आता पीटीआयला ८४ कोटी रु.च्या दंडाची नोटीस

नवी दिल्लीः आपल्या कार्यालयासंदर्भात काही नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी केंद्रीय गृहनिर्माण व नगरविकास मंत्रालयाने देशातील प्रमुख वृत्तसंस्था प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआय)ला एक नोटीस पाठवून ८४ कोटी ४८ लाख रु. रकमेचा दंड त्वरित भरण्याचे आदेश दिले आहेत.

द स्क्रोलने दिलेल्या वृत्तानुसार पीटीआयने आपल्या दिल्लीस्थित कार्यालयाच्या जागेचा दुरुपयोग करत व कार्यालयातील काही वस्तूंचे नुकसान केल्याचा आरोप केंद्रीय गृहनिर्माण व नगरविकास मंत्रालयांतर्गत येणार्या जमीन व विकास खात्याने केला आहे.

२०१६ पासून या जागेचे सुधारित भाडे पीटीआयने केंद्र सरकारला दिलेले नसून त्यामुळे नुकसान झाल्याचा आरोप केंद्र सरकारचा आहे. त्यामुळे पीटीआयने एका स्टँप पेपरवर प्रतिज्ञापत्र लिहून त्यात येत्या १४ जुलैपर्यंत दंड व शुल्काची रक्कम देत आहोत असे नमूद करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. ही रक्कम वेळेत न भरल्यास १० टक्के दंड लावण्यात येईल, असेही नोटीसीत बजावण्यात आले आहे. या नोटीशीत भाडेतत्व कराराची पूर्ण रक्कम भरण्याचे आदेश तसेच कार्यालयाच्या परिसराचा उपयोग मास्टर प्लॅनच्या नुसार केला जाईल, याची हमी देण्याबाबतही स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

काही दिवसांपूर्वी चीनच्या घुसखोरीसंदर्भात पीटीआयने केलेले वृत्तांकन देशविरोधीचा असल्याचा आरोप प्रसार भारतीने केला होता. त्यानंतर ही दंडाची नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

मूळ बातमी