नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली : देशाच्या राजकारणात वादग्रस्त ठरणारे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. हे विधेयक सध्या संसदेच्या चालू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत मांडण्याचे प्रयत्न सरकारकडून केले जाणार आहेत. या विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदींबाबत सरकारने गुप्तता पाळली आहे. पण अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोराम या राज्यांमधील अंतर्गत परवाना पद्धतीला या विधेयकातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे जी व्यक्ती नागरिकत्व विधेयकानुसार भारताचा नागरिक होऊ शकते तिला अरुणाचल प्रदेश, नागालँड व मिझोराम या राज्यांमध्ये मात्र कायमचे राहता येणार नाही.

त्याचबरोबर आसाम, मेघालय व त्रिपुरा या तीन राज्यांना नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या परिघाबाहेर ठेवण्यात आले आहे. या तीनही राज्यांनी या विधेयकाला यापूर्वीच प्रखर विरोध केला आहे.

गेल्या अधिवेशनात लोकसभेमध्ये नागरिकत्व विधेयक मांडण्यात आले होते. पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान या देशातील मुस्लीम वगळून शीख, हिंदू, जैन, बौद्ध, पारशी, ख्रिश्चन समुदायाच्या नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद या विधेयकामध्ये होती. पण अपुऱ्या बहुमतामुळे हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले नव्हते. त्यामुळे हे विधेयक पुन्हा सरकारने काही दुरुस्त्या सुचवून आणले आहे.

विधेयकाच्या संदर्भातील काही माहिती

मुस्लीम सोडून हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी या समुदायातील कोणालाही भारतीय नागरिकत्व मिळू शकते. पण यांमध्ये मुस्लीम समुदायाला गृहित न धरल्याने ते भारताच्या सेक्युलर मूल्याच्या विरोधात जात असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. भाजप सरकार बांगलादेश, पाकिस्तानातील हिंदूंना नागरिकत्व देत असल्याचा विरोधकांचा मुद्दा आहे.

या विधेयकात अन्य देशातून घुसखोरी करून भारतात राहणारे आणि  दुसऱ्या देशातील धार्मिक अत्याचाराला बळी पडून शरणार्थी म्हणून भारतात आलेले यांच्यात फारकत करण्यात आली आहे.

या विधेयकाला ईशान्य राज्यांकडून प्रखर विरोध आहे. कारण या राज्यांमध्ये अनेक वर्षे बांगलादेशातील हिंदू घुसखोर म्हणून या राज्यात आले आहेत आणि त्यांना कायमचे नागरिकत्व मिळाल्यास तेथे स्थानिक स्वरुपाचा संघर्ष उफाळेल.

हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होईल पण राज्यसभेत सरकारला परीक्षा द्यावी लागेल.

या विधेयकाला काँग्रेससहित, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यांचा सक्त विरोध आहे. राज्यसभेत कदाचित अण्णाद्रमुक सरकारच्या बाजूने जाण्याची शक्यता आहे.

आसाममधील भाजप सरकारसोबत असलेल्या आसाम गण परिषदेने या विधेयकाला तीव्र विरोध केला होता व ते सत्तेतून बाहेर पडले होते. पण हे विधेयक जेव्हा निष्प्रभ ठरले तेव्हा आसाम गण परिषद पुन्हा सत्तेत सामील झाली.

केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंगळवारी अशी प्रतिक्रिया दिली की, भारताचे शेजारी तीन देशांमध्ये मुस्लीम बहुसंख्य असून हे देश इस्लामी देश आहेत. तेथील अल्पसंख्याक समाजाला धार्मिक अत्याचाराला सामोरे जावे लागत असल्याने हा समाज भारतात शरण घेण्यासाठी येत असतो. अशा अल्पसंख्याक समाजाला नागरिकत्व देणे हे सर्व धर्म समभाव तत्व पाळल्यासारखे आहे.

मूळ बातमी