‘एकच जिद्द वाढवण बंदर बंद’!

गेल्या काही दिवसापासून मुंबई आणि पालघरमधील मच्छिमारांनी ‘एकच जिद्द वाढवण बंदर बंद’चा नारा दिला आहे. सरकारने कितीही प्रयत्न केले तरी विनाशकारी वाढवण बंदर होऊ देणार नाही या भूमिकेवर कुलाबा मुंबई ते डहाणू झाईपर्यंतच्या सर्व मच्छिमारांनी १५ डिसेंबर २०२० रोजी बंदच हाक दिली आहे. ह्या बंदला नॅशनल फिश वर्कर फोरम, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती, वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती, ठाणे जिल्हा मच्छिमार मध्य.सहकारी संघ लि., ठाणे जिल्हा मच्छिमार समाज संघ,अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, आदिवासी एकता परिषद, कष्टकरी संघटना, मढ मच्छिमार नाखवा संरक्षण मंडळ, ग्राम पंचायत सर्व सहकारी संस्था, समाज संस्था, सातपाटी, नायगाव मासळी बाजार यांच्यासह अनेक मच्छिमार संघटनांनी ह्या बंदला पाठिंबा दिला आहे.

काय आहे वाढवण बंदर प्रश्न :

सरकारने सागरी किनारपट्टीवर असलेल्या जागी बंदर उभा करण्याचा घाट घातला आहे.  सध्या संपूर्ण देश कोविड १९ च्या महामारीतून अजून सावरलेला नाही. जीडीपी निर्देशांक खाली आलेला आहे.  बेरोजगारीच्या समस्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. राज्यातील नव्हे तर संपूर्ण देशातील मच्छिमार मत्स्य दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि समुद्री वादळे, लॉकडाउनमुळे ठप्प झालेला मासेमारी व्यवसाय आणि पुरता बुडालेला टुरिट्स सीझन यामुळे मच्छिमार पुरता कोलमडून पडला आहे. यातून मच्छिमारांना सावरण्यासाठी वरवरची मलमपट्टी करून सरकार दुसरीकडे मच्छिमारांची उपजीविका, निवार्‍याचा हक्कच अबाधित राहू नये यासाठी महामारीच्या परिस्थितीत ६६ हजार कोटी रुपये खर्च करून महाकाय बंदर प्रकल्प सरकार उभारू पाहत आहे. वाढवण बंदरामुळे मासेमारी व्यवसाय, शेती, बागायती, डाय मेकिंग, तसेच शंखोदार ही धार्मिक स्थळे उध्वस्त होणार आहेत. किनारपट्टीच्या विकासाचे केंद्रबिंदु समजला जाणारा येथील हरितपट्टही नष्ट होण्याची भीती आहे. येथील ४०टक्क्यांपेक्षा जास्त रहिवासी मच्छीमारी व्यवसायातील आहेत. बंदरामुळे त्यांच्या व्यवसायावर बंदची टांगती तलवार आहे. उपजीविकेसाठी किनारपट्टीवरील नागरिकांना दुसर्‍यावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. यामुळे येथील नागरिकांचा ह्या बंदराला तीव्र विरोध आहे. यासाठी १५ डिसेंबर रोजी वाढवण बंदर हद्दपार करण्यासाठी मुंबई ते झाई पर्यंतची किनारपट्टीवरील सर्व गावे बंद करण्याची घोषणा विविध संघटनांनी केली आहे. मुंबई -कफपरेड ते डहाणू- झाई पर्यंतच्या सर्व किनारपट्टीवरील गावांचा तसेच कोळीवाड्यांचा कडकडीत बंद असेल असे सर्व मच्छिमारांचे म्हणणे आहे.

वाढवण बंदराला स्थानिक मच्छिमारांचा विरोध का? 

गेल्या काही दिवसापासून वाढवण मच्छिमार हद्दपार प्रकल्प करण्यासाठी मुंबई ते झाई डहाणूपर्यंतच्या मच्छिमारांनी सरकारविरुद्ध आंदोलनाचा नारा दिला आहे.  यासाठी मच्छिमार संघटनांच्यावतीने गावोगावी बैठका सुरू आहेत.  वाढवण बंदर झाले तर काय होऊ शकते यावर काही स्थानिक मच्छिमारांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया :

एका बाजूला आम्ही आधीच थर्मल पॉवरच्या प्रदूषणाने त्रस्त आहोत आमची शेती बागायती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे, डहाणू खाडीच्या आमच्या सुक्या माश्यांवर तसेच परिसरातील आरोग्यावरही विपरीत परिणाम झाले आहेत. दुसऱ्या बाजूला अणुशक्ती केंद्राचे रेडिएशन आम्ही सहन करत आहोत त्यातून कॅन्सरसारख्या भयंकर आजारांना आम्ही तोंड देत आहोत तसेच या  दोनही विद्युत प्रकल्पाचा आम्ही प्रकल्पग्रस्त म्हणून झाला आहे तो फक्त आणि फक्त त्रासच.. तिसऱ्या बाजूला बोईसर एमआयडीसीचे प्रदूषण पराकोटीचे वाढले आहे त्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत त्याचे दुष्परिणाम आमच्या आरोग्य व पारंपरिक व्यवसायावर अगोदरच कायमस्वरूपी झालेले आहेत. या सर्वातून अगोदरच आम्ही पर्यावरणीय, आरोग्यदृष्ट्या तसेच नष्ट झालेल्या पारंपरिक व्यवसायाने त्रस्त आहोत अशातच हा विनाशकारी प्रकल्प आम्ही आमच्या माथी कदापी मारून घेणार नाहीत असे मत वाढवण विरोधी संघर्ष समिती, नॅशनल फिशवर्कर फोरम आणि महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती सदस्याचे म्हणणे आहे.

काय आहेत वाढवण बंदराचे फायदे तोटे

• समुद्रात सुमारे साडेपाच हजार एकरावर केला जाणार आहे भराव.
• सुमारे साडेबारा किलोमीटरपर्यंत प्रवाह अडवणारी ब्रेक वॉटर बांधली जाणार आहे.
• या प्रकल्पामुळे ४७ गावे आणि २६१ पाडे प्रकल्प बाधित होणार आहेत.
• तारापूर अणुशक्ती केंद्रापासून अवघ्या सहा किलोमीटरमध्ये हा प्रकल्प उभा राहत आहे.
• समुद्रात भराव केल्यामुळे तारापूर अणुशक्ती केंद्रामध्ये पाणी शिरू शकते.
• प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर कोळसा खनिज तेल यांची आयात करण्यासाठी हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे.
• डहाणू पट्ट्यातील डोंगर टेकड्या भराव करण्यासाठी तोडल्या जाणार.
• सदर प्रकल्पामुळे मच्छिमार, डायमेकर, आदिवासी शेतकरी यांची उपजीविका संपुष्टात येईल.
• पालघर जिल्ह्यातील सागरी जैवविविधतेने संपन्न असलेली ठिकाण उध्वस्त होतील.
• प्रवाळ खडकांची रांग, मृदुकाय प्रवाळ, तारा मासे, स्पोंज, समुद्री पानघोडे आणि पालघर जिल्ह्यातील गोड माशाचे एकमेव नैसर्गिक प्रजनन केंद्र नष्ट होईल.
• सर्वसामान्यांना उद्ध्वस्त करून कुठला विकास साधला जाणार आहे असा संतप्त प्रश्न ग्रामस्थ  विचारत आहेत.
• वीस वर्षांपूर्वी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली होती परवानगी.
• येथील जैवविविधतेच्या मुळे तालुका पर्यावरणीय दृष्ट्या अतिसंवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला.
• येथील पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने धर्माधिकारी कमिटीची स्थापना करून डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाची ची निर्मिती केली होती.
• बंदर प्रकल्प रेटून नेण्यासाठी जुनी पर्यावरण संरक्षण समिती बरखास्त करून नवीन समिती निर्माण करण्यात आली.
• जुनी समिती बरखास्त होऊ नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण दाखवला असता ना बेकायदा हंगामी समिती बनविण्यात आली.
• प्रकल्प झाल्यास खूप मोठ्या प्रमाणावर कोळसा खनिज तेल इत्यादींची वाहतूक डहाणूमधून होणार आहे.
• पालघर बोईसरमधील एमआयडीसीचा विस्तार वाढवला जाईल.

वाढवन बंदराची मूळ इतिहास जाणून घेत असतांना नॅशनल फिशवर्कर फोरमचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, लिओ कोलास, ज्येष्ठ मच्छिमार नेत्या पोर्णिमा मेहेर, सदस्य उज्ज्वला पाटील यांच्याशी बोलत असतांना त्यांनी वाढवण बंदर हा गेल्या २०-२२ वर्षापासूनचा स्थानिक मच्छिमारांचा संघर्ष आहे. आमचा लढा वाढवण बंदर होऊ देणार नाही यासाठीच असेल असे सांगितले.  यावर सविस्तर माहिती देत असतांना त्यांनी पुढील प्रकारे संपूर्ण वाढवण बंदरचा लेखाजोखा व्यक्त मांडला.:

इंग्लंड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘अ‍ॅडव्हाण्टेज महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात वाढवण बंदराची प्रथम घोषणा करण्यात आली होती. १९९६ ते १९९८ दरम्यान या बंदराला स्थानिक पातळीवर विविध प्रकारे विरोध झाला होता. बंदराला विरोध करण्यासाठी धरणे, उपोषण, मोर्चे आणि इतर आंदोलने करण्यात आली होती आणि त्यावेळी प्रकल्पाला विरोध करणार्‍या १२६  जणांना अटक झाली होती.

या बंदराला विरोध करणाऱ्या नागरिकांनी ‘वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती’च्या माध्यमातून प्रकल्पाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ही याचिका डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाकडे वर्ग केली असता सुनावणीदरम्यान सर्व संबंधितांची बाजू ऐकून १९९८ मध्ये पाच आदेश पारित केले होते. या आदेशांमुळे वाढवण बंदराची उभारणी करणे कठीण होणार होते. दरम्यान, विधानसभेवरील मोर्चा आणि इतर आंदोलनांची दाखल घेऊन त्या वेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांना वाढवण येथे पाठवून स्थानिक जनतेचे मत जाणून घेतल्यानंतर राज्य सरकारने हा बंदर प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला.

१९९८ ते २०१४ दरम्यान या प्रकल्पाविषयी परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहिली होती. २०१४  मध्ये केंद्रात भाजप सरकार आल्यानंतर या बंदराच्या उभारणीच्या हालचालीला पुन्हा सुरुवात झाली. या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने २०१५-१६ दरम्यान सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले होते. त्यावेळी वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीने पुन्हा डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण यांच्याकडे अपील अर्ज केला असता न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या प्राधिकरणाने सुनावणी घेऊन १९९८ मध्ये पारित केलेले पाचही आदेश कायम ठेवले. प्राधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली गेली नसल्याने या बंदराची उभारणी अशक्य होती.

दरम्यान, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांचे २०१९ मध्ये निधन झाल्यानंतर त्यांच्या जागी प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नव्याने नेमणूक करण्यात आली नाही. त्यापलीकडे जाऊन केंद्र सरकारने डहाणू प्राधिकरण विसर्जित करून या परिसरातील पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी अन्य शासकीय प्राधिकरणाकडे सोपवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. याविरोधात वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती आणि अन्य संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केली असून ही बाब न्यायप्रविष्ट आहे.  अशा वेळी प्राधिकरणाला असलेली ताकद पुन्हा मिळावी ह्या साठी प्राधिकरणावर हंगामी अध्यक्ष नेमून आहेत त्या सदस्यांना घेऊन प्राधिकरण पुढे चालवता येऊ शकत होते. परंतु तसे न करता सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येई तोपर्यंत प्राधिकरण बरखास्त करून त्या जागी अस्थायी  समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने या प्रकल्पाला मंजुरी देताना स्थानिकांना विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती किंवा परवानगी नसताना वाढवण बंदर उभारण्याला केंद्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी देणे ही लोकशाहीची गळचेपी असल्याचे वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील व अन्य सदस्यांचे म्हणणे आहे.   प्रस्तावित बंदरविरोधात पुन्हा विविध पातळीवर आंदोलने छेडण्यात येतील तसेच केंद्र सरकारच्या या निर्णयाच्या विरुद्ध आवाज उठवण्यात येईल, असेही सांगितले आहे.

गेली १८ वर्षे स्थानिक मच्चीमार ,भूमिपुत्र आणि बागायतदार  वाढवण बंदर संघर्ष समितीच्या माध्यमातून वाढवण बंदर रद्द करावे यासाठी सतत लढा देत आहे. वाढवण बंदरामुळे आयात निर्यातीला चालना मिळते असली तरी ह्या भागातील मच्छिमार, शेती-शेतकरी, बागायतदार,  लघु लघुउद्योजक यांना दूरगामी परिणाम सोसावे लागणार असल्याने स्थानिकांच्या ह्या बंदराला तीव्र विरोध आहे.  वाढवण हे भातशेती, मासेमारीवर येथील नागरिक  वर्षानुवर्ष समृद्ध जीवन जगत आहे. परंतु विनाशकारी बंदरामुळे येथील स्थानिकांचे, मच्छिमारांचे, शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान होणार माशाची मोठी पैदास उपजीविकेची आणि उपासमारीची वेळ येणार  आहे. ही चौथी औद्योगिक क्रांती ज्या लोकांनी वर्षानुवर्ष नैसर्गिक साधन संपत्तीचे जतन केल्या त्यांनाच या मायभूमीतून आणि दर्यासागरातून बेदखल करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे.