युनियन बँकेने २६ हजार कोटी राईट ऑफ केले

युनियन बँक ऑफ इंडियाने आठ वर्षात १०० कोटी पेक्षा जास्त कर्ज घेणाऱ्या मोठ्या थकबाकीदारांचे २६ हजार ७२ कोटी रुपये राईट ऑफ केले आहेत.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी युनियन बँक ऑफ इंडियाने २०११-१२ ते २०१९-२० या वर्षांमध्ये १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज घेणाऱ्या किती कर्जदारांचे किती कर्ज थकीत असून,  राईट ऑफ (निर्लेखित) केले, याची माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागितली होती. प्रत्येक वर्षामध्ये किती कर्जाची वसूली झाली आणि कर्जदारांची नावे मागितली होती.

बँकेने अशी माहिती जमा करणे अवघड असल्याचे उत्तर वेलणकर यांना दिले असून, किती कर्जांची वसुली दर वर्षी झाली याची माहितीही दिलेली नाही. तसेच कर्जदारांची नावे गोपनियतेच्या नावाखाली दिलेली नाही.

बँकांची कर्जे राईट ऑफ करण्यावरून मध्ये मोठा गोंधळ झाला होता. राईट ऑफ करणे म्हणजे माफ करणे नव्हे, असे सरकार आणि बँकांकडून सांगितले जात होते. त्यामुळे असे किती कर्ज राईट ऑफ करण्यात आले आणि किती वसूली झाली याची माहिती वेलणकर यांनी विविध बँकांकडे मागितली आहे.

वेलणकर म्हणाले, “युनियन बँकेने अर्धवट माहिती दिली आहे, तीही अत्यंत धक्कादायक आहे. गेल्या ८ वर्षांत मिळून युनियन बँक ऑफ इंडियाने बड्या कर्जदारांचे २६ हजार ७२ कोटी रुपये तांत्रीकदृष्ट्या राईट ऑफ केले आहेत. मात्र कर्जदारांची नावे दिलेली नाही आणि वासुलीची माहिती दिलेली नाही. या माहिती संदर्भात त्यांनी दिलेले उत्तर विचित्र आहे,  त्यांनी म्हटले आहे “The information sought,  the segregation and collation of which would cause disproportionate diversion of resources, hence we express inability to provide the said information. ” म्हणजे जी माहिती बाकीच्या बँका सहज देऊ शकतात, तिथे युनियन बँकेला मात्र खूप कष्ट घ्यावे लागणार असल्याने माहिती देता येत नाही.”

वेलणकर यांनी अशाच प्रकारची माहिती स्टेट बँकेकडे मागितली होती. त्यांना २२५ अर्जदारांची माहिती, वसूली आणि एकूण रकमेचा तपशील देण्यात आला होता.

वेलणकर म्हणाले, की बड्या कर्जदारांची नावे गोपनीयतेच्या नावाखाली देण्यात आली नाहीत. यात दोन प्रश्न उभे राहतात, की जर ही  माहिती गोपनीय असेल तर मला स्टेट बँकेने २२५ बड्या कर्जदारांची नावे कशी दिली? बँकेनुसार गोपनीयतेची व्याख्या आणि निकष वेगळे असतात का? आणि कर्ज वसूल होण्याची आशा सोडून दिल्यामुळे, ज्यांची कर्जे technically write राईट ऑफ केली आहेत. त्यांची माहिती कशासाठी गोपनीय ठेवायची? सामान्य कर्जदाराचे हप्ते थकले तर त्याच्या वसुलीसाठी त्याच्या नाव गाव पत्त्यासकट त्याच्या मालमत्तेच्या लिलावाची जाहीर नोटीस वर्तमानपत्रात देताना, ही गोपनीयता कशी आड येत नाही?