दिवाळखोरी कायदाच सरकारने सौम्य केलाः  उर्जित पटेल

दिवाळखोरी कायदाच सरकारने सौम्य केलाः उर्जित पटेल

आरबीआयच्या गव्हर्नरपदावरून पायउतार झालेले डॉ. पटेल त्यांच्या ‘ओव्हरड्राफ्ट’ या पुस्तकात लिहितात, “आयबीसीच्या अमलबजावणीत प्रमोटर्स/प्रायोजकांचा त्यांच्या कर्ज बुडवणाऱ्या व्यवसायांवरील मालकीहक्क काढून घेतला जाईल अशा धूसर शक्यतेमुळे कर्जाच्या वेळेत परतफेडीला चालना मिळेल असे वाटत होते. ती शक्यता मात्र मागे पडली आहे.”

नादारी आणि दिवाळखोरी नियम अर्थात आयबीसीखाली कर्जबुडव्यांकडून वसुलीबाबत आत्तापर्यंत झालेली मर्यादित स्वरूपातील प्रगती ही फसवी आशा आहे आणि म्हणूनच भारताने क्रोनी कॅपिटलिझमवर मिळवलेला विजयही अल्पायुषीच ठरणार आहे, असा इशारा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी ‘ओव्हरड्राफ्ट’ या त्यांच्या नवीन पुस्तकात दिला आहे.

दरम्यान, आरबीआयने आर्थिक स्थैर्याच्या वेदीवर असताना आपला गव्हर्नर गमावला, असे विधान आरबीआयचे माजी उपगव्हर्नर वीरल आचार्य यांनी त्यांच्या पुस्तकात केले आहे. ऊर्जित पटेल आरबीआयच्या गव्हर्नरपदावरून डिसेंबर २०१८ मध्ये पायउतार झाले, त्यानंतर १९ महिन्यांनी, गेल्या शुक्रवारी त्यांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. पटेल यांच्या पुस्तकापाठोपाठ आचार्य यांचेही ‘क्वेस्ट फॉर रिस्टोअरिंग फायनान्शिअल स्टॅबिलिटी इन इंडिया’ पुस्तक प्रकाशित होत आहे. हे पुस्तक आचार्य यांची भाषणे, संशोधने आणि विधानांचे संकलन आहे. मात्र, पुस्तकाच्या उपसंहारात त्यांनी २०१८ मध्ये केंद्र सरकार आणि आरबीआय यांच्यातील शिगेला पोहोचल्याच्या संघर्षाचा कानोसाही घेतला आहे.

डिसेंबर २०१८ मध्ये याच संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयच्या गव्हर्नरपदावरून पायउतार झालेले डॉ. पटेल त्यांच्या ‘ओव्हरड्राफ्ट’ या पुस्तकात लिहितात, “आयबीसीच्या अमलबजावणीमुळे आणि नियमांमधील काही बदलांमुळे कमी प्रमाणात कर्जवसुली झाली आहे यात संशय नाही. मात्र, ती तशी बेताचीच आहे. प्रमोटर्स/प्रायोजकांचा त्यांच्या कर्ज बुडवणाऱ्या व्यवसायांवरील मालकीहक्क काढून घेतला जाईल अशा धूसर शक्यतेमुळे कर्जाच्या वेळेत परतफेडीला चालना मिळेल असे वाटत होते. ती शक्यता मात्र मागे पडली आहे.”

भारतातील बचतकर्त्यांना समर्पित करण्यात आलेल्या पुस्तकात पटेल लिहितात की, मोदी सरकारने केलेली सर्वांत महत्त्वपूर्ण सुधारणा समजल्या जाणाऱ्या आयबीसी प्रक्रियेखालील ठराव विस्तार आणि विरलीकरणांमुळे खुल्या स्वरूपात पुढे आले आहेत. दिवाळखोरीच्या अर्जाची कालबद्ध धमकी यापुढे विश्वासार्ह ठरणार नाही याची यामुळे खातरजमा झाली आहे.

मोदी सरकारने आयबीसीचा मसुदा तयार करून ते संमत करून घेतले तरीही अधिकृत व खासगी असे दोन्ही प्रकारचे भागधारक या नियमांचा हेतू खाली आणण्यात कसे यशस्वी झाले आहेत यावर पटेल यांनी या पुस्तकाद्वारे प्रकाश टाकला आहे.

पटेल यांच्या नेतृत्वाखालीच आरबीआयने आयबीसी वसुली प्रक्रिया सुरू केली होती. बँकांना मोठ्या आणि प्रभावी अशा कॉर्पोरेट करबुडव्यांबाबत  सौम्य धोरण अवलंबण्यास भाग पाडणारे सगळे अडथळे या नियमांद्वारे दूर करण्यात आले होते. नवीन प्रक्रियेमुळे बँकांना प्रत्येक प्रकरणाचा स्वतंत्र विचार करून करबुडवेगिरी हाताळण्याचा अधिकार मिळाला होता. कर्ज परतफेडीची तारीख चुकल्यानंतर एक दिवसाच्या आत ठराव संमत करण्याचा अधिकार बँकांना या नियमांद्वारेच मिळाला होता.

फेब्रुवारी २०१८ मध्ये आणलेले नवीन नियम कर्जबुडव्या फर्म्सची मालकी हस्तांतरित करण्यासाठी अनुकूल आहेत. कर्ज बुडवणाऱ्या प्रमोटर्सचे त्यांच्या फर्म्सवरील नियंत्रण आयबीसीखाली धोक्यात आले असून, यामुळे त्यांना आपल्या व्यवसायावरील धोक्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी तसेच कर्ज बुडवण्याची शक्यता किमान पातळीवर नेण्यासाठी उत्तेजन मिळेल असा विचार यामागे आहे.

त्याचप्रमाणे व्यवसायाच्या प्रमुखांना आपले कर्जखाते बुडीत होऊ नये (एनपीए) या दृष्टीने टर्नअराउंड योजना तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल असेही अपेक्षित होते. कर्जाची परतफेड न करता आल्यास निर्माण होणाऱ्या ताणाची झळ आधीच बसली तर खात्यांचे रूपांतर एनपीएंमध्ये होण्याची शक्यता कमी होईल असा विचार यामागे होता.

डॉ. पटेल यांच्या कार्यकाळात जारी झालेले परिपत्रक (सर्क्युलर) सर्वोच्च न्यायालयाने मोडीत काढल्यानंतर, जून २०१९ मध्ये आरबीआयने कर्ज बुडवण्याच्या व्याख्येतील घटक बदलून ३० दिवसांच्या पुनरावलोकन कालावधीस परवानगी दिली. प्रत्यक्षात सर्वोच्च न्यायालयाने डिफॉल्टबाबतच्या १ दिवसाच्या नियमात काहीच दोष दाखवलेला नसताना, आरबीआयने या नियमात “पाणी घातले”, असे डॉ. पटेल लिहितात. हा नियम सौम्य झाल्यामुळे, पुनरावलोकन कालावधीनंतर १८० दिवसांत आणि त्यानंतर ३६५ दिवसांत ठराव मांडला गेला नाही तर बँकांना मुद्दल बाजूला ठेवावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.  “थोडक्यात, सक्तीची वसुली/रोखीकरण मोडीत निघाल्यामुळे कर्ज बुडवणाऱ्यांना कोणतेही तीव्र परिणाम भोगावे लागणार नाहीत. (सरकार) बँका तरतुदी करतील, नफा कमी दाखवतील, मुद्दल राइट ऑफ करतील आणि सगळे कर्जदार कर्जमुक्त होतील.”

परिपत्रक रद्द ठरवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या परिणामांबाबत डॉ. पटेल लिहितात, “एखादा पारदर्शक नियम असमर्थनीय नाही हे वकिलांखेरीज इतरांना पूर्णपणे समजून घेणे कठीण आहे पण प्रत्येक प्रकरणाचा निर्णय स्वतंत्रपणे घेण्याचा अधिकार तर वाजवी आहे. फेब्रुवारी २०१८मधील परिपत्रक रद्द ठरवल्यामुळे दिवाळखोरीविषयक नियमांना फटका बसला आहे, किंबहुना ते ठिसूळ होऊन गेले आहेत.”

निष्कासित नियमाने अनेक मोठ्या कर्जबुडव्यांना मालकीहक्कात होणाऱ्या आनुषंगिक बदलासह राष्ट्रीय कंपनी कायदे लवादाच्या (एनसीएलटी) कक्षेत आणले होते आणि बँकांना मोठ्या प्रकरणांतून सुमारे १.५ दशलक्ष कोटी रुपयांची वसुली शक्य झाली होती. हा नियम सौम्य झाल्यामुळे बुडीत कर्जांबाबतच्या कालबद्ध उपायांतून मिळणारी प्राप्ती उधळली जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे,” असे डॉ. पटेल लिहितात.

सरकारकडून दबाव?

२०१८च्या मध्यापर्यंत आपले आणि अर्थमंत्र्यांचे एकमत होते, असे डॉ. पटेल कोणाच्याही नावांचा उल्लेख न करता लिहितात. आयबीसी सौम्य करण्याबाबत विनंत्या प्राप्त झाल्या होत्या, कारण, आयबीसीने आधीच प्रतिबंधक यंत्रणा निर्माण केली आहे, असे सरकारला वाटत होते. मात्र, कर्ज बुडवणाऱ्यांना लगेचच्या काळात आर्थिक परिणाम भोगावे लागतात तेव्हाच प्रतिबंध तयार होतो, असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे.

यातील काळाचा संदर्भ हा पीयूष गोयल यांच्याकडे अर्थमंत्रालयाचा अतिरिक्त भार होता, त्या काळातील असू शकतो. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली कॅन्सरवरील उपचारांसाठी देशाबाहेर गेले असताना गोयल यांच्याकडे अर्थखात्याची जबाबदारी होती. २०१८ मध्ये गोयल यांनी परिपत्रक सौम्य करण्याची मागणी केलीच होती. “अंकगणिताच्या दृष्टीने ९० दिवसांनंतर कर्जांचे वर्गीकरण एनपीएखाली करता येत नाही” असे अधिकृत विधान त्यांनी केले होते.

आयबीसीच्या चौकटीबाहेर कर्जे निकाली काढण्याच्या स्पष्ट सूचना करणारी विधाने सरकारी अधिकाऱ्यांनी केल्याचे नमूद करून त्यांचे संदर्भ डॉ. पटेल यांनी दिले आहेत. आयबीसी हा कारवाईसाठी बँकांपुढील प्रथम पर्याय असू नये आणि हे नियम सर्व प्रकरणांत वापरले जाऊ नयेत अशा सूचना सरकारी अधिकाऱ्यांनी केल्या होत्या.

“जर आयबीसीबाहेर उपाय शोधणे हा पसंतीचा मार्ग असेल, तर हे नियम करून उपयोग काय,” असा प्रश्न डॉ. पटेल यांनी आपल्या पुस्तकाद्वारे उपस्थित केला आहे.

ते लिहितात, “अशा रितीने नियम मागे घेऊन कर्जदारांची संख्या जोमाने वाढवता येणार नाही हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे क्रोनी कॅपिटॅलिझमवर आपण मिळवलेला विजय अल्पजीवी ठरणार आहे हे मात्र नक्की. आत्तापर्यंत जी काही थोडीफार प्रगती आपण आयबीसीखाली साधली होती, ती यामुळे फसवी आशा ठरली आहे. थेट संबंधितांनी, विशेषत: बचतकर्त्यांनी यातून निर्माण होऊ पाहणाऱ्या संभाव्य धोक्याबाबत सजग राहणे गरजेचे आहे. शॉर्टकट्स किंवा समस्यांवर तात्पुरते पांघरुण घालणे काहीच उपयोगाचे नाही. यामुळे भांडवल मोकळे होण्यास अधिक विलंब लागेल, वाढ खुंटेल आणि भविष्यकाळातील गुंतवणूक क्षमतेमध्ये अडथळे निर्माण होतील.”

मूळ लेख

COMMENTS