सत्ताधाऱ्यांचा विजय-दिवस

सत्ताधाऱ्यांचा विजय-दिवस

भारतात सत्ताधारी वर्गाला देशप्रेम, देशभक्ती आणि विजय दिवस साजरा करायचा असतो....पण गरीब, कोरडवाहू शेतकरी, शेतमजूर तरुणांच्या जीवावर. युद्ध शक्यतो टाळलीच पाहिजेत. पण सर्वदा ते आपल्याच हातात असेल असे नाही.

केंद्रशासित जम्मू व काश्मीरमध्ये दुसऱ्या दिवशीही बंद
कारगिल ते गलवानः शिकावयाचा धडा
१४५ दिवसानंतर कारगीलमध्ये इंटरनेट सुरू

२६ जुलै, २०२० ला कारगिल युद्धामधील भारतीय सैन्याच्या विजयाला २१ वर्षे पूर्ण झाली. कारगिलचे युद्ध मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून ते २६ जुलै, १९९९ पर्यंत चालू होते. २६ जुलैला भारतीय सैन्याचा निर्णायक विजय झाला आणि पाकिस्तानी घुसखोर आणि सैन्याला आपल्या भूमीवरून माघार घ्यावी लागली. त्या युद्धामध्ये भारताचे ५२७ जवान शहीद झाले आणि १,३६३ जखमी झाले. पाकिस्तानने ४५३ हा त्यांच्याकडील बळींचा आकडा दिला असला तरी ती खात्रीशीर संख्या असेलच असे नाही.

भारतातील ५२७ कुटुंबांना या युद्धाची प्रत्यक्ष आणि हजारो कुटुंबांना अप्रत्यक्ष झळ पोहचली.

भारतीय सैन्याला लष्कर आणि हवाई दलाच्या क्षमतेचा,  साहित्यसामग्रीचा आणि साधनसंपत्तीचा पुरेपूर वापर करावा लागला.

त्यावेळी भाजपचे सरकार सत्तेत होते जे आताही सत्तेवर आहे. त्यावेळी कारगिल झाले आणि आता गलवान झाले.

दोन्ही वेळेच्या घटनांमध्ये एक गोष्ट समान आहे : आणि ती म्हणजे घुसखोरी झाल्याची खबर सरकारला उशीरा कळली….किंवा सरकारने तसे दाखविले. या गोष्टीचे सबळ पुरावे तेव्हाही होते आणि गलवान खोऱ्यात घुसखोरी झाल्याची खबर गुप्तहेर खात्याला अगोदरच होती, याचेही पुरावे आहेत. या पार्श्वभूमीवर सैनिकांचे इतके बळी गेले त्याला हा बेजबाबदारपणा कारणीभूत असावा का, असे प्रश्न विचारले गेले आणि त्याचे समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत.

मागील वर्षीच १४  फेब्रुवारी  २०१९ रोजी पुलवामा येथे ४० जवान मारले गेले, त्याच्याबद्दल चौकशीचे फलित नेमके काय, याचा कुणाला पत्ता नाही. कोण जबाबदार होते, याचा उलगडा झालेला नाही.

पुलवामा येथे जवान मारले गेले तेव्हा दविंदर सिंग नावाचा पोलीस अधिकारी त्या भागात तैनातीला होता. हा तोच अधिकारी आहे, ज्याला पाकिस्तानी अतिरेक्याबरोबर पकडले गेले होते. सरकारने वेळेत गुन्हा दाखल न केल्याने हा अधिकारी सध्या तरी कायद्याच्या कचाट्यातून बाहेर राहिला आहे. ज्या घटनेमध्ये ४० जवान हकनाक बळी गेले त्याबद्दल सरकारची ही “वेळेत खटला दाखल न करण्याची” कृती फारच बोलकी आहे.

याची  उत्तरे समाधानकारक मिळाली नाहीत याचा अर्थ सरकार ह्या गोष्टीकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहत नाही, असा होतो. पुरेसे गांभीर्य नसल्याचे इतरही पुरावे आहेत. उदाहरणार्थ- सैनिकांना आवश्यक असलेल्या गुणवत्तेचे पोशाख पुरविले जात नाही, या सैनिकांच्याच तक्रारी. सैनिकांना जे जेवण मिळते, त्याचा दर्जा निकृष्ट असतो, याच्या तक्रारी. आणि अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी आहेत. एका बाजूला सरकार सैन्याच्या पराक्रमाचा उदोउदो करते आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांना हव्या असलेल्या सुविधा नाकारल्या जातात, त्यांचे मारेकरी शोधण्याचा प्रयत्न केला जात नाही, याचा अर्थ काय होतो?

याचा अर्थ सरळ आहे, सरकारला सैन्य आणि त्याचे पराक्रम फक्त स्वतःच्या फायद्यासाठी, स्वतःची देशभक्ती मिरविण्यासाठी वापरण्याच्या गोष्टी वाटतात.

जात आणि आर्थिक विषमता हे भारतातील वास्तव आहे. त्याचे प्रतिबिंब आपल्याला युद्धात बळी जाणाऱ्या जवानांच्या संख्येतही पडताना दिसते. कारगिल युद्धात किंवा गलवान चकमकीत बळी गेलेल्या जवानांची  पार्श्वभूमी नुसती नजरेखालून जरी काढली तरी हे जळजळीत वास्तव दिसते. ज्या राज्यात दारिद्र्य जास्त आहे, जिथे कोरडवाहू शेतीचे प्रमाण जास्त आहे, तेथील तरुण सैन्यात मोठ्या प्रमाणात दाखल होतात आणि अर्थात तेच शहीद होतात. शहीदांच्या शवपेट्या ज्या भागात जातात, आणि शहीदांच्या कुटुंबीयांची जी सांपत्तिक स्थिती बघता येते, त्यावरून, अगदी टीव्हीवरील दोन-तीन मिनिटाच्या कव्हरेजमध्ये देखील, या गोष्टी लख्खपणे दिसतात.

(अर्थात काही भागातील ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशामुळे तुलनेने समृद्ध असलेल्या ठिकाणचे शहीद जास्त दिसतात, ही गोष्ट पण आहेच.)

या सर्व गोष्टींचा अन्वयार्थ काय आहे?

सत्ताधारी वर्ग आणि लढणारे सैनिक ज्या स्तरातून येतात, ते दोन वेगवेगळे आर्थिक, सामाजिक स्तर आहेत. एक स्तर गरिबी,

बेरोजगारीमुळे सैन्यात जातो आणि दुसरा वर्ग त्याचा व्यवस्थित वापर करून घेतो. मी तर म्हणेन की सैन्याचे गुणगान म्हणजे त्यांना शहीद होण्यासाठी दिलेले प्रोत्साहन होय. सगळ्या समाजाची आणि विशेषतः राज्यकर्त्या वर्गाची जवान आणि शहीदांच्या कुटुंबीयांकडे बघण्याची दृष्टी बघितली तर हे कळणे अवघड नाही. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराने सैनिक-पत्नीबद्दल जाहीर सभेत काढलेल्या उद्गाराची येथे आठवण सगळ्यांना असेलच. ज्या सैनिकाने पुरविण्यात येत असलेल्या अन्नाबद्दल तक्रार केली होती, त्याने निवडणुकीसाठी नुसता अर्ज भरला होता, तर त्याला देण्यात आलेला त्रासही आठवून बघावा.

यावरून सत्ताधारी वर्गाचे सैन्याचे प्रेम स्वार्थापोटी आणि फक्त वरवरचे आहे, हे दिसून येते.

या संदर्भात १९६४ साली लिहिल्या गेलेल्या The Man या Irving Wallace च्या कादंबरीची आठवण येते. त्यामध्ये अमेरिकेचे गौरवर्णीय अध्यक्ष एका क्षुल्लक अपघातात मृत्युमुखी पडतात आणि उपाध्यक्ष Douglass Dilman या कृष्णवर्णीयांकडे अध्यक्षपद येते. युद्धप्रसंगी हे अध्यक्ष गौरवर्णियांची खास तुकडी रवाना करतात आणि गौरवर्णीयांची खप्पामर्जी होते. हा जरी रंगभेदाचा प्रकार असला तरी राज्यकर्ते किंवा बहुसंख्याक आणि दुर्लक्षित अल्पसंख्य किंवा उपेक्षित घटक एकमेकांशी युद्धासारख्या प्रसंगी देखील कसे वागतात, याचे निदर्शक आहे. ही कादंबरी अर्थातच बराक ओबामा अध्यक्ष होण्याच्या फार पूर्वीची आहे पण लेखकाने भविष्याचा वेध घेतला आहे, हे दिसते. ओबामा यांचे अध्यक्ष होणे, आणि नंतर ट्रम्प हे वर्णद्वेषावर स्वार होऊन निवडून येणे एकमेकांशी निगडित आहे. येथे गौरवर्णीयांना लढाई जिंकायची असते पण उपेक्षित आणि कृष्णवर्णीय सैनिकांच्या जीवावर.

सत्ताधाऱ्यांना पुलवामा येथे शहीद झालेल्या जवानांच्या नावे मते मागायची असतात, पण त्यांना सुविधा द्यायच्या नसतात. तसेच भारतात सत्ताधारी वर्गाला देशप्रेम, देशभक्ती आणि विजय दिवस साजरा करायचा असतो….पण गरीब, कोरडवाहू शेतकरी, शेतमजूर तरुणांच्या जीवावर.

युद्ध शक्यतो टाळलीच पाहिजेत. पण सर्वदा ते आपल्याच हातात असेल असे नाही. शत्रू राष्ट्राने कागाळी केली, विस्तारवादी भूमिकेतून जमीन बळकावली तर युद्धे अटळ ठरतात. पण राज्यकर्त्या वर्गाचे कौशल्य यातच असते की किमान नुकसान, त्यातही किमान मनुष्यहानी करत आपला हेतू साधणे. या निकषावर सरकारे कमी पडत असतील तर ते सैन्याची आस्था नसलेले सरकार आहे, असे मानावे लागेल.

युद्ध टाळण्याचे अनेक मार्ग खुले असतात- त्यात परराष्ट्रनीती, व्यापारी संबंध, परस्पर साहाय्य, इतर राष्ट्रांशी संबंध आणि परराष्ट्रनीतीमधील चातुर्य या बाबी पण समाविष्ट कराव्या लागतील. या सर्वच निकषावर आपले सरकार नेमके कोठे आहे, हे ठरविणे अवघड नाही.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतीय सैन्याचे अराजकीय स्वरूप ठेवण्याचे उद्दिष्ट बऱ्यापैकी सफल झालेले होते. त्याचमुळे १९७१च्या बांगलादेश मुक्तीच्या लढाईच्या वेळी फिल्ड मार्शल माणेकशॉ इंदिरा गांधींसारख्या खणखर पंतप्रधानाला सुद्धा “युद्ध सुरु करण्यासाठी ही वेळ योग्य नाही, तयारीसाठी मला काही अवधी पाहिजे” असे सांगू शकले. सध्याचे सरकार सैन्याला इतक्या प्रश्नामध्ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सामील करून घेत आहे, की सैन्य अराजकीय आणि राजकारणापासून दूर ठेवण्याच्या गौरवशाली अशा परंपरेला बाधा निर्माण करील की काय, अशी शंका येते.

सैन्य म्हणजे बळ आणि आपला राज्यकारभार बळावर नाही, तर लोकशाही पद्धतीने चालविण्याची नागरिक तसेच राज्यकर्त्यांवर जबाबदारी आहे.

राज्यकर्ते मतांसाठी सैन्याचा, त्याच्या पराक्रमाचा वापर करताना दिसत आहे. आणि ह्या गोष्टीला नागरिकांची सहमती मिळवत आहे. ही प्रक्रिया सैन्यातील काही अधिकाऱ्यांना सत्तेची हाव निर्माण करायला उद्युक्त करणारच नाही, याची खात्री देता येत नाही. तसे झालेच तर आपण पाकिस्तानसारख्या लष्करशाही व्यवस्थेपासून फार दूर राहणार नाही.

काही लष्करी अधिकाऱ्यांनी मध्यंतरी अनेक राजकीय वक्तव्ये केली, हे आपणास माहित आहे. सैनिकांच्या पराक्रमाची दखल घेणे, त्यांचा यथोचित गौरव करणे, त्यांना हव्या त्या सुविधा पुरविणे, त्यांच्या कुटुंबीयांची काळजी घेणे हे समाजाने आणि सरकारने केलेच पाहिजे. पण राज्यव्यवस्थेच्या प्रत्येक घटकाने आपापल्या चौकटीत राहून कर्तव्य करणे अपेक्षित आहे. एखादा पक्ष आपले आर्थिक, सामाजिक अपयश लपविण्यासाठी सैन्याचा वापर करत असेल, ते धोकादायक आहे. आणि तेच होत असताना दिसत आहे.

वेगवेगळ्या वृत्तवाहिन्या, सरकारी प्रसार आणि प्रचार माध्यमे, रेडिओ, वृत्तपत्रे, प्रशासन व्यवस्था, पोलीस यंत्रणा वगैरे राजकीय पक्षाच्या वळचणीला जात असताना न्यायसंस्था आणि लष्करदेखील पोखरले जात असेल तर ही देशासाठी, लोकांसाठी आणि लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे.

या पार्श्वभूमीवर आपण राजकीय पक्षाचे उत्सवप्रियतेचे सर्व हेतू लक्षात घेणे आवश्यक आहे. हे हेतू उघड करताना अर्थातच सत्ताधारी पक्ष टीकाकार कसे देशविरोधी आहेत, सैन्यावर शंका घेणारे आहेत, ही ओरड करील. पण त्यांचे अंतःस्थ हेतू लक्षात घेऊन या ब्लॅकमेलिंगला बळी न पडता, सैन्याचे मनोबळावर  परिणाम न होऊ देता जाब  विचारत राहिले पाहिजे.

नुकतीच एक बातमी आली आहे की, पॅंगॉन्ग त्सो भागामध्ये चिनी सैन्य अगोदर तैनात होते तसेच आहे आणि वृत्तपत्रांनी गदारोळ करून सांगितलेली सैन्य माघारीची बातमी अर्धवटच ठरली आहे. सत्ताधाऱ्यांना फिरून एकदा सैन्याचे मनोबल वाढविण्याची “संधी” मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

इराणसारख्या जुन्यापुराण्या मित्रराष्ट्राने त्यांच्या रेल्वेच्या प्रकल्पातातून भारताला वगळून चीनला आमंत्रण दिले आहे. दुसऱ्या बाजूला नेहमीप्रमाणे अमेरिकेबरोबर मोठ्या करारांची जाहिरातबाजी करून आपण “आम्ही आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अमेरिकेची री ओढणार आहोत” हे जाहीर केले आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: