाच्या अभ्यासक्रमात हिंदू पुराणे व धार्मिक साहित्याला स्थान देण्यात आले असून, मुस्लिम राजवटीचे महत्त्व कमी करण्यात आले आहे, असे ‘द टेलिग्राफ’ने प्रसिद्ध केलेल्या बातमीत म्हटले आहे. या बदलांमुळे यूजीसीवर ‘भगवेकरणा’चे तसेच ‘विपर्यासा’चे आरोप होऊ लागले आहेत, असेही या बातमीत नमूद करण्यात आले आहे. केंद्रात भाजप सरकार सत्तेवर आल्यापासून इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये बदल करण्याचे प्रयत्न वारंवार सुरू आहेत. हिंदुत्ववादी किंवा संघ परिवाराची मते पाठ्यपुस्तकांत डोकावू लागली आहेत.

प्रख्यात इतिहासकार आर. एस. शर्मा यांचे प्राचीन भारतातील पुस्तक तसेच इरफान हबीब यांचे मध्ययुगीन भारतावरील पुस्तक संदर्भांसाठी सुचवलेल्या साहित्यातून वगळण्यात आले आहे. तर फारशा माहीत नसलेल्या पण संघाची विचारसरणी असलेल्या लेखकांची पुस्तके त्यांची जागा घेत आहेत, असेही टेलिग्राफने म्हटले आहे.

अभ्यासक्रमाबाबतच्या दस्तावेजात म्हटले आहे की, अभ्यासक्रम केवळ “मार्गदर्शक तत्त्व” म्हणून रचण्यात आला आहे. भारतीय इतिहासाच्या वैभवशाली भूतकाळाला तसेच विस्तृत पटाला न्याय देण्याचे काम केवळ सुक्ष्म व ढोबळ स्तरावर स्वातंत्र्य देऊनच करता येईल.

मात्र, यापूर्वी यूजीसीने केवळ सामान्य मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. यूजीसीने पूर्ण अभ्यासक्रम आखण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या अभ्यासक्रमामध्ये केवळ २०-३० टक्केच बदल करण्याची परवानगी विद्यापीठांना दिली जाईल, असेही आयोगाने सूचित केले आहे.

‘आयडिया ऑफ भारत’

इतिहासाच्या अभ्यासक्रमातील पहिल्या पेपरसाठी ‘आयडिया ऑफ भारत’ हा विषय असून यामध्ये प्रागैतिहासिक व ऐतिहासिक कालखंडाचा समावेश आहे. ‘कन्सेप्ट ऑफ भारतवंश’, ‘इटर्निटी ऑफ सिनॉनिमस भारत’ आणि ‘द ग्लोरी ऑफ इंडियन लिटरेचर: वेद, वेदगंगा, उपनिषद्स, एपिक्स, जैन अँड बुद्धिस्ट लिटरेचर, स्मृती, पुराणाज’ असे विषय यात आहेत. नवीन अभ्यासक्रमात धार्मिक साहित्याचे उदात्तीकरण केले आहे, असे मत दिल्ली विद्यापीठातील श्यामलाल कॉलेजमधील इतिहासाचे प्राध्यापक जीतेंद्र मीणा यांनी व्यक्त केले. कौटिल्याचे अर्थशास्त्र, कालिदासाचे काव्य, आयुर्वेदिक चरक संहिता सारखे सेक्युलर साहित्य यातून वगळण्यात आले आहे.

आणखी एका पेपरचा विषय सिंधु-सरस्वती संस्कृती असा आहे. यामध्ये सिंधु व सरस्वती संस्कृती व वैदिक संस्कृती यांच्यातील परस्परसंबंधांचा समावेश आहे. ऋग्वेदातील सरस्वती नदीचे उल्लेख हा गेल्या शतकभरापासून शास्ज्ञज्ञांसाठी कुतूहलाचा विषय आहे. ‘पौराणिक’ सरस्वती नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी केंद्राने प्रकल्प सुरू केले आहेत. मात्र, पुराणांमध्ये उल्लेख असलेली सरस्वती हीच का, याबद्दल शंका आहे, असे मीणा म्हणाले.

सातव्या पेपरसाठी ‘इंडिया ऑन द इव्ह ऑफ बाबर्स इन्वेजन’ हा विषय आहे. दिल्ली विद्यापीठाने ‘इन्वेजन’ या शब्दाचा वापर आत्तापर्यंत टाळला होता, तो आता वापरण्यात आला आहे. मात्र, ईस्ट इंडिया कंपनीच्या भारतातील सत्तेबाबत ‘इन्वेजन’ हा शब्द टाळण्यात आला आहे. याला “टेरिटोरिअल एक्स्पान्शन” अर्थात प्रादेशिक विस्तारवाद म्हटले आहे.

‘सोसायटी अँड इकोनॉमी’ या विषयात हिंदू व मुस्लिम समाजांवर दोन स्वतंत्र प्रकरणे आहेत. या दोन समाजांमध्ये मध्ययुगीन कालखंडात स्पष्ट दुही होती हे सूचित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. आजपर्यंत विद्यार्थ्यांना या दोन समाजातील सौहार्द दाखवण्यात येत होते, असे मीणा म्हणाले. १३व्या ते १८व्या शतकादरम्यानचा मुस्लिम इतिहास नवीन अभ्यासक्रमात बाजूला टाकण्यात आला आहे, असे बातमीत म्हटले आहे. सध्या दिल्ली विद्यापीठातील इतिहासाच्या अभ्यासक्रमात या कालखंडावर आधारित तीन पेपर्स आहेत. मात्र, राष्ट्राचा इतिहास अधिक चांगला समजून घेण्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत, असे यूजीसीच्या दस्तावेजात म्हटले आहे.

दिल्ली विद्यापीठात राज्यशास्त्र शिकवणारे संघाच्या विचारांचे पुरस्कर्ते श्रीप्रकाश सिंग यांच्या मते, “पूर्वी मुघल इतिहासाने खूपच जागा व्यापली होती. आता त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे असे नाही पण दक्षिण भारतातील राज्यांचा अजिबातच समावेश नव्हता, तो आता केला जात आहे.”

महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल आणि भीमराव आंबेडकर यांनाही नवीन अभ्यासक्रमात नगण्य स्थान आहे. दलित चळवळीचा तर उल्लेखही नाही. १८५७च्या उठावाचे वर्णन सावरकरांनी म्हटल्याप्रमाणे “पहिले स्वातंत्र्यसमर” असे करण्यात आले आहे. मात्र, बंगालमधील सन्याशांचा उठाव, ओडिशातील पाइका बंड आदी १८५७ पूर्वी झालेल्या उठावांचा उल्लेख गाळलेला दिसत आहे. १९०५ सालच्या बंगालच्या फाळणीचा व त्याविरोधातील आंदोलनाचाही अभ्यासक्रमात उल्लेखही नाही.

मूळ बातमी