परराष्ट्र खात्याच्या मर्जीवर होणार आंतरराष्ट्रीय सेमिनार

नवी दिल्लीः देशातल्या सार्वजनिक तत्वावर चालणार्या अनुदानित विद्यापीठांना यापुढे भारताच्या सुरक्षिततेसंदर्भात किंवा भारताची अंतर्गत परिस्थिती या विषयांवर ऑनलाइन आंतरराष्ट्रीय परिषदा किंवा सेमीनार वा चर्चासत्रे आयोजित करायच्या झाल्यास त्यांना भारतीय परराष्ट्र खात्याची परवानगी घेणे बंधनकारक राहणार आहे.

परराष्ट्र खात्याने अधोरेखित केलेली भारताची अंतर्गत परिस्थिती हा विषय अत्यंत व्यापक असून त्यामध्ये सध्या सुरू असलेले शेतकरी आंदोलनापासून सरकारने हाताळलेली कोविड महासाथ, जातविषमता, नोटबंदीचे फायदे-तोटे असे अनेक विषय समाविष्ट होऊ शकतात. त्यामुळे अशा विषयांवर खुल्या वातावरणात चर्चा केली जात असेल तर त्यावर सरकारचे लक्ष असणार आहे. सरकारच अशा सेमिनारला परवानगी देणार आहे.

अशा सेमीनार, वेबीनार किंवा चर्चासत्रात कोण वक्ते बोलणार आहेत, सहभागी होणार आहेत, यांचीही नावे परराष्ट्र खात्याला पाठवणे बंधनकारक ठरणार आहे.

गेल्या आठवड्यात शिक्षण मंत्रालयाने काही मार्गदर्शक तत्वांची पुनर्रचना केली त्यामध्ये संवेदनशील विषयांबाबतच्या माहितीच्या देवाणघेवाणीविषयीही सरकारला पूर्व कल्पना देणे बंधनकारक ठरणार आहे.

देशाची सुरक्षा, सीमा, ईशान्य राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, लडाख व भारताचा कोणताही अंतर्गत विषय या संदर्भात ऑनलाइन सेमीनार, चर्चा, अभ्याससत्रे असतील तर त्याची शहानिशा परराष्ट्र खात्याने करावी असे शिक्षण खात्याच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये म्हटले आहे.

सेमीनार, वेबीनारच्या परवानगीसाठी किंवा परवानगी मिळाल्यानंतर त्या कार्यक्रमाची लिंक socoord@mea.gov.in या इमेलवर पाठवण्यात यावी असेही नमूद करण्यात आले आहे.

दोन पानांची शिक्षण मंत्रालयाची ही मार्गदर्शक तत्वे गेल्या वर्षी २५ नोव्हेंबरला देशातल्या सर्व विद्यापीठांना पाठवण्यात आली आहेत.

देशात होणार्या आंतरराष्ट्रीय अभ्यास परिषदांसाठी परराष्ट्र खाते किंवा गृहखात्याची परवानगी अत्यावश्यक असून अशा परिषदांसाठी बाहेरच्या देशातील अभ्यागत येत असतील तर त्यांची माहिती सरकारला देणे बंधनकारक आहे. अफगाणिस्तान, इराण, चीन, पाकिस्तान या विषयांवरच्या सेमीनारवर काळजीपूर्वक लक्ष ठेवले जाईल, असेही सरकारचे म्हणणे आहे.

या संदर्भात ‘द वायर’ने परराष्ट्र खात्याशी संपर्क साधला आणि त्यांना परदेशी अभ्यासकांशिवाय ऑनलाइन सेमीनार घेतल्यास त्याला सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल का अशी विचारणा केली आहे. पण त्याचे उत्तर अद्याप आलेले नाही.

शिक्षण मंत्रालय व परराष्ट्र खात्याने विद्यापीठांना ऍप्स वापरू नये असेही सांगितले आहे. कारण या ऍप्सचे सर्व्हर परदेशात असून भारताची शत्रू राष्ट्रे या ऍप्समधील माहितीचा देशविरोधात उपयोग करू शकतात अशी भीती व्यक्त केली आहे. सरकारचा रोख झूम या ऍपवर आहे.

सरकारने भारतविरोधी कोण देश आहेत, याचा उल्लेख टाळला आहे.

मूळ लेख