उत्तर प्रदेशात स्वबळावर लढण्याचा काँग्रेसचा निर्णय आत्मघातकी

महिन्याभरापूर्वीपर्यंत भाजपचे सत्तेत राहण्याचे दिवस संपत आलेत असे मला ठामपणे वाटत होते. हे ही जाणवलं की भाजपचा धोका फक्त देशाच्या भविष्यालाच नाही तर सत्तेत आल्यापासून ज्या विरोधी पक्षनेत्यांच्या मागे ते लागले आहेत, त्यांनाही आहे.

म्हणूनच मला विश्वास होता की लोकशाहीचा बचाव करण्याच्या उद्देशातून हळूहळू का असेना पण महाआघाडी निश्चितपणे वास्तवात येत आहे. भाजपला सत्तेबाहेर घालवणे याव्यतिरिक्त महाआघाडीकडे दुसरा कुठलाही ठोस कार्यक्रम नाही. निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या तरीही नरेंद्र मोदींना तुल्यबळ असा कोणताही नेता त्यांच्याकडे नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे जागा वाटपाबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे. अर्थात एका गोष्टीबद्दल शंका नाही ती म्हणजे संख्याबळ. जर महाआघाडी तरुन गेली तर भाजपला महाकाय पराभवाला सामोरे जावे लागेल ही एकच गोष्ट निर्विवादपणे खरी होती.

आजघडीला मात्र या विजयाची शक्यता धूसर झालेली आहे. लहान पक्षांचा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय हे यामागचे कारण नसून काँग्रेस पक्षांतर्गत पुनरुज्जीवित झालेल्या महत्वाकांक्षा हे आहे. उत्तरप्रदेशात भाजप आणि सपा-बसपा युती या दोहोंशी लढण्याचा १३ जानेवारी रोजी घेतलेला निर्णय हे त्याचेच लक्षण आहे.

उत्तर प्रदेशात सपा-बसपा युतीने काँग्रेसला एकही जागा न देण्याचा जो निर्णय घेतला, त्या  निर्णयावरची प्रतिक्रिया म्हणून काँग्रेसने ही भूमिका घेतलेली आहे. प्रत्यक्षात यामागचे कारण आहे जागावाटपाचा तिढा. काँग्रेसला उत्तर प्रदेशातील १० जागा हव्या आहेत, पैकी ७ जागांवर समझोता करण्यास ते तयार आहेत. मात्र सपा-बसपा युती रायबरेली आणि अमेठी या नेहरू घराण्याच्या हक्काच्या दोन जागा वगळता अधिक जागा काँग्रेसला देण्यास तयार नाही.

नवीन समीकरणे 

उत्तर प्रदेशातल्या पक्ष यंत्रणेत चैतन्य आणण्याच्या हेतूने राहुल गांधींनी काही गतिमान कार्यक्रम सुरु करण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. त्याला त्यांनी ‘४४० व्हॉल्टचा धक्का’ असे नाव दिलेले आहे. त्यांचा हुकुमाचा एक्का म्हणजे त्यांची बहीण प्रियांका गांधी. पूर्व उत्तरप्रदेशासाठी सरचिटणीस म्हणून ज्यांची नियुक्त करण्यात आली.  पूर्व उत्तर प्रदेशातील जागांसाठी उमेदवार निवडण्याची जबाबदारी प्रियांका यांची असून त्यांचा निर्णय अंतिम असेल. त्या भागात प्रियांका यांच्या जोरदार प्रचारसभा होणार आहेत. प्रियांका गांधी यांचा प्रामाणिकपणा, देशाबद्दलची निष्ठा, आजी इंदिरा गांधी आणि त्यांच्या बाह्यरूपातील साम्य, या सगळ्याचा महिला मतदारांवर असणारा प्रभाव या मुद्द्यांवर राहुल गांधी यांची मदार आहे.

हे सर्व मुद्दे मतदारांच्या निर्णयात काही ना काही भूमिका बजावतील हे निश्चितच. मात्र उत्तर प्रदेशात काँग्रेससारख्या जुन्या पक्षाचा प्रभाव पुन्हा निर्माण करण्यासाठी हे पुरेसे ठरेल का?  भाजप आणि सपा-बसपा युतीच्या जागा आपल्याकडे खेचून आणण्यासाठी काँग्रेसला २०१४ची आपली मतहिश्याची टक्केवारी जी ७.५३% होती ती ३५%वर आणावी लागेल. तेवढी वाढ करण्यासाठी भाजप आणि सपा-बसपा या दोहोंकडून समान प्रमाणात जागा घेणेही आवश्यक आहे. गेल्या वीस वर्षांतल्या चार लोकसभा आणि चार विधानसभा निवडणुकांचा अभ्यास केला तर हे प्रत्यक्षात आणणे पूर्णतः अशक्य आहे.

आपण आधी भाजपचे उदाहरण घेऊ. २००९ आणि २०१४च्या निवडणुकांत भाजपच्या मतांची टक्केवारी १७.५% वरून ४२.६% , तर २०१२ आणि २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत मतांची टक्केवारी १५% वरून ३९.७% इतकी वाढली. ही वाढ म्हणजे मोदी लाटेचा परिणाम होताच, पण त्याखेरीज युपीएच्या सत्ताकाळात काँग्रेसकडून झालेला अपेक्षाभंग आणि मोदी यांनी दिलेल्या आकर्षक आश्वासनेदेखील त्यासाठी कारणीभूत होती. ही लाट आता निश्चितच ओसरलेली आहे.

२०१४ मध्ये दिसलेल्या या २५% वाढीव मतांतील ११% मते काँग्रेसची असल्याने ती मते आपण परत मिळवू शकतो असा काँग्रेस, राहुल गांधी आणि त्यांचे सल्लागार यांचा होरा आहे. मात्र २०१७च्या विधानसभा निवडणुकांतील भाजपच्या मतांचा वाटा बारकाईने पाहिल्यास असे लक्षात येईल की हे केवळ स्वप्नरंजन आहे. २०१४ ते २०१७ या काळात झालेल्या सर्व पोटनिवडणुकांत समाजवादी पक्षाचा विजय होऊनही आणि नोटबंदीचा धक्का पचवूनही २०१७ मध्ये भाजपच्या मतांचा वाटा ३९.७% हाच राहिला. म्हणजे तीन टक्क्यांहूनही कमी (२०१४च्या टक्केवारीच्या तुलनेत) घट झाली. आणि उत्तरप्रदेशच्या विधानसभेच्या ४०४ पैकी ३१२ जागा भाजपला मिळाल्या.

उत्तर प्रदेश लोकसभा

उत्तर प्रदेश विधानसभा

असे निकाल लागले कारण, या काळात मायावती यांनी कोणतीही विधानसभा पोटनिवडणूक लढवली नवहती. त्यामुळे बसपाची सर्व मते सपाला मिळाली. मात्र २०१७ मध्ये भाजप आणि सपा या दोघांचा पराभव करण्याच्या उद्देशाने मायावती पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरल्या आणि त्यांनी सपाविरुद्ध सर्व जागा लढवल्या. भरीसभर म्हणून मायावती यांनी १०० मुस्लिम उमेदवार उभे करून मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण केले. अखिलेश यादव यांनाही नाईलाजाने मग हाच निर्णय घ्यावा लागला. यामुळे अमित शहांच्या हातात आयतेच कोलीत सापडले. ‘सवर्ण हिंदूंनी भाजपाला मते दिली नाहीत तर इतर मागासवर्गीय आणि दलितांच्या पाठींब्याने मुस्लिमांची सत्ता येईल’ या एकाच मुद्द्याचा त्यांनी जोरकस प्रचार केला.

उत्तर प्रदेशात सपा आणि बसपा यांची युती झाल्यास या मुद्द्याला पुष्टी मिळणार आहे. त्यातून भाजपाची मते कमी होण्याची काहीच शक्यता नाही. भाजपच्या मतांना धक्का लावणे शक्य नसेल तर सपा-बसपाच्या मतांचे काय? जातीय समीकरणे असलेली ही मते फिरवणे ही तर अधिकच कठीण गोष्ट आहे. गेल्या वीस वर्षांत या दोन्ही पक्षांचा विधानसभा निवडणुकीतील मतांतील हिस्सा   ४४-५६% तर लोकसभेच्या निवडणुकीत ४२-५१% इतका होता. लक्षात घेण्याजोगा आणखी एक मुद्दा असा की २०१४च्या मोदी वादळातदेखील या दोन्ही पक्षांच्या मतांचा हिस्सा भाजपच्या मतांपेक्षा केवळ अर्ध्या टक्क्याने कमी होता. २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत पराभूत होऊनही त्यांच्या मतांचा हिस्सा भाजपापेक्षा ५.५टक्केच अधिक होता. २०१४ ते २०१८ या काळात झालेल्या पोटनिवडणुकीत दलितांची मते केवळ समाजवादी पक्ष किंवा राष्ट्रीय लोकदल यांनाच गेलेली आहेत. ही मते इतर कोणत्याही पक्षाकडे वळू शकत नाहीत हेच यावरून स्पष्ट होते.

बीएसपीच्या सर्वेसर्वा मायावती आणि समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव : सौजन्य- पीटीआय

दोन प्रश्न

तरीही दोन प्रश्न  अनुत्तरित राहतात.  काँग्रेसने उत्तर प्रदेशात कोणाचा पाठिंबा मिळवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करायला हवेत आणि प्रियांका यांची नेमकी ताकद किती? पहिल्या प्रश्नाचे एक संभाव्य उत्तर म्हणजे या निवडणुकीत पहिल्यांदा मतदान करणारा, ज्यांचे स्वतःचे असे मत अद्याप बनलेले नाही असा सुमारे दोन कोटींच्या घरात संख्या असणारा युवा वर्ग. आठ वर्षात बेरोजगारीत झालेली वाढ, नोटबंदी आणि जीएसटी, आणि २०१४ च्या निवडणुकीत मतदारांना दिलेली आश्वासने पाळण्यात मोदी सरकारला आलेले अपयश या पार्श्वभूमीवर हा वर्ग एखाद्या नव्या पर्यायाच्या शोधात नसेल तरच आश्चर्य. या नवीन पर्यायाकडे अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी नाविन्यपूर्ण आणि विश्वासार्ह कार्यक्रम असणे आवश्यक आहे, त्याचबरोबर कायदा आणि सुव्यवस्था कायम करणे, पारदर्शी आणि स्वच्छ राजकारण, लोकांना उत्तरदायी असणारे शासन हे मुद्दे या गटासाठी महत्वाचे असतील.

राहुल गांधींकडे अशा कल्पना असतीलही, परंतु निवडणूक महिन्याच्या अंतरावर येऊनही अद्याप त्यांनी लोकांना विश्वासात घेतलेले नाही आणि त्यामुळे एक मोठी संधी त्यांच्या हातातून निसटून चाललेली आहे.

दुसऱ्या प्रश्नाबाबत विचार करता असे दिसते की निवडणुकांच्या ऐन तोंडावर प्रियांका यांना मैदानात उतरवणे म्हणजे एकप्रकारे आपला नाईलाज झाल्याचे मान्य करण्यासारखे आहे. अशाच प्रकारे २००७च्या विधानसभा निवडणुकीआधी राहुल गांधींना पुढे करण्याचे काय परिणाम झाले याचा विसर पडावा इतकी काँग्रेसची स्मरणशक्ती कमकुवत आहे का?

राहुल गांधींनी उत्तर प्रदेशात युवा काँग्रेसचे सचिव म्हणून काम केलेले होते आणि तरुणांना काँग्रेसमध्ये आणण्याचा प्रयत्नही केलेला होता. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसला पुनरुज्जीवित करण्याची किमया राहुल गांधी करतील याची खात्री त्याहीवेळी काँग्रेसला वाटत होती. प्रत्यक्षात मात्र काँग्रेसच्या मतांचा टक्का ८. ९६ % वरून  ८. ६१ % वर घसरला.

तेव्हा, सर्व जागा एकट्याने लढण्याच्या निर्णयातून काँग्रेसला काय साध्य होणार आहे?

याचे कमीतकमी शब्दातले परंतु कटू असे उत्तर म्हणजे – ‘काहीही नाही’.

त्यांचे वर्चस्व असणाऱ्या आणि सपा-बसपा युतीकडून देऊ करण्यात आलेल्या दोन जागा, अमेठी आणि रायबरेली या दोन जागांवर काँग्रेसला विजय मिळू शकेल. असे असताना एकट्याने लढण्याचा धोका पत्करून काँग्रेस कोणती गोष्ट पणाला लावत आहे? त्याचेही उत्तर निराशाजनकच आहे, ते म्हणजे ‘पक्षाचे भविष्य’!

२०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत या दोनही मतदारसंघात, विशेषतः अमेठीमध्ये काँग्रेसचा विजय निश्चित होता कारण तिथे समाजवादी पक्षाने उमेदवारच उभा केलेला नव्हता. येत्या निवडणुकीत जर सपा-बसपा युतीने आपला उमेदवार उभा केला तर २०१४ मध्ये तुल्यबळ लढत दिलेल्या भाजपची सरशी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ज्या एकमेव राज्यात विजयाची संधी आहे त्याच राज्यात राहुल गांधी आपला स्वतःचा मतदारसंघ, घराण्याचे राजकीय भविष्य आणि पर्यायाने काँग्रेसचे भविष्य पणाला लावत आहेत. प्रचंड मुरलेला आणि निगरगट्ट जुगारी तरी अशा स्थितीत आपला पैसे म्हणजेच भवितव्य पणाला लावण्याचे धाडस करेल काय?

छायाचित्र ओळी – राहुल गांधी: सौजन्य- ट्विटर

मूळ लेखाचा हा अनुवाद आहे.

प्रेम शंकर झा हे दिल्लीस्थित लेखक आणि पत्रकार आहेत.