…तर वेणूगोपाल यांना धक्काच बसला असता

…तर वेणूगोपाल यांना धक्काच बसला असता

एका कॉमेडियनने केलेल्या काही ट्विट्सवरून त्याच्यावर न्यायालयाच्या बेअदबीची कारवाई करण्यास वेणूगोपाल यांनी परवानगी दिली आहे. ते अमेरिकेत असते तर त्यांनी काय केले असते कुणास ठाऊक, तेथे तर कॉमेडियन्स सगळ्यांचीच, अगदी न्यायाधिशांचीही, बिनधास्त चेष्टा करतात. अमेरिकेत ते असते तर त्यांचा सगळा वेळ माननीयांचा मान सांभाळण्यातच गेला असता.

अॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल अमेरिका किंवा ब्रिटनमध्ये राहत नाही आणि वकिली करत नाहीत आणि म्हणूनच कोणीतरी केलेल्या ट्विट्सना सर्वोच्च न्यायालयावरील हल्ला मानून ते एवढे संतप्त होत आहेत.

एका कॉमेडियनने केलेल्या काही ट्विट्सवरून त्याच्यावर न्यायालयाच्या बेअदबीची कारवाई करण्यास वेणूगोपाल यांनी परवानगी दिली आहे. ते अमेरिकेत असते तर त्यांनी काय केले असते कुणास ठाऊक, तेथे तर कॉमेडियन्स सगळ्यांचीच, अगदी न्यायाधिशांचीही, बिनधास्त चेष्टा करतात. अमेरिकेत ते असते तर त्यांचा सगळा वेळ माननीयांचा मान सांभाळण्यातच गेला असता. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प तर गेली चार वर्षे विनोद आणि उपहासाचा विषय होतेच पण कोलंबियातील सर्किट जज ब्रेट कॅव्हॅनॉ यांची ट्रम्प यांच्याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयावर नियुक्ती होण्यापूर्वी, कॉमेडियन्सनी त्यांना चेष्टेचा विषय केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

ब्रिटनमध्ये प्रायव्हेट ‘आय’ या मासिकाला उच्चपदस्थांची टर उडवल्याबद्दल वारंवार न्यायालयात खेचले गेले आहे. एकदा एका सीरियल मर्डररच्या पत्नीने ‘आय’ला कोर्टात खेचले असता, कोर्टाने सुमारे १० लाख पाउंड्सची भरपाई ‘आय’ने करावी असा निर्णय दिला. “हा न्याय असेल, तर मी स्वत:ला केळ्यासारखे समजतो’ अशी टिप्पणी संपादकांनी या निर्णयावर दिली होती. मासिकाच्या सदरांमधून न्यायालयीन प्रक्रियांची वारंवार खिल्ली उडवली जाते. एरवी वेणुगोपाल यांनी माफी वगैरे मागितली असती पण आपण पाश्चिमात्य देशांत राहत नाही, त्यामुळे भारतीयांना असे वागून चालणार नाही असे ते सहज म्हणू शकतात. कॉमेडियन कुणाल कामरा यांच्या विरोधात न्यायालयाच्या बेअदबीची कारवाई सुरू करण्यास त्यांनी मंजुरी दिली आहे. वेणूगोपाल आणि कदाचित न्यायाधीशही असला थिल्लरपणा नाहीच खपवून घेणार. कामराला तो फक्त मजा करत होता असे वाटत आहे का, ठीक आहे, आपण त्याला त्यातील दोष दाखवून देऊ, म्हणजे बाकीचे कॉमेडियन्स त्याच्या पावलावर पाऊल टाकणार नाहीत.

मात्र, न्यायाधिशांच्या बेअदबीची प्रकरणे हाताळण्यात वेणूगोपाल यांनी अजिबात सातत्य राखलेले नाही. याच वर्षीच्या २० ऑगस्ट रोजी वेणूगोपाल प्रशांत भूषण यांच्याविरोधातील बेअदबीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाला म्हणाले होते: “जर पश्चात्ताप व्यक्त केला जात असेल आणि प्रतिज्ञापत्र मागे घेण्यात आले असेल, तर केस काढून टाकणे योग्य ठरेल. या वादाचे निराकरण केलेले अधिक चांगले. न्यायालयाने त्यांना (भूषण) समज देऊन मुद्दा सोडून द्यावा.  या प्रकरणात “अनुकंपापूर्ण” दृष्टिकोन ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केले होते. न्यायसंस्थेत भ्रष्टाचार बळावल्याचे तब्बल नऊ न्यायाधिशांनी त्यांच्या निवृत्तीनंतर उघड केले आहे, असे वेणूगोपाल यांनी या सुनावणीदरम्यान नमूद केले होते. तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने पुढील कार्यवाही करण्यापासून वेणूगोपाल यांना थांबवले होते. भूषण प्रकरणाला दोन-तीन महिनेही उलटत नाहीत, तोच वेणूगोपाल यांनी कामरावर बेअदबीची कारवाई करण्यास संमती दिली आहे. अर्णब गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने हंगामी जामीन मंजूर केल्याप्रकरणी कामरा यांनी केलेल्या ट्विट्सवरून त्याच्यावर ही कारवाई केली जाणार आहे. गोस्वामी यांची केस एका आठवड्याच्या कालावधीत सत्र न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचली. अत्यंत संथ गतीने काम करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या न्यायसंस्थेने दाखवलेल्या वेगाबद्दल अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले होते. कामरा यांच्या ट्विट्सने कायद्याचा विद्यार्थी स्कंद बाजपयी एवढा संतप्त झाला की, त्याने बेअदबीचा खटला दाखल करण्याची विनंती करणारा अर्ज एजींपुढे संमतीसाठी ठेवला. अशा कारवाईसाठी एजींची संमती सक्तीची आहे आणि ती चटकन मिळालीही. वेणूगोपाल लिहितात: “सर्वोच्च न्यायालयावर उगाच आणि असर्थनीयरित्या हल्ला चढवल्यास न्यायालयाची बेअदबी कायदा, १९७१खाली कारवाई होऊ शकते हे लोकांना समजावून देण्याची हीच वेळ आहे.”

भारतात सहसा न्यायाधिशांवर टीका होत नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे बेअदबीची कारवाई होणे (याचा अर्थ चुकीचा घेतला जातो). न्यायसंस्थेबद्दल वाटणारा आदर हा आणखी एक भाग आहे. ज्यांची स्मृती चांगली आहे त्यांना आठवत असेल, १९८०च्या दशकात, म्हणजेच आणिबाणीतील शरणागतीचा काळ संपल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने तसेच कृष्णा अय्यर यांच्यासारख्या काही न्यायाधिशांनी वृत्तपत्रांतील वृत्तांतांचीही स्वयंस्फूर्तीने दखल घेतली तसेच स्वातंत्र्य, औदार्य आणि उदारमतवाद यांचा पुरस्कार केला.

अलीकडील काळात न्यायालयांवर टीका

गेल्या काही वर्षांत न्यायालयांच्या अनेक निकालपत्रांनी लोकांना चकीत करून सोडले आहे आणि त्यावर सोशल मीडियातून टीका होत आहे. प्रोफेशनल ट्रोल्स न्यायसंस्थेला लक्ष्य करताना दिसत नाहीत. त्यामुळे न्यायाधिशांवर टीका करण्याची भाषा सहसा संसदीय असते. जुने नियम व संकेत सोशल मीडियाला लागू होत नाहीत, लोक बेधडक स्वत:ला व्यक्त करतात. त्याहूनही अधिक म्हणजे त्यांना जे हवे ते म्हणण्यासाठी त्यांना एक व्यासपीठ मिळाले आहे, काही वर्षांपूर्वीपर्यंत असे व्यासपीठ अस्तित्वात नव्हते. न्यायाधिशांवर किंवा न्यायालयांवर टीका करणारे पत्र वर्तमानपत्राकडे पाठवले असता, पूर्वी त्याला केराची टोपली दाखवली गेली असती, आता त्याचा ट्रेंडिग ट्विट होतो. कुणाल कामरा यांची कारकीर्द ही सेलेब्रिटींवरील थेट, ढोबळ विनोदाच्या पायावर उभी आहे. त्यात सुक्ष्मतेला फारसा थारा नाही. ते एखाद्या कॉलेजला जाणाऱ्या मुलासारखे आहेत, भडकाऊ आणि सतत प्रॅक्टिकल जोक्स करणारे. मी काही त्यांच्या विनोदाचा चाहता वगैरे नाही पण अन्य कॉमेडियन्स राजकारणाबाबत मौन बाळगून असल्याच्या आणि भाजपचे नावही घेण्यास कचरत असल्याच्या काळात कामरा यांच्या बेधडक स्पष्टतेची आवश्यकता आहे. पूर्वीच्या काळी राजसभेतील विदूषक हा समाजाला आपला संताप व नैराश्य व्यक्त करण्याची संधी देणारा झरोका होता. प्रामाणिकपणे व्यक्त केलेले मत तुम्हाला तुरुंगापर्यंत घेऊन जाऊ शकत असल्याच्या काळात म्हटले जाऊ  शकत नाही, ते सगळे हे कॉमेडियन् करत आहेत. अर्थात राजकीय नेते आणि गोस्वामीही आता सगळ्यांच्या टप्प्यात आहेत. ‘नेशन वॉण्ट्स टू नो’ सर्वांना हसवू शकते. मात्र, ट्विटरवर न्यायाधिशांवर टीका करण्यास मात्र सगळे कचरत आहेत. त्यांची ट्विट्स काही दुखावणारी नाहीत, त्यातून केवळ अर्णब गोस्वामी यांना लावला गेलेला विशेष न्याय सर्वांसमोर आणला गेला आहे. हा न्याय सामान्य माणसासाठी नाही. हक्कांसाठी लढणारे सामाजिक कार्यकर्ते वर्षानुवर्षे तुरुंगात आहेत, त्यांना हा न्याय लावला जात नाही. सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबडे आणि वरावरा राव व स्टॅन स्वामी या दोघा ८० वर्षे वयावरील कार्यकर्त्यांबाबत हा मुद्दा गेल्या काही महिन्यांत वारंवार उचलून धरला जात आहे. गोस्वामी यांना तातडीने जामीन दिला गेला याची तुलना साहजिकच यांच्याशी होत आहे. न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी वैयक्तिक स्वातंत्र्याबाबत नोंदवलेली निरीक्षणे एरवी स्वागतार्ह आहेत पण ती नोंदवल्यानंतर केवळ चार दिवसांतच, उत्तर प्रदेशातील हाथरस बलात्कार प्रकरणाचे वार्तांकन करायला जाण्याचा ‘गुन्हा’ करणाऱ्या केरळमधील पत्रकाराच्या अटकेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या हेबिअस कॉर्पसवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालय पुढे ढकलते, तेव्हा याला काहीच अर्थ उरत नाही. आम्ही अनुच्छेद ३२संदर्भातील याचिका टाळण्याचा प्रयत्न करत आहोत, असे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे त्या पत्रकाराची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिबल यांना सांगतात तेव्हा स्वत:च्यात निरीक्षणांतील विरोधाभास त्यांच्या लक्षात येत नाही का?

या सगळ्याचा अर्थ काय काढायचा? वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा आला की न्यायालये दुटप्पी नियम लावतात असा? केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांशी असलेले गोस्वामी यांचे संबंध उघड आहेत. तुमची केस न्यायालयापुढे वेगाने घेतली जाण्यासाठी हा निकष आहे का? जामीन मंजूर होण्याबद्दल तर काही युक्तिवाद नाहीच, कारण, जामीन हा नियम आहे, अपवाद नव्हे हे आम्हाला मान्य आहे.

मात्र, अनेक जण तुरुंगात खितपत पडले असताना, एकाला प्राधान्य दिले जाते, तेव्हा न्यायसंस्थेला प्रश्न विचारणे हे नागरिकांचे कर्तव्य आहे. कामरा यांनी हे प्रश्न त्यांच्या पद्धतीने म्हणजेच विनोदाच्या स्वरूपात विचारले. त्यांना लक्ष्य करणे हे असहिष्णूतेचे आणि अतिसंवेदनशीलतेचे लक्षण आहे.

विमानवाहतूक मंत्रालयाने कोणत्याही चौकशीशिवाय कामरा यांच्या प्रवासावर बंदी आणली होती आणि आता वेणूगोपाल यांनी ज्या चापल्याने त्यांच्याविरोधातील कारवाईला संमती दिली ते बघता, केवळ न्यायालये नव्हे तर संपूर्ण व्यवस्था मनात आणले तर एखाद्याला पाठिंबा देऊ शकते किंवा एखाद्याच्या विरोधात जाऊ शकते हेच स्पष्ट होते.

कामरा यांची ट्विट्स हजारो जणांनी रिट्विट केली आहेत, आता अॅटर्नी जनरल या सर्वांवर कारवाईला संमती देणार का? न्यायालये तरी थोडी अधिक सहिष्णूचा आणि खुलेपणा दाखवतील व अशा केसेस काढून टाकतील अशी आशा करणे आता फक्त आपल्या हाती उरले आहे.

मूळ लेख

COMMENTS