उत्तर प्रदेश : निवडणुकीच्या राजकारणातील दलित अस्मिता

उत्तर प्रदेश : निवडणुकीच्या राजकारणातील दलित अस्मिता

मतदानाची तारीख जवळ येऊ लागली की दलित प्रेम अधिक उफाळून येताना दिसून येते. निवडणुकीच्या काळात दलित कुटुंबाच्या घरी पर्यटकांसारखे जाऊन प्रचार करणे आदर्श आचारसंहितेचा भाग समजायला पाहिजे का? कारण निवडणुकांच्या दलित मतांना इतके महत्त्वाचे मानले जातं की, दलित मते ही राजकीय पक्षांना सत्तेपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग बनला आहे.

उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात विकासाचे खरे प्रश्न प्रचारातून बाजूला ठेवून राजकीय पक्ष जातीच्या व धर्माच्या राजकारणावर पोहचले. कारण राज्यात सत्तेच्या शिखरावर पोहोचण्याचा महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे दलित मत मानले जात! या सत्तेच्या शिखरावर पोहचण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष प्रचारात विविध प्रयोग करत असतात. या प्रचारात राजकीय नेते थेट दलित, गरीब, वंचित समुहांच्या सेवेपर्यंत येऊन पोहचली. सत्तेच्या पाच वर्षांत वंचित समाज नेहमीच उपेक्षित असलेला दिसून येतो. केवळ निवडणुकीच्या काळात त्यांची आठवण सर्वच राजकीय पक्षांकडून काढली जाते. मतदानाची तारीख जवळ येऊ लागली की दलित प्रेम अधिक उफाळून येताना दिसून येते. निवडणुकीच्या काळात दलित कुटुंबाच्या घरी पर्यटकांसारखे जाऊन प्रचार करणे आदर्श आचारसंहितेचा भाग समजायला पाहिजे का? कारण निवडणुकांच्या दलित मतांना इतके महत्त्वाचे मानले जातं की, दलित मते ही राजकीय पक्षांना सत्तेपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग बनला आहे.

पाचही राज्यातील निवडणुकीत कायदा व सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार, विकास, बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य, महिला सुरक्षितता, नोकरभरती आदी विषय प्रचारातून आणि जनतेच्या मनातून संपले आहेत अशीच परिस्थिती राज्यकर्ते आणि भारतीय माध्यमांनी निर्माण केली आहे. त्याऐवजी जात, धर्म, गाय, सायकल, हिजाब, ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचे व्यक्ती या भावनिक व अस्मितादर्शी प्रतिकांभोवती हा प्रचार सीमित झाल्याचे दिसून येत आहे.

भारतात जात आणि राजकारण यांचा अन्योन्य संबंध आहे. मात्र कोणत्याही जाती एकगठ्ठ्याने कोणत्याही एका पक्षाच्या बाजूने उभ्या राहतात असं चित्र कधीही उभं राहिलं नाही. जेवढी जास्त राजकीय पक्ष वाढतील तेवढी जास्त जातीच्या मतांचे ध्रुवीकरण होताना दिसून येते. दलित समाजातील मताबद्दलही हा निकष लावता येईल. दलित समाजाच्या मताची चर्चा निवडणुकीच्या प्रचारात अधिक होताना दिसून येत आहे मात्र त्यांच्या सामाजिक, राजकीय व आर्थिक कृतीप्रवणता व प्रश्नांची चर्चा फारशी होताना दिसून येत नाही. पंजाबला दलित मतांचे ‘कॅपिटल’ म्हटले जात. कारण पंजाबमध्ये ३२ टक्के दलित समाज आहे. दलितांना ‘डी’ फॅक्टर म्हणून संबोधने कशाचे प्रतिक मानले जात असावे.

२०११ च्या जनगणनेनुसार उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या १९,९८,१२,३४१ आहे. त्यापैकी दलित समाजाची लोकसंख्या ४,१३,५७,६०८ इतकी (२०.६९ टक्के) आहे. राज्यातील अनुसूचित जातींमध्ये ६६ जातींचा समावेश होतो. त्यापैकी जाटव समाजाची लोकसंख्या २,२४,९६,०४७ इतकी असून त्याचे प्रमाण ५४.२३ टक्के  आहे. जाटवासह पासी,  धोबी, कोरी, वाल्मिकी, खाटीक या सहा समुदायाची लोकसंख्या राज्यात जवळपास ९० टक्के आहे. तर उर्वरित ६० जातींची लोकसंख्या केवळ १० टक्के आहे. या मतदारांच्या मतांचे मूल्य राजकीय पक्षांना माहिती आहे. कारण राज्यातील दलित मतदार बहुतांश मतदारसंघातील उमेदवारांचा विजय-पराजय सुनिश्चित करण्यात मोठी भूमिका बजावत असतो. त्यामुळे त्यांना आपल्या पक्षाकडे आकर्षित करण्यासाठी राजकीय नेतृत्वाकडून दलित महिलांचे पाय धुणे, दलितांच्या घरी जेवण करणे, दलित कुटुंबासोबत सेल्फी घेणे आदी घटना निवडणुकीत घडवून आणले जात. घटनात्मकदृष्ट्या या घटना सकारात्मक (अपवाद पाय धुणे) वाटतील. पण त्यातील सातत्यपणा कायमस्वरूपी असणे महत्त्वाचे ठरते. केवळ त्या घटना सणावळीपुरत्या (निवडणुकींचा मोठा उत्सव) मर्यादित असू नयेत. नाहीतर एका बाजूला उत्सवांच्या घटना आणि दुसऱ्या बाजूला उपेक्षितांचे प्रश्न (दलित, उपेक्षित, वंचित, मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक) आहे तशीच शिल्लक राहतील. सकारात्मक दृष्टिकोनातून दलितांच्या आर्थिक समृद्धीसाठी आणि त्यांना समाजात सन्मानाने जगण्याची संधी दिली पाहिजे, तसेच स्वाभिमानाने जगण्यासाठी व त्यांच्या कल्याणासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवण्याची जबाबदारी राज्यसंस्थेची असते. ही जबाबदारी राज्यसंस्था पार पाडली तर त्यांना समाजात चांगले स्थान प्राप्त होईल.

भारतीय जातीव्यवस्था हा भारतीय समाजव्यवस्थेचा आधारभूत घटक मानला जातो. अर्थात मध्ययुगीन काळ, आधुनिक पूर्व काळ आणि आधुनिक काळातही हा घटक कायमच राहिला आहे. त्यात काळानुसार बदल होत गेला. भारत स्वातंत्र्यांचा अमृतमहोत्सवी वर्षे साजरी करत आहे. या ७५ वर्षात नेमकी मानसिकता कोणाची बदलली आहे. भारतीय जनतेची की समाजव्यवस्थेची. कारण भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १५ नुसार, केवळ जात, धर्म, वंश, लिंग किंवा जन्म ठिकाण या कारणांमुळे राज्य कोणत्याही नागरिकांविरूद्ध भेदभाव करणार नाही. कायद्यानुसार सर्व नागरिक समान आहेत. मग राजकीय नेत्यांकडून तुम्ही दलित, तुम्ही मुस्लिम, तुम्ही मागासवर्गीय असा भेदभाव का केला जातो. या सर्वच जातीतील लोक भारतीय नागरिक नाहीत का? राज्यकर्त्याच्या मते, भारतीय नागरिक कोण? यावर प्रा. सुहास पळशीकर असे म्हणतात की, कायदा आणि राजकीय प्रक्रिया यांनी तर नागरिकत्वामधील या स्तरीकरणाकडे कानाडोळा केल्याचे दिसतेच. भारतीय समाजात हजारो वर्षापासून सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या उपेक्षित असणाऱ्या जातिसमुहाला ‘दलित’ हा शब्दप्रयोग केला जातो. तसेच दलित म्हणजे अस्पृश्य, अनुसूचित जाती, पददलित जातींना सूचिबद्ध करतो. याच दलितांची उत्तर प्रदेशात २१ टक्के  लोकसंख्या आहे. ‘मागास’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या सामाजिक घटकात कमी असलेल्या इतर जातींसह, एक महत्त्वपूर्ण व्होट बँक म्हणून दलित मतांकडे पाहिले जाते.

उत्तर प्रदेशासह सर्वच राज्याच्या निवडणूक प्रचारामध्ये राजकीय नेते मंडळी दलित कुटुंबाच्या घरी जेवण करण्यासाठी जाताना दिसून येतात. त्यामागची नेमकी भूमिका कोणती असावी. राज्यातील दलित समाजाला दलित म्हणून सतत तशीच वागणूक दिली जावी का? दलित म्हणून त्यांच्या सीमा ठरवून दिल्या जावेत का? दलितांना सतत दलित म्हणून ओळख निर्माण करण्यात कोणता मोठेपणा दिसून येतो. अशा घटनांना भारतीय समाजव्यवस्था मान्यता देते का? कारण दलित समाजातील कोणताही नेता एखाद्या पदावर गेले तरी त्या नेत्याला दलित नेता म्हणून त्यांच्या नेतृत्वाची सीमा आखून दिली जाते. अशामुळे ही नेतेमंडळी सुद्धा जातीचे नाव लावून बिनधास्त आपल्याच समाजाची मते मागताना दिसून येतात. यातून सर्वच जातीचे उदात्तीकरण सुरु झाले आहे. उदा. एखादी व्यक्ती राष्ट्रपती झाले तरी पहिले दलित राष्ट्रपती, पहिले दलित मुख्यमंत्री, पहिली दलित महिला मुख्यमंत्री. अशाप्रकारामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारातील जातिअंताचा लढा कधी आणि कसा संपुष्टात येईल. कारण निवडणुकीच्या निमित्ताने नेते आणि उमेदवार ‘जात’ अधिक मजबूत करताना दिसून येत आहेत.

एखाद्या कुटुंबाची ‘दलित कुटुंब’ म्हणून त्यांची सीमा ठरवून दिली जाते. ही मानसिकता कधी बदलली जाणार आहे. एखादा राजकीय नेता कोणत्याही दलित नेत्यांच्या वा सामान्य दलित कुटुंबाच्या घरी एक दिवस जेवण केल्याने दलित हा कलंक पुसला जाणार आहे? त्यातून त्यांची ती मानसिकता बदलली जाणार आहे? दलित, उपेक्षित कुटुंबाच्या घरी रेड कारपेटवर जेवण केल्याने त्या दलित कुटुंबाची परिस्थिती बदलणार आहे का? राजकारणी लोकांना दलित कुटुंबाच्या घरी जेवण करून समाजव्यवस्थेत नेमका कोणता संदेश द्यावयाचा असतो हेच कळत नाही.

२०१८ साली पंकज मेश्राम यांनी दलित शब्दाचा वापर करण्यात येऊ नये यासाठी न्यायालयात ‘जनहित याचिका’ दाखल केली होती. यासंदर्भात २०१८ साली मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘दलित’ शब्दाचा वापर केला जाऊ नये असा निर्णय दिला होता. या निर्णयाची पुष्टी करत माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने ‘दलित’ शब्दाऐवजी अनुसूचित जाती असा घटनात्मक शब्दप्रयोग करण्यात यावा असा आदेश जारी केला. या निर्णयाला काही संघटनानी विरोध दर्शवला. कारण संघटनाच्या मते, महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह अनेकांच्या लिखाणामध्ये दलित शब्द वापरण्यात आला आहे. दलित शब्द अस्मिता दर्शवते. म्हणून तो शब्द प्रचलित झाला आहे. हा शब्द वापरण्यात यावा असा निर्णय काही संघटनांनी घेतला आहे. पण आता दलित शब्द अस्मिता दर्शवण्याऐवजी आता तो किळसवाणा वाटत चालला आहे.

आधुनिक आणि विज्ञानवादी युगात दलित समाज पारंपरिक मानसिकतेत जगताना दिसून येतो. कारण स्वातंत्र्याच्या सात दशकानंतर पारंपरिक मानसिकता किती दिवस जपली जावी असा प्रश्न पडतो. कुठेतरी समतामूलक विचार पुढे घेऊन जाण्यासाठी हा सुसंस्कृतपणा थांबायला पाहिजे. एखाद्या गरीब दलित कुटुंबाच्या घरी जेवण केल्याने संबंध दलित समाजाची मते त्याच पक्षाला मिळतील असा पूर्वग्रह का बांधला जातो. ही राजकारणातली कोणती समज मानली जावी.

निवडणूक काळातच जाऊन त्यांना जाणीव करून द्यायची का की तुम्ही दलित आहात, दलितासारखं रहायचं. आम्ही उच्चवर्णीय आहोत. आम्ही साहेबासारखं येऊ. मोठ्या गाडीत येऊ. थाटात येऊ. तेव्हा तुम्ही आमचे स्वागत करायचे आहे. तुम्ही केवळ सतरंजी उचलायची. आता तर सतरंजी ऐवजी लाल कारपेट आली आहेत. दलित कुटुंबाच्या घरी जेवायला जाऊन, त्यांना असे दाखवून द्यायचे आहे का? की तुमची जागा हीच आहे. तुम्ही इथेच रहायचं आहे. असे प्रतिकात्मकरित्या दलित नेत्यांना वा कुटुंबांना दाखवून देऊन संबंध दलित समाजाची खिल्ली तर उडवली जात नाही ना. दलित समाजाला दलित म्हणून हिणवण्याचा हा राजकीय प्रकार राजकीय नेत्यांनी निवडणुकींच्या उत्सवाच्या निमित्ताने ठरवला आहे का? अशा कुप्रथेमुळे जात निर्मूलन करण्याचे केवळ ढोंग रचले जात आहेत का? इथल्या समाजव्यवस्थेत सामाजिक परिवर्तनाची नांदीची भरभराट कधी होणार आहे?

२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजप नेते अमित शहा यांनी खासदार कौशल किशोर यांच्या घरी जेवण केले. कौशल किशोर दलित समाजाचे नेते. एकीकडे खासदार म्हणून सन्मान द्यायचा आणि दुसरीकडे दलित समाजाची कृतीप्रवणता करण्यासाठी दलित खासदारांच्या घरी जेवण करण्याचा बेत करायचा. खासदार आणि दलित नेता यातील दरी कधी संपुष्टात येणार आहे. कारण जसे दलित खासदार म्हटले जात तसे इतर जातीच्या खासदारासोबत जातीचे नाव का लावले जात नाही? किंवा दलित नेत्यांना खासदार कौशल किशोर म्हणून का वागणूक दिली जात नाही. दलित खासदार म्हणजे कोण? जो राजकीय संघर्ष सर्वच नेत्यांना करावा लागला. आणि सर्वच नेत्यांना निवडणुकीत विजयी व्हावे लागले. तेव्हा ते खासदार बनले. तिच प्रक्रिया दलित खासदारांच्या बाबतीत निवडणूक आयोगाला राबवावी लागते. मग दलित खासदारांच्या पुढे ‘दलित खासदार’ ही अस्मिता का? राज्यात दलित मतांच्या नंतर ओबीसीची मते मिळवण्यासाठी रस्सीखेच सुरु झाली आहे. त्यातही केशवप्रसाद मौर्य आणि स्वामी प्रसाद मौर्य ही दोन नेते आघाडीवर. इथे मात्र जातीय समीकरण लक्षात घेऊन ओबीसी मतांचे ध्रुवीकरण होणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे. असाच निकष दलित समाजाच्या मतासंदर्भात लावून दलित समाजाच्या मतांचे ध्रुवीकरण होणार नाही याची काळजी सर्वच राजकीय पक्षाकडून घेतली जावी.

उत्तरप्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीतील अनुसूचित जातीच्या जागा

पक्ष/वर्षे १९९१ १९९३ १९९६ २००२ २००७ २०१२ २०१७
काँग्रेस ०८ ०६ ०२ ०२ ०५ ०४ ००
भाजप ५३ ३३ ३६ १७ ०७ ०३ ६९
बहुजन समाज पक्ष ०० २३ २० २४ ६१ १५ ०३
समाजवादी पक्ष ०० २३ १८ ३६ १३ ५८ ०६
जनता दल / राजद २० ०३ ०२ ०३ (राजद) ०१ (राजद) ०३ (राजद) ००
जनता पक्ष ०८ ०० ०० ०० ०० ०० ००
माकप ०० ०१ ०३ ०२ ०० ०० ००
इतर ०० ०० ०८ ०५ ०२ ०१ ०६
एकूण ८९ ८९ ८९ ८९ ८९ ८४ ८४

स्त्रोत – भारतीय निवडणूक आयोग अहवाल १९९१,१९९३,१९९६,२००२,२००७,२०१२ व २०१७

दलित नेते म्हणून बसपाच्या प्रमुख मायावती, आझाद समाज पार्टीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद आणि पंजाबमधील काँग्रेसचे मुख्यमंत्री चरणजित सिंग चन्नी यांची दलित मतांच्या संदर्भात अधिक चर्चा होताना दिसून येते. दलित नेता ही उपमा पुसून केवळ ‘नेता’ ही उपमा यांच्यापुढे कधी लागेल याची उत्सुकला असेल. कारण समतामूलक जीवन जगत असताना व्यक्ती आणि पद ही केवळ नावानी ओळखली जावीत. त्यांची स्वतंत्र ओळख दाखवली जाऊ नये.

१९९० नंतर मोठ्या प्रमाणात ओबीसी व दलित राजकारणाची चर्चा करण्यात येऊ लागली. भारतात दलित राजकारण करत काही पक्षही उदयास आली. त्यातील एक महत्त्वाचा पक्ष म्हणजे बहुजन समाज पक्ष मानला जातो. १९९३ ते २००७ च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत बसपाला दलित राजकारणामुळे चांगल्या जागा मिळत असायच्या. २००७ साली तर बसपाने दलित राजकारण करत सामाजिक अभियांत्रिकीकरणचा प्रयोग करून सत्ता प्राप्त केली. या निवडणुकीत पक्षाला ६१ राखीव मिळाल्या होत्या. या सत्तेच्या काळात त्यांनी केवळ जाटव समाजाचे संघटन केले. जाटव समाजाच्या जवळीकतेमुळे बिगर जाटव समाज बसपापासून हळुहळू दूरावरत गेला. २००७ च्या सामाजिक अभियांत्रिकीच्या प्रयोगामुळे २०१२ पासून राज्यातील बहुतांश दलित जनाधार बसपापासून दूर गेला. २०१२च्या निवडणुकीत बसपाला १५ राखीव जागावर समाधान मानावे लागले. तर २०१७ साली केवळ तीन राखीव जागांवर विजय मिळवता आला. २०२२ च्या निवडणुकीत पक्ष सत्तेच्या स्पर्धेतून दूर गेल्याचे दिसून येतो. बसपासह सर्वच राजकीय पक्षांनी दलित समाजाचे सक्षमीकरण वा जीवन सुधारण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसून येत नाहीत पण सर्वांना दलित मतांची ओढ लागली आहे.

दलित राजकारणातील नवे चेहरे –

मायावती यांनी आपला पुतण्या आकाश आनंद यांच्याकडे पक्षाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी सोपवली. आकाश आनंद हे बसपाचे राष्ट्रीय समन्वयक आहेत. दलित तरुण व नवमतदारांना मोठ्या प्रमाणात पक्षात सहभागी करून घेण्याची जबाबदारी आकाश आनंद यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली. आकाश आनंद परंपरागत राजकारणात नवीन दृष्टीकोन विकसित करण्याचे काम करत आहेत. बसपाने दलित शोषणाला विरोध करणे आणि जातीवर आधारित जनगणनेची मागणीचा मुद्दा या निवडणुकीच्या निमित्ताने तयार केला आहे. राज्यातील दलित समीकरणाचे ध्रुवीकरण करण्याची सुरूवात चंद्रशेखर आझाद हे करतील असा अंदाज बांधला जात आहे. चंद्रशेखर आझाद यांनी भीम आर्मी संघटनेच्या माध्यमातून राज्यात संघटन मजबूत करण्याचे काम केले. चंद्रशेखर आझाद उर्फ ​​चंद्रशेखर रावण यांनी आझाद समाज पक्षाची स्थापना केली. पश्चिम उत्तर प्रदेशात आझाद यांचा जनाधार आहे. आझाद यांचा अजेंडा हा दलित समाजातील तरूणांना नोकरी, शिक्षण, महागाई आणि समान हक्क आणि संधी मिळवून देणे असा आहे. राज्यातील दलित समाजातील नवीन पिढीचे मतदार त्यांच्या पाठीशी असल्याचे दिसून येते.

निवडणुकीच्या निमित्ताने भारतीय दलित समाजाला वारंवार दलित म्हणून हिनवण्याचा कार्यक्रम सोयीस्करपणे सुरू झाला आहे. भारतीय संविधानानुसार येथील समाजव्यवस्थेत कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाणार नाही. अशी कायदेशीर भाषा फक्त कायद्याच्या चौकटीतच वापरली जाते. अन्यथा उन्नाव आणि हाथरस सारख्या भयंकर घटना घडल्या नसत्या. सर्वांनाच समान भारतीय नागरिकत्व बहाल करण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी कधी होणार आहे. याचे उत्तर या निवडणुकीतील प्रचाराच्या निमित्ताने किंवा आगामी निवडणुकीच्या निमित्ताने मिळेल अशी अपेक्षा ठेवूया.

राजेंद्र भोईवार, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात संशोधक आहेत.

COMMENTS