मशिदींनी ‘स्वेच्छेने’ मंदिरांपासून दूर जावे: निषाद

मशिदींनी ‘स्वेच्छेने’ मंदिरांपासून दूर जावे: निषाद

नवी दिल्ली: मंदिरांच्या जवळपास असलेल्या मशिदींना स्वेच्छेने’ अन्यत्र हलवले जावे, अशी इशारावजा टिप्पणी उत्तर प्रदेश सरकारमधील मंत्री व निषाद पक्षाचे प्रमुख संजय निषाद यांनी बागपतमध्ये वार्ताहरांशी बोलताना केली.

जशी राममंदिराजवळील मशीद अन्यत्र हलवली गेली आणि राममंदिर सहजपणे बांधले जात आहे, तसे सर्वच मशिदींबाबत व्हावे, असे निषाद म्हणाले.

अयोध्येतील बाबरी मशीद हलवून बांधल्या जाणाऱ्या राममंदिराविषयी निषाद बोलत होते. यापूर्वी १९९२ मध्ये हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनी मशिदीची मोडतोड करून, तेथे श्रीरामाची मूर्ती ठेवली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात जमीन राममंदिरासाठी देण्याचा आदेश दिला असला, तरी १९९२ साली झालेले मशिदीचे उद्ध्वस्तीकरण बेकायदा होते, अशी टिप्पणीही त्याच निकालपत्रात केली होती.

‘आम्ही अन्यत्र जाण्याची आवश्यकता नाही, तर भारतातील अन्यधर्मीयांना उपासन करायची असेल, तर त्यांनी अन्य जागी जाऊन उपासना करावी,’ असेही निषाद पुढे म्हणाले.

निषाद यांचा पक्ष उत्तर प्रदेशातील सत्ताधारी आघाडीचा भाग आहे आणि त्यांच्या पक्षाने यंदा झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सहा जागा जिंकल्या आहेत. या पक्षाचे प्रमुख संजय निषाद राज्यात मत्स्योत्पादन मंत्री आहेत.

उत्तरप्रदेशातील सर्व मदरशांमध्ये सर्वेक्षणे घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचेही निषाद यांनी यावेळी स्वागत केले. मदरशांचे दहशतवादी व गुन्हेगारांशी लागेबांधे असतात असा आरोप त्यांनी केला.

राज्यातील ‘अनधिकृत’ मदरशांची पाहणी करण्याचा निर्णय उत्तरप्रदेशातील आदित्यनाथ सरकारने ३१ ऑगस्ट रोजी जाहीर केला होता. त्यातील शिक्षकांची संख्या, अभ्यासक्रम व विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधांबद्दल माहिती गोळा करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. हे सर्वेक्षण १२ सप्टेंबर रोजी सुरू झाले असून, अनेक मुस्लिम संघटना तसेच राज्यातील व केंद्रातील विरोधीपक्ष याचा निषेध करत आहेत.

मदरशांच्या ‘निधींच्या स्रोतांबद्दल’ माहिती गोळा करण्याचा उल्लेख, हा निर्णय यंत्रणांना कळवणाऱ्या कार्यकारी आदेशात, दिसत आहे. या सर्वेक्षण पथकांमध्ये संबंधित तालुक्याचा तहसीलदार, जिल्ह्याचा शिक्षणाधिकारी आणि जिल्हा अल्पसंख्याक कल्याण अधिकाऱ्याचा समावेश आहे. ही पथके ५ ऑक्टोबरपर्यंत सर्वेक्षणे पूर्ण करून संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याला १० ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल पाठवणार आहेत.

ही सर्वेक्षणे म्हणजे स्वायत्त संस्थांच्या कामकाजात हस्तक्षेप आहे असा आरोप विरोधक करत आहेत, तर ही केवळ विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा मिळत आहेत की नाही याची पाहणी आहे असा दावा उत्तरप्रदेश सरकार करत आहे. ही पाहणी करण्याची सूचना राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाकडून (एनसीपीसीआर) आल्याचे उत्तरप्रदेशाचे अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री दानिश आझाद अन्सारी यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले. लखनौमधील एका मदरशात शिक्षकाने विद्यार्थ्यांना साखळीने बांधल्याच्या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने ही सूचना केल्याचेही अन्सारी म्हणाले.

निषाद यांनी मात्र मदरसे व दहशतवाद यांचा थेट संबंध असल्याचा आरोप केला आहे. एखाद्या दहशतवाद्याला अटक होते, तेव्हा तो कोठे सापडते ते बघा, त्याचे मदरशाशी लागेबांधे असतातच, असेही निषाद म्हणाले. विद्यार्थ्यांच्या मनात कट्टर धार्मिक द्वेष भरवला जाऊ नये याचीही काळजी भाजपा सरकारला या पाहणीच्या माध्यमातून घ्यायची आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.

COMMENTS